मंगलबार, वैशाख २८
०४:३९

सहकारी मर्जरका लागि उत्प्रेरित नभए सरकार दबाब दिन बाध्य हुने

सोमबार, साउन ५
saccosaawaj

सहकारी समाजको प्रतिबिम्ब हो । समय अनुसार परिवर्तित हुन सक्नुपर्छ ।
सहकारीे ऐन २०७४ कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ ल्याएको छ । नयाँ बर्ष २०७६ को शुरुवाती सँगै नेपालका सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरुमा दीगो सहकारी आन्दोलनका लागि थप बल प्राप्त भएको अवस्था छ ।  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहाँसमा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेको सहकारी ऐनको कार्यान्वयन लागि नियमावलीले आधार तय गरेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ को समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्न सक्ने हो भने सहकारी आन्दोलनमा धेरै महत्तम उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर सहकारी विभागका नवनियुक्त रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग

  • साकोस आवाज पत्रिकाका प्रतिनिधि राधा पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

संघीय सरकार गठन भएसँगै सहकारीको कार्यजिम्मेवारी पनि स्थानीय तह मातहत गएको छ । केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत सहकारी विभाग यतिवेला के मा केन्द्रीत छ ?
सहकारी विभाग सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर यी दुई कानुनको कार्यान्वयन र परिपालनामा विभाग केन्द्रीत गर्छ । यस सँगै नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रमध्ये सहकारी एउटा प्रमुख क्षेत्र हो । जसमा मुलुकको झण्डै ६० लाख मानिस प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा र अरु लाखौ मान्छे अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा छन् । यो निकायमा बसेर हामीले अझै थप रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कुरामा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छौं भनेर हामी सैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढेका छौं । त्यसलाई मूर्त रुप दिनका लागि कार्यविधि  बनाएर काम गछौं । 
विशेषत सहकारी विभागले गर्ने तीनवटा प्रमुख काम कानुनले तोकेको छ । विभागले नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण यी तीनवटा काममा केन्द्रीत रहेर काम गर्छ । नियमन सहकारी ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमनको काम गर्दछ । दोस्रो प्रबद्र्धनको कार्य हो । सहकारी संस्थाहरु स्थापना पूर्व पनि र सहकारी संस्था स्थापना पछि कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रबद्र्धनको काम विभागले गर्छ । जस्तै सहकारी ऐन र नियमावलीले सहकारी संस्थाहरु दर्ता गर्नुपूर्व पूर्व प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई प्रबद्र्धनात्मक हिसावले हामी अगाडि बढाउँदै छौं । सञ्चालनमा आईसकेपछि विषयगत, कुनै उत्पादनमुलक र नागरिकको प्रत्यक्ष रोजगारीमा असर पुर्याउने, आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि योगदान पुर्याउने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई अनुदान समेत दिने काम गर्छौं । जिल्ला, विषयगत, श्रमिक, सञ्चार लगायतका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई अनुदान, कार्यक्रम अनुदान पूँजिगत लगायतका अनुदान उपलब्ध गराउँछौं ।  
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने लगायतका कामहरु गर्छौ जसलाई प्रबद्र्धनात्मक कामहरु अन्तर्गत राखेका छौं । 
प्रशिक्षणको लागि सहकारी क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका लागि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र छ । प्राचार्यको नेतृत्वमा २४ जना कर्मचारी छन् । उहाँहरुले सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशिल  जनशक्ति, नियामक निकायका पदाधिकारी, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्था तथा त्यस क्षेत्रका अभियन्ताहरुलाई समेत प्रशिक्षण दिने काम विभागले गर्छ । 

  • सहकारीलाई समृद्ध समाज निर्माणको दिशातर्फ केन्द्रीत गराउन सहकारी नियमावली २०७५ मा उल्लेखित महत्वपूर्ण विषयहरु के के हुन् ?

