रञ्जनमणि पौड्याल
(केशब प्रसाद बडाल–नेपालको सहकारी क्षेत्रमा असीम आस्था र श्रद्धाभावका साथ लिइने सुपरिचित नाम हो । पूर्व उद्योग मन्त्री बडाल वर्तमान संविधान २०७२ का निर्मातामध्येका एक हुनुहुन्छ । सहकारीमा जागरण युग सुरुवातमा सहयोगी सहकारी ऐन–२०४८ र थप परिस्कृत सहकारी ऐन–२०७४ निर्माणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उहाँ सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कृषि, भूमि, सहकारी, वन तथा जलश्रोत आदिका गहन अध्येता एवम् विश्लेषक बडाल १५ पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ भने समयसमयमा म्यागजिन लेखनमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अध्यक्ष रहनुभएका स्पष्ट वक्ता बडाल सहकारीमार्फत गरिब, पिछडिएका, अल्पसंख्यक र भूमिहिन समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत विकास सम्भव छ भन्ने मान्यतामा अविचलित हुनुहुन्छ । सहकारीसँगै राजनीतिमा पनि उत्तिकै सफल र दख्खल राख्ने बडालसँग उहाँको व्यक्तिगत र सहकारी जीवन, सहकारी क्षेत्रको अवस्था र सम्भावना लगायतका विषयमा गरिएको विस्तृत इमेल अन्तवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक )
तपाईको बाल्यावस्था कस्तो रह्यो ?
बाल्यावस्था रमाइलो र संघर्षपूर्ण ढंगले कठोर परिश्रमका साथ बित्यो । मेरो जन्म २००९ साल असोज २५ गते काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकामा पिता उमाकान्त बडाल (स्वर्गीय) र आमा हेमकुमार बडाल (स्वर्गीय) को काइलो सन्तानको रुपमा भएको हो । मेरो ८ दाजुभाई र ६ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ ।३ वर्षमा अक्षर चिनेको हुँ । ५ वर्ष हुँदा स्वस्थानी वाचन गर्न सक्ने भएपनि स्कुल पढ्ने इच्छा पूरा गर्न करिब एक दशकको संघर्ष गर्नुपर्यो । १६ वर्ष ६ महिनामा पहिलो पटक एकैचोटी ६ कक्षाको अर्धवार्षिकी परिक्षा सकिएपछि विद्यालय भर्ना हुने मौका मिल्यो । बाँकी ६ महिनाको पढाइबाट कक्षा उत्तीर्ण गरेँ र साहित्यमा पुरस्कृत पनि भएँ । त्यसपछि कक्षा ७ उत्तीर्ण गरेपछि एकैपटक ९ कक्षामा भर्ना भएँ र साढे ३ वर्षको स्कूले जीवनपछि दोश्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ । अनि क्रमशः पढ्दै अर्थशास्त्रमा स्नातक सकेँ । विद्यालयदेखि क्याम्पससम्मका साथीहरु अत्यन्त शालीन, मिलनसार र मिहेनती थिए । शिक्षकहरु पनि अत्यन्त श्रद्धाभाव पैदा हुने असल स्वभावका हुनुहुन्थ्यो ।
वाल्यकालमा स्वभाव कस्तो थियो ?
म मध्यम किसान परिवारमा जन्मिएको हुँ । वाल्यकालदेखि नै श्रमप्रति रुचि राख्ने, चुप लागेर नबस्ने, कुनै काममा लागिरहने, घरको काममा आमालाई सघाउने, घाँस काट्ने, बाख्रा चराउने लगायत एउटा मध्यम किसान परिवारमा परिआउने र सक्ने सबै काम गर्थे । घरका दाजुभाई दिदीबहिनीमा जाँगरिलो र चलाख केटो भन्थे । स्वभाव चन्चले थियो । केही न केही सिक्नुपर्छ भन्ने स्वभावको छ भनेर अग्रजहरुले भन्नुहुन्थ्यो ।
शिक्षाका सम्बन्धमा परिवारको सोच कस्तो थियो ?
बुबा पण्डित, ज्योतिष र वेदान्ती हुनुहुन्थ्यो । वेदका ऋचा करिब अद्योपान्त कन्ठै जस्तो थियो । त्यसकारण बुबा छोराले संस्कृत मात्रै पढे हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । तर मेरो ध्यान आधूनिक शिक्षातर्फ केन्द्रीत भएकाले अध्ययनको विषयमा केही फरक दृष्टिकोण थियो ।
मुलुकको सहकारी अभियानको पछिल्लो अवस्था बारे यहाँको धारणा ?
