सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

ईश्वर न्यौपाने

एउटै कार्यक्षेत्र भित्रका वा कार्यक्षेत्र जोडिएका दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु मिलि एउटै संस्था निर्माण गर्ने कार्य सहकारी एकीकरण हो । फरक फरक मितिमा वा एउटै मितिमा फरक फरक ब्यक्तिहरुले फरक स्थानमा स्थापना गरेका सहकारी संस्थाहरु र आवद्ध ब्यक्तिहरुको सोच अवस्यनै फरक हुनु अस्वभाविक होईन । यसरी फरक सोच, क्षमता र सैलीहरुलाई मिलान गरी एउटै सहकारी संस्था निर्माण गरी सदस्य सेवामा समर्पित हुँदा पक्कै पनि उत्कृष्ट सेवा लिने दिने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने बिषयमा हामी कसैले संका गर्ने ठाँउ हुदैन । त्यसै गरी जहा फरक सोच सहितको जमघट हुन्छ अवस्यनै त्यहाँ बिचारको मन्थन हुन्छनै र बिचारको मन्थन हुदा कही कतै चुनौति हरु पनि देखा पर्न सक्दछन् । बास्तवमा छरपट्ट भएर धेरै संख्यामा सहकारी संस्था हुनु भनेको राम्रो पक्ष होईन । आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई प्रविधि सहितको सेवा सुविधा दिनु आजको सहकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । राज्यले पनि संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक सहकारी बनाउनतिर लागेको र पुर्णरुपमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्दा राज्य, सहकारी संस्था र आवद्ध शेयर सदस्यहरुले अधिक अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ भने एकीकरण गर्दाको क्रममा र गरीसकेपछि केही चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने अवस्था छ । अवसरलाई प्रयोग गर्दै चुनौतिलाई समेत अवसरमा परिणत गर्नु पर्ने दायित्व राज्य, नियमनकारी निकाय, सम्बन्धित सहकारी संस्था र आवद्ध शेयर सदस्यहरुको जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्दछ ।

अवसरको रुपमा सहकारी एकीकरण ः

सहकारी एकीकरण छुट्टा छुट्टै संस्था एउटै बनाउने कार्य भएको हुनाले साना साना पुँजी एकत्रीत हुन्छ । धेरै वटा कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्दैन । सदस्य सेवा बिस्तार गरी कर्मचारीहरुको पुर्ण क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ । साधारणसभा एकै स्थानमा गर्न सकीन्छ र खर्च कम हुन्छ । खर्चहरु घट्ने हुनाले सञ्चालन लागत कम हुन्छ । लागत कम हुनु भनेको मुनाफामा बृद्धि हुनु हो । मुनाफामा बृद्धि भएपछि राज्यलाई आयकर बृद्धि हुन्छ । कोषहरुको बृद्धि दर उच्च हुन्छ । कोषहरु बृद्धि हुनु भनेको संस्था बलियो हुनु हो । जब संस्था बलियो हुन्छ तब सहकारी संस्थाले शेयर लाभांशमा बृद्धि गर्न सक्दछ, सामाजिक लगायत सांस्कृतिक कार्य बृद्धि गर्न संस्था सक्षम हुन्छ ।

सहकारी संस्थामा लागत रहित कोष बृद्धि हुदै जाँदा आम्दानी बृद्धि हुने हुनाले आवद्द शेयर सदस्यहरुलाई कम स्प्रेड दरमा सेवा प्रदान गर्न सकिछ । कम स्प्रेड भनेको संस्थाले बचतमा बढी ब्याज दिनु र ऋणमा कम ब्याज लिएको अवस्था हो । बढीमा ६ प्रतिशत सम्म स्प्रेडदर राख्न मिल्ने भएतापनि यदि संस्थाको कोष मजबुत छ भने सो भन्दा कम स्प्रेड दरमा आफ्ना शेयर सदस्यलाई सेवा प्रवाह गर्न सहकारी संस्था सक्षम हुन्छ ।

