सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र नियमकको भूमिका  

वित्तीय संस्थाहरूसँग नगद उपलब्धताको अवस्था तरलता हो । अर्थात् वित्तीय संस्थामा कर्जा माग्न जाने मान्छे भन्दा बचत राख्न जाने मान्छे बढी भएको अवस्था तरलता सहजताको अवस्था हो । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०७८।२०७९ को सुरुवात देखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत जम्मा गर्न आउने व्यक्तिहरूको तुलनामा ऋण माग गर्न आउने व्यक्तिहरूको संख्या निकै बढी भएको पाइन्छ । जसले गर्दा त्यस आ.व.को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् २०७८ असोज मसान्त सम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सूचक निकै नकारात्मक बनिसकेको थियो ।  

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा कोभिड १९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएकाले उच्च रुपमा बढेको तरलता छोटो समयको अन्तरालमा नै अत्याधिक घट्नु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्धाधुन्ध रुपमा आधारभूत लगानी मापदण्डको वेवास्ता गरी ऋण लगानी गर्नु नै प्रमुख कारण हो । यो घटनाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय पूर्वानुमान र विश्लेषण नगरी नै ऋणलगानी गर्ने गरेको हो कि ? प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।       
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा करिब १३ हजारको हाराहारीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू (साकोस) रहेका छन् । त्यसमध्ये कति निष्कृय वा खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि रहेका होलान् । सक्रिय साकोसहरूमा पनि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र समग्र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता संकटको असर देखिनु अस्वभाविक होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रबैंक जस्तो जिम्मेवार निकायले नियमित अनुगमन, नियमन गर्दा त यसरी अल्पकालमा नै संकट आउने गरी काम गरेको देख्दा नेपालको सहकारी क्षेत्र त निकै अनुशासित र स्वःनियमनमा आधारित रहेछ भन्न सकिन्छ ।       
 
हुन त पछिल्लो समयमा नेपालका केहि सहकारीहरू समस्यामा नपरेका होइनन्, सहकारी समस्यामा परेको खबरहरू आइरहेका छन् । तर समस्यामा परेका ति सहकारीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने तिनीहरू सहकारी मूल्य, सिद्धान्त र सहकारी मर्म विपरित सीमित व्यक्तिगत स्वार्थ सहित सञ्चालन भएको पाउन सकिन्छ । करिब १३ हजार साकोसहरू (बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था) भएको देशमा छिटपुट केहि दर्जन सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भयो भन्दैमा समग्र सहकारी अभियान समस्याग्रस्त भयो भन्न त पक्कै मिल्दैन होला । विगत एक वर्ष देखि बैंकहरूले ऋण लगानी ठप्प बनाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले कति महत्वपूर्ण भूमिका खेले सबैको सामु जगजायर छ । तर अहिले सहकारी अभियानलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, भ्रम फैलाउन कोसिस गर्ने कार्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिन थालेको छ ।     

केही सहकारीमा समस्या किन आयो त्यसको वास्तविकता खोजी गर्न र समस्याको समाधानको लागि प्रयत्न गर्न नियामक निकाय र सरोकारवालाहरूको ध्यान देखिदैन । अनुसन्धान गरि निकालिएको निष्कर्ष त होइन तरपनि केहि सहकारी संस्थाहरूमा हाल देखिएको समस्याको कारण मध्ये नियामक निकायको भूमिका प्रमुख हुन् भन्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा जब राज्यको पुनःसंरचना सँगै नियामक निकायको क्षमता मूल्यांकन नगरी जवरजस्ती रुपमा सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा राखियो ।  तब सहकारीहरूमा अझ समस्या सृजना हुन पुगेको पाइन्छ । खराब नियत भएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले नियामक निकायको निष्कृयतालाई अवसरको रुपमा लिन थालेको पाइन्छ । क्षणिक फाइदाको पछि लाग्दा त आखिर जहिले पनि जोखिम नै हुने हो, आखिर  हालको तरलता संकटको समयमा त्यस्ता संस्थाहरू टिक्न सक्ने अवस्था नै भएन र समस्याग्रस्त हुन पुगे ।   