नेपालको सहकारी अभियान विकासवान अवस्थामा छ । संख्यात्मक हिसाबले करिब ६५ लाख यसका सेयर सदस्य छन् । प्रारम्भिक संस्थाहरु ३४ हजार ७ सय छन् । सदस्यमा महिला सहभागिता ५१.५ प्रतिशत छ । नेतृत्वमा ३९.७ प्रतिशत महिला छन् । नेपालको अत्यन्तै पिछडिएका राउटे, कुसुन्डा, वनकरिया, दरै, जिरेल, सुरेल, चेपाङ थामी, मुसहर, चमार, डोम, धिमाल, राजवंशी, बातर लगायतका समुदायसम्म सहकारीको पहुँच विस्तार भएको छ । व्यापक तालिम प्रशिक्षण पूर्वाधार विकासको क्रममा छ । सहकारी मार्फत विकास गरिएका साना ठूला गरी ४ सय उद्योग पनि छन् ।
देशको सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका समेत ७७ वटै जिल्ला र ७ वटै प्रदेशमा सहकारी नपुगेको स्थान छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । वित्तीय क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब अर्थात् २०.५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । यस क्षेत्रप्रति जनचासो बढ्दो छ । संविधानको प्रस्तावना र धाराहरु क्रमशः ४, ६, ५० र ५१ ले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था बारे प्रष्ट धारणा अघि सारेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई मुलुकको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको ९ वटा अनुसूचीमध्ये अधिकांशमा सहकारीको स्थान स्थापित छ । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण र कारोबारबारे जानिफकार व्यक्तिहरु सैयौंको संख्यामा छन् । सहकारीको गतिशीलतामा बाधा पार्ने ४७ वटा ऐन कायम भएकै अवस्थाका बाबजूद यो स्तरको प्रगति उत्साहजनक मान्नुपर्छ । सहकारी अवरोधक ऐनहरुलाई केही नेपाल संशोधन गर्ने विधेयकको रुपमा सहकारी मन्त्रालय पठाएका छौं । सहकारी ऐन २०७४ मा पनि केही परिमार्जन आवश्यक भएकोले संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालय पठाएका छौं ।
सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान वृद्धिका लागि के गरिनुपर्छ ?
कुनैपनि क्षेत्रको प्रगतिका लागि अनुसन्धान अत्यन्त जरुरी छ । निरन्तरको अनुसन्धानले नै विकासको मार्ग प्रशस्त गर्दछ । सहकारी एक वृहत् क्षेत्र भएकाले यसमा पनि अनुसन्धान निरन्तर भैरहनुपर्ने क्षेत्र हो । अनुसन्धान तथा विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि काठमाडौंमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकारी तालिम, प्रशिक्षण र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरको तालिम, प्रशिक्षण र अनुसन्धान केन्द्र पनि आवश्यक छ । यसले सहकारीमा बेलाबखत उत्पन्न हुने समस्या न्यून गर्न मद्दत पुर्याउँदछ । हाम्रा सबै विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुमा वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको ३ खम्बे अर्थ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्व विद्यालयहरु, प्राविधिक शिक्षालयहरु, कृषि अनुसन्धान परिषद् समेत सबैमा सहकारी क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
एक दशक यता सहकारीकै विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका दर्जन बढी व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, अरु विभिन्न क्षेत्रका विद्धान व्यक्तिहरुले पनि सहकारी प्रति चासो र चिन्तन गर्न थाल्नुभएको छ । तर यतिले पनि पुग्दैन । व्यापक अनुसन्धान र विकासमा ध्यान जरुरी छ । मानवीय आवश्यकताका सबै क्षेत्रको उत्पादन तथा सेवा व्यवसायमा सहकारी जानुपर्ने हुँदा देशका सबै चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक, सबै तहको कर्मचारीतन्त्र, योजनाविद्, अभियन्तामा सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता बारे गतिविधि अघि बढाउने ध्येयले अनुसन्धान र विकासमा अझै जोडिनुपर्छ ।
