गोपीनाथ मैनाली
कोभिड –१९ ले सहकारी क्षेत्रलाई पनि थिलथिलाएको छ । साकोसहरु वित्तीय जोखिममा छन् । लगानी उठ्न सकेको छैन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही समय सदस्य सेवा बृद्धि गरी सदस्यको आर्थिक हित गर्नु परेको छ । यस अवस्थामा नेफ्स्कूनले स्थिरीकरण कोषको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प छैन । स्थिरीकरण कोषको सञ्चालन क्षमता बढाउने अवसर पनि हो यो, जसले साकोसलाई सञ्जिवनी दिई सदस्यहरुको विश्वास जित्ने क्षमता बढाउन सक्दछ ।
बचत तथा ऋण सहकारीहरु सदस्यहरुको आफ्नै बैंकका चाहनाका प्रतिरुप हुन् । त्यसैले यीनीहरु समुदायको बैंकका रुपमा चिनिएका छन् । ठूला वित्तीय तथा प्राविधिक जोखिमबाट अलग, आफ्नै पहूँच र आफूहरुबाट निर्मित, नियन्त्रित र सञ्चालित हुने भएकाले नै साकोस आफ्नै सुखदुखको साथी हो । आफ्नै बचतबाट आफूहरु नै पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा समाहित हुने चाहनाले नै वित्तीय सहकारीलाई जन्माएको हुन्छ । यस्ता संस्थाले वित्तीय क्रियाकलापमा सामुदयिकता, वित्तीय पहूँच र सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनलाई द्योतन गर्दछ । यस प्रक्रियामा बैंकको नाफामुखी भावना सामुदायिकताबाट विस्थापित हुन्छ, कम्पनीको शेयर होल्डर्स सुप्रिमेसी सदस्य सुप्रिमेसी र साझाबन्धनले विस्थापित गर्दछ र लगानी जोखिमलाई आपसिकताको भावनाले परिपूरण गर्दछ । त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारी समुदायका आफ्ना बैंक हुन्, जसले एकसाथ सहज वित्तीय पहूँच, वित्तीय साक्षरता, बचत परिचालन र पूँजी निर्माण गरी सदस्यहरुको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्दछ । यो आफैमा आर्थिक सामुदायिकरणको अभिायन हो ।
नेपालमा बन्द राजनैतिक व्यवस्थाका सममया साझाका नाममा निर्देशित सहकारीले पञ्चायतको राजनैतिक दर्शनलाई कार्यान्वयन गर्दथे, जुन सहकारीका विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप थिएनन् । २०४८ सालमा मुलुकले उदारीकृत राजनैतिक व्यवस्था र त्यसको अभिन्न भागका रुपमा उदार आर्थिक नीति अवलम्वन गरेपछि भने सहकारी संस्थाहरुको विस्तार हुन पुग्यो । सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनको २६ बर्षे अवधि मूलतः सहकारीको विस्तारमा केन्द्रित थियो । सहकारी ऐन, २०७४ पछि यसको गुणात्मक पक्षहरु, जस्तो कि सेवाबस्तुको विविधिकरण, आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, स्वनिमयन, एकीकरण, विशिष्टीकरण लगायतका पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ । एकातर्फ संविधान जस्ता राज्यइच्छाबाट सहकारी क्षेत्रको उच्च भूमिका माग गरिएको छ, अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्र अपेक्षित रुपमा आदर्श व्यवसाय बन्न सकिरहेको छैन । सहकारी ऐनमा भएका प्रावधानहरुको अनुपालन हुन सकिरहेको छैन । परिणामतः सहकारी क्षेत्रले करिव रु ९ खर्वको कारोवारको जोखिम बढेको छ । यसर्थ सहकारी क्षेत्रको आदर्श कायम गर्दै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणमा यस क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी पार्न सख्त जरुरी देखिएको छ ।
विषयगत संघको भूमिका
