सहकारीहरुको सतत अनुगमन आवश्यक

रामनारायण साह
सचिव
विषहारामाई बचत तथा ऋण सहकारी संथा लि.
औरही नगरपालिका ७, महोत्तरी
 

सहकारीको उदय युरोपेली देश बेलायतवाट सन १८४४ मा भए पनि हाम्रो देश नेपाल सम्म आइपुग्न झन्डै ११२ वर्ष लाग्यो । वि.स.२०१३ मा नेपालमा विधिवत रुपमा सहकारीको सुरुवात भए पनि प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात सहकारी ऐन २०४८ आए पछि मात्र सहकारी अभियानले तिब्रता लिएको पाइन्छ ।

हाल नेपालमा ३० हजारको हराहारीमा सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमा हजारौले रोजगारी पाएका छन भने लाखौं जनताको चुल्हो सहकारीले बालेका छन् । त्यही भएर सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा मान्यता दिएको छन । सदस्यको आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहकारीको ठुलै योगदान भए पनि सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहका सहकारी निकायहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।  सहकारीहरुको संचालन पद्धति, सुशासन, वित्तीय अवस्था, कर्मचारीहरुको सुरक्षा र स्थायित्व, सदस्यहरुसँगको सम्बन्ध आदि विभिन्न आयायमा तीनै तहका नियामक निकायहरुको गहन चासो नगएको जस्तो अनुभूत हुन्छ । खाली ऐन, नियम, कार्यििवधि वनाउने, निर्देशन दिने, कर असुली गर्ने आदि काम भएपनि तिनको अक्षरशः पालना भए नभएको विषयमा फलो अपको काम प्रभावकारी नदेखिएका कारण नै बेलाबेलामा सहकारीमा समस्या आएको समाचारहरु प्रकाशमा आएका छन् । यदी सहकारीमा यही अवस्था रही रहयो भने सहकारीप्रति जनता वा सदस्यको आशा, भरोसा एवं विश्वास घटदै जान्छ र निकट भविष्यमा सहकारीहरु संकटमा पर्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

अनुगमनको अभावमा अहिले पनि धेरै गाउँ  तथा सहरका सहकारीहरु अरुको  नक्कल गरेर सञ्चालित छन् । तिनीहरुमा सहकारी सम्बन्धी ज्ञान, सिप, अनुभव,तालिमको अभाव छ । जसको कारण दुर्घटनामा जाने सम्भावना वढी नै देखिन्छ र केही सहकारीको गलत नियती र केहीको गलत व्यवस्थापनको कारण (जस्तै गुडविल, आनन्दनगर, पशुपती, सिभिल आदी) अहिले सहकारीप्रति सन्देह र प्रश्न चिन्हहरु ख्डा भएका छन् । सहकारीप्रति सदस्य, गैर सदस्य र समुदायको हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता आवश्यक छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो ।

सहकारी पूर्णतः प्रजातान्त्रिक र सदस्य केन्द्रीत सेवा मुलक व्यवसाय हो । यसमा सदस्यहरुको मान, सम्मान र व्यवहारमा हल्का पनी त्रुटी भयो भने सहकारीको आयु लामो हँुदैन । त्यसमा पनि आर्थीक चलखेल भयो भने झन सहकारी डुब्छ नै । यस्ता गलत कृयाकलापका कारण सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य, मान्याता, ऐन, नियम, कार्यविधि आदिलाई आत्मसात् गरी संचालन गरेको सहकारीप्रति पनि सदस्य वा जनताको विश्वास घट्ने निश्चित छ ।

कुनै पनि बैंक डुब्न लाग्यो भने नेपालको केन्द्रिय वैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाइ व्यवस्थापन गर्छ र ग्राहकको वचत निक्षेप डुब्न दिदैन तर सहकारीमा समस्या आयो भने कसैले व्यवस्थापन गर्दैन वा हेर्दैन । यसको पुरै दोष संचालक समिति र कर्मचारीमा जान्छ र कारवाहीको भागीदार हुन्छ । सहकारीमा समिति र कर्मचारीहरु सक्षम, योग्य, इमानदार छनौट भयो भने केही हद सम्म सहकारीमा संकटको  सम्भावना कम हुन्छ नत्र भन्न सकिदैन ।

अर्को तर्फ सहकारीका छाता संगठनहरु राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, विषयगत संघहरु, प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी संघहरु सहकारीलाई सक्षम ,दिगो, भरपर्दाे र विश्वासिलो वनाउन सभा, सम्मेलन ,गोष्ठी, अन्तरकृया ,विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन गरे पनि तराई मधेस, पहाड, हिमालका गाउ“ र दुर्गममा रहेका सहकारीलाई यिनले पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा जोड्न सकेका छैनन् । संघहरुले सहकारी ऐनको दफा ९९ अनुसार अझै सशक्त भई सवै प्रारम्भिक सहकारीहरुलाई समेटिने गरी निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने, कमी कमजोरीहरु औल्याई अल्टिमेटम सहितको निर्देशन दिने, नमाने कारवाहीको लागी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारवाहीको  सिफारिशगर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्छ ।