सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार चोमेन्द्र न्यौपानेले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा प्रस्तुतिसहित सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

सहकारीको नियमन तथा स्तर उन्नतीका लागि नगरपालिकाद्वारा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र बजेट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

महानगरले  विधुतिय शासन मार्फत सुशासन कायम गर्न सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई प्राविधिकीकरण (डिजीटाईजेसन) मा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका २१७ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

युवाहरुलाई सहकारी संस्था वा बैंकमार्फत लिने ३ लाख र ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याजमा ३ वर्षसम्मको लागि क्रमशः सतप्रतिशत र ८० प्रतिशत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन,

‘१ सहकारी १ उत्पादन कार्यक्रम’ का लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।