मूलतः सहकारी भावना अनुरुप सदस्यहरुको हित प्रवर्धन गरी सहकारी अभियानलाई प्रर्वद्धन गर्न सहकारीका विषयगत संघहरु गठन हुने गर्दछन् । सैद्धान्तिक रुपमा नेफ्स्कून जस्ता विषयगत संघको भूमिका यस प्रकार देखिन्छ ः
समान व्यवसाय वा कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट विषयगत संघको गठन हुनसक्ने,
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संघ र विषयगत संघका कार्यहरु देहाय अनुसार छ ः
सदस्य संस्थाहरुलाई सहकारी मूल्य, मान्यतामा ल्याई सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी आचार संहिता, २०६४ जारी गरेको छ । जसमा सहकारी संघ स्थापनाका यी पाँच उद्देश्य छन् ः
नेफ्स्कूनको भूमिका
अभियानको थालनी र संस्था निर्माणको काम सजिला हुन्छन् । जव संस्थाहरु विस्तारको चरण पार गर्दछन्, त्यसपछि संगठनका सिद्धान्त, मूल्य–मानकहरुको अवलम्वन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु जटिल हुन्छ, तर गुणस्तर सुधारको विकल्प पनि रहदैन । नेपालको सहकारी आन्दोलन विशेषतः वित्तीय सहकारीहरुमा पनि यो स्थिति देखिनु स्वाभाविक हो ।
साकोसका सदस्यहरु स्वयम् यसका व्यवस्थापक र नियन्त्रक पनि हुन् । सदस्यको हितकासाथ संस्थाको हित नै साकोसको सफलता हो । साकोसमा सदस्यहरु सेवा प्रदायक र सेवा प्रापक हुन् । संस्थाको सफलता सदस्यहको सन्तुष्टिमा निहित हुन्छ । संस्थाका उत्पादन (सेवा) मितव्ययी र स्तरीय भएमा सदस्यको सन्तुष्टि हुन्छ । सदस्यको सन्तुष्टि र संंस्थाबाट प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकोसहरुको केन्द्रीय संगठनका रुपमा नेप्mस्कूनको स्थापना भएको हो । संगठनको उद्देश्य पूरा भएमा मात्र संगठनको औचित्य प्रमाणित हुन्छ ।
साकोसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नेफ्स्कूनले सम्पादन गर्दै आएका धेरै कामहरुमध्ये एक्सेस, प्रोबेसन र कर्ब्स प्रणालीको विकास पनि हो । साकोसको गुणस्तर मापन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रचलनमा ल्याइएका यी संयन्त्रहरु आफैमा आधुनिक छन् । वित्तीय सवलता, सदस्य सन्तुष्टि, व्यावसायिकता स्तर जस्ता सूचकहरु संयन्त्रका अवयवमा रहेका छन् । साथै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संस्थाको क्षमता विकास र अन्ुगमनमा पनि नेफ्स्कून क्रियाशील छ, जसका आधारमा सदस्य संस्थालाई स्तरीय, सदस्य केन्द्रित, जोखिममुक्त, व्यवसायी र दिगो बनाउनस सकियोस् ।
त्यस्तै साकोस वित्तीय विश्लेषण र अनुगमनका लागि अभ्यासमा ल्याइएको कर्ब्स प्रणालीले संस्थाको वासलात र आम्दानीको विश्लेषण गर्दछ । संस्थाको सम्पत्तिको अनुपातमा पूँजी, निक्षेप, ऋण, मौज्दात तरलताको स्थिति के छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा संस्था कता गैरहेको छ ? वित्तीय प्रुडेन्सीको स्तर कस्तो छ ? यदि सुधारको गुञ्जायस छ भने के कस्ता क्षेत्रमा कसरी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । वित्तीय सहकारीको छाता संगठन भएकाले सदस्य हितका लागि पनि यो काम निरन्तर गर्नु पर्दछ ।
