सहकारीको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले उत्प्रेरित गर्नुको साटो अभियानलाई कमजोर बनाउन खोजेको अभिव्यक्ति सहित संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले सहकारीको आयकर दर बृद्धि गरेको प्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सोमबार संसद बैठकमा आउँदो आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा वक्तव्यमार्फत गर्नुभयो ।
तालिम कार्यक्रमको अध्यक्षता म्यानेजर्स क्लबका अध्यक्ष प्रेमलाल कडेलले र प्रमुख आतिथ्यता नेफ्स्कूनकी सञ्चालक सदस्य कमलादेवी गिरिले गर्नुभएको थियो ।
देशभरि नै जिल्ला सहकारी संघको संयोजकत्वमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा जुलुस सहित मागपत्र बुझाइएको हो ।