सार्वजनिक बजेटमा सहकारीः बिगतदेखि वर्तमानसम्म

डा. रमेश चौलागाई
उप निर्देशक
नेपाल राष्ट्र बैंक

पृष्ठभूमि
संस्थागत संरचनाको स्थापनाका दृष्टिकोणले साढे ६ दशक लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्रमा २०४६ सालको राजनीतिक  परिवर्तनको प्रभाव स्वरूप २०५० सालको दशकदेखि आएको संख्यात्मक व्यापकता र बढ्दै गएको जनचासोका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्यो । यसैको निरन्तरता स्वरूप, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ१) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने उल्लेख गरियो । संबिधानले अर्थतन्त्रका तीनवटै आधार स्तम्भका आधारमा देशको समग्र आर्थिक उन्नतीका लागि समाजवादतर्फको यात्रालाई विकास समृद्धिको लक्ष्य समेत बनाएको छ । यसबाट देश विकासमा सहकारीको महत्व अझ बढेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, २०७७ फागुनसम्म नेपालभर झण्डै १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी समेत जम्मा २९,८८६ कृयाशील सहकारीहरू रहेको, जसले समग्रमा करीव ७४ लाख सदस्यहरूकोे शेयरपूँजी र बचत गरी करीव रू.५७२ अर्वको आर्थिक श्रोत सङ्कलन गरी ४२६ अर्व ऋण परिचालन गरेको आधारमा यस क्षेत्रको विश्वासिलो र दीगो सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने काम समेत चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । समीक्षा अवधिमा सहकारी क्षेत्रले ८८,३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । सहकारीका सदस्य संख्या कूल जनसंख्याको करीव २५ प्रतिशत र उल्लेखित बचत परिचालनको अनुपात देशका सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्था र सहरकारी क्षेत्रको कूल बचत परिचालनको करीव ११ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले, देशको वित्तीय श्रोत र साधनको परिचालनमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । साथै, सहभागिता र कारोबारका आधारमा सहकारी क्षेत्रले सदस्यहरूको वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका साथै वित्तीय पहूँच वृद्धि गर्दै वित्तीय समावेशिता बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस लेखमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाल सरकारले घोषणा गरेका बार्षिक सार्बजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सहकारीलाई कसरी समेट्दै आएको छ भन्ने बारेमा समीक्षा गर्न खोजिएको छ ।  

विगतका सार्जजनिक बजेटमा सहकारी
१) आर्थिक बर्ष २०५२/५३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा साझा र सहकारीलाई विस्तार गरिने, सहकारीहरूलाई अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको आपूर्ती र वितरण व्यवस्थामा परिचालन गरिने, वित्तीय सहकारीहरूलाई निक्षेप सङ्कलन र ऋण लगानीमा परिचालन गर्ने, रासायनिक मलको आयात, वितरणमा र स्यालो ट्यूववेल सञ्चालनमा सहकारीलाई परिचालन गरिने, किसानहरूलाई सुलभ र प्रभावकारी तवरले सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने शर्तमा हाल प्रायः निष्कृय रहेका कृषि फार्म, मत्स्य विकास केन्द्र, वागवानी केन्द्र तथा कृषि प्रयोगशालाहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा सहकारीकरण गरिने, निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनिका जनता लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने रकम पनि सहकारी बैंक मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सहकारी संस्थालाई मुख्यतः कृषि सामग्री तथा उत्पादनको बिक्री वितरणमा बढी क्रियाशील गराइने, सहकारी मार्फत वैकल्पिक उर्जा उत्पादनमा जोड दिईने, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन सुपथ मूल्य पसल स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई सहकारीताको माध्यमबाट संचालन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको थियो । 

२) आर्थिक बर्ष २०६०/६१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारी बचत तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त विपरीत सर्वसाधारणबाट समेत बचत सङ्कलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएकोले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

