उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका विभिन्न व्यावसायिक स्वरुपहरु मध्ये सहकारी एउटा स्वरुप हो । त्यसैले सहकारीलाई एउटा व्यवसायको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यो व्यवसाय सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता पुरा गर्नका लागि उनीहरुको सामुहिक स्वामित्वमा गठन गरिएको हुन्छ । यो संस्था सञ्चालन गर्न सदस्यहरु बीच प्रजातान्त्रिक तरीकावाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले सहकारी व्यवसायलाई आर्थिक प्रजातन्त्रको रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ । यो सदस्यहरुवाट नियन्त्रित हुने एक स्वायत उद्यमी संस्था हो । अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित संस्थाको रुपमा यो एउटा कानुनी ब्यक्ति पनि हो । यसले ब्यक्ति सरह ज्यायजेथा वा सम्पति खरिद तथा बेचविखन गर्न र ठेक्कापट्टाको बन्दोवस्त गर्न सक्दछ । सहकारीे उद्यम एउटा खास सिद्धान्त तथा मूल्यमान्यतावाट निर्देशित र सञ्चालित हुन्छ र हुनुपर्दछ । यो समुदायमा आधारित हुनुको साथै यसको कारोवार सदस्य केन्द्रीत हुन्छ ।
सामान्यतया उद्यमव्यवसायमा आर्थिक कृयाकलापहरु सञ्चालन हुने र सरोकारवालाहरु बीच लाभ वितरण, जोखिम बहन र सामाजिक उत्तरदायित्वका प्राबधानहरु रहेका हुन्छन । सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आन्तरिक र बाह्य जोखिमका कारण सदस्यहरुलाई सधैं आर्थिक सामाजिक लाभ प्राप्त नहुन सक्दछ । सहकारी व्यवसायले पनि बाह्य प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुको साथै सम्भावित जोखिम समेत बहन गर्नु पर्दछ । यो व्यवसाय राज्य नियन्त्रित हुँदैन । यो स्वायत्त संस्थाको रुपमा एउटा अविभाजित र सामुहिक स्वामित्वमा सञ्चालित हुन्छ । सहकारी व्यवसायलाई एउटा प्रणालीको रुपमा हेर्दा सदस्यहरुले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सहकारी व्यवसायलाई प्रणालीगत हिसावले सञ्चालन गर्न सहकारीको छैंटौ सिद्धान्त अन्तर सहकारी सहयोग (Cooperation among the Cooperatives) व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुबीचको आपसी सहयोग कमजोर रहेको देखिन्छ । यसको ठीक विपरित सहकारी संस्थाहरुबीचको आपसी प्रतिस्पर्धा रहेको पाईन्छ ।
सीमित श्रोतसाधन र सानो आकारको पुँजी भएका व्यक्तिहरु एक आपसमा मिलेर सामुहिक उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरी आफ्ना आवश्यकता र आकांक्षाहरु पूरा गर्नु सहकारीको मुल ध्येय हो । तर स्वेच्छिक र खुला सदस्यता संवन्धी सिद्धान्तले धनि वा गरिब जुनसुकै वर्गको ब्यक्ति पनि सहकारीको सदस्य बन्न सक्ने हुँदा नेपालको सहकारी अभियानमा विशेष गरी मध्यम वर्गको वलियो उपस्थिति रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । सिमान्तकृत बर्गको तुलनामा मध्यम बर्गसँग केहीहदसम्म पुँजी र उत्पादनका साधनहरु विद्यमान रहेको कारणले पनि यो बर्ग बढी लाभान्वित हुन पुगेको देखिन्छ । दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने नागरिकहरु, महिला, दलित, आदिवासी, मुक्त कमैया, हलिया, अपाङता भएका नागरिकहरु, गरिब कृषक, मजदुर, भूमिहीन, सुकुम्बासी र शहरीया सिमान्त श्रमिकवर्गको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि सहकारी अवधारणा एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्दछ । विशेष गरी सिमान्त वर्ग तथा गरिबीवाट आक्रान्त समूहलाई सहकारी व्यवसायमा आबद्ध गरी यस मार्फत आयआर्जन र रोजगारी/स्वरोजगारी सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यमान आर्थिक सामाजिक संरचना भित्र सहकारी खेती पद्धतिको दिगो विकासको लागि ठेक्का खेती प्रणाली (Lease Farming System) को रुपमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने तर्फ सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी विभागवाट प्रकाशित “सहकारी झलक”२०७७ बमोजिम नेपाल राज्यभर २९,८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन । २०७४ सालमा विभागबाट प्रकाशित सहकारी संघसंस्थाको तथ्यांकमा उल्लेख भएको आंकडा भन्दा ४,६२६ सहकारी संस्था लोप भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा एक मात्र कारण संस्था एकीकरण भनिएता पनि पालिकाहरुले निष्कृय सहकारी संस्थाको तथ्यांक गणना नगरेको कारण संख्या घटेको हुनुपर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, कृषि, दुग्ध उत्पादक, उपभोक्ता, फलफूल तथा तरकारी, चिया, कफी, जुनार, उखु, मौरीपालन, जडिबुटी, पशुपन्छीपालन, माछापालन, सुपारी, बीउविजन, अलैंची, अदुवा, श्रमिक, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युत, लगायतको विषय क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन । यी संस्थामा कुल शेयर करिब ९४ अर्व रुपैया रहेको छ । यी संस्थाहरु मार्फत करिब ४७८ अर्ब