मुलुकको राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हो । यो राष्टिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागिहामीले सहकारी ऐन र नियमावली जारी भएको छ । नियमावलीले विशेषत उत्पादनशील सहकारीहरुको प्रवद्र्धनको कुरालाई जोड दिएको छ । नियमावलीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतीहरु नियन्त्रणका लागि केही इनफोर्समेन्टका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । जस्तै दोहोरो सदस्यता अन्त्य । समुदायको र सदस्यको हितको लागि क्रियाशील हुने सहकारी क्षेत्र दोहोरो तेहोरो सदस्यताका कारणले केही गलत अभ्यासहरु भएको तीतो यथार्थता छ  त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । 
सहकारी संस्थाको मर्जर र एक्विजिसनका लागि विशेषत नियमावलीले महानगर पालिका क्षेत्रमा सर्टेन ५ हजार सम्म, नगरपालिका क्षेत्रमा २ हजार सम्म र गाउँपालिका तहसम्म १ हजार सम्म भनेर तोकिदिएको छ । त्यो भन्दा बढि भएका र  अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई मर्जर गर्ने कुरामा हामी जोड दिएर अगाडि बढ्छौं । 
सन्दर्भ व्याजदरको कुरा छ । सहकारी संस्था भन्ने वित्तिकै एक समुदाय अहिले पनि तर्सिराखेको अवस्था छ । किनकी त्यहाँ देखिएका केही कमी कमजोरीहरु  र त्यहा भित्रका केही सिमित विकृतिहरुले पनि गलत ट्यागिङ बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । त्यो अन्त्यका लागि सहकारी संस्थाको नियमन हामी कडाइका साथ अगाडि बढाउँछौं । विशेषत राष्ट्र बैंकको सहयोगमा र हामी आफूसँग भएको जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी नपुग जनशक्ति आउट सोर्सिङ गरेर भएपनि हामी नियमनको कुरालाई अगाडि बढाउँछौं ता कि संस्था समस्यामा पुगिसकेपछि संकटग्रस्थ सहकारी घोषणा गरेर त्यसको दायित्व राज्यले लिनुको साटो हामी समयमै सहकारी संस्थाको सघन नियमन अनुगमन र स्थलगत सर्बे गरी त्यहाँ  समस्या नआओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवाह गरिने सेवाको कुरा हो । हामीले नियमन, कडाइ, दण्ड जरिवानाको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन त्यसका लागि सहकारी संस्थाहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा, सहकारी प्रशासनले वितरण गर्नुपर्ने सेवा जुन आजको दिनमा ७ सय ६१ वटा सरकारले गरेका छन् । संघीय सरकार, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार त्यो सरकारबाट डेलिभरि हुने सेवाहरु पनि गुणस्तरीय आवोस् भन्नेमा हामी दत्त चित्त छौं र त्यसका लागि केही कार्यविधिहरु बनाएका छौं, केही सहजीकरण र सरलीकरणका कुराहरु अगाडि बढाएका छौं र हामीले दिने सेवामा सहकारी प्रशासनको तर्फबाट मैले मेरो इफोर्ट र आफ्नो स्कीलको पूर्ण प्रयोग गर्छु । जसले गर्दा सहकारी प्रशासनबाट प्रवाह हुनुपर्ने सर्भिसमा क्वालिटी भित्रियोस् भन्ने म चाहन्छु । 

  • सहकारी मर्जरको विषय धेरै महत्वका साथ उठेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कस्तो तयारी गर्दैहुनुहुन्छ ?

सहकारी संस्था मर्ज गर्ने विषयमा ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा विभागीय मन्त्रीले पनि स्पष्ट ढंगले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । जहाँसम्म मर्जरको विषय छ यो छलफल, बहश, चर्चा र परिचर्चा बाट अगाडि आएको विषय हो ।  सहकारी संस्था मर्ज गर्ने विषयमा धेरैको दुई मत छैन । केही अस्पष्ट भएका कुराहरुलाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ । तर मुखले मर्ज गर्ने भन्ने तर हाम्रो व्यवहार मर्जरका लागि फ्यासिलेट गर्ने हो की मर्जरलाई अवरोध गर्ने हो त्यो कुरामा चाहिं प्रष्ट हुनु जरुरी छ । कसैले मर्ज गर्छु भन्यो भने उसलाई छुल्याउन, दुःख दिन, रिगाउन पाइँदैन, यो राज्यको प्राथमिकता भैसकेपछि सहजीकरण गर्ने र सहज ढंगले  अगाडि बढाउनुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने सहकारी विभागमा रजिष्टारको भूमिका रहँदा हामीले गर्ने चाहिँ भन्ने तर त्यो गर्नका लागि फ्यासिलेट गर्ने कुरामा कतै कतै केही सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । त्यो कुरालाई सुधार गर्दै मर्जरलाई प्राथमिकता दिन्छौं त्यसका लागि एउटा कार्यविधि जरुरी हुन्छ र त्यो बनाएर हामी अगाडि बढ्छौं । अब मर्जर पनि भन्ने अनि झुलाउने पनि गरेर हुन्न, अभिप्रेरित गरेर या दबाबमा मर्जर अनिवार्य छ म चाँहि यसमा प्रस्ट छु । 

  • सहकारी नियमावली २०७५ ले सन्दर्भ व्याजदरको विषयलाई महत्व दिएको पाईन्छ ? यसको कार्यान्वयन कति सान्दर्भिक छ ?

सन्दर्भ व्याजदर भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि सहकारी विभागले तोक्नै पर्छ । कानुनमा भएको व्यवस्था पनिपालनाका लागि पनि हामीले सन्दर्भ व्याजदर तोक्दै बाँकी अरु प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउँछौं त्यसको लागि एउटा विज्ञ कमिटी छ, जुन विज्ञ कमिटीको बैठक बोलाउँछौं, छलफल गर्छौं त्यसमा हामी मात्र होइन सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागी बनाएर अगाडि बढ्छौं । जसले सन्दर्भव्याजदर तोकियोस, सहकारी क्षेत्र मर्यादित होस्, सहकारी क्षेत्रबाट नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकतम लाभ, बचत कर्ताले पाउनुपर्ने अधिकतम प्रतिफल र शेयर सदस्यहरुले त्यसबाट पाउनुपर्ने गुणात्मक फाइदा पाउन सकुन् । 

  • कर्जा सुचना केन्द्र कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ?

