सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारी तथा भूमिका

 साधारणसभा सहकारी संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो । वर्षमा एक पटक अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने साधारणसभा सदस्यहरुको विशाल र महत्वपूर्ण सभा हो । प्राय प्रत्येक ४/४ बर्षमा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन र छनौट पनि यसै सभावाट हुने गर्दछ । संस्था सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको भूमिका मुख्य जिम्मेवार रहन्छ, संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा रहन्छ । यसको अर्थ सञ्चालक समितिले आफनो अनुकुलको जे जस्तो निर्णय पनि गर्न सक्दछ भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा सञ्चालक समितिले सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड, सहकारी विभागबाट जारी निर्देशिकाहरु, संस्थाको आफ्नै विनियम, संस्थाका आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिहरु, साधारणसभाको निर्णय रणनितीक योजना, वार्षिक योजनाहरुको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । सहकारी संघ संस्थाहरु खुल्ला र स्वेच्छिक सदस्यता भएका स्वायत्त प्रजातन्त्रिक आर्थिक र सामाजिक एकाईहरु हुन । सदस्यहरुद्वारा सदस्यहरुको लागि सदस्यहरुको संगठित संस्था भएकोले सहकारी संघ संस्थाहरुमा सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सहभागिता रहेको हुन्छ । सहकारी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा चल्ने संस्था भएकोले निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता यसका आधारभूत तत्वहरु हुन् । प्रजातन्त्रका आधारभूत तत्वहरुलाई आत्मसात गर्ने सन्र्दभमा सहकारी संघ संस्थाको कारोवार तथा हर हिसावमा विश्वासनीयता र पारदर्शिता रहनु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा सहकारीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण एक अपरिहार्य महत्वपूर्ण अंगको रुपमा क्रियाशिल रहेको हुन्छ । सामुहिक हक हित सुनिश्चित गर्न, सम्पत्ती, जाय जेथा, नगद कोष तथा अन्य पूँजीगत श्रोत साधन र सरसामानहरुको सुरक्षा र सदुपयोगको लागि आन्तरिक लेखपरीक्षण ज्यादै उपयोगी र महत्वपूर्ण औजार हुन सक्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट संस्थाको जिम्वेवार व्यक्ति वा समुहबाट भएका त्रुटि, गलत निर्णय, असावधानी, र अनुत्तरदायी कार्य समयमा नै पत्ता लगाउने र सो कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिको ध्यान आकृष्ट गर्न र ठूलो नोक्सानी हुनबाट रोक्न तथा गल्ती सुधार गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त गरेका सञ्चालकहरुले संस्था ठीक ढंगले सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड, सहकारी विभागबाट जारी निर्देशिकाहरु, संस्थाको आफ्नै विनियम, संस्थाका आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिहरु, साधारणसभाको निर्णय, रणनितीक योजना, वार्षिक योजनाहरु अनुरुप सञ्चालन गरे नगरेको, सहकारीको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले गरे नगरेको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्न साधारणसभाले निर्माण गर्ने ज्यादै महत्वपूर्ण समिति सहकारी संस्थाहरुको लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति हो ।

सहकारी संस्थालाई जीवन्त राख्न र स्व–मालिक, स्व–व्यवस्थापन, स्व–नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६, दफा ४८ ले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ । औपचारिकताका लागि मात्र नभई सहकारी सम्बन्धी निति विधि सम्बन्धमा दख्खल र कुशल सदस्यलाई लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित गर्न सके सहकारी संस्था कदापि जोखिममा पर्न सक्दैन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरूको दक्षता आधारभूत वित्तीय प्रतिवेदन तथा विवरणहरू अध्ययन गर्न सक्ने, समालोचनात्मक ढंगबाट वित्तीय जाँच तथा विश्लेषण गर्ने क्षमता भएको, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान भएको र संस्थामा लागुहुने कानून तथा नियमहरूबारे जानकार भएको हुनुपर्छ । 

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन शेयर सदस्यहरूले साधारणसभाबाट गर्ने हुँदा स्वभावैले साधारणसभा र शेयर सदस्यहरूप्रति नै जवाफदेही हुन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारी मापदण्डको अनुसूची, २ अनुसारको प्रतिवेदन सम्बन्धित सहकारी संस्था एवं साधारणसभामा पेस गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले चौमासिक रूपमा संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र विश्लेशण गरी लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने दायित्वसमेत लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हुन्छ ।