सहकारी संलग्नता र हालको भूमिका बारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहकारीको आवश्यकता र महत्व बारे विभिन्न प्रशिक्षण र जागरण दिने क्रममा देशका अनेक भाग र भेगमा चेतना दिने काम गर्दै आएको छु । ठोस रुपमा भन्नुपर्दा २०३० साल तिर बारा जिल्लाको निजगढमा हामी २ दर्जन युवाहरु मिलेर, त्यहाँ हुने गरेको शोषण र व्यापक मूल्य विधि अर्थात् वीरगंज भन्दा निजगढमा करिब दोब्बर मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगिएको देखेर त्यहाँ उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरी बजार सन्तुलन गरेका थियौं । यो क्रम अनेक स्थानमा जनतामा जागरण ल्याउने ध्येयले गरिएका कार्यहरु थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारलाई, विश्व सहकारी आन्दोलनसँग गाँसिने गरी सहकारी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा जोडिदिन जननेता मदन भण्डारीलाई हामीले आग्रह गर्यौ । २०४७ को अन्तरिम सरकारका मन्त्री झलनाथ खनाललाई मदन भण्डारीले आग्रह गरेपछि सहकारी महासंघ परामर्श दात्री समिति बन्यो । राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुबासचन्द्र नेम्बाङ, डा. चैतन्य मिश्र, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्दराज सत्याल समेतको त्यो समितिले सहकारी क्षेत्रको महत्व, आवश्यकता र त्यसको लागि ऐन कानुनको आधार दियो । सहकारी विकास बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँस्कोटाको विशेष पहलमा संसदमा पेश गर्ने विधेयक प्रस्ताव गर्ने वातावरण बन्यो । २०४८ सालको आम निर्वाचन पछि सहकारी ऐन परिमार्जन र पारित गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्राकृतिक श्रोत साधन तथा वातावरण समितिको सदस्यको हैसियतले मेरो त्यो बेलाको चेतना क्षमता अनुसार सहकारी ऐन २०४८ परिमार्जन र पारित गरियो । त्यो ऐन नै नेपालको सहकारी आन्दोलनको जागरणका लागि कोशेढुङ्गो सावित भयो ।
बुँदागत उल्लेख गर्नुपर्दाः
कोभिडले सहकारीमा पारेको प्रभाव कस्तो पाउनुभएको छ ?
कोरोना महामारीले संसारको शक्तिशाली भन्ने अमेरिका जस्तो देशलाई पनि थला पारेको बेला, नेपालको सहकारीलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सबै खाले गतिविधिमा सिशिलता आएको छ । तर देशभर सहकारीकर्मीहरु निराश नभइकन कोभिडसँग गतिविधि अघि बढाउन प्रयासरत हुनुहुन्छ । देशभरका सहकारी संघ संस्थाले पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत र सोझै जनताका समस्या हल गर्न निरन्तर लागिरहनु भएको छ । कोभिडका कारण समग्रमा अरबौंको क्षति भएतापनि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न मेरो जानकारीमा आएअनुसार सबैतिरको पहलमा २० करोड भन्दा बढीको योगदान सहकारी क्षेत्रले गरेको छ । गैर वित्तीय क्षेत्रमा कृषि उत्पादित वस्तुको आपूर्ति वितरण कार्यमा पनि सहकारीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
कोभिड पछिको सहकारीको अवस्था कस्तो होला ?
कोभिडको प्रभाव समाप्त भएपछि थलिएको र बिग्रिएको आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक गतिविधि ब्यूँझाउन समय त लाग्छ तर सबै तहका सहकारीका सञ्चालक सदस्य, लेखा समिति सदस्य अर्थात् सहकारीका नेताहरु नै २ लाख ४७ हजार हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबैले संकटमा जन्मेको सहकारी कठिन परिस्थितिमा मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बहन गर्दै अघि बढ्न खोजमूलक ढंगले सिगैं समाजलाई उठाउने गरी आ–आफ्नो स्थानको ठोस परिस्थिति अनुसार नयाँ जागरण ल्याउन कठोर मिहेनत गरेर कोभिड पछि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न प्रयत्नशील हुनुपर्छ ।
सहकारीप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
सहकारीप्रति हाम्रो संविधान सकारात्मक भएपछि सरकार सकारात्मक नहुने कुरा भएन । तर सहकारी अलग्गै दर्शन, सिद्धान्त मूल्य मान्यतामा आधारित सामाजिक व्यवसाय भएकोले सोही अनुसारको सरकारको बुझाई र व्यवहार पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ तर त्यस्तो नभएको अवस्था छ । उदाहरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक एकवर्ष भयो २ वटा अधिवेशन गैसक्यो तर संसदमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छैन । त्यस्तै, सहकारीसँग गाँसिएका विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु प्रवर्धनात्मक भन्दा नियन्त्रणात्मक होकी जस्ता छन् । यस्तो हुनुमा नियत भन्दा पनि सहकारी महत्वबारे गहिरो बुझाइ हुन नसकेर, केही संस्थाको गलत क्रियाकलाप हेरेर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने गरेर पनि हुनसक्छ । तर सरकारको दृष्टिकोण सहकारीप्रति सकारात्मक हुनैपर्छ, यस्तो भएन भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा हुँदैन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा गति आउँदैन ।
सन्दर्भ ब्याजदरको सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ ?