३) आर्थिक बर्ष २०६२/६३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी को अवधारणा अनुरूप सहकारी क्षेत्रको विकासमा संस्थागत टेवा उपलब्ध गराइने, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास कोष खडा गरिने, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ समेतको सहभागितामा स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा विकसित गरिने, दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउन दुग्ध विकास संस्थानका चिस्यान केन्द्रहरू दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरिने र क्रमशः दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरू पनि यी संस्थाहरूको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था मिलाइने, सरकारी क्षेत्रबाट संचालित कृषि फार्महरूको अधिकतम् उपयोग गर्न कृषि फार्म आसपासका किसानहरूले सहकारी संस्था गठन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता कृषि फार्महरूलाई उचित शर्तहरू निर्धारण गरी एक निश्चित अवधिको निमित्त पट्टामा दिइने उल्लेख गरिएको थियो ।

४) आर्थिक बर्ष २०६२/६३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारिताका आधारमा सिंचाई, संकलन केन्द्र जस्ता कृषि पूर्वाधारहरूको विकास र सञ्चालन प्रभावकारी हुनसक्ने भएकाले परीक्षणको रूपमा १५० वटा साना सिंचाई आयोजनाहरू सहकारिताको आधारमा संचालन गरिने, दूध चिस्यान कन्ेद्रहरू र प्रशोधन केन्द्रहरू स्थानीय दूग्ध उत्पादकहरूको सहकारीलाई सुम्पने कार्यलाई तिव्रता दिइने, सहकारिताका आधारमा व्यवस्थापन हुने भेरी शीत भण्डारलाई सञ्चालनमा ल्याइने, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको लघुवित्त कार्यक्रमको लागत कम गर्न त्यस्ता संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यबीच ऋण प्रवाह गर्दा राखिने निश्चित रकमसम्मको धितो वा दृष्टिबन्धक लिखत पारीत गर्न लाग्ने दस्तूरमा छुटको व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

५) आर्थिक बर्ष २०६८/६९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा अन्तरिम संबिधानले परिकल्पना गरे झैं सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बाका रूपमा लिई सहकारीको प्रवर्धन र विस्तारमा जोड दिइएको, शताब्दीऔं देखि विकासको राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, भूमिहिन किसान, विपन्न मुसलमान, मधेशी जस्ता वर्ग, समूह, समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गरिने, सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, गरीवी तथा असमानता न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय र सदभाव प्रवर्धन गर्ने आधारशीलाको रूपमा विकास गर्न गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा विस्तार गरिने, स्थानीय श्रोत, साधन, पूँजी र श्रम उपयोग गरी समावेशी आर्थिक आधार निर्माण गर्ने सवल खम्बाको रूपमा सहकारीलाई स्थापित गरिने; पिछडिएका वर्ग, जाति, लिङ्ग, द्वन्द्वपीडित, शहिद परिवार, भूमिहिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सहकारी कोष खडा गरी कोषमार्फत आयआर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन विशेष अनुदान र सुविधा दिइने, तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका सार्की, दमाई, कामीहरूको परम्परागत पेशालाई व्यवसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न अनुदान दिइने, महिलाहरूको सीप, क्षमता र आँटलाई बढावा दिन महिलाहरूद्वारा सञ्चालित खाद्य प्रशोधन सहकारी संस्थाहरूलाई परियोजना प्रस्तावको आधारमा बीउ पूँजी उपलब्ध गराइने, सहकारी कृषि थोक तथा खुद्रा बजार विकासमा जोड दिइने, मौसमी र बेमौसमी तरकारी, फलफूल, चिया, कफी र जडिबुटीको खेती र माछा तथा पशुपालन गर्न चाहने हरूवाचरूवा, वादी र ग्रामीण भूमिहीन महिलाहरूलाई सहुलियत दरको ऋणका साथै बीउ पूँजी उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको थियो । 