लेखा सुपरिवेक्षक समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउदैन । अहिले अधिकांश सहकारीहरुमा केही न केही समस्याहरु रहेका छन्, जस्तै नीति नियमहरुको ठीक ढंगले तर्जुमा नगर्नु र तर्जूमा भएका नीति नियमहरुको पनि उचित पालना हुन नसक्नु, वैज्ञानिक विधिबाट तथा प्रभावकारी रुपमा सहकारीको लेखा व्यवस्थापन हुन नसक्नु, सहकारीले प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सहकारीमा कर्मचारीको प्राप्ति, प्रयोग र सम्भारमा कमजोरी हुनु आदि, तर यी समस्या तथा कमजोरीहरु सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको गलत नियत तथा खराब मानसिकताका उपज मात्र होइनन, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुमा भएको नीतिगत ज्ञान तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावका कारणले धेरै समस्याहरु देखापरेका छन, यस प्रकारका समस्याहरुलाई आन्तरिक रुपमै पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव पेश गरी सुधार गराउन लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । तसर्थ सहकारी संस्थालाई आन्तरिक नियन्त्रण गदै सुशासन कायम गराउने मुलभूत जिम्मेवारी लेखा समितिमा रहेको हुन्छ ।

लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समितिको केवल जिम्मेवारी मात्र फरक हो, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु तथा भएका कार्यक्रमहरुको बारेमा समेत सुक्ष्म विश्लेषण तथा परीक्षण गरेर ऐन नियम, योजना तथा बजेट अनुसार भएनभएको पहिचान गरी आवश्यक परे सुधारका लागि सुझाव दिन सक्ने लेखा सुपरिवेक्षण समिति भूमिका तथा जिम्मेवारीका हिसावले सञ्चालक समिति भन्दा कम महत्वको हुनै सक्दैन ।

लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सम्झनुपर्छ भने लेखा प्रणाली भन्नाले कारोबारको पहिचान, मापन विश्लेषण, वर्गीकरण अभिलेखांकनदेखि प्रतिवेदन सम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टिलाई बुझिन्छ । त्यसै गरि सुपरिवेक्षण भन्नाले संस्थामा भइरहेको काम सहि रुपमा भए नभएको एकिन गरी सहि हुने गरी सुधारको सिफारिस, सुझाव/निर्देशन गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । समग्रमा संस्थाको लेखा र अन्य व्यवस्थापन के कस्तो भई रहेको छ भन्ने कुराको नियमित रुपमा अनुगमन गरी अपेक्षित रुपमा सुधार गर्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई सुझाव दिने कार्य गर्ने समिति नै लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारको सन्दर्भमा प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्नेगराउने, वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मुल्यांकन गर्नेगराउने, सञ्चालक समितिको काम कारबाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्नेगराउने, साधारणसभा तथा समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, संस्थामा समग्र रुपमा वित्तीय अनुशासन कायम भएनभएको जाँचबुझ गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख छ, उल्लेखित कार्यहरु गर्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्यमा निर्वाचित हुनका लागि लेखापालन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी नियमावलीको नियम नं २२ मा गरिएको छ । सबै सहकारीका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरुमा संस्थाको आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम भएनभएको जाँचबुझ गर्ने, ऐन नियमको पालना भएनभएको जाँचबुझ गर्ने ज्ञान वा आवश्यक पर्याप्त समय नहुनपनि सक्दछ, यस्तो अवस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्नका लागि तीन जना आन्तरिक लेखापरिक्षकको नाम सञ्चालक समितिमा पेश गर्न सक्दछ, लेखा समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा तीन मध्येबाट सञ्चालक समितिले आन्तरिक लेखापरिक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ । जे होस, लेखा सुपरिवेक्षण समिति आफैले वा आन्तरीक लेखापरिक्षक नियुक्त गरेर भएपनि संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने /गराउने जिम्मेवारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेको हुन्छ ।

के परीक्षण गर्ने त ?

संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्दा :

क) आर्थिक कारोबारहरुको परीक्षण : यस अन्र्तगत बिल, भर्पाइ तथा रसिद तयार गरे/नगरेको, आर्थिक कारोबारको भर्पाइ उठाई सम्बन्धित खाताहरुमा ठीक ढंगले पोष्टिङ गरे/नगरेको, आम्दानी रकम सही ढंगले बाँधे/नबाँधेको, खर्च बजेट अनुसारनै भए/नभएको, खरिदको बिल अनुसारको सामान दर्ता भए/नभएको, खर्च गर्ने तथा बिल प्रमाणित गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको दस्तखत भए/नभएको, समयमा पेश्की फछर्याैट भए/नभएको परीक्षण गरि गल्ती पत्ता लगाउनु र छलकपट पत्ता लगाउनु पर्दछ । 

ख) दैनिक कार्य सञ्चालनको परीक्षण : सञ्चालक समिति नियमित बैठक बसे नबसेको, कर्मचारी नियमित भए नभएको, कर्मचारीहरुलाई कार्य विवरण प्रदान गरे नगरेको, कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरे नगरेको, सदस्य बनाउँदा आवश्यक विवरणहरु संलग्न गरे नगरेको, गैर सदस्यसँग बचत संकलन गरे नगरेको, ऋण लगानी गर्दा ऋण निती अनुसार आवश्यक प्रकृया र कागजात पुरा गरे नगरेको, भाखा नाघेको ऋणको लागि पर्याप्त ऋण सुरक्षण व्यवस्था गरे नगरेको, सदस्यहरुलाई आवश्यक सेवाहरु प्रदान गरे नगरेको, बचत तथा ऋणको व्याजदर समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरे नगरेको, लाभांश तथा सेवा प्रदानमा सदस्यहरुबीच भेदभाव गरे नगरेको, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सदस्यहरुको अपेक्षित सहभागिता भए नभएको, संस्थाप्रति सदस्यहरु सन्तुष्ट भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्दछ । 

ग) नीतिगत निर्णयहरुको परीक्षण : सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड, सहकारी विभागबाट बेला बेलामा जारी निर्देशिकाहरु, संस्थाको आफ्नै विनियम, संस्थाका आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिहरु, साधारणसभाको निर्णयहरु अनुरुप भए नभएको, साधारण सभाबाट पारित वार्षिक कार्ययोजना कार्यन्वयन भए नभएको, साधारणसभा तथा सञ्चालक समिति आफैले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए नभएको, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधिहरु निर्माण भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्दछ । 

घ) कर सम्बन्धी परीक्षण : संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुले पान नंं लिए नलिएको, कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमीकमा कर कट्टा गरे नगरेको, सञ्चालकहरुले पाउने भत्तामा कर कट्टा गरे नगरेको, बचतको व्याजमा कर कट्टा गरे नगरेको, घरबहाल कर, लाभांश कर कट्टा गरे नगरेको, अग्रिम कर दाखिला गरे नगरेको, किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गरे नगरेको, तोकिएको समयमा E-TDS गरे नगरेको आदि परीक्षण गर्नुपर्दछ ।

समग्रमा सहकारी संस्था सञ्चालनका क्रममा जानी–नजानी विभिन्न गल्ति कमजोरीहरु हुन सक्दछ, यस्ता गल्ति तथा कमजोरीहरुलाई बेलैमा सुधार गर्न सकिएन भने संस्थामा गम्भीर समस्याहरु देखा पर्न सक्दछन । सहकारी संस्थाहरु के कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, के कस्ता जोखिममा छन भन्ने विषयमा नियामक निकायबाट समेत नियमित रुपमा अनुगमन हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा नियामक निकायको मौजुदा साधन श्रोत, सिपबाट सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय तथा गैर वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको नियमनकारी निकायको संरचनाबाट ठूला कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न त असम्भव प्रायनै देखिन्छ । विद्यमान अवस्थामा नेपालका केही सहकारी संस्थामा देखिएको विकृतीको एक मुख्य कारण नै यही हो । सरकारले सहकारी संस्थाहरु स्वनियमन र स्व शासनमा चल्ने संस्था हुन् भनि बेलगाम छोडिदिँदा धेरै विकृती देखिएका छन् । यसरी नै सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोज्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान के कति छ भन्ने भरपर्दो र यकिन तथ्यांक समेत पाउन सकिदैन । तसर्थ सबै सहकारीकर्मीले आफ्नो सहकारी संस्थाको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि राज्यको भूमिकाको अपेक्षा नगरि आफ्नो संस्थाका सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक उन्नतिको लागि सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता अनुरुप विद्यमान ऐन, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिहरुको माताहतमा रहि कार्य गरेमा संस्थालाई दिगो विकासको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । यसर्थ राज्यको नियमनकारी भूमिका कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन गरी जोखिमहरु पहिचान गर्दै सुधारका कार्यहरु गर्ने गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तथा अभिभारा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा थपिएकोे छ । 

लेखक गण्डकी साकोसका संस्थापक अध्यक्ष एवं लेखा सुपरिवेक्षण समितिका वर्तमान संयोजक हुनुहुन्छ ।