प्रविधियुक्त र मर्यादित सहकारीका लागि नियमन

आवद्ध शेयर सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हिताउपयोगी संस्थानै सहकारी संस्था हो । सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अध्ययन गर्दा सहकारी संस्थामा समान उद्देश्य भएका ब्यक्तिहरु चाहेको बेलामा शेयर सदस्य बन्न पाउनुपर्दछ । आवद्ध सदस्यहरुमध्ये बाट प्रजातान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरी सहकारी संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्दछ । आवद्ध शेयर सदस्यहरुको नियमित रुपमा क्षमतामा आधारित आर्थिक सहभागिता हुनु अनिवार्य हुन्छ । सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुले आफुलाई लागु गर्ने नियम कानून राज्यमा प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्र रही आफै बनाउनु पाउँनुपर्दछ । संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरुले सहकारी, वित्तीय, प्राविधिक, स्वास्थ्य र कानूनी शिक्षा प्राप्त गर्न पाउँनुपर्दछ । संस्थामा भए गरेका आर्थिक कारोवारहरु लगायत अन्य कार्यहरुको प्रस्ट जानकारी पाउँनुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरुबीच असल अभ्यासका कुराहरु आदान प्रदान गर्ने बातावरण बन्नुपर्दछ । जुन समुदायमा सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालन भएको हुन्छ सो समाजमा सहकारी संस्थाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्दछ ।वित्तीय दिगोपना सहित शेयर सदस्यको आर्थिक लाभमा बृद्धि हुनुपर्दछ । आवद्ध शेयर सदस्यहरु उद्यमशील भई आत्मनिर्भर बन्न बनाउन सक्नु पर्दछ । 

सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यहरु स्वावलम्बी, स्वउत्तरदायी, प्रजातन्त्रिक पद्धतिलाई आत्मासाथ गर्ने, समानता र समतालाई आफ्नो कर्तव्य सम्झने, सबै सँग मिल्न सक्ने, ऐक्यवद्धता अँगाल्न सक्ने, उच्च ईमान्दारीता भएको, प्रस्ट कुरा गर्न सक्ने खुल्ला पन भएको, समाजको दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने, अरुको ख्याल गर्न सक्ने, अरुको भर नपर्ने आफ्नो लागि आफै कार्य गर्न सक्ने, सधै सकारात्मक सोच राख्ने, राजनैतिक र धार्मिक तटस्थता भएको ब्यक्ति हुनुपर्दछ ।

सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यता अनुसार सहकारी संस्था चल्न पाउँने गरी राज्यको ऐन कानुनको ब्यवस्था भएको पाईन्छ । राज्यले सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यतामा चलोस् भन्ने आसय राखेको पाईन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दा सहकारी संस्थाहरुले स्वनियमनलाई बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई सहि मार्गमा सञ्चालन गर्नको लागि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । नियमनलाई दुई पाटोमा हेर्न सकिन्छ ।

(क) स्वनियमन

सहकारीको सिद्धान्तमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता तथा सदस्य द्धारा नियन्त्रण हुनुपर्ने भनिएको छ । यसलाई आधार मान्दा सहकारी संस्थाहरुले आफैभित्र नियमन बलियो बनाउनुपर्ने दखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुले स्वनियमनलाई बलियो बनाउनको लागि राज्यको ऐनले लेखा सुपरीवेक्षण समितिको ब्यवस्था गरीदिएको छ । सहकारी संस्थाको साधारणसभाले संस्था सञ्चालनको लागि सञ्चालक समिति र सञ्चालक समितिले गरेको कार्य सहित संस्थाको गतिविधिहरु नियमन गर्नको लागि लेखासुपरिवेक्षण समितिको ब्यवस्था गरीदिएको छ । सहकारी संस्था वित्तीय कारोवार हुने संस्था भएको हुँदा वित्तीय कारोवारको नियमन गर्न सक्ने क्षमता भएका लेखा सुपरिवेक्षण समितिको आवश्यकता पर्दछ । जहाँ वित्तीय कारोवार हुन्छ त्यहाँ दोहोरो लेखाप्रणालीको प्रयोग गरी आर्थिक कारोवारहरुको अभिलेख राख्नु पर्दछ । संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुने शेयर सदस्य भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीको ज्ञान भएको ब्यक्ति आवश्यकता पर्दछ । सहकारी संस्थामा सबै शेयर सदस्य समान हुनुहुन्छ तथापि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुने ब्यक्ति पक्कैपनि दोहोरो लेखा प्रणालीको ज्ञाता हुनै पर्दछ नत्र प्रभावकारी स्वनियमन हुनै सक्दैन । समानताले प्राथमिकता पाउँने भएपनि प्रभावकारी स्वनियमन गर्नको लागि विषेश क्षमताको कदर गर्नुपर्ने अवस्था आउछ । यसको लागि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो बिनियम तथा निर्वाचन नियमावलीमा सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा उम्मेदवार हुनको लागि बिषेश क्षमता आवश्यक पर्ने र नियमनकारी निकायबाट यसलाई स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी संस्थाको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनको लागि पनि केही बिशेष दक्षता आवश्यक पर्ने देखिन्छ । कोषाध्यक्षले संस्थाको आर्थिक कारोवारहरुको निरिक्षण तथा आन्तरिक नियमन गर्नुपर्ने भएकोले लेखा सम्बन्धि दक्षता नभएमा आन्तरिक नियमन फितलो हुन्छ । 

