सरकारको प्रमुख आर्थिक/वित्त नीतिमा सहकारी सम्बन्धमा ल्याईएका उल्लेखित नीतिगत ब्यवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा अपर्याप्त हुनसक्छ ।
हाल करिब ४५ प्रतिशत विश्व जनसंख्या मात्रै कम्तिमा एउटा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश छ ।
अभियानले बजेट कार्यान्वयनको समयमा यसको महत्व बुझाउन सक्नुपर्छ ।
‘मेरो सहकारीले अन्य बैंकहरु भन्दा राम्रो सेवा दिएको छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि डिजिटाइजेसनमा जानै पर्छ । सरकारले यस अभियानमा सहयोग गर्नैपर्छ ।
स्थानीय सहकारले जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र जनतामा समृद्धि र विकास ल्याउने गरि कार्यसम्पादन गर्नु हो । यसको साथै हाल अधिकतम पालिकाहरुमा सहकारी शाखा पनि महत्वपूर्ण शाखाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसले सहकारी क्षेत्रको दर्ता खारेजी र प्रवर्द्धन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पाएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरु पनि पालिका भित्रका समुदायमा स्थापना भएर तिनै समुदाय भित्रका जनताहरुलाई सदस्य बनाई तिनीहरुको सहभागिता र आवद्धतामा सञ्चालित भएका छन् । सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई सहकारी मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रोत्साहन गरेका छन् भने थुप्रै सदस्यहरु सहकारीको योगदान मार्फत उद्यमी बनेका, स्वरोजगार र आत्म निर्भर बनेका प्रर्याप्त उदाहरणहरु पनि छन् ।
सहकारी संस्थाको सफलताको मापन नै सेवाग्राही सदस्यहरुको सन्तुष्टी र त्यसले उनीहरुलाई पार्ने प्रभावको आधारमा गरिन्छ ।