सहकारीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ मा संशोधनको आवश्यकता

 डा. रमेश चौलागाईं

उप–निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

एकातिर सहकारी स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् जो संस्थाका सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ भने अर्कोतिर देशका कतिपय शहर केन्द्रित सहकारीहरू स्वनियमनमा सञ्चालन नभएका समाचारहरू सार्वजनिक भईरहेका छन् । यस्ता सहकारीमा बारम्बार सुशासनको उल्लंघन हुने गरेको, संस्थाको रकम हिनामिना गरी केही सञ्चालक फरार भएको, सदस्यहरूको बचत रकम संरक्षण गर्न नसकेको, स्थापित सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको, पारदर्शी रूपमा सदस्यहरू प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नसकेको, सदस्यहरूबीच बिभेद गरेको, गैरसदस्यले समेत वित्तीय कारोवारका साथै संस्था सञ्चालन गर्ने गरेको, गैर कार्यक्षेत्रका ब्यक्ति समेत सदस्य र सञ्चालक बन्ने गरेको, गैर सदस्य समेत सञ्चालक समितिमा रहने गरेको, समदर व्याज मार्फत ऋणी सदस्य शोषण हुने गरेको, कर्मचारीहरूको श्रम शोषण हुने गरेको, सिमित सञ्चालकहरूले सहकारीको वित्तीय श्रोतलाई निजी रूपमा उपभोग गरिरहेको, ऋण लगानी अपारदर्शी रहेको, सीमित सञ्चालकहरूले संस्थाबाट असीमित वित्तीय सुविधाहरू उपभोग गरिरहेको, संस्थालाई अनावश्यक देखिएका कृत्रिम खरिदहरू गरी संस्थाको व्ययभार बढाएको, सञ्चालकले संस्थाबाट ठूलो रकमको पेश्की लिई निजी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको साथै श्रोत विहिन रकम समेत जम्मा गर्ने प्रवृत्ती बढेको जनगुनासो समेत सार्वजनिक भईरहेका छन् । उल्लेखित समस्याहरूको चूरो पत्ता लगाउँदै सहकारी क्षेत्रको शाख जोगाई यो क्षेत्रको गुणस्तर विकास गर्न आवश्यक भएको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ (१ र २) वमोजिम सरकारले “बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७” जारी गरेको छ । 

यद्यपी, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशको समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनियता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ । निर्देशिकाको प्रस्तावनामा वित्तीय अनुशासनका सर्वमान्य मापदण्ड अनुरूप सहकारीहरूको प्रणालीगत सुपरिवेक्षण एवं जोखिम अवस्थाको विश्लेषणका साथै नियमित स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र हिसाब जाँच तथा त्यस सिलसिलामा सम्बद्ध नियामक निकायहरू वीच आवश्यक सहकार्यका आधार प्रकृयाहरू निर्धारण गर्न वाञ्छनीय भएको उल्लेख गरिएको छ । तथापी, निर्देशिकामा सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यहरूको परिभाषा उल्लेख नगरिनुका साथै सुपरिवेक्षणको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको देखिँदैन । यस लेखको सारभूत उद्देश्य सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय बिकास मार्फत संबिधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारीहरूको भूमिका कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिएला भन्नेमा केन्द्रीत छ । यसका लागि उल्लेखित निर्देशिकामा समेटिएका साविक, सामान्य र उपयोगिताका आधारमा महत्वपूर्ण रहेका संशोधनीय धेरैमध्ये केही बिषयबस्तुहरूका बारेमा यस लेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।   