सहकारी खेती प्रणालीमा सिंचाइको ब्यवस्थाका लागि आधा खर्च सरकारले ब्यहोर्ने, झापाको पृथ्वी नगरमा बन्न गइरहेको साना किसान चिया सहकारी कारखानाको निर्माण गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने, अत्याधिक गोलभेडा उत्पादन हुने सर्लाहीको लालबन्दीमा उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने सहकारीलाई कारखाना स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने, पशुपालक वा दुग्ध सहकारीहरूले गाउँमा भेटेरनरी सेवा केन्द्र वा औषधि पसल स्थापना गरेमा त्यस्तो औषधि पसलको लागि बीउ पूँजी उपलव्ध गराइने, सहकारी संस्थाहरूले दुग्धजन्य पदार्थ चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन गर्ने, खाद्य, तरकारी तथा फलफूल प्रशोधन गर्ने मेशीन औजार आयात गर्दा भन्सार छुट दिइने, साना—साना टुक्रा जमीन भएका साना किसानहरूको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्रेक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेशिनरी तथा उपकरणहरूको पैठारीमा औचित्यका आधारमा भन्सार छुट दिइने उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गरी बजारसम्म पु¥याउनको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी स्थापना गरी ढुवानी सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सहकारीलाई औचित्य हेरी ढुवानी साधन पैठारी गर्न भन्सार सुविधा दिइने, काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूकै संलग्नतामा यातायात सहकारी स्थापना गरी ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहेमा परियोजनाको औचित्य हेरी त्यसरी खरिद गरिने यातायातका साधनमा भन्सार छुट दिइने, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको केन्द्रमा निर्माण गर्ने भवनको लागि रकम उपलब्ध गराइने, बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइने, सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँन मौजुदा ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरिने, सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने, सहकारी संघ÷संस्थालाई भन्सार छुट र अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, रोजगारी आर्थिक सुरक्षाको पहिलो माध्यम भएकाले नागरिकहरूको रोजगारीमा पहूँच विस्तार गर्न सरकारी, सहकारी र निजी सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले जोड दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

६) आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई निजि क्षेत्र र सरकारबीचको पसलका रूपमा बिकास गर्ने, सहकारी उत्पादन बिक्री बितरणका लागि बिभिन्न स्थानमा सहकारी बजार बिकास गरिने, सहकारी सुपरिबेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रिय सहकारी निरीक्षण सुचना प्रणालीको स्थापना गरिने, सहकारी संस्थाको दर्ता र नियमन सुपरिबेक्षणलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।  

७) आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन र सुपरिबेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै बचत तथा ऋण सम्बन्धि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरिबेक्षण गर्न छुट्टै ऐनको तर्जुमा गरिने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको खराब कर्जाको प्रोभिजनका लागि बैंक वित्तिय संस्थामा जस्तै ५ प्रतिशतको प्रोभिजन अनिबार्य गरिने, साथै यस्ता सहकारीले प्रबाह गरेको ऋण सुरक्षणका लागि एउटा छुट्टै कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।  

८) आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीबेक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत ब्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।   

९) आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तिकृत, भुमिहिन र पिछडिएका वर्गलाई सहकारी खेतीमार्फत प्रोत्साहित गरिने साथै पिछडिएको वर्ग र दलितहरूको परम्परागत पेशालाई व्यवसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रबर्धन गर्न सहकारी मार्फत प्रोत्साहित गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी क्षेको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिने र सहकारीबाट उत्पादित बस्तुको बिक्री वितरणमा सहयोग पु¥याउन ललितपुरको लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी बजार केन्द्र निर्माणको कार्य शुरू गरिने समेत उल्लेख गरिएको थियो ।  

१०) आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाः सार्बजनिक–सहकारी साझेदारी अवधारण अनुसार राष्ट्रिय उत्पादन बृद्दिका कार्यक्रमहरू घरेलु तथा साना उद्योगहरूका लागि परिचालन गरिने, सबै सहकारीहरूले आफ्नो स्थानिय सम्भावना अनुसार उत्पादन तथा उद्योगहरूमा एक सहकारी मुख्य चिनारीको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाहरूको सांगठनिक विबरण, आर्थिक कारोवार र वित्तीय अवस्था सम्बन्धी विबरण तथा गरिवि निवारण सम्बन्धी तथ्याङ्क सहितको सहकारी तथा गरिवि निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली लागु गरिने, सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिएका उत्पादनहरूले उचित उत्पादन मूल्य प्राप्त गर्नसक्ने गरी सहकारी बजार सञ्जालको स्थापना गरिने, देशका मुख्य मुख्य वजार केन्द्रहरूमा यस प्रकारका सहकारी बजारहरूको विकास गरिने, वित्तीय साक्षरता मार्फत सहकारी चेतनाको अभिबृद्दि गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि ज्ञान र सीपको विकास गर्दै वचत गर्ने बानिको विकास गर्न जानकारी मुलक एबं सचेतना मुलक कृयाकलापहरू सञ्चालन गरिने, सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्यहरूको अनुशरण गर्दै सहकारी सम्बन्धी बिद्यमान कानूनी ब्यवस्थाहरूमा समयानुकुल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिने उल्लेख गरिएको थियो । 

११) आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक सामुदायिक वा सहकारी नमूना कृषि फर्म स्थापना गरिने, सहकारीलाई कृषि तथा पशु बिकासमा केन्द्रीत अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गरिने, सहकारी मार्फत सञ्चालन हुने दुध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा अनुदान दिईने, सहकारी मार्फत रेशम, कपास, ऊन खेतिका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदान दिईने उल्लेख गरिएको थियो ।  

१२) आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा सबै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको भाव बिकास गरिने, सहकारीको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, बजारीकरण र लक्षित गरीवि निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने, सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रबिधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहूँच सुनिश्चित गरिने, सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लगिने; कृषि तथा जडिबुटिजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझ्यौला उद्यममा सहकारी मार्फत गरीव परिवारलाई संलग्न गराईने, दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मुल्य पसल, आवास बिकास तथा नवीकरणीय उर्जा बिकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिने; सहकारी संस्थाहरूले प्रबर्धन गर्ने कृषि तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, सहकारी महासङ्घले आयोजना गर्ने सहकारीहरूको संस्थागत सुदृढिकरण तथा क्षमता विस्तारमा सघाउ पु¥याउने; बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरिबेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईने, सहकारीमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कारोबार र व्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाईने सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनि व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

१३) आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा उत्पादनका साधनहरूको सामुहिकीकरण, श्रोतको परिचालन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत बिकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने; सहकारी सङ्घसंस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रबद्र्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरीवि निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गरिने, सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पूँजी प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहूँच सुनिश्चित गरिने; सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासंग तादात्म्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्वनियमन र सुशासन प्रवर्धन गरिने; सबै प्रकारका उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र वितरण सम्मका श्रृङ्खला बिकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक बस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने; गरीव, बिपन्न, शैक्षिक बेरोजगारर बैदेशिक रोजगार अवरूद्ध भएका यूवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न ऋण लगानी व्यवस्था गर्ने; बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एकार्कामा गाभिन तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगद रहित कारोबार गर्न प्रेरित गरिने, सहकारी प्रणालीमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था मिलाईने उल्लेख गरिएको थियो । 

१४) आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तावित बार्षिक आय व्यव विबरणमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा बिकास गर्ने, वित्तीय पहूँच विस्तार, आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गरिने; भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पछिडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारीमा आवद्ध गरी उद्यशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने; सहकारीलाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबर्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिने, सहकारीलाई कृषि तथा पशुपन्छिजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने व्यवस्था, सहकारीलाई स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने; कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारीका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुदान दिईने, सहकारीको माध्यमबाट तरकारी, दलहन, खाद्यान्न, चिया, अलैंचि, फलफूल, कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउ विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिईने, रोजगारी बिकास गर्ने गरी सहकारीको क्षमता विस्तार गर्न संस्थागत सुदृढिकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र अनुदान दिईने, गरीवि निवारण कोष खारेज गरी यसमा आवद्ध करीव ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

