सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको सबाल  

जनार्दन कोइराला

दोहोरो सदस्यताको विषयले सहकारी क्षेत्रमा यतिवेला तरंङ्ग पैदा भएको छ । दोहोरो सदस्यता अन्त्यसम्बन्धी कानुनी प्रवधान खारेजीको माग गर्दै २०७७ असोज १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ मा गरिएको कानुनी प्रावधान विरुद्ध अधिवक्ताद्वय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा ३१(१) मा उल्लेखित कानुनी व्यवस्था बाझिएकाले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई आधार बनाएर नियामक निकाय सहकारी विभागले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको लागि सूचना जारी गरेसँगै सहकारी क्षेत्रमा दोहोरो सदस्यता बहसको विषय बनेको छ । दोहोरो सदस्यका सम्बन्धमा सहकारीकर्मीहरुको मिश्रित प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भइरहेका छन् । साकोस आवाजमा कार्तिक १८ गते प्रकाशित बज्रबाराही साकोस, मकवानपुरका व्यवस्थापक रन्जीत अर्यालले सहकारीले सेवाको विविधिकरणलाई जोड दिनुपर्ने सुझाउनुभएको छ, दोहोरो सदस्यका विषयमा उहाँको धारणा थियो,–अभियानलाई मजबुत बनाउन सहकारीमा सेवाको विविधिकरण गरौं, ताकि सदस्यहरुले एकै प्रकृतिको संस्था रोज्दा अन्य संस्थाको सदस्यता त्याग गरी एउटैं संस्थाको सदस्यता कायम राखुन । 

त्यसैगरी अर्का सहकारीकर्मी एवम् व्यवस्थापक (श्री विन्धबासिनी साकोस, चन्द्रनिगाहपुर रौतहट) जनार्दन कोइराला भन्नुहुन्छ, “चन्द्रपुर नगरपालिका भित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यता दोहोरो मात्रै होईन ५/६ वटा सहकारी संस्थामा समेत सदस्यता रहेको भेटिन्छ । हरेक संस्थाको आ आफ्नै ऋण नीति छ । अनि संस्थाका सदस्य हरुले दुई/तीन वटा सहकारी संस्थाबाट प्रक्रिया पुरा गरि ऋण लिएको र उक्त रकम ब्यापार ब्यबसायमा लगानी गरेका छन । विद्यमान कोभिड १९ संक्रमण जोखिमले गर्दा ब्यबसायलाई पुर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा सदस्य ले ऋणको ब्याज रकम समेत बुझाउन सकिरहेका छैनन् ? सदस्यले ऋणको व्याज साथै सावा रकम चुक्ता नगरी संस्था छोड्न पाइन्छ ? त्यसकारण दोहोरो सदस्यता अन्त्य अहिले सम्भव छैन ।” –सम्पादक)

सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य कहिले ? किन ? र कसरी ?

म जनार्दन कोइराला । उदाहरणको रुपमा मानीलिउँ म तीन वटा सहकारीको सदस्य छु । मैले तीनवटै सहकारी बाट तीन बर्ष को लागि दृष्टिबन्धक राखेर लोन लिएको छु र त्यो पैसा मैले उद्योग सञ्चालन मा लगाएको छु । तर लामोसमयको बन्दाबन्दीको कारण मेरो उद्योग सञ्चालन हुन सकेन जस्ले गर्दा मैले सस्थाको ऋण त के ब्याज पनि तिर्न सकिन । मेरो तत्काल ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । अब मैले मेरो दोहोरो सदस्यता १५ दिन भित्र अन्त्य गर्न के गर्ने? जबकि मलाई कुनै एउटै सहकारीले मैले तीन वटा सहकारी बाट लिएको बराबर ऋण तिर्न सक्ने नियम नै छैन ।

“सहकारी ऐन २०७४“ बि.स. २०७४ कात्तिक १ गते जारी भयो र यसले एउटै स्थानीय तहमा एकै प्रकृति का एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने र सदस्य बनेकाहरुले ऐन जारी भएको ३ बर्ष भित्रमा दोहोरो सदस्यता भए कुनै एक मात्र सहकारी रोज्नु पर्ने ब्यबस्था गर्यो । के यो ब्यबस्थाको कार्यान्वयन गर्न हामी सहकारीकर्मीहरु सफल भयौं त? आफुले आफैलाइ सोधौ अनि आफै भित्र उत्तर खोजौ ।

सहकारी संस्थामा सदस्य किन बन्ने ? सदस्य बन्नुको उद्देश्यमा पक्कै फरकता छ । कोही बाध्यताले, कोही रहरले त कोही कौतुहल्ता का कारण पनि एकै स्थानीय तहको एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बनेका हुनसक्छन् । स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवामा एकरुपता छैन । बचत को ब्याज दर, ऋणको ब्याजदर, ऋणको समयावधि, ऋणको अधिकतम प्रति ब्यक्ति लगानी सिमा, संस्था विकास, दस्तुर हर्जना, सदस्य मैत्री कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आदिमा संस्था पिच्छे फरक छ । हालको समय मा एउटा सदस्यको सबै खाले आवश्यकता एउटै सहकारी संस्थाले पुरा गर्न सकिरहेको म देख्दिन । त्यसैले सदस्य ले आफ्ना इच्छा एवम् आवश्यकता पुरा गर्न एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बनेको देखिन्छ र बन्नु पर्ने बाध्यता पनि छ ।