परिचय

सहकारी विभागको २०७७ कार्तिक महिनाको तथ्याङ्क अनुसार देशभर २९,८८६ वटा सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेको, जसमा कूल ७३ लाख सदस्यहरूको आवद्धता सहित ८८,२०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउँदै कूल रू.९४ अर्व शेयरपूँजी, ४७८ अर्व बचत संकलन गरी ४२६ अर्व लगानी परिचालन गर्ने वलियो क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । उक्त सदस्य संख्या कूल जनसंख्याको करीव २४ प्रतिशत र उल्लेखित बचत परिचालनको अनुपात देशका सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्था र सहरकारी क्षेत्रको कूल बचत परिचालनको करिब १०.५० प्रतिशत हुन आउँछ । यसले, देशको वित्तीय श्रोत र साधनको परिचालनमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । कानून अनुसार स्थापना भएका बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ वमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्ने ईजाजत प्रदान गर्नुका साथै यी संस्थाहरूको नियमित नियमन तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य गर्दछ, भने सहकारीहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ वमोजिम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । सहकारीहरू पनि वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटने एउटा प्रमुख क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको कारोबार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा कम तर अन्य वर्गका वित्तीय संस्था (बिकास बैंक र वित्त कम्पनी समूह) हरूको भन्दा बढी रहेको छ । समग्रतामा, केही सानो देखिए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका साना पूँजी परिचालन लगायतका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न र वित्तीय पहूँच तथा समावेशिता अभिवृद्धि गर्न सहकारीहरू निकै प्रभावकारी देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालका सहकारीहरू सदस्यता सञ्जाल विस्तार गर्न, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्न, आन्तरिक उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तीमा सहयोग गर्न, रोजगारीमा टेवा दिन, सरकारी राजस्वमा योगदान गर्न, सामाजिक परिचालन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता ब्यवस्थापन समेतमा निकै उपयोगी सावित भएका छन् ।   

यद्यपी, पछिल्ला समयमा कतिपय सहकारीहरूमा सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोर स्थिति, बिभिन्न चक्रिय धक्काहरू झेल्नसक्ने जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने क्षमताको अभाव, सबै प्रकारका जोखिम व्यवस्थापनको चेतना र सकृयतामा कमी, पर्याप्त सदस्य र संस्थागत पूँजीको अभावमा समेत निक्षेपमुखी वित्तीय गतिविधि सञ्चालनमा बढावा, आवश्यक कर्जा नोक्सानीको अभावले गर्दा बढ्दो वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बढ्दो अपारदर्शिता, सदस्यता निस्कृयता, प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अपर्याप्त कानूनी प्रावधानहरू, कर्जा सूचनाको अभाव, मौजूदा कानूनकै पनि कमजोर परिपालना, बढ्दो दण्डहीनता, कमजोर सदस्य संरक्षण प्रणाली, कमजोर लेखापरीक्षण प्रणाली, कमजोर सहकारी सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणाली, अधिकांश सदस्य, सञ्चालक र कर्मचारीमा कमजोर सहकारी शिक्षा र चेतना, सम्पत्ती शुद्धिकरणको बढ्दो सम्भावना, अध्ययन अनुसन्धान संस्कृतिको कमी, समस्याग्रस्त सहकारीको बढ्दो संख्या, शून्यप्रायः सुपरिवेक्षण संस्कृती, कमजोर छाता सङ्घहरू, जस्ता समस्या तथा चूनौतिहरू थपिन थालेका छन् । साथै, यी समस्याहरूले सहकारी क्षेत्रको साख वृद्धिमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । 

सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीहरूलाई स्वनियमनमा आधारित संस्था भनिए पनि उल्लेखित समस्याका कारणले सोको समाधानमा सम्बन्धित सबै पक्षहरू सचेत र सकृय हुन आवश्यक छ । सहकारीमा देखिएका बिभिन्न विकृती र विश्रृँखलताको यथासमयमा पहिचान गर्न, आवश्यक सुधार गर्न र आवश्यकता अनुसारको नियन्त्रणात्मक कारवाहीको सुरूवात अझै हुन सकेको छैन । यसका बारेमा धेरै सहकारीकर्मी तथा शुभचिन्तकहरू चिन्तित छन् । सहकारी क्षेत्रको स्वनियमनको बस्तुगत आधार सदस्यहरूद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित सहकारी नै हुन् । नेपालको पछिल्लो दुई दशकमा सहकारीमा आएको संख्यात्मक बिस्तारका बावजुद सहकारी क्षेत्रमा आएका चूनौतिहरूलाई स्वनियमनको कमजोर परिपालनाको कारकका रूपमा पनि मान्न सकिन्छ । यस अबधिमा, सदस्यहरूको सकृयतामा आधारित सहकारीहरूमा चूनौतीहरूको आकार र प्रभाव निकै सानो छ भने सदस्य सकृयताभन्दा बाहिर रहेका सहकारीहरूमा चूनौतीहरूको आकार, प्रभाव, प्रकृति र सघनता ज्यादा छ । यो धरातलिय यथार्थलाई बिभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यसलाई सामान्य रूपमा सदस्यताको केन्द्रीयता र सीमित व्यक्तिहरूको केन्द्रीयताका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सदस्य केन्द्रीयताबाट बाहिर रहेका संस्थाहरूप्रति राज्य वा नियमनकर्ताको दायित्व बढी रहन्छ । यस अवस्थामा बाह्य वा सरकारी नियमन तथा सुपरिबेक्षण प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । यस सन्दर्भमा, सरकारले सहकारी सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ । निर्देशिकाको प्रस्तावनामा सहकारी क्षेत्रमा प्रणालीगत सुपरिबेक्षणको औचित्य र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय तालमेलको आवश्यकता औल्याईएको छ । यद्यपी, यो औचित्य र आवश्यकता निरपेक्ष बिषय भने होईन । यसको शुरूवात कसरी गर्ने र यसलाई दीगो एवम् औचित्यपूर्ण तरीकाले कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने बिषयले मात्र यो निर्देशिकाको विश्वसनियता, औचित्य र महत्व स्थापित गर्नसक्छ । 

निर्देशिका संशोधनका प्रस्तावहरू

नेपालको संबिधानको अनुसूचि ५, ६ र ७ मा नेपालका सहकारीहरू क्रमशः संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । संबिधानको यो प्रावधान अनुसार कतिपय प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूबाट आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र लागू हुने गरी छुट्टै सहकारी ऐन तथा नियमावलीहरू तर्जुमा भएका छन् । सहकारी बिभागको २०७७ कार्तिकको तथ्याङ्क अनुसार देशभर, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रभित्र क्रमशः १२५, ६००२ र २३७५९ गरी देशभर जम्मा २९,८८६ वटा सहकारीहरू कार्यरत रहेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिनिधि सभाले बनाएको सहकारी ऐन, २०७४ र सो वमोजिम संघीय सरकारले बनाएको उल्लेखित निर्देशिका १२५ वटा सहकारीमा मात्र लागू हुने हो कि देशका सबै सहकारीहरूमा लागू हुने भन्ने कुरामा प्रष्टता देखिँदैन । प्रारम्भमा, यो कुरामा रहेको अन्यौलतालाई निराकरण गर्न आवश्कयक छ ।  
  