कर्जा सूचना केन्द्रका लागि ऐनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारीताका लागि नियमावलीले थप स्पष्ट गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ भने सहकारी क्षेत्रको लागि सहकारी विभागमा यो निकाय जरुरी छ ।  त्यसका लागि नियमावलीमा गरेको व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र छिट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको गठन हुन्छ । कानुनले तोकेको व्यवस्था परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । त्यसकारण कानुनमा स्पष्ट  व्यवस्था भएको कारणले यो कार्यान्वयन भएरै अगाडि बढ्छ । सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढेको छ । 

  • सहकारी प्रशासन स्थानीय तहमा पुगेको लामो समय भएरपनि सहकारीको प्रशासनिक काम कारबाहिमा सुस्तता र प्राविधिक असहजता धेरै रहेको जनगुनासो छ नि ?  

नयाँ अभ्यास गर्दा कहिलेकाँही जटिलता हुन सक्छन् नयाँ अभ्यासका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी समस्याहरुलाई कोट्याउनुको साटो समाधान गरेर अगाडि बढ्ने हो । मुलुककले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेपछि हिजोका दिनमा एकात्मक सरकारको सट्टा आजको दिनमा जनताको नजिकको निकायमा सरकार पुगेको छ । त्यो सरकारले आफ्नो काम सञ्चालन गर्ने क्रममा जनशक्तिका कमी कमजोरी, कार्यविधि तथा कानुन पर्याप्त नवनेका होलान् र केही पूर्वाधार र श्रोत साधनको कमी होला त्यसैले पनि सहकारी संघ संस्था नियमन प्रबद्र्धनका लागि केही समस्याहरु पक्कै देखिएका हुनसक्छन् तर हामी नयाँ प्रणालीमा जाँदा केही न केही समय लाग्छ बुझ्नका लागि र बुझाउनका लागि र कार्यान्वयन गर्नका लागि भएको त्यहि मात्रै हो । पानी सङ्लो हुन समय लाग्छ । अबको केही एक दुई बर्ष पछि सहकारी प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ । हिजौ एउटै निकायले गर्दा त्यो निकायको सबै क्षेत्रमा ध्यान पुग्न नसकेको र जनशक्ति पर्याप्त पुग्न नसकेको हुन्थ्यो भने दुर दराजमा पहूँज पुर्याउन गाह्रो हुन्थ्यो । अब नजिकको निकायले व्यवस्थापन गर्ने कारणले केही समयपछि व्यवस्थापन गर्न सरल सहज र नजिकको निकायबाट सेवा पाइन्छ ।

  • साकोस आवाज मार्फत सहकारीकर्मीहरुमाझ के शन्देस दिन चाहनुहुन्छ ?

जस्तो माटो त्यस्तै कमिला हुन्छन् भनिन्छ । त्यो व्यावहारिक जीवनमा पनि लागु हुन्छ । ढुङ्गा भएको माटोमा कडा खालको कमिलाहरु हुन्छन् भने नरम बलौटे माटोमा ध्यू कमिला हुन्छन् । भन्नुको अर्थ जस्तो माटो त्यस्तै कमिला भनेजस्तै नै समाजको प्रतिविम्ब सहकारी क्षेत्रमा आउँछ, सार्वजनिक प्रशासनमा आउँछ, राजनीतिमा आउँछ, निजामति क्षेत्र सबैमा आउँछ । त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा पनि समाजको एक प्रकारको प्रतिविम्ब छ । तर समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढेको छ । परिवर्तनलाई कसैले अवरोध गर्न सक्दैन । दुनियामा सबै चिज परिवर्तनीय छ । परिवर्ति र बदलिदो परिवेश अनुसार आम सहकारी प्रशासन, आम सहकारीकर्मी र आम सहकारी आन्दोलन आफूलाई परिवर्तित गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ त्यसका लागि सहकारी प्रशासनले यो कुरा मनन गरेको छ ।  हामीले त्यो अनुसारको काम शुरु पनि गरिसकेका छौं र साकोस आवाज मार्फत समग्र सहकारीकर्मीहरु बचत ऋण मात्रै होइन सबै सहकारी क्षेत्र नै सुधार गरेर अगाडि बढनुपर्छ । हामीसँग सुधारिनुको, प्रभावकारी सेवा वितरण गरिनुको, सहकारी क्षेत्रमा गुणात्मक तह बृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।  समयलाई चिन्ने जिवन्त रहन्छ समयलाई चिन्न नसक्ने पतन भएर जान्छ । 

saccosaawaj media

ऋण संघ ऐन (Credit Union Act) को आवश्यकता

सोमबार, साउन ५

निवर्तमान अध्यक्ष, नेफ्स्कून

saccosaawaj media

सहकारी मर्जरका लागि उत्प्रेरित नभए सरकार दबाब दिन बाध्य हुने

सोमबार, साउन ५

डा. टोकराज पाण्डे रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

saccosaawaj media

दिगो विकास लक्ष्य र सहकारी

सोमबार, साउन ५

दिगो विकास लक्ष्य र सहकारी