समीक्षा
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात नेपाल सरकारले विगतका धेरै बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक बिकासका लागि बिभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिन्छ । विगतदेखिका बजेट तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा बिशेषगरी संबेदनशील र बहिष्करणमा परेको बर्गका मानिस र समूदायमा सहकारीको उपादेयता बढी देखिएको छ । वित्तीय पहूँच, साक्षरता र समावेशिता अभिवृद्धिमा पनि सहकारीको महत्व स्वीकार गरिएको छ । उत्पादन, आपूर्ती, वितरण र रोजगारी विकासमा सहकारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक देखिएको छ । शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रका कतिपय सहकारीमा देखिएको सुशासनको अभावलाई व्यवस्थापन गर्न विगतका केही बजेट कार्यक्रममा सरकारले विभिन्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण योजनाहरू पनि ल्याएको देखिन्छ । तथापि, नेपालको संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, समृद्धि र समाजवाद तर्फको आर्थिक यात्राको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेपछि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि सहकारीलाई सोही वमोजिमको आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका प्रदान गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । यस आधारमा आगामी दिनमा उत्पादन, भण्डारण, वितरण व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रभावकारी आमसञ्चार, व्यवस्थित आवास विकास, स्थानीय पुर्वाधार विकास, उर्जा तथा स्थानीय जलबिद्युत उत्पादन, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, आदिमा सहकारीहरूलाई अत्यधिक उपयोग गर्न सकिन्छ । 

बजेट तथा कार्यक्रम आफैंमा घोषित योजना र दृष्टिकोणको प्रतिवद्धता मात्रै हो । ल्याईएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसके यसको महत्व हुँदैन । विगतका बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेख गरिएका सहकारी क्षेत्रको बिकास सम्बन्धी कतिपय कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको देखिदैन । कतिपय कार्यक्रमहरू लामो समयदेखि जस्ताको तस्तै दोहोरिएको पाईन्छ भने कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमको निरन्तरता टुटेको पाईन्छ । अघिल्ला बर्षमा लिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र बस्तुपरक मुल्याङ्कन बिना नयाँ कार्यक्रम मात्रै थप्ने प्रकृयाले गुणस्तरीय सहकारी क्षेत्रको बिकासलाई मदत गर्दैन । तसर्थ, बिगतमा लिइएका सहकारी क्षेत्र बिकासका कार्यक्रमहरूको महत्वका आधारमा यथोचित जिम्मेवारी सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र बिकास गरी सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ । झण्डै ३० हजार संस्थाहरू मार्फत करीव ७४ लाख जनतासम्म वित्तीय पहूँच पुर्याउन सफल सहकारी क्षेत्रले झण्डै पौने ६ अर्व वित्तीय श्रोत परिचालन गरेको आधारमा यो क्षेत्रलाई यथासक्य स्वनियमनमा सञ्चालन गराउने र यसो हुन नसकी सुशासनको दायराबाट विचलित भएका कतिपय सहकारीमा सहकारी ऐन, २०७४ वमोजिम प्रभावकारी सुपरिवेक्षण संयन्त्रको बिकास गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक, सहकारी अभियान, सदस्यहरू लगायतका सरोकारावालाहरूबीच समन्वयात्मक सहकार्य हुन आवश्यक छ ।   
   
निश्कर्ष
संबिधानले देशको प्रमुख तीन आर्थिक खम्बाहरू मध्येको एक खम्बा भनि सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गर्न खोजे अनुसार सरकारको प्रमुख आर्थिक/वित्त नीतिमा सहकारी सम्बन्धमा ल्याईएका उल्लेखित नीतिगत ब्यवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा अपर्याप्त हुनसक्छ । सहकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोको बस्तुपरक मुल्याङ्कन गर्न उति नै आवश्यक छ । सहकारीलाई गरिबी निवारण, असमानता न्यूनिकरण, वित्तीय पहूँच वृद्धि, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा बिकास गर्न बजेटमा संबिधानले परिकल्पना गरे झैं थप महत्वका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि सहकारी, निजीक्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमहरू, यीमध्येका द्विपक्षीय साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमहरू र त्रिपक्षिय साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अलग अलग व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा समाजवाद तर्फको आर्थिक यात्रामा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ । आगामी दिनमा सहकारी मार्फत आर्थिक सम्वृद्धि र रूपान्तरण हासिल गर्न वित्तीय प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग, सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक सुपरिवेक्षण, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण, सहकारी एकीकरण, सहकारी साक्षरता, सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पूर्ण पालनामा जोड दिन आवश्यक छ ।