नेफ्स्कूनद्वारा २०७९ जेठ २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजित चौथो साकोस शिखर गोष्ठीमा लेखकद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा आधारित

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले सहकारी क्षेत्रका लागि अनिवार्य रुपमा आगामी आ.व. २०८०/८१ बाट अनिवार्य रुपमा NFRS विधिबाट लेखांकन गर्नुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको अवस्थामा हामीले अविलम्व रुपमा यसका लागि आवश्यक पुर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ ।

सहकारी संस्थाहरुको सालतमामीको साथसाथै नयाँ आर्थिक वर्षको योजना बनाउने बेला समेत आएको छ ।

सहकारीको नेतृत्वले मानव जीवनको आवश्यकताहरु सुक्ष्म रुपले बुझेन भने परिवर्तन कसरी आउँछ ?

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारका तीन तहमा सहकारीको नियमन जिम्मा लगाईएको र सबैको नियमन पद्धति एकै हुनुपर्ने बिषयमा जोड दिनु हुदै साकोसहरु धेरै भएकोले प्रभावकारी नियमनको लागि साकोस ऐनको आवश्यकता प्रस्ट्याउनु भएको थियो ।

नेतृत्व विकासदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि सहकारीलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।