बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रीत वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाहरु हुन् । संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने औजारको रुपमा पल्र्स अनुगमन प्रणालीलाई अवलम्वन गरिन्छ । पर्ल्सले वासलात र आय विवरणको विश्लेषण र व्यवस्थापनमा विशेष महत्व राख्दछ । वासलातको विश्लेषण कुल सम्पत्तिको अनुपातमा गरिन्छ भने आय विवरणको विश्लेषण औसत कुल सम्पत्तिको अनुपातमा गरिन्छ ।
सामाजिक सशक्तिकरणको मुख्य पाटो आर्थिक सवलिकरण भएकोले जवसम्म महिलाहरुको आर्थिक उन्नती हुन सक्दैन तव सम्म आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन समेत धौ धौ हुने, आम्दानी नभई बचत तथा सञ्चय गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा महिलाको स्तर उन्नती हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीको दिशातिर धकेलिँदै गरेको अवस्था छ । यसै अवस्थामा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आक्रमण भएको छ । मानवीय जीवनको क्षतिको तुलनामा यसले पारेका नकारात्मक मनोविज्ञान धेरै खतरनाक छ । आम मानिसका बीचमा फैलिएको यो आक्रान्त मनोविज्ञानले विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नका लागि आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका बारेमा धेरै नै गम्भीर परामर्शको आवश्यकता छ ।
वित्तिय साक्षरता अन्तरगत बचतलाइ पहिलो प्राथमिकतामा पारेर धन सृजना हुने बचत गर्न सदस्यलाइ उत्प्रेरित गर्ने , कम्तिमा ६ महिनाको लागि खान पुग्ने बचत जम्मा गर्न ,घरायसी बजेट बनाएर खर्च गर्न ,उद्यमी बन्न , मितब्ययी हुन उत्प्रेरित गर्ने काम सहकारीले गर्न सक्छ ।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समग्र वित्तीय कारोबारको करिब ८५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यसैगरी, देशमा बाँकी करिब १५ प्रतिशत अंश बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारी क्षेत्र लगायतले ओगटेको छ । सहकारीहरू पनि वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटने एउटा क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको कारोबार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा कम तर अन्य वर्गका वित्तीय संस्था (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) हरूको भन्दा बढी रहेको छ ।
कुनै पनि मानिस एक पटक दुइ वटा गाडीमा चढेर कुनै १ गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । एक गन्तव्यका लागि एकै गाडी काफी हुन्छ । प्रत्येक सहकारीका आफ्नै परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्य हुन्छन् । सहकारीहरूले सदस्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । वास्तवमा सहकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने पनि यही हो । सहकारी ऐनले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो बिषयमा अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले यो सहकारी ऐनमा दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।