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (२) मा ऐन प्रारम्भ हुुनुपुर्व दर्ता भई कार्यरत बहुउद्देश्यीय र बिषयगत सहकारीहरूले बचत तथा ऋण कारोबार समेतको कारोबार ऐन जारी भएको ३ बर्षभित्र बचत तथा ऋण कारोबारको सट्टा तोकिएको मूल कारोबारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्ने ब्यवस्थाको तोकिएको हदम्याद पुरा भईसकेको छ । तर सहकारी निर्देशिका, २०७७ को निर्देशन नं. २१ मा उल्लेख भए वमोजिमको बहुउद्देश्यीय र बिषयगत सहकारीहरूले बचत तथा ऋण कारोबार समेतको कारोबार गर्दै आएको भए मुख्य कारोबारको गणना प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको कारोबारको हरहिसाबको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने भनि गरिएको व्यवस्था ऐनको अनुुकुल देखिँदैन । यसबाट निर्देशिका कार्यान्वयनको चूनौति शुरू हुने देखिएकाले यो प्रावधान संशोधनीय देखिन्छ । ऐनको कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट तोकिएको हदम्याद पश्चात बहुउद्देश्यीय र बिषयगत सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोवार गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा रहेको ‘अनुगमन गर्दा चेकजाँच गर्नुपर्ने मुख्य विषय’ अन्तगर्तको निर्देशन नं. २२ मा  सहकारी संथाले कुनै पनि बेला शेयर र लगानी, शेयर र बचत मिले नमिलेको हेर्नुका साथै कूल बचत दायित्वको दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तरलता जगेडा राखेर मात्र ऋण लगानी गरे नगरेको हेर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सहकारीमा शेयर र लगानी, शेयर र बचत मिले नमिलेको भनेको के हो भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन । यस अघिका सहकारी कानूनमा शेयर र लगानीका साथै शेयर र बचतको अनुपात कति हुनुपर्ने भनी कतै उल्लेख भएको देखिदैन । यो निर्देशिका भन्दा पहिला उल्लेखित कारोबार लगायत विभिन्न मानदण्ड सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी सोको पालनाबारे परीक्षण गर्ने कुरा चाहिँ यस निर्देशिकामा राख्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ वमोजिम बचत तथा ऋण कारोबारको मापदण्ड निर्माण नगरी निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका बनाई लागू गर्न खोजिएकाले सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू बारेको अन्योलता श्रृजना भएको छ । स्वभाविक छ, सदस्यहरूको हीत जगेर्ना गर्न र तीनको आर्थिक सामाजिक सम्वृद्धिका लागि सहकारीहरूले के के गर्न मिल्ने र के के गर्न नमिल्ने भन्ने बारेमा मिहिन ढंगले विस्तृत मापदण्ड निर्माण नगरी अनुगमन÷निरीक्षण निर्देशिकाले अपेक्षा अनुरूपको परिणाम निकाल्न सक्ने देखिँदैन । हालको निर्देशिकाले ऐन र नियमावलीमा रहेका मुलभूत प्रावधानहरूको मात्रै कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन तथा चेकजाँच गर्नसक्छ । यद्यपी, यी प्रावधानहरू अपर्याप्त छन् । 

निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा रहेको ‘स्थलगत जाँच’ अन्तगर्तको निर्देशन नं. २८ मा  विबिध कुराहरू समेट्न खोजे पनि मुख्य कुरा छुटेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी वार्षिक रू. पचास करोडभन्दा बढी रकमको वासलात भएका संस्थालाई वर्षको कम्तिमा एकपटक, रू.१० करोडभन्दा बढी र पचास करोडभन्दा कम वार्षिक कारोवार गर्ने सहकारीलाई २ वर्षमा कम्तिमा एकपटक र अन्य सहकारीका हकमा आवश्यकता अनुसार ‘स्थलगत जाँच’ तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

निर्देशिकाको दफा ३३ र ३४ मा निरीक्षणका बिषयबस्तुहरू अन्तर्गत केही खुद्रा बिषयबस्तुहरू समावेश गरी मुख्य बिषयहरू छुटाईएको छ । सहकारीमा स्थलगत जाँच र निरीक्षणका अनिवार्य र आधारभूत विषयहरूमा कर्जा लगानी, पेश्कीको व्यवस्था, सञ्चालकहरूले संस्थाबाट उपभोग गरिरहेको मौद्रिक÷अमौद्रिक सुविधा, सहकारीमा प्राप्त निक्षेपको श्रोतको मूल्याङ्कन, संस्थाले गरेका खरिद लगायतका खर्च व्यवस्थापनहरू हुन् । कर्जा लगानी अन्तर्गत कर्जाको सीमाको पालना, धितोको गुणस्तर, ऋणीको पहिचान, लगानी परियोजना छनौटको प्रावधान, सञ्चालकहरूमा ऋणको केन्द्रीकरणको अवस्था, ऋण लगानीको उत्पादक÷अनुत्पादक क्षेत्र, व्याजदर निर्धारणको व्यवस्था, लगानीको समिक्षा, व्याजदरको विभेद आदि बिषयहरू छुटाउनै हुँदैन । संस्थाबाट सञ्चालक र ब्यवस्थापकले लिएको पेश्की, यसको उद्देश्य, प्रयोग र समयसीमाको पालना पनि अनिवार्य स्थलगत जाँचमा समेटनु पर्दछ । सुशासनको दायरामा नरहेका सहकारीहरूका सीमित सञ्चालकहरूले संस्थाहरूबाट लिएको विबिध प्रकारका सुविधाहरू स्थलगत जाँचकर्ताको मूख्य विषय हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा, सहकारीमा मौलाएको अपारदर्शिताका कारणले श्रोत नखुलेका र गैरकानूनी श्रोतबाट आर्जित रकम निक्षेपका रूपमा भित्रिएको हुनसक्छ भन्ने बिषय पनि स्थलगत जाँचको विषय हो । साथै, कतिपय सहकारीमा कार्यकारी प्रमुखले मनोमानी र व्यक्तिगत लाभबाट प्रभावित भई संस्थालाई आवश्यक नपरेका बस्तु तथा सेवा खरिद गरी संस्थालाई अनावश्यक व्ययभार थोपरेको हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि स्थलगत निरीक्षकको बिषय बन्न आवश्यक छ । उल्लेखित निर्देशिकामा यी विषयहरू पनि समेट्नु आवश्यक छ । 
   