सहकारी संस्था बित्तिय कारोवार गर्ने संस्था हो । बर्तमान बिश्व मानचित्रमा यस क्षेत्रले प्रविधिमा धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्था छ । प्रविधि प्रयोग गरी सहकारी संस्थालाई पारदर्सि र सुशासित बनाउनको लागि सहकारी संस्था सानो छ भने सम्भावना हुदैन । सहकारी संस्थालाई नीति र बिधिमा चलाई सुशासन कायम गराउनको लागि सहकारी संस्था ठूलो हुन आवश्यकता छ र यो अवसर सहकारी एकीकरणले प्रदान गर्न सक्दछ ।
एकीकृत संस्थामा बचत संकलन बढी गर्न सकीन्छ । बचत बढी भएको संस्थाले नै आवश्यक मात्रामा तरलता कायम गरी ऋण लगानि गर्न सक्षम हुन्छ । उक्त संस्थामा कार्यरत मानव संशाधनलाई आवश्यकता अनुसार तालीम दिन र सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

सहकारी संस्थामा दक्ष मानव संशाधनको अभाव देखीन्छ । भएका आर्थिक कारोवारहरुलाई सही ढंगबाट अभिलेख गरी लेखा अभिलेखनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी एकीकरणको आवश्यकता छ । सहकारी संस्थाहरु साना सान रुपमा चलाउदा प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्नेहुन्छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा बाध्य भएर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा समेत हुने सक्दछ ।

राज्यमा सहकारी संस्थाको संख्या अत्याधिक छ । धेरै संस्थाहरुलाई राज्यको तर्फवाट नियमन गर्न असहज हुन्छ । कति सहकारी संस्थाहरु ऐन नियमावली अनुसार लेखापरीक्षण र बार्षिक साधारणसभा समेत नगरी शेयर सदस्यहरुको बचत माथि खेलबाड गरीरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हटाउने माध्याम भनेकै सहकारी एकीकरण हो । सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गरी संख्या घटाएको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार क्षमतावान मानव संशाधन ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । शेयर सदस्यहरुलाई मुस्कान सहितको सेवा दिनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो सेवा प्रवाह गर्नको लागि प्रोफेसनल कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न सक्षम हुने माध्याम एकीकरण हो । जब सहकारी संस्था बलियो हुन्छ तब बिभिन्न तालीम गोष्ठीको आयोजना गर्न सक्दछ । तालीम गोष्ठीको माध्याम बाट सिकेको सिप बाट सहकारी संस्थालाई बिधिवत् रुपमा तिब्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । जब सहकारी संस्था बलियो र सक्षम हुन्छ तवमात्र बिभिन्न गुणस्तर सुनिश्चीतताको कार्यक्रममा सहभागि हुन पाईन्छ र संस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

सहकारी संस्थालाई सहकारीको सिद्दान्त मुल्य मान्यतामा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसरी सञ्चालन गर्नको लागि सहकारी संस्था की स्वयं सक्षम हुनु पर्दछ कि सहकारी एकीकरणमा गएर सक्षम बनाउनु पर्दछ । सानो क्षेत्रमा सिमित भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको नया नया अभ्यासहरुलाई नियाल्न सकिदैन र सहकारी संस्था र शेयर सदस्यको जिवनस्तर बिकास तथा बिस्तार हुदैन त्यसकारण सहकारी संस्था आफै सक्षम नभएमा एकीकरणमा जानै पर्ने हुन्छ ।

सहकारी संस्था नियमन गर्नको लागि तिन तहमा जिम्मेवारी दिइएकोछ । तर सबै तहमा सहकारी हेर्नत परै जावस् कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्म राज्यले गर्न सकेको छैन । यस्तो बिकराल अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुमा आर्थिक पारदर्सिता कमजोर बनेर गएको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुमा शेयर सदस्यको ब्यक्तिगत बचत बिबरणको कुल अंक, लगानि गरेको ऋणको ब्यक्तिगत बिबरणको कुल अंक र वासलातमा भएको बचत तथा ऋणलगानिको कुल अंक भिडाउन सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरुको अभाव देखिन्छ । लेखापरीक्षकहरुले समेत बचत तथा ऋणको बिबरण र वासलातमा भएको कुल अंक भिडान गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा छिटो गर्न त्यसो गरेको पाईदैन । यस प्रकारको जोखिमले त्यस्ता सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चालक समिति कुन दिन फस्नेहो दिन गनेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो बिकराल अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि सहकारी एकीकरण एक अवसर हो ।