सहकारी संस्थाले स्वनियमन गर्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कोषाध्यक्षले बिशेष कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थामा भएको दैनिक आय ब्ययको अभिलेख सही छ वा छैन ? दिनभरी संकलन भएको रकमबाट भुक्तानी गरिएको रकम कट्टा गर्दा बाँकी बस्ने रकम भल्टमा नगद बिबरण सहित ठिक छ वा छैन भनी भौतिक नगद निरिक्षण गर्नुपर्दछ स्वनियमनको पक्षमा यो सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । यदि भौतिक नगद निरिक्षण भएन भने नगदको दुरुपयोग भएको हुनसक्दछ । दैनिक रुपमा भौतिक नगद राखिने भल्टको चाबी दुईसेट हुनुपर्दछ र उक्त सेट चाबीहरु फरक फरक कर्मचारीले राख्नु पर्दछ । यदि संस्था दुई करोड भन्दा सानो छ भने एक सेट चावि कोषाध्यक्षले र अर्को सेट चाबी कर्मचारी प्रमुखले राख्दा राम्रो हुन्छ । नगद राखीने भल्टको अनिवार्य बीमा गराएको र भल्ट राखीने स्थानमा सिसि क्यामरा राखे नराखेको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको नै हो । यदि बीमा नगरेको र क्यामरा नराखेको भएमा राख्नको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हो । कुनैपनि सहकारी संस्थामा सञ्चालक समिति र कर्मचारीबीच नाता छ भने पनि त्यहाँ कमजोरी हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक नियमनकर्ता बढी चनाखो हुनैपर्दछ । शेयर सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा संस्थाको ऋण कार्यविधि बमोजिम भएको छ वा छैन निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हुन्छ ।

ऋण लगानी गर्दा धितो मुल्यांकन प्रक्रिया, दृष्टिवन्धक वा रोक्काको अवस्था, ऋण सदुपयोगिताको अवस्था, तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा ऋण लगानी भए नभएको अवस्था निरिक्षण गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी लेखासुपरिवेक्षण समितिको हुन्छ । त्यसै गरी सहकारी संस्थाको काम पर्दा मात्र पेश्की प्रदान गर्ने र पेश्की लगेपछि आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम फछर्यौट भएको छ वा छैन भनी हेर्ने जिम्मेवारी संस्थाको कोषाध्यक्ष तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हुन्छ । संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, बिभिन्न उपसमितिहरु र कर्मचारीहरुको एकाघरपरिवारमा लगानी हुने ऋण सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर मात्र लगानि गर्ने ब्यवस्था मिलाउदा उचित हुने देखिन्छ साथै यसरी लगानी भएको ऋण प्रत्येक महिनामा बस्ने सञ्चालक समितिको नियमित बैठकमा कसरी तिरेको छ, तिर्न बाँकी कति छ छलफल गराउने र सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्दा आन्तरिक स्वनियमन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सहकारी संस्थामा आवद्ध भएपछि सबै शेयर सदस्यहरुको बचत नियमित भएको छ वा छैन सो समेत निरिक्षण गर्नुपर्दछ ।