अब सहकारीहरुले सेवामा विविधिकरण गर्नु पर्दछ । अझै भन्ने हो भने अबको सहकारी संस्था भनेको डिपार्टमेन्ट मोडेल हुनुपर्छ जहाँ आबद्ध भए पछि सदस्य ले एउटै संस्थाबाट सबै खाले आवश्यकता पुरा गराउन सकुन । यसको लागि स साना सहकारी मर्ज भएर सञ्चालन गर्नु पर्छ । कोपोमिस लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नियमन निकाय सकृय हुनुपर्छ ।

एक ब्यक्ति एक सहकारी भन्ने सन्दर्भमा सहकारी मापदण्ड २०६८ ले पनि बोलेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हामीले के कति गर्यौ ? किन गर्न सकेनौ? गल्ती हामी सहकारीकर्मी कै हो । सहकारी संस्थामा सदस्यता वृद्धिको क्रममा हामीले सहकारी मापदण्ड २०६८ अनि सहकारी ऐन २०७४ लाई बिर्सियर सदस्य बनाउने क्रम लाई निरन्तरता दिदै गयौ, जुन नगर्नु पर्ने काम थियो तर गरिरह्यौ , यो हाम्रो कमजोरी भयो । २०७४ कात्तिक १ गते पछि एकै स्थानीय तहमा सञ्चालित समान प्रकृतिका सहकारी संस्थामा कति सदस्यहरू नंयाँ बने अनि ती सदस्यहरु अर्को सहकारी मा सदस्य थिए, थिएनन् कसले खोज्यौ ? म त भन्छु हामी अधिकाम्स कसैले पनि खोजेनौ । खोज्नको लागि चाहँदा पनि चाहेनौ । एक दुई सहकारी संस्था भन्दा बाहेक ले न त दोहोरो सदस्यता नबनाउन को लागि प्रेरित गर्यौ न त बनेकालाई ३ बर्ष भित्र एउटा मात्र सहकारी रोजौ है भन्यौ । गरेकाहरुले पनि खाली औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने प्रयत्न गर्यौ । हाम्रो उद्देश्य दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने भन्दा पनि संस्थाको सदस्यता वृद्धि गर्ने तर्फ केन्द्रीत भएको पो हो कि? एक पटक सबैले आत्म मुल्यांकन गरौं ।

चन्द्रपुर नगरपालिका भित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने केहि सदस्य हरुको दोहोरो मात्रै होईन पाँच वटा र छ वटा सहकारी सस्थामा समेत सदस्य भएको देखिन्छ । हरेक संस्थाको आ आफ्नै ऋण नीति छ । अनि संस्थाका सदस्य हरुले दुई वटा, तीन वटा सहकारी संस्थाबाट प्रक्रिया पुरा गरि ऋण लिएको अनी उक्त रकम ब्यापार र ब्यबसायमा लगानी गरेको तर हालको संक्रमण रोग कोभिड १९ ले गर्दा ब्यबसायलाइ पुर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा सदस्य ले ऋणको ब्याज रकम समेत बुझाउन नसकिरहेको परिवेशमा ऋण रकम कहाँ बाट बुझाउने ? अनि सस्थाको ऋण नतिरी संस्था छोड्न पाइन्छ ? त्यसले म त भन्छु दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्भब छैन अहिले ।

सहकारी संस्थालाई सुब्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति, कर्मचारी एवम् सहकारी संस्था समन्धी नियमन निकायहरु अहोरात्र खटिरहेका छन । विभिन्न कार्यक्रममा आबद्ध भइ संस्थालाई नीति, बिधि र प्रबिधि अनुरुप अगाडि बढाउने क्रममा सबै संस्थाहरु को सक्रियता देखिन्छ । तर पनि संस्थाहरुमा सम्पत्तिको अनुपातमा शेयर रकम, बचत निछेप, ऋण लगानी , भाका नाघेको ऋण, संस्थागत कोष, नकमाउने सम्पत्ति, सञ्चालन खर्च, सदस्यता वृद्धि आदिलाई मिलाउन सकिरहेको छैन ।

अब सहकारीहरुले सेवामा विविधिकरण गर्नु पर्दछ । अझै भन्ने हो भने अबको सहकारी संस्था भनेको डिपार्टमेन्ट मोडेल हुनुपर्छ जहाँ आबद्ध भए पछि सदस्य ले एउटै संस्थाबाट सबै खाले आवश्यकता पुरा गराउन सकुन । यसको लागि स साना सहकारी मर्ज भएर सञ्चालन गर्नु पर्छ । कोपोमिस लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नियमन निकाय सकृय हुनुपर्छ ।

लेखक रौतहट, चन्द्रपुर ५ स्थित श्री बिन्दबासिनी साकोसका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।