सहकारी संस्थाको सफलताको मापन नै सेवाग्राही सदस्यहरुको सन्तुष्टी र त्यसले उनीहरुलाई पार्ने प्रभावको आधारमा गरिन्छ ।
नियामक निकायको सहयोग पटक्कै छैन । नकारात्मक टिप्पणी मात्र छ ।
सहकारी मार्फत युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनु पर्दछ, युवाहरूलाई परिचालन गर्दै , सहकारी क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुनुनै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुनु हो ।
निर्देशिकाको दफा ३३ र ३४ मा निरीक्षणका बिषयबस्तुहरू अन्तर्गत केही खुद्रा बिषयबस्तुहरू समावेश गरी मुख्य बिषयहरू छुटाईएको छ । सहकारीमा स्थलगत जाँच र निरीक्षणका अनिवार्य र आधारभूत विषयहरूमा कर्जा लगानी, पेश्कीको व्यवस्था, सञ्चालकहरूले संस्थाबाट उपभोग गरिरहेको मौद्रिक÷अमौद्रिक सुविधा, सहकारीमा प्राप्त निक्षेपको श्रोतको मूल्याङ्कन, संस्थाले गरेका खरिद लगायतका खर्च व्यवस्थापनहरू हुन् । कर्जा लगानी अन्तर्गत कर्जाको सीमाको पालना, धितोको गुणस्तर, ऋणीको पहिचान, लगानी परियोजना छनौटको प्रावधान, सञ्चालकहरूमा ऋणको केन्द्रीकरणको अवस्था, ऋण लगानीको उत्पादक÷अनुत्पादक क्षेत्र, व्याजदर निर्धारणको व्यवस्था, लगानीको समिक्षा, व्याजदरको विभेद आदि बिषयहरू छुटाउनै हुँदैन । संस्थाबाट सञ्चालक र ब्यवस्थापकले लिएको पेश्की, यसको उद्देश्य, प्रयोग र समयसीमाको पालना पनि अनिवार्य स्थलगत जाँचमा समेटनु पर्दछ । सुशासनको दायरामा नरहेका सहकारीहरूका सीमित सञ्चालकहरूले संस्थाहरूबाट लिएको विबिध प्रकारका सुविधाहरू स्थलगत जाँचकर्ताको मूख्य विषय हुनुपर्द
अनुगमनको अभावमा अहिले पनि धेरै गाउँ तथा सहरका सहकारीहरु अरुको नक्कल गरेर सञ्चालित छन् ।
एक भोक्ता भएका कारण पनि यो अनुभूति अरुका लागि पठनीय र सावधानीका लागि काम लाग्न सक्ने विश्वाससहित अक्षरखेतीको प्रयास गरेको छु ।