सन्दर्भ व्याजदर ऐनमा भएको व्यवस्था हो । यो सहकारी अभियानका ५ जना र सरकारका ५ जना बसेर निर्णय गर्ने विषय हो । भएका निर्णयमा समस्या आएमा केही महिनामा समीक्षा गरेर संशोधन गर्न सकिने विषय हो । जे होस लघुवित्त भन्दा सहकारी बढी सदस्यमुखी हुनैपर्छ । सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताले त्यही भन्छ । सहकारीमा सार्वभौम भनेको सदस्यहरु हुन् । सदस्य पछि सञ्चालक हुन् । यो कुरामा सबै प्रष्ट हुनुपर्छ ।
सहकारीमा युवा पुस्ताको रुचि कसरी बढाउन सकिन्छ होला ?
युवा भनेका भविष्य हुन् । समाज विकासका आधार हुन् । युवा पुस्तामा सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त मूल्य मान्यता र त्यसको व्यावसायिक ज्ञान हुन जरुरी छ । हाम्रा विद्यालय, महाविद्यालयहरुमा सहकारी शिक्षा सामेल गरेर उत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी हरेक प्राथमिक संस्थामा, सबै तहका संघहरुमा यूवा, मध्यम र पाकाहरु समावेश गरी ३ श्रेणीको नेतृत्व स्थापित गरेर पनि युवामा सहकारीप्रति आस्था र विश्वास जगाउन सहकारीका सबै तहको नेतृत्वले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको कुरा के लाग्छ ?
सहकारी क्षेत्र सामाजिक व्यवसाय हो । यसमा लाग्ने सबैले सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिलाई समानान्तर ढंगले लिनुपर्छ । तर कतिपयले उत्पादन वृद्धि भन्दा मुनाफा आर्जनलाई बढी ध्यान दिने सामाजिक न्याय तर्फ ध्यान नदिने गरेको पाइन्छ । कतिपय सहकारी सामाजिक न्याय तर्फ मात्रै ध्यान दिने तर संस्थाको क्षमता वृद्धिमा ध्यान नदिने पनि देखिन्छ । यी दुवै ठीक होइन । सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिलाई सन्तुलन कायम गरी भूमिका निभाउनुपर्छ । कतिपयले सहकारीलाई नीजि कम्पनी जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो बिलकुल गर्नुहुँदैन । सहकारी अलग्गै दर्शनबाट निर्देशित सामाजिक व्यवसाय हो भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन । राज्यले पनि, संस्थाले पनि र सदस्यले पनि यो सन्तुलनकारी भूमिका बारे प्रष्ट नभएको अवस्था अलि खट्केको विषय हो ।
सहकारीमा अब गरिहाल्नुपर्ने कुराहरु के हुन् ?
सहकारी क्षेत्रमा आफुले गरेको योगदान कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
सहकारी क्षेत्रमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक प्रयासबाट माथि उल्लेख गरिएका कामहरु भएका हुन् । यसमा मेरा अग्रज र सहकर्मीहरुप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । यद्यपि, व्यक्तिगत प्रयासमा भने विश्वभर नेपालको सहकारी अभियानलाई स्थापित गराउने काममा लागेँ । सहकारी मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायत, भारत, चीन, इजरायल, रुस, मलेसिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, भूटान, पाकिस्तान, इरान, इजिप्ट, समेत यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देखि इजिप्टसम्म नेपालको सहकारी अभियानप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्न भूमिका निर्वाह गरेको छु ।
गत १५ वर्ष उता नेपालमा सहकारी बारे अध्ययन गर्ने २/४ वटा मात्रै पुस्तक थिए, अहिले दर्जनौं सहकारीका पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन् । म आफैले लेखेका सहकारी सिद्धान्त र प्रयोग, समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारी, चीनको अर्थराजनीति र सहकारी, भियतनाम भूमिसुधार र सहकारी, दिगो विकास लक्ष्यका लागि सहकारी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, कृषि र भूमिको अर्थराजनीति, सहकारी स्वायत्तता र स्वतन्त्रता लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् । यी पुस्तकबाट विश्वको सहकारी अभियानबारे थाहा पाउन सकिन्छ । यी मध्ये कुनै पुस्तक ११ औं संस्करणसम्म प्रकाशित भैसकेका छन् । यो पनि योगदान हो जस्तो लाग्छ ।
नमिठो अनुभव केही छ कि ?