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दो छ । सवै संस्थाहरु सहकारीका मूल्य र साकोस सिद्धान्तमा रहेर काम गर्लान् भन्न सकिन्न । नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा केही बर्ष अघि गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनले पनि केही संस्थाहरु सहकारी मूल्य मानक भन्दा बाहिर गएर सञ्चालनमा रहेको औल्याएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि दर्जनौ साकोसहरुले सदस्यहित विपरीत काम गरिरहेको उजुरी तथा गुनासाहरु रहदै आएका छन् । जोखिम सदस्यको र फाइदा आफना पक्षमा पार्ने, संस्थाको यथार्थ हिसाव नराख्ने, गलत कारोवार गर्ने, कारोवारको पारदर्शिता कायम नगर्ने, सञ्चालक नै व्यवस्थापक बन्ने, आफै सञ्चालक र आफै ऋणी बन्ने, कानून र सिद्धान्त विपरीतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, व्यवस्थापकले ठूलो आयतनमा सुविधा लिने, संस्थाले वैंक तथा अन्य संस्थासँग इन्टरनल टे«ड गर्ने लगायतका कार्यहरु गरिएको अनुगमन तथा गुनासोहरुबाट देखिन थालेको छ । जस्का कारण समस्त वित्तीय सहकारीप्रति नै नकारात्मक भावना फैलिने संभावना छ । खराव व्यवस्थापनका कारण कतिपय वित्तीय सहकारीले आफ्नै सदस्य (स्वामी) हरुको जीवनलाई नै वर्वाद पनि पारेका छन् भने कतिपय समस्याग्रस्त भै व्यवस्थापनको जिम्मा नै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
सदस्यको हित विपरीत सदस्यहरुको संस्था कसरी जान सक्छ ? त्यो पनि स्वनियमनमा रहने, स्वयम् व्यवस्थापन र स्वयम् जवाफदेहिताको सामुदायिक संस्था ? यस अवस्थामा नेफ्स्कूनको दोहोरो भूमिका रहन्छ । पहिलो, साकोसलाई क्रेडिट युनियनका सिद्धान्त र सहकारी मूल्य मान्यतामा ल्याउन निरन्तर शिक्षा, अभिमुखीकरण, अनुगमन, जोखिम विश्लेषण, पृष्ठपोषण, अध्ययन, अन्वेषण जस्ता काम निरन्तर गर्ने । जुन क्रेडिट युनियनको छाता संगठन भएकोले पनि आवश्यक हुने नै भयो ।
दोस्रो, सहकारी नियमनमा सरकार र नियामक संस्थालाई सहयोग गर्ने । सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि संघीय शासन पद्धति अनुसार तहगत सरकारमा सहकारीको कार्य क्षेत्र विभाजन भै नियामक निकायहरु आफै रणभुल्लमा छन् । क्षमता अभावका कारण नियमक निकायहरु सहकारी नियमन, प्रवर्धन र प्रशासन गर्न सकिरहेका छैनन् र सहजताका आधारमा व्यवहार गरिरहेका छन् । तथ्यांकीय आधारहरु पनि व्यवस्थित छैनन् । नियामक निकायप्रति नै नियमन गर्नुपर्ने चर्चा पनि सुनिदै आएको छ । यस अवस्थामा नेफ्स्कूनसंग भएको संस्थात्मक सम्झना, व्यावसायिक अनुभव र विज्ञता आग्रहरहित रुपमा मन्त्रालय र विभागमा उपलव्ध गराई संस्थाको राइट ट्र्याकिङ्, सदस्यहित प्रवर्धन र साकोस व्यावसायिकता विकासमा लगाउनु पर्दछ । ताकि साकोसभित्रको सुशासन अनुभूत गर्न सकिने गरी देखियोस् ।
कोभिड –१९ ले सहकारी क्षेत्रलाई पनि थिलथिलाएको छ । साकोसहरु वित्तीय जोखिममा छन् । लगानी उठ्न सकेको छैन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही समय सदस्य सेवा बृद्धि गरी सदस्यको आर्थिक हित गर्नु परेको छ । यस अवस्थामा नेफ्स्कूनले स्थिरीकरण कोषको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प छैन । स्थिरीकरण कोषको सञ्चालन क्षमता बढाउने अवसर पनि हो यो, जसले साकोसलाई सञ्जिवनी दिई सदस्यहरुको विश्वास जित्ने क्षमता बढाउन सक्दछ । साथै सरकारले वित्तीय सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था गरेका अन्य कोषहरुसँग सहकार्य गर्ने अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । यी दुवै काम नेफ्स्कूनका अभिभावकीय दायित्व हुन्, सङ्कटको घडीमा नै नेतृत्वले अग्रसरता देखाउने हो, अघिपछि त सामान्य प्रणाली निर्वाह गरे पुगिहाल्छ ।