ऋण लगानि गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत बिना धितो दिएको अवस्था छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानि गर्ने र धितो पनि नहुने अवस्थामा त्यस्तो ऋण उठ्ने त सम्भावनै छैन र पछि लिलाम गरेर उठाउनको लागि धितो रोक्का गरेको हुदैन । यसो गर्दा लगानिमा रहेको ऋण उठ्दैन । ऋण लगानि गरेपछि सहकारी ऐन नियमावली अनुसार लगानीमा रहेको ऋण लाई तिन भागमा बर्गिकरण गर्नुपर्दछ । लगानिमा रहेको ऋणलाई खराव ऋण, कमसल ऋण र असल ऋण गरी ऋण बिबरण ९ीयबल ब्नभष्लन० को आधारमा बिभाजन गरेर खराव ऋणको लागि १०० प्रतिशत, कमसल ऋणको लागि ३५ प्रतिशत र असल ऋणको लागि १ प्रतिशत ऋण सुरक्षण कोषमा रकम छुट्टयाई अनी मात्र नाफा देखाउनु पर्ने हुन्छ । तर संस्थालाई धरासाई बनाई छोटो समयमा प्यारो बन्ने होडले गर्दा यसरी ऋण बिबरण ९ीयबल ब्नभष्लन० नबनाई ऋण सुरक्षण कोषको पुर्ण बयवस्था नगरी नाफा देखाएर शेयर लाभांस बाड्ने सहकारी संस्थाहरु छन् । यस्ता संस्थामा राज्यको नियमनकारी निकायका दक्ष मानव संशाधनको आखा पुगेको छैन । यस्ता संस्थाहरुलाई बेलैमा राज्यले नियमन गरी कि ऐन नियम अनुसार चलाउन लगाउने कि एकीकरण गर्ने की खारेजी गराउने ब्यवस्था भएन भने भविश्यमा कुनै पनि दिन सहकारी अभियानमा ठूलो ज्वालामुखि बिस्फोट भई भुकम्प समेत आउने छ र अभियानलाई धक्का दिने कुरामा दुईमत छैन ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको छ तर सबै संस्थाको सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुलाई पल्र्स अनुगमन प्रणाली के हो भन्ने कुराको ज्ञानको अभाव छ । यस्तो अभाव भएको अवस्थामा सहकारी संस्था कसरी स्वच्छ रुपमा चल्न सक्दछ ? यदि सक्षम सहकारी संस्थासँग एकीकरण भए त्यहाँ भएका सक्षम सञ्चालक समिति र दक्ष मानव संशाधनले पल्र्स अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरी संस्थालाई सुरक्षित राख्न सक्दछन् ।

सहकारी संस्थाहरु स्थापनामा धेरै सहजता छ तर सञ्चालन सहज छैन । राम्रो सँग सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि आवद्ध संघहरु सक्रिय हुनुपर्दछ र उक्त संघहरुमा सहकारी संस्थाको सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्दछ । सक्रिय संघहरुले प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्नु पर्दछ, सहकारी संस्थालाई ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ, गुणस्तर सुनिश्चीतताको कार्यक्रममा सहभागि हुनुपर्दछ भन्दा यो संघको कमाइ खाने भाडो बनायो भनेर आफ्ना कमी कमजोरी हरुलाई निरन्तरता दिन चाहान्छन् । सहकारी संस्थाहरु सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा यो पनि चाहादैनन् किनकी सरोकारवाला निकायले नीति र बिधिमा चल्नको लागि प्रेरीत गर्दछन् ।

सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक बृद्धि र तहगत नीयमन जिम्मेवारीले कमजोर नियमन भई ऐन नियमावली बिनियम र नीति अनुसार चलाउन धौ धौ परेको अवस्था छ । तालीमको सहि ब्यवस्था हुन सकेको अवस्था छैन यसले गर्दा क्षमता बिकासमा असर पारेको छ । बिधिमा चलेको, पुजी र कोषको हिसावमा बलियो सहकारी संस्था छ भने आवद्ध शेयर सदस्यहरुलाई तालीमको ब्यवस्था गरी उद्यमी बनाउन सक्दछ । सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो कार्य गर्ने अवसर सहकारी एकीकरणको माध्यामबाट हुनसक्दछ ।