निर्देशिकाको दफा ३६ मा स्थलगत जाँचको सूचना दिनु नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसको खासै औचित्य छैन, किनकी स्थलगत जाँच, निरीक्षण तथा अनुगमनका सबै प्रकृया संस्था सुधारका प्रकृया हुन् । यसको सूचनाका साथै निरीक्षण टोलिले निरीक्षण गर्नसक्ने मुख्य बिषय र आवश्यक काजजातहरूको जानकारी पनि संस्थालाई कम्तीमा ३ दिन अघि गराउनु वाञ्छनीय छ । यसले संस्थाहरूलाई मानसिक रूपमा व्यवसायिक निरीक्षण सुपरिबेक्षणका लागि तयार पार्न मदत गर्दछ । साथै यसबाट निरीक्षण टोलीले स्थलगत जाँचका क्रममा पर्याप्त सहयोग पाउने वातावरण बन्नसक्ने देखिन्छ । व्यवसायिक निरीक्षण सुपरिबेक्षणलाई दीगो बनाउन यो प्रकृयालाई जति जिम्मेवार र पारदर्शि बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय सहकारी क्षेत्र निर्माणमा त्यसले मदत नै गर्दछ । 

निर्देशिकाको दफा ५७ मा व्यवस्था भएको र अनुसूचि १६ मा प्रस्तुत गरिएको अनुगमन प्रतिवेदन सम्बन्धी ढाँचा त्यति व्यवहारिक र बैज्ञानिक देखिँदैन । उक्त ढाँचामा चेकलिष्टमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरू समावेश गरिएको देखिन्छ । जाँच तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाका प्रारम्भिक परिचय एवम् जानकारी, वित्तीय तथ्याङ्कको अवस्था, सञ्चालक र लेखा समितिको विबरण, निरीक्षण टोलिको जानकारी र कैफियतको विबरण रहनु वाञ्छनिय र पर्याप्त देखिन्छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियामक एवम् सुपरिबेक्षकीय कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित संस्थालाई बोलाई प्रारम्भिक छलफल गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने वा आवश्यकता अनुसार कारवाही अघि बढाउनु पर्दछ । यो चरण पूरा भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा जाने र सोको निरन्तर सोधपुछ र विबरण माग गरी कार्यालयले प्रगति समीक्षा गरिरहनु पर्दछ । 

सहकारीको सुपरिबेक्षणका कानूनी आधारहरू

सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू, सहकारीका विनियम, मापदण्ड, कार्यविधि, आदि नै सहकारी सुपरिबेक्षणका मौजुदा प्रमुख कानूनी आधार हुन् । सहकारी सुपरिबेक्षक, जाँचकर्ता वा निरीक्षकलाई उल्लेखित कानूनी प्रावधानहरूको न्यूनतम् जानकारी हुनु अनिवार्य छ । यद्यपी, ऐन वमोजिम सहकारी मापदण्ड निर्माण हुन आवश्यक छ ।  