साकोसभित्र सदस्य सक्रियता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कमजोर हुदै गएको छ । साकोस सदस्यहरुमा विशेषतः मध्यम वर्गको हावी छ । मध्यम वर्गको साझा चरित्र व्यवसायभन्दा पनि सजिलो आर्जनमा केन्द्रित रहने गर्दछ । सहकारी व्यवसायलाई आफनो व्यवसायका रुपमा नियन्त्रण, निगरानी, सहभागिता र सेवा उपयोगमा भन्दा पनि लाभांश लिने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । नियामक संस्थाहरुको निस्क्रियताले सहकारीभित्र चरम वेथिति बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्ति बढ्न गएमा सहकारी अभियानलाई नै गम्भीर झड्का पुग्ने देखिन्छ । यसर्थ पनि सहकारी शिक्षा र सहजीकरणमा नेफ्स्कूनको भूमिका महत्वपूण हुदैछ ।
सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले ठूलो भूमिका दिएको छ । नेपालको संविधान जारीपछि सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको एउटा महत्वूपर्ण भूमिका निर्वाहकर्ताको अपेक्षा पनि यस क्षेत्रबाट गरिएको छ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति÷रणनीतिहरुले पनि सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण अन्तरसम्बन्धित विषयका रुपमा लिएका छन् । यी कारणले गर्दा सहकारी, विशेषतः साकोस अभियानमा अवसर मात्र होइन, जोखिम पनि थपिएका छन् । त्यसैले सहकारी अभियान हौसिएर मात्र पुग्दैन, सावधानीपूर्वक कत्र्तव्य निर्वाहमा पनि देखिनुपर्ने अवस्था छ । जस्तो कि यी व्यवस्थाले समाजमा सहकारी सजिलो व्यवसाय हो र यसबाट छिटै प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ भन्ने भावना पनि विकास भएको छ । जुन सहकारी भावनाको सामुदायिकरणसँग कत्ति पनि मेल खादैन ।
अर्को, समाजका टाठाबाठा व्यक्तिहरु समूह बनाइ सहकारीका नाममा संस्था दर्ता गर्ने र संस्थाको लाभ पक्तिने अस्वस्थ गतिविधिमा पनि लागेका छन् । सरकारको अपेक्षा र कानूनका भावनालाई आफूकरण गरी नीतिलाभ क्याप्चर गर्ने यो नराम्रो प्रवृत्तिले सहकारीमाथि गम्भीर चुनौती ल्याउने छ । यस अवस्थामा नेफ्स्कूनले वित्तीय सहकारी शिक्षा र सहकारी भावनाको अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने भूमिकाको माग भैरहेको छ । नेफ्स्कूनमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुमा विकृतिहरु देखिएका छैनन्, तर समस्त साकोस अभियानलाई स्वच्छ र मूल्य केन्द्रित बनाउने दायित्व पनि उसकोे हो ।
छुट्टै साकोस कानूनको बहस
वित्तीय सहकारी को संख्या दिनदिनै बढेर गएको छ । सवै प्रकारका सहकारीले मुख्य कारोवार अरु भएपनि बास्तविक कारोवारमा भने बचत ऋणलाई नै महत्व दिएका छन् । सहकारी ऐनले वित्तीय सहकारीका मापदण्ड र कार्यक्षेत्रका विषयमा थप प्रावधानहरु राखेको छ, तर ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सहकारी ऐनले सहकारी मर्जरको प्रावधान राखेपनि वाध्यात्मक मर्जर सम्भव छैन भने अर्कोतर्फ मर्जरका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन असहज हुनुहुदैन । साथै मर्जरका प्रक्रियामा प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलता पनि रहदै आएका छन् । वित्तीय सहकारीमा नै सवल नियमनको माग पनि छ ।