राज्यले सहकारी संस्थालाई सुशासनमा चलाउनको लागि कारोवार गणना बिधि, लेखामान, स्थिरिकरण कोष, सदस्य केन्द्रीयता सुचकांक, एक ब्यक्ति एक स्थानिय तहमा एकै प्रकृतिको संस्थामध्ये कुनै एकमा बस्न पाउने ब्यवस्था ल्याएको छ तर सहकारी संस्था अधिक तर नियमन कमजोर भएको कारणले लागु गर्न सकेको छैन । यस्ता कुराहरु लागु गर्नको लागि सहकारी एकीकरणको माध्याम बाट संख्या घटाई गुणात्मक बिकास गर्न सकिने अवस्था छ ।

सहकारी संस्थाहरु धेरै भएको र अभिलेख प्रणाली फितलो भएको कारण सहकारी संस्थामा आवद्ध बास्तविक शेयरसदस्यहरु कति छन् सहकारी क्षेत्रले राज्यलाई कति सहयोग गरेको छ भन्ने कुराको समेत स्पस्ट अभिलेख छैन । यस्तो अवस्थालाई सहज बनाउने माध्याम भनेको सहकारी एकीकरण हो । एकीकरणको माध्याम बाट पुँजी निर्माणमा समेत सहजता आउदछ । सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरु पनि घरै पिच्छेको र एउटै घरको पनि तलै बिच्छेको सहकारी संस्थामा बचत गर्न दिन बिताउनु पर्ने बातावरण हट्छ । शेयर सदस्यहरुले सहकारीनै पिच्छे ऋण लिई उनुत्पादक क्षेत्रमा लगानि गर्ने, एक सहकारीको ऋण तिर्न अर्को सहकारीमा ऋण लिने र ऋणमा डुवि आफ्नो जिवन बरवाद पार्नु पर्ने अवस्था हट्छ । यसैको माध्यामबाट क्षमताको आधारमा ऋण लगानि गर्ने र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ऋण लगानि गर्ने बातावरणको सृजना गर्न सकिन्छ ।

चुनौतीको रुपमा सहकारी एकीकरण ः

सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्दा धेरै कुराहरु अवसरको रुपमा प्राप्त भएपनि एकीकरणको सिलसिलामा बेहोर्नुपर्ने चुनौतीहरु पनि कम छैनन् । फरक फरम मिति र स्थानमा फरक ब्यक्तिहरु मिली खोलेको संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुको फरक फरक चाहाना हुन्छ । यस्तो चाहानाहरुको ब्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । यस्तो चाहाना ब्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरुमा गुनासो ब्यवस्थापन योजनाको खाँचो पर्दछ । भिन्न भिन्न सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन पद्दति फरक हुने र एकीरकण पछिको पद्दतिलाई फरक बनाउनु पर्ने अवस्था आउछ । सबै सहकारी संस्थाहरुले प्रविधिमा खासै ध्यान नदिएको अवस्था हुनाले प्रविधि प्रयोगमा फरक मत आउछ । सबै सहकारी संस्थाहरु नीति बिधि मा चल्नको लागि तयार नरहेको अवस्था आउनसक्दछ । सबै सहकारी संस्थाहरुले नेपाल लेखामान अनुसार अभिलेख नराखेको हुनाले अभिलेख एकीकरण पनि एक चुनौतिको रुपमा लिन सकिन्छ । सहकारी एकीकरण गर्दा बर्तमान अवस्थामा तिन तहको अनुमति लिनु पर्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा सबै पालीका प्रमुखहरुको बुझाई कानुनत एउटै भएको पाईदैन । बर्तमान अवस्थालाई हेर्दा राज्य बाट तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक ऐन नियमावली कार्यविधि निर्माण नहुनु सबैभन्दा बिकराल चुनौति देखीएकोछ । एकीकरण होस् वा विनियम संशोधन कार्यलाई होस् कतै ऐन आएको छैन, कतै नियमावली आएको छैन, कतै कार्यविधि आएको छैन भनेर गैह्र जिम्मेवारी उत्तर मात्र पाईन्छ । ऐन नियमावलीमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि कहिले स्थानिय तह, कहिले प्रदेश कहिले सहकारी बिभाग त कहिले सहकारी मन्त्रालय धाउनु पर्ने र एउटै कार्यालयमा समेत कैयौ पटक धाउनु पर्ने बाध्यता छ यो सहकारी एकीकरणको प्रमुख चुनौती हो ।