सहकारीको जाँच तथा निरीक्षणका आधारभूत कागजातहरू  
  
शेयर सदस्यता, ऋण माग र बचत खाता खोल्ने फारमहरू, संस्थाको पछिल्लो संशोधन सहितको बिनियम, संस्थाको ब्रोसर लगायतका परिचयात्मक प्रकाशन, पछिल्लो लेखापरीक्षकको सक्कल प्रतिबेदन र लङ्गफर्म प्रतिवेदन, संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र प्यान कार्ड, लेखापरीक्षकलाई संस्थाले दिएको नियुक्ति र त्यसमा सम्बन्धित कार्यालयको सहमति पत्र, संस्थाले संगठित संस्थाको शेयरमा लगानी गरेको भए त्यसको प्रमाणपत्र, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र साधारण सभाको माईन्युट, संस्थाका नियम, नियमावली, नीति, कार्यविधि, कर्मचारी र संचालकहरूका लागि आचार संहिता, संचालक र लेखा समिति निर्बाचन सम्बन्धी कागजातहरू, जस्तै निर्बाचन उप–समितिको गठन, निर्बाचन कार्यतालिका निर्माण÷प्रकाशन र निर्बाचित पदाधिकारीहरूको सपथ ग्रहण, आदि, नियामक सुपरिबेक्षक निकायको पछिल्लो निरीक्षण प्रतिबेदन, त्यसउपर समितिको निर्णय र सुधार तथा निरीक्षण पुस्तिका, कर्मचारीहरूको नियुक्तिपत्र लगायतको ब्यक्तिगत फाईलहरू र हाजिरी रजिष्टर, शेयर दर्ता किताब र सदस्य दर्ता किताब, संस्थाको नगदको ढुकुटी, मार्गस्थ तथा काउन्टर बीमा सम्बन्धी कागजात, संस्थाको बचत तथा ऋणको पछिल्लो ब्याजदर विबरण, संचालकहरूको ब्यक्तिगत÷ब्यावसायिक÷पारिवारीक विबरण फाईल, ऋण लगानी फाईलहरू, आदि । 

निर्देशिकामा थप गर्न वाञ्छनीय बिषयहरू

सहकारी संस्थाहरूको सुपरिबेक्षणका ३ अभिन्न अङ्ग हुन्छन्ः स्थलगत निरीक्षण वा जाँच, गैरस्थलगत सुपरिबेक्षण र कार्यान्वयन । यी अङ्गहरूको व्यवस्थाका बारेमा निर्देशिकामा पर्याप्त व्यवस्था देखिँदैन । नेपालमा स्थापित २९ हजारभन्दा बढी रहेका सहकारीहरूलाई एउटै नियामक मापदण्ड र सुपरिबेक्षकीय दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सम्भव नभएकाले सहकारीहरूको औचित्यपूर्ण वर्गीकरण आवश्यक छ । त्यसैगरी सुपरिबेक्षण कार्य आकस्मिक नभई नियमित चक्रिय प्रणाली हो । सोहि वमोजिम संस्था, जनशक्ति र कानूनको वाञ्छित वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सहकारीहरूको आधारभूत सूचना, तथ्याङ्क, जानकारी र विबरणको अभाव छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन अझै हुन सकेको देखिँदैन । प्रविधिको हकमा, धेरैजसो ठूला सहकारीका समेत वेभसाईटहरू निर्माण भएका देखिँदैन । पारदर्शिताको चरम अभाव रहेको यो क्षेत्रमा सदस्यहरूको संस्थासम्मको पहूँच निकै कमजोर र नाम मात्रको छ । सदस्य र सञ्चालकहरूमा सहकारी शिक्षाको त झन् दयनीय अवस्था रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान त झन् कमशल नै छ । नेपालमा कति संख्यामा सहकारीको आवश्यकता छ र सहकारीले खेलेको भूमिकाको समेत बस्तुगत अध्ययन हुन सकेको छैन । यी सन्दर्भहरूलाई समेत निर्देशिकामा व्यवस्थित गराउन सके यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको ढोका खुल्नसक्छ । 