सहकारी क्षेत्रमा भोगेका अनुभवहरुमा राष्ट्र र जनताको जीवनस्तर उठाउन, सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहकारी सामाजिक व्यवसायलाई सम्बोधनको प्रस्तावना, धारा ४, धारा ६, धारा ५० र धारा ५१ अनुसारका विषयहरुलाई कतिपय निर्णयकर्ता निकायलाई सम्झाउन बुझाउन नसकेकोमा कहिलेकाही नमिठो अनुभव हुने गरेको छ ।
विदेश भ्रमणको अनुभव के कस्तो रह्यो ?
घुमफिर गर्ने ढंगले त्यति समय पाइएन । सांसदको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका साथै दक्षिण एसियाली किसान संघको अध्यक्ष, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष, उद्योग मन्त्री, पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २ कार्यकालको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बोर्ड निर्देशक आदिको हैसियतले विभिन्न बैठकमा भाग लिन जाने क्रममा धेरै विदेश भ्रमण गरेको छु । 
भविष्यको योजना के छ ?
वर्तमान संविधानको निर्माताको हैसियतले यसलाई सम्पूर्ण रुपले सफल पार्न निरन्तर लागिरहने योजना छ । समाजवादी समाज निर्माणमा अन्तिम सास सम्म लागिरहने । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा लागिरहने । हाम्रो देशका सबै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति जनता जनताबीचको एकतालाई सबल बनाउने । छरिएको पुँजी, श्रम, सीप र क्षमतालाई भरपूर सदुपयोग गरेर सहकारी क्षेत्रको समेत सक्रियतामा समाजवादी समाज निर्माणमा निरन्तर लागिरहने । देशका सबै भूमिहिन तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारका लागि निरन्तर धैर्यका साथ लागिरहने योजना छ ।
सहकारी क्षेत्रमा आदर्श व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ ?
रवर्ट ओवेन, डा. विलियम किङ्गस्, एफ डब्लु राइफाइसन, विलियम थम्सन्, डा.भर्गिस कुरिन लगायत छन् । नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सबै विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका नेतृत्वमा रहनुभएका मात्र होइन व्यवस्थापनमा रहेर भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका दर्जनौं व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ ।
नेफ्स्कूनलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) राष्ट्रिय सहकारी महासंघ भन्दा पनि जेठो विषयगत केन्द्रीय संघ हो । नेफ्स्कूनका संस्थापक अध्यक्ष भोजराज घिमिरे हामीबीच हुनुहुन्न । त्यसपछिका अध्यक्षहरु कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग, मिनराज कडेल, ऋषिराज घिमिरे, डिबी बस्नेत र हालका अध्यक्ष परितोष पौड्याल हुनुहन्छ । यो केन्द्रीय संघ जेठो मात्र होइन देशको सबै भाग र भेगमा स्थापित संघ हो । सदस्य संख्या, संघ संस्था, देशको सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा फैलावटका हिसाबले केन्द्रसँग प्रत्यक्ष र ६४ जिल्ला संघमा आबद्ध गरेर करिब १० हजार संस्थाहरु, ६४ जिल्ला संघ, प्रदेश संघहरु आदि सँगै वार्षिक कारोबारको हिसाबले समेत विषयगत केन्द्रीय संघहरुमध्ये सबैभन्दा उच्चस्तरको संघ हो । त्यति मात्र होइन एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बचत तथा ऋण सहकारीहरुको संगठन आकू र विश्व ऋण परिषद् ओकूको पनि सदस्यको रुपमा नेफ्स्कून क्रियाशील छ । यसैगरी, एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रका २७ मध्ये नेपालका २४ वटा संस्थाले प्राप्त गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण छ । यस्तो सफलताको भागेदार पूर्व नेतृत्वहरु प्रति सम्मान व्यक्त गर्न, समूहभावका साथ सबै सञ्चालक र पदाधिकारीहरु एकताबद्ध भएर साझा दृष्टिकोण कायम गर्न, आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई सहकारी दर्शन, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको आधारमा परिचालन गर्न नेफ्स्कूनलाई शुभकामना छ । यसले बचत तथा ऋण प्रकृतिका सहकारीहरुको नेतृत्व गर्ने हुँदा समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग गर्ने गराउने र वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिदैं वित्तीय साक्षरतको क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
डा. टोकराज पाण्डे रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