सबै तहमा ऐन नियमावली कार्यविधि ब्याख्या र प्रयोगमा फरकपन पाईन्छ । यस्को लागि राज्यले प्रभावकारी तालीमको ब्यवस्था गरिदिनु पर्ने देखिन्छ किनकी ऐन कानुनमा भएको ब्यवस्था एउटै हुन्छ बुझाई मात्र फरक भएको हो । नियमनकारी निकायहरुबाट कार्यक्रममा भएको मन्तब्य सुन्दा आहा सहकारी एकीकरण साह्रै सजिलो काम रहेछ भन्ने बुझिन्छ तर कार्यालयतिर गएपछि मन्तब्यको छेउटुप्पै नमिल्ने अवस्था छ यो दुखदायि अवस्था सहकारी एकीकरणको एक जटिल चुनौती हो । सहकारी संस्था भनेको समुदाय भित्र मात्र सिमित हुन्छ कहाँ धेरै ठूलो बनाउने भन्ने भावना देखिन्छ यदि यस्तै हो भने किन ऐन नियमावलीमा सहकारी एकीकरणको बाटो खुलाउने ? यो गम्भीर प्रश्न र चुनौति देखिएको छ । सहकारी संस्था सानो हुन्छ यो ठूलो भयो भने ब्यवस्थापनमा कठिनाई हुन्छ शेयर सदस्यहरुले सञ्चालक समिति चिन्नु पर्दछ भन्ने ब्याख्या बिश्लेषण सुन्न पाईन्छ । यदि यसै हो भने यो कुरा कीन कानुनमा प्रस्ट नलेखिएको ? 

सहकारी संस्थाहरु नियमन गर्ने निकायहरुमा फरक प्रकृतिको कार्य गरीरहेको कर्मचारीलाई सरुवा गरेर ल्याईन्छ । उहाँहरुले बल्ल तल्ल बुझ्न लाग्नु हुन्छ फेरी अर्कै तिर सरुवा गरिन्छ र काम प्रवाभकारी हुदैन यो पनि सहकारी एकीकरणको मात्र नभएर सिङ्गो सहकारी अभियानकै चुनौतिको बिषय बनेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि राज्यले योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यदि सहकारी संस्थाको संख्यात्मक बिकासलाई निरुत्साहित गरी गुणात्मक बिकासमा जोड दिने हो भने सहकारी नियमनकारी निकाय र कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कार्यविवरणको आवश्यकता देखीन्छ किनकी कार्यविवरण अनुसार काम गर्दा सबै पक्षलाई सजिलो हुन्छ । सहकारी एकीकरण लगायत अभियान र राज्यलाई नै चुनौतिको रुपमा रहेको राज्यको कार्य प्रणालीलाईनै परिवर्तको आवश्यकता देखिएको जस्तो लाग्छ । यस बिषयमा खै कसले ध्यान दिने ? बर्तमान अवस्थामा भुई बाट टिप्न मिल्ने आपलाई पनि रुखै चढ्नु पर्ने कानुनि ब्यवस्था छ त्यसकारण म रुख नचढि टिप्दै टिप्दीन भन्ने परिपाटिको कहिले अन्त्य गर्ने ? छिटो काम गर्दा नकरात्मक सोच्दछन् त्यसैले आरामले काम गर्नु पर्दछ भन्ने परिपाटीलाई कहिले अन्त्य गर्ने ?