निचोड
सहकारी क्षेत्र सुशासनका दृष्टिकोणले कमजोर मानिँदै आएकोले यस क्षेत्रको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी चूनौती सामना गर्न केन्द्रीय बैंक वा सो सरहको एक वलियो, पेशेवर र सक्षम सहकारी प्राधिकरणको आवश्यकता एक विकल्प हुनसक्छ । संस्थागत सुशासनको पालना कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा बलियो र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको अभावमा गैरकानूनी श्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ती जम्मा भएको हुनसक्ने कुरामा कतिपय सहकारीकर्मीहरू चिन्तित देखिएका छन् । सहकारीहरूको व्यवहारिक वर्गीकरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, गुणस्तरीय लेखापरिक्षण, सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सुशासन, विभिन्न सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई हेर्ने÷बुझ्ने दृष्टिकोण, सहकारी साक्षरता, आदि यस क्षेत्रका सनातन समस्याहरू हुन् । यसका अलावा, सहकारी एकीकरण, आधुनिक सूचना प्रविधि र सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण यस क्षेत्रका नयाँ चूनौतीहरू हुन् । तथापी, संविधानको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न सहकारी नीति, २०६९ को व्यवहारिक आत्मसात् गर्न, सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का साथै बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार ऐन तथा नियमको अथोचित संशोधन, मापदण्ड तथा कार्ययोजना निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सहकारी क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासको सम्भावना भने यथावत् छ । 

नेपालको संबिधानले परिकल्पना गरेझैं मुलुकको अवको आर्थिक यात्रा समाजवादको बाटो हुँदै आर्थिक सम्वृद्धि तर्फ जानुपर्ने आवश्यकता चौतर्फी रूपमा महशुस भएको छ । समाजवादको मार्गको एक वलियो आधार स्तम्भका रूपमा नेपालको संबिधानले सहकारीलाई मानेको छ । संबिधानले प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा मान्यता दिए तापनि गुणात्मक बिकासका दृष्टिकोणबाट नेपालको सहकारी क्षेत्र सबै तहबाट ब्यवहारीक रूपमा आवश्यक ध्यान दिन बाँकी रहेको क्षेत्र पनि हो । २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात सहकारी क्षेत्रमा मात्रात्मक परिवर्तन आए पनि गुणात्मक परिवर्तन भने अझै ओझेलमै परेको छ । नेपालको सहकारी क्षेत्र बिभिन्न अध्येताहरूले धेरैपटक अध्ययन गरिएको क्षेत्र भएता पनि गहन अध्ययन र आलोचनात्मक बिश्लेषणको अभाव सदैव रहेको क्षेत्र पनि हो । करीव ७३ लाख जनताको शेयर र बचत गरी पाँच खर्व रूपैयाँ भन्दा बढी रकमको वित्तीय कारोवार रहेको सहकारी क्षेत्रलाई लामो समय देखिको कमजोर नियमन र सुपरिबेक्षणका कारण छायाँ बंैकिङका रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ । विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेणक्षको दायराभन्दा बाहिर रहेका कारणले यस क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ गतिविधिका रूपमा र सम्पत्ती शुद्धिकरणको सम्भावित उर्वर क्षेत्रका रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ । यद्यपी, यी दुवै टिप्पणी र शङ्काको घेराबाट सहकारी क्षेत्रलाई अलग राख्नेतर्फ भने पर्याप्त प्रयासहरू हुन सकेको देखिँदैन । सहकारीलाई संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको साझा सूचीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यो सूचिकरणले सहकारी क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा चासोको विषय हो भन्ने देखिन्छ । यद्यपी, यस ब्यवस्थाबाट सहकारीहरूको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरीबेक्षणमा अन्योलताको वातावरण समेत उत्पन्न हुनसक्ने देखाउँछ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अपारदर्शिता र कमजोर सुशासनका कारणले वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयन र मौद्रिक ब्यवस्थापनमा पनि यसले चूनौति थपिएको छ । यस आधारमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा समेट्न आवश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा ल्याईएको सहकारी सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका आफैंमा उपयुक्त नीतिगत आधार भएता पनि यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् । यस्ता कमजोर ब्यवस्थाहरूलाई समयमै संशोधन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके गुणस्तरीय सहकारी क्षेत्रको बिकासमा मदत पुग्नेछ ।