आन्तरिक नियमन संस्थाको कर्मचारी बाट पनि गराउन सकिन्छ । कर्मचारी बाट गराउने गरीएको भएपनि सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति बाट पनि नियमन गर्नै पर्दछ । सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा आउनुपुर्व तालिमको ब्यवस्था गरेको अवस्थामा कोषाध्यक्ष तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा आउन कतिको क्षमता चाहिन्छ भन्ने बिषय जानकारी हुने हुँदा भावी नेतृत्वको लागि पुर्व तालिम अनिवार्यता देखिन्छ यसको लागि सहकारी बिभागले पनि बाध्यकारी बनाईदिए हुन्थ्यो भन्ने शेयर सदस्यहरुको आशा रहेको देखिन्छ । यसो भएमा स्वनियमन प्रभावकारी हुन्छ । भावी नेतृत्वको लागि पूर्व तालिम आवश्यक भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अवधारणा अध्ययन गर्दा पनि स्पस्ट हुन सकिन्छ ।

सहकारी संस्थाले स्वनियमन प्रभावकारी बनाउनको लागि बर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा बिकसित र राज्यले प्रयोग गर्न पाउने भनि ब्यवस्था गरीदिएको बिभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग गर्नैपर्दछ । प्रविधिको प्रयोग नगर्दा बित्तिय संस्थामा नियमन गर्न कठिन हुन्छ । बित्तिय कारोवार हुने सहकारी संस्थाले न्यूनतम कम्प्युटरमा अभिलेख राख्नु पर्दछ । हाल बिभिन्न सफ्टवयरहरु बिकसित भईसकेको अवस्था छ । जहाँ वित्तीय कारोवार हुन्छ त्यहाँ सफ्टवेयर प्रयोग हुँदैन भने आर्थिक कारोवारको सही अभिलेख गर्न बढी कठिन हुन्छ । त्यसैले सहकारी संस्थाहरुले सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु अनिवार्यता देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि प्रविधि प्रयोग तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । यसरी शेयर सदस्यहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाएको खण्डमा शेयर सदस्यहरुले आफ्नो कारोवार घरमानै बसेर ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोवाईल बैंकिङ्ग को माध्यामबाट हेर्न सक्नुहुन्छ । यसरी प्रविधि प्रयोग गर्ने सहकारी संस्थाहरुले प्रविधि परिक्षण (आइटी अडिट) गराउनुपर्ने हुन्छ ।

संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति र कोषाध्यक्षलाई आन्तरीक नियमन गर्न सहयोगको खाँचो पर्दछ र संस्थाको क्षमता बिकास भएको छ भने लेखापरिक्षणमा बिशेष दक्षता भएको नेपाल सरकारको नियमानुसार बाह्य लेखापरिक्षण गर्ने प्रमाणपत्र भएका लेखापरिक्षण्कहरुलाई आन्तरीक लेखापरिक्षकको रुपमा राख्न सकिन्छ यसको लागि राज्यले संघिय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ दफा ४९ को उपदफा (ज) मा स्पस्ट ब्यवस्था गरीदिएको छ ।

(ख) नियमनकारी निकाय बाट नियमन

नियमनकारी निकाय भन्नाले बिशेष गरी राज्यको संयन्त्रलाई बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा बर्तमान अवस्थालाई हेर्दा भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी बिभाग, सम्बन्धित प्रदेशका सहकारी मन्त्रालय, स्थानीय सरकारलाई लिन सकिन्छ । यसैगरी सम्बन्धित संघहरुले पनि नियमन गर्ने गरेको पाईन्छ । यसरी सरकारी निकाय वा संघहरुले बित्तिय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारीको नियमन गर्दा नीतिगत कुराको साथै दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत बित्तिय अभिलेखहरुको निरिक्षण गर्न सक्ने, प्रविधि प्रयोग गरेको संस्थाहरुको प्रविधिको गुणस्तर निरिक्षण गर्न सक्ने, सहकारीभित्र स्वनियमनको ब्यवस्था आवश्यकता अनुसार सहि छ वा छैन भनि निरिक्षण गर्न सक्ने सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको जनशक्ति खटाउदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