सहकारी एकीकरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कुनै कुनै सहकारी संस्थाहरु यस्तो अवस्थामा छन् जुन एकीकरणको लागि अयोग्य छन् जस्मा अभिलेख राम्रो छैन, नगद, बैंक, ऋण लगानि, बचत भिडेको छैन भने यस्तो संस्था कसरी एकीकरण हुन्छ ? यस्ता संस्थाहरु खारेजीमा जानु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ तर कस्ले खारेजीमा लाने ? यदि खारेजीमा नलगी चलाईराख्ने हो भने भविश्यमा शेयर सदस्यहरुको बचत झ्वाम हुन्छ यसरी हुने बचतको जोखिम कस्ले बेहोर्ने ?सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्ने भएपनि नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी भनेको नियमन गर्नुनै हो । यसरी नियमन नगर्दाको कारण सहकारी संस्था डुब्छ भने यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई कारवाहि कीन नगर्ने ? यो पनि एक सहकारी एकीकरण लगायत सहकारी अभियानको चुनौती हो ।

बर्तमान अवस्थामा सहकारी एकीकरणको चुनौति भनेको एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक र कर्मचारी बिचको नाता पनि हो । जुन संस्थामा नातागोताको हावी छ त्यहाँ कारोवारको पारदर्सिता कम छ र कम हुनेछ । यस्ता संस्थाहरु एकीकरणमा जान नचाहेको अवस्था छ । यस्ता संस्थालाई कित नियमनकारी निकायले बिधिमा चलाउन लगाउनु प¥यो कि त एकीकरण वा खारेजी गराउनु प¥यो । यसो गर्न नसक्ने हो भने नियमनकारी निकायको काम के ?

सहकारी एकीकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि बिगारेको देखिन्छ । राजनैतिक अस्तित्व बिग्रन्छ भन्ने, जनता सम्म पुग्ने माध्याम बिग्रन्छ भन्ने सोचको कारण पनि सहकारी एकीकरण सहज हुन सकेको छैन । सहकारी एकीकरणको सबै भन्दा ठूलो चुनौति भनेको पद पनि हो । पद गुम्ला भन्ने दृष्टीकोणबाट सहकारी एकीकरण हुन सकिरहेको छैन यस्तो बिषयलाई सम्बन्धित नियमनकारी निकाएले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कर्मचारीहरुलाई कानुनको ज्ञानको अभावले पनि सहकारी एकीकरणलाई वाधा बनाएको देखिन्छ । उनिहरुलाई कानुनी साक्षर बनाउने दायित्व पक्कै पनि राज्यको हो । सहकारी एने नियमावली को बारेमा प्रस्ट बुझाई नहुनु पनी सहकारी एकीकरणको बाधक हो ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक लाई मात्र कानुनको ज्ञानको अभाव हैन नियमनकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु सबै सहकारी कानुनको ज्ञान भएको ब्यक्तिहुनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र कानुनको सहि प्रयोग गराउन सकिन्छ । यस बिषयमा राज्यको ध्यान लगि उचित तालीमको ब्यवस्था गर्नु पर्ने र कर्मचारीहरु अध्ययनसिल हुनु पर्ने देखिन्छ ।

कुनै दिन सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा गर्नको लागि नियमनकारी निकायहरुले बाद्ध्य सहकारी एकीकरणलाई आफै प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ । शेयर सदस्यको ब्यक्तिगत बचत र ऋण बिबरणको कुल अंक तथा वासलातमा भएको बचत र ऋणको कुल अंक नमिलेका, नगद र बैंक नभिडेका, स्थिर सम्पतिको अभिलेख ब्यवस्थापन नगरेका, दैनिक आम्दानी खर्चको सहि अभिलेख नगरेका, बार्षिक लेखा परिक्षण नगरेका, बार्षिक रुपमा साधारणसभा सम्पन्न नगरेका सहकारी संस्थामा कामगर्ने कर्मचारी र सञ्चालकहरु कुनै दिन अवश्य फस्नेछन् । फितलो नियमन भई आउने यस्तो अवस्था बाट जोगाउनको लागि पनि मन मिलेका सहकारी संस्थाहरुलार्य एकीकरण र अभिलेखहरु लथालिंग भएका एकीकरण गर्न नमिल्ने खालका संस्था छन् भने त्यस्ता संस्था खारेजी गरी भविश्यमा फस्ने शेयर सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कर्मचारीहरुलाई बर्तमान अवस्थामा सचेत गर्ने दायित्व नियमनकारी निकायको हो । यदि नियमनकारी निकायले पनि बेवास्ता गर्ने हो भने भविश्यमा फस्ने तिनिहरुको जिम्मा कस्ले लिने पक्कै राज्यले त होला ? कि कसो ?

लेखकः मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस, दोलखाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।