हुन त कुनै एक सहकारी संस्थामा धेरै व्यक्तिहरूको बचत र शेयर लगानी हुने भएकाले एक संस्थामा मात्र पनि समस्या सृजना भएमा हजारौं व्यक्ति प्रभावित बन्ने भएकाले यो सामान्य विषय त हुँदै होइन तर सहकारी समस्यामा जाँदैछ, सहकारी संस्थाको कृयाकलाप सहकारी मापदण्ड बमोजिम छ कि छैन चासो राख्ने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्न नसक्नु नियामक निकायको लाचारीपन हो । त्यसैले नियामक निकायले सहकारी समस्या ग्रस्त भयो भनेर चुपलाग्न र जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । उत्तरदायी हुनै पर्दछ । तर हाल यस्तो अवस्था देखिदैन, सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई न्याय दिन लागि परेको पाइदैन । यो नियामक निकायको लाचारीपन हो ।  

२०७४ सालमा सहकारी ऐन बन्दा त्यसले केही आसा पलाएको थियो । सहकारी अनुगमनमा सम्बन्धित संघहरूको भूमिका राख्ने प्रयास गरिएको थियो तर त्यसको मोडल र प्रकृया के हो नियामकले स्पष्ट पार्न सकेन । सहकारी ऐन २०७४ ले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायतको व्यवस्था गर्यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नियामक निकाय सँधै मौन बन्यो । स्थिरीकरण कोष समयमा सुरुहुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको व्यवस्था ऐनले गर्यो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सहकारीको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने तर त्यो हुन सकेन । धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारी शाखा खोलिएन । शाखा खोलिएका स्थानीय तहमा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था गरिएन । कर्मचारी व्यवस्था गरिएको भएपनि तालिम क्षमता विकास गरिएन, दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावकारी बन्न सकेन, अनि कसरी सहकारी संस्थामा समस्या आयो भनेर हल्ला गरेर मात्र हुन्छ र ? पक्कै हुँदैन । 

मैले यसो भनिरहँदा सहकारी भनेको त स्वःसञ्चालन, स्वःव्यवस्थापन, स्वःशासित संस्था हो नी भन्न सकिएला तर स्वःसञ्चालन, स्वःव्यवस्थापन र स्वःसुशासन आफैमा जटिल विषय हो । कुनै पनि संस्था स्वः चल्न सक्दैन । त्यसकोलागि नियमन र आपसी सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । एक जना सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न विधाका सल्लाहकार र सहयोगीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ भने सहकारी संस्थामा सबै कुरा आफैं कसरी हुन सक्छ ? कम्तीमा अनुगमन र नियमन त चाहिन्छ । बाटो बिराउन लागेको छ भने सहि बाटो यो चाही हो है भनेर भनिदिनु त पर्छ नी ।  

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत रहेको छ भन्ने गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा यतिठूलो भूमिका खेल्ने सहकारी संस्थासँग समुदायका सदस्यहरुको खर्बौ रकम रहेको छ । एक प्रदेश भित्रको त कुरै नगरौं, कुनै एक स्थानीय पालिका भित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुले परिचालन गरेको रकम हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ करोडौं देखि अर्बै रकम परिचालन भैरहेको छ । यति ठूलो परिमाणमा रहेको रकमलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गराउन प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरी जनताको काम गर्ने दिशामा स्थानीय सरकार लागि परेको पाइदैन । यसको प्रमुख कारण भनेको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दिर्घकालिन योजना बनाउने र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हो भन्न सकिन्छ । यसले जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतामा प्रश्न चिन्न खडा हुने देखिन्छ ।     

आखिर सबैले चाहने भनेको सफल सहकारी अभियान हो । सहकारी  मार्फत समुदायको विकास गर्नु हो । त्यसका लागि सहकारीहरूमा आन्तरिक सुशासन मजबुत बनाउने, सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार र सहकारी संस्था लागि पर्ने, राज्यको नीति अनुसार कार्यगर्न सहकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्ने, सहकारीमा रहेको पूँजी उत्पादन मूलक कार्यमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीको अनुगमन र नियमनको लागि संयन्त्र विकास गर्ने, विषयगत संघहरुको भूमिका परिभाषित गर्ने र संघहरुसँग सहकार्य गरी सहकारी नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई प्रारम्भिक कार्यको रुपमा लिइ कार्य गर्ने हो भने एकातर्फ सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुने र अर्कोतर्फ त्यसले समुदायको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिन्छ ।  

साकोस आवाज त्रैमासिक प्रकाशन २०७९, असोज अंकमा प्रकाशित ।