सरकारी निकायबाट नियमन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायमा दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्न नपुगेको देखिन्छ । सहकारी नियमन सँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा अन्य बिभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सरुवा भई आउने पद्धति छ । यसरी आउदैगर्दा सहकारीको बिषयमा अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने र अध्ययन गर्दैगर्दा वा केही समय पछि पुन सरुवा भई अन्यत्र जाने र पुन नयाँ जनशक्ति आउने क्रम निरन्तर देखिन्छ । यसो हुँदा अध्ययन को क्रममानै समय सकिने र नियमन गर्न समय नपुगेको देखिन्छ । भएको नियमनहरु अध्ययन गर्दा नीतिगत नियमन मात्र बढी प्राथमिकतामा राखी आर्थिक तथा प्राविधिक नियमन छायामा परेको देखिन्छ ।

नियमनकारी निकाय नियमनमा आउदा सहकारी संस्था पल्र्स अनुगमन प्रणालीमा कसरी चलेको छ अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाको आ.ब. को अन्त्यमा वासलातको सम्पत्ति पक्षमा भएको नगद र सोही संस्थाको उक्त मितिमा भएको भल्टमा भएको भौतिक नगद परिक्षण गर्नु आवश्यक छ । यदि आ.ब. को अन्त्यको नगदको अवस्था परिक्षण गर्न नसकेमा आ.ब. को अन्त्यमा भएको नगदमा निरिक्षण गर्ने दिनसम्मको आन्तरीक नगद प्रवाह जोडि बाह्य नगद प्रवाह घटाएर बाँकी नगद र उक्त दिन भल्टमा भएको भौतिक नगद परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी प्रक्रियामा अपनाएको विधिहरुको निरिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण प्रवाह गर्दा राखिएको धितोको मुल्यांकन बिधि परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि धितो मुल्यांकन फितलो छ भने सहकारी संस्थाको बचतकर्ताहरु डुब्ने सम्भावना हुन्छ । बर्तमान वित्तीय बजारमा ऋणीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय संस्थाहरुले तनाव दियो भनी कुरा निकालिन्छ तर उक्त खुसिराजिसाथ ऋण लाने र बोलकबोल अनुसार ऋण नतिर्ने ऋणीको कारण हजारौ सोझा सिधा बचतकर्ताको बचत डुब्ने अवस्थालाई कम वास्ता गरेको पाईन्छ यस्तो हुनु समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि हानिकारक हुन्छ । सहकारी संस्थाको नियमन गर्दा ब्यक्तिगत ऋण लगानी र वासलातमा भएको कुल ऋण लगानी भिडान हुन्छ वा हुदैन हेर्नु नियमनकारी निकायको दायित्व भित्र पर्दछ । यसै गरी ब्यक्तितग बचत र वासलातको कुल बचत रकम भिडान हुन्छ वा हुदैन हेर्नुपर्ने दायित्व नियमनकारी निकायको हुन्छ । सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा सहकारी ऐन नियमावली अनुसार ऋण सुरक्षणको लागि पर्याप्त धितो राखेको वा नराखेको निरिक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नियमनकारी निकायको हुन्छ ।

उल्लेखित पक्ष लगायतको नियमन गर्नको लागि नियमनकारी निकायको मानव संशाधनमा बिषेश दक्षताको खाँचो पर्दछ। यसको लागि बर्तमान अवस्थामा भएको नियमनकारी निकायको मानव संशाधन र सरुवा प्रणालीले नभ्याउने अवस्था देखिन्छ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत कुनै छुट्टै सहकारी हेर्ने एकाई निर्माण गरेर वा बर्तमान सहकारी बिभाग अन्तर्गत छुट्टै सहकारी नियमन एकाई गठन गरी उक्त एकाई अन्तर्गत सतहत्तर जिल्लालाई नै नियमन गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम सतहत्तर जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखेर प्रत्येक जिल्लामा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मार्फत् नियमन गरेमा मात्र प्रभावकारी नियमन हुने अवस्था देखिन्छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई वित्तीय निरिक्षण अवधारण अनुसार निरिक्षण गर्नु गराउन उत्तम हुन्छ अन्यथा भयावह अवस्था सृजना हुनसक्दछ ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या अधिक भएको कारण बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ लागू गरिए जस्तै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको ब्यवस्थापन र नियमन गर्न छुट्टै साकोस ऐन ब्यवस्था गर्दा अत्यन्त प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।