साबित्रा कोइराला,
अध्यक्ष,
जिल्ला सहकारी संघ लि., कास्की
परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा विद्यमान पर्म, धर्म भकारी प्रथा, मगर समाजको भेजा र थकाली समाजमा रहेका ढिकुटी, नेवारी समाजमा रहेको मंकाखल तथा गुठी प्रथा जस्ता सबै खाले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिको वैधानिक एवम् आधुनिक रुपलाई सहकारी भन्न सकिन्छ । आजको सहकारी अर्थात मिलेर वा सहकार्य गरेर सामाजिक समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया हो सहकारी ।
नेपालमा आधुनिक सहकारीको सुरुवात २०१३ साल चैत्र २० गते बाट भएको इतिहास छ । नेपालमा हाल विभिन्न उद्देश्यका सहकारी संघ संस्थाहरु २९,८,८६ छन् त्यसमध्ये महिला सहभागिता ५६ प्रतिशत भन्दा बढी छ । गण्डकी प्रदेशमा मात्र २ हजार ६ सय ७१ सहकारी छन् । जसमध्ये ६ लाख ४२ हजार १ सय ३० महिलाहरु सहकारीमा आबद्ध छन् । यति ठूलो संख्यामा सहकारीमा महिला आवद्धता सँगै दिनप्रतिदिन सहकारी प्रति महिला आकर्षण बढ्दो छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले गरिबी न्यूनीकरण गरी दिगो विकास हासिल गर्न सहकारी संघ संस्थाहरु गरिब जनताहरु र विशेष गरी महिलाहरुको सशक्तिकरण गर्दै तिनको आत्मनिर्भरताको लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रममा प्रभावकारी अस्त्र सावित हुदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययन अनुसार की ऋणमा उचित पँहुच सुरक्षित र भरपर्दो बचत तथा बीमा सेवाहरु उपलब्ध गराएर ती संस्थाका सदस्यहरुले गरिब र न्यून आए भएका समुदायलाई वित्तीय सेवा पुर्याइ रहेका छन् । व्यवसाय शुरु गर्न संसारभर वित्तीय सेवाको पँहुचमा महिलाहरु सक्षम भएका छन् जसले गर्दा तिनका बच्चाहरु विद्यालय पठाउन, स्वास्थ्य हेरचाहमा पहुँच र घरबासको लागि तिनका परिवारलाई सक्षम तुल्याउदै जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्याएको छ ।
ग्रामीण जनता खास गरी दलित महिला जनजातिहरु यस बाट बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । महिलाहरु आर्थिक रुपमा मात्र नभई सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कानुनी आदि क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । महिलाहरु पुरुष सरह उत्पादनशिल क्षेत्रमा सरीक हँुदा हँुदै पनि उत्पादनको प्रतिफल उपयोग गर्न पछाडि पर्नुको कारण शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अवसरमा रहेको असमानता उत्पादनका साधन तथा प्रविधिमा न्युन पहँुच सम्पतिको अधिकार उपयोगमा निम्न अवसर र अन्धविश्वास को परम्परागत मान्यता प्रमुख हुन भन्न सकिन्छ ।
देशको नीति निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व तहमा महिला को न्युन सहभागिता रहेको आजको स्थितिमा सहकारीको माध्यम बाट बढि भन्दा बढि महिलाहरु निर्णय र नेतृत्व तहमा काम गर्ने अबसर प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ यस बाट बढी भन्दा बढी महिलाहरु राज्य संचालनको निर्णायक तथा नेतृत्व तहमा सजिलै पुग्न सक्नेछन् । आफ्नो विकास कार्यक्रमको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तहमा सहभागी हुन नपाएका महिलाहरुले सहकारीको माध्यमबाट निर्णय र शक्ती संरचनाका सबै प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन । सहकारी अभियानले महिला सशक्तिकरण र चेतना अभिबृद्धि गर्र्दै कार्यमा आफ्नो पहँुच पुर्याउन मद्दत पुग्छ । सहकारीकर्मीहरु ग्रामीण तह देखी राष्ट्रिय तह सम्म एउटै अभियानमा संगठित र आबद्ध भएर काम गर्दछन् । सहकारीकर्मीहरु पनि स्थानीय स्तरमा साथै राष्ट्रिय नेतृत्व गर्न सक्छन् । सहकारीमा लाग्ने महिलाहरु स्थानीय तह देखी केन्द्र सम्म आफ्ना आवाज पु¥याउन सक्ने भएका छन् । दलन, दमन र उत्पीडनबाट बाहिर निस्केर महिला हिंसा विरुद्धको आवाज उठाउन थालेका छन् । आफ्नो मुक्तिका लागि यसरी बहस र अधिकारका लागि लड्न सक्ने भएका छन् । अब सहकारी मार्फत महिलाहरु उद्यमशिलतामा जोडिन जरुरी भइसकेको छ । जब उद्यमशिलता विकासका माध्यमबाट महिलाहरु आर्थिक हिंसाबाट विस्तारै मुक्त हुन्छन् तब मात्र महिला हिंसा बाट मुक्ति सम्भव छ । तसर्थ सहकारीमा महिला सहभागिता अत्यन्त आवश्यक छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