वित्तीय सहकारीमा रहेका यी जटिलताहरु व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐनको माग पनि अभियानबाट उठ्न थालेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको विशिष्ट कार्य क्षेत्र हो । यसमा रहने जटिलता र जोखिमका प्रकृति पनि विशिष्ट प्रकृतिका छन् । बचत ऋण व्यवसाय स्वच्छ र वित्तीय सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थित गर्न सकिएमा समुदाय स्तरमा वित्तीय समावेशिकरण हुन गै आर्थिक संरचनाहरु संस्थागत हुन जान्छन्, जुन स्वावलम्वन संस्कृतिको आधार हुनसक्छ । अर्को वित्तीय सहकारीमा सहकारीका सामान्य सिद्धान्तका अलावा क्रेडिट यूनियनका विशेषीकृत सिद्धान्त पनि अवलम्वन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यस कारण छुट्टै साकोस ऐन आवश्यक छ भन्ने तर्क उचित देखिन्छ ।
विशेषीकृत साकोस ऐनले (क) ऋण संघ (क्रेडिट युनियन) का सिद्धान्तहरुको अवलम्वन, (ख) विशेष जोखिम व्यवस्थापन सहजता, (ग) साकोस संस्थागत विकास र व्यवसायीकरण, (घ) साकोस अनुगमन÷सुपरिवेक्षण सवलीकरण (ङ) स्थीरीकरण लगायत सहकारी संरचना भित्र र बाहिरका कोषहरु सञ्चालनमा कार्यकुशलता र (च) सबै वित्तीय सहकारीलाई बाध्यात्मक रुपमा एकै विषयगत छाता संगठनको अधिनस्थ राख्न कानूनी आधार दिन्छ । कतिपय वित्तीय सहकारीहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएका र क्रेडिट युनियनका सिद्धान्त अनुपालनमा नसमेटिएका कारण छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरिनु स्वाभाविक छ ।
तर छुट्टै ऐनले साकोस व्यवस्था सुधारको रामवाण हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि त्यत्तिकै ओजनदार छ । अल्प विकसित मुलुकमा नीति संरचना परिवर्तनबाट समस्याको समाधान खोज्ने गरिन्छ, तर समस्या नियत (व्यवहार र कार्यसंस्कृति) मा रहन्छ । त्यसैले नीति भन्दा नियत स्वच्छ र प्रभावकारी नभएमा नीति परिवर्तनले कुनै प्रभाव पार्दैन । अर्को तर्क विशेष कानूनले सहकारी भावनालाई खण्डीकरण गर्न पुग्छ । अन्य विषय क्षेत्रका सहकारीहरुले पनि यसैगरी विशिष्टीकृत कानूनको माग गर्न थाल्दछन् । त्यसपछि समन्वयको समस्या अरु धेरै देखिनेछ । क्रेडिट युनियनको भावनाले सहकारी भावनालाई उपेक्षामा पार्ने संभावना पनि रहन्न भन्न सकिन्न । यस अवस्थामा हामीले खोजेको सामुदायिक वित्तीय भावना वा वित्तीय क्षेत्रको सामुदायीकरण स्वतः पाखा लाग्नेछ ।
तेस्रो तर्क छ, साकोस व्यवसायलाई सामान्यभित्रको विशिष्ट व्यवहार गर्नका लागि सहकारी ऐनकै प्रावधानको विस्तृतीकरण नियमावलीले गर्न सक्छ । यस अवस्थामा क्रेडिट युनियनको भावनालाई सञ्चार र संस्थागत गर्न नियमावली बनाउन पनि सकिन्छ । अहिले पनि सकोसलाई ऐनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । क्रेडिट युनियनको छाता संगठनको भूमिकामा नेफ्स्कूनले भूमिका खेलिरहेकै छ, जस्तो कि पर्ल्स अनुगमन, कर्ब्स जोखिम अनुगमन लगायतका प्रावधानले क्रेडिट युनियनकै भावनालाई संवोधन गरिरहेको छ । आवश्यकता भनेको साकोसभित्रको सुशासन र वित्तीय दिगोपना हो ।
लेखक नेपाल सरकारका निवर्तमान सचिव हुनुहुन्छ । नेफ्स्कूनको नियमित प्रकासन साकोस आवाजको वैशाख अंकमा प्रकाशित लेख समय सान्दर्भिक भएको हुँदा पुन अनलाइन संस्करणमा प्रकासन गरिएको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