रुपैंयाको बचत निक्षेप र करिब ४२६ अर्ब रुपंैयाको लगानी भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा ३२,१५०६८ (४४%) पुरुष सदस्य र ४०,९२३९५ (५६%) महिला सदस्य गरी जम्मा ७३,०७४६२ शेयर सदस्यहरु रहेका छन । कारोवार गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या भने यसको १० गुणा भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यस बाहेक कृषि, पशुसेवा, बन उपभोक्ता, सिचाई उपभोक्ता, महिला समूहहरु पूर्वसहकारीको अवस्थामा हजारौको संख्यामा कार्यरत छन । एकमुठ्ठ रुपमा ८८,३०९ व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ४ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा मात्र करिब १८ प्रतिशत सहकारीको योगदान रहेको अनुमान छ । माथि उल्लेखित योगदान सम्वन्धी आंकडामा विशेषगरी बचत तथा ऋणसहकारी संस्थाको भूमिका रहेको कुरालाई अस्विकार गर्न सकिदैन ।
सहकारी विभागवाट प्रकाशित “सहकारी संघसंस्थाहरुको तथ्यांक”२०७४ बमोजिम देशभर सञ्चालित ३४,५१२ सहकारी संस्था मध्ये १३,५७८ (४०%) को संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेको देखिन्छ । अन्य सहकारी संस्थाहरुमा कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीको प्रमुख कारोबारमा बचत तथा ऋण रहेको पाईन्छ । शहर देखि दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहकारीको योगदान अत्यन्त प्रभावकारी रहेकोछ । उद्यमव्यवसाय खोल्न र सञ्चालन गर्न आर्थिक साधन वा वित्तीय श्रोत आवश्यक पर्दछ । यही कारणले नागरिकहरु सहकारी संस्थामा आवद्ध भई वित्तीय साधन संकलन गरी आवश्यकता बमोजिम उद्यम व्यवसायको लागि ऋण प्राप्तगर्न सक्दछन् । उद्यम व्यवसाय वा आर्थिक कृयाकलाप सञ्चालन नगरी उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी सृजना गर्न सकिदैन । उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी सृजना नगरी गरिबी निवारण गर्न सकिदैन । सहकारी संस्थाका सवै सदस्यहरुले उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी/स्वरोजगारीको अन्तरसम्वन्धित चक्रलाई नबुझेसम्म गरिबी हटाउन सकिदैन । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले जान्नै पर्ने अर्को महत्वको विषय हो बचत, लगानी र गरिबी निवारणको अन्तरसम्बन्ध । उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगानी आवश्यक पर्दछ । लगानीको लागि आवश्यक रकम सदस्यहरु बीच बचत परिचालन गरी वित्तीय श्रोत जम्मा गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले बचत, लगानी र उत्पादनको सम्वन्धलाई पनि जानेको हुनु पर्दछ । बचत नगरी लगानी सम्भव देखिदैन । त्यस्तै वित्तीय लगानी नगरी उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नगरी वितरण र उपभोग गर्न सकिदैन । यसरी उत्पादन, वितरण र उपभोगमा बृद्धि नगरी जीवनस्तरमा सुधार गर्न र गरिबी निवारण सम्भव देखिदैन । उत्पादन, वितरण र उपभोगबीच उत्पन्न मूल्य श्रृंखलावाट व्यक्तिले एकातर्फ रोजगारी/स्वरोजगारी सृजना गर्न र अर्कोतर्फ आम्दानी बृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्न सक्दछ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४० बमोजिम सहकारी संस्थाहरुले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार संकलन गर्न सक्नेछन् । अन्तर सहकारी कारोबार बस्तु र सेवाको उत्पादन, संकलन, हस्तान्तरण, ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन, र बजारीकरण सँग सम्वन्धित हुनु पर्नेछ । संस्थाहरुबीच सञ्चालन गरिने अन्तर सहकारी कारोवार मूल्य श्रृखलामा आधारित हुनु पर्नेछ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८० को उपनियम (१) बमोजिम संघ मार्फत अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन गर्दा कारोवारमा संलग्न संस्थाहरुको विनियममा उल्लेखित निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सदस्यहरुको आवश्यकताको आधार लिएको हुनु पर्नेछ । सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पु¬याउन सहकारी ऐन, २०७४ को दफा (४), (५), (६), (७) र (८) अन्तरगत क्रमशः जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ र केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघको गठन गर्ने व्यवस्था रहेकोछ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८० को उपनियम (२) वा प्रादेशिक वा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संघले सदस्यहरुको स्थानीय उत्पादनको मूल्य श्रृंखला विकाससँग सम्वन्धित अन्तर सहकारी कारोवारलाई बढवा दिने गरी संयोजन गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । उल्लेखित कानूनी प्रावधानको विश्लेषण गर्दा अन्तर सहकारी कारोवारको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला वा प्रदेश वा केन्द्रीय तहमा गठित संघहरुको हुने हुँदा स्थानीय संस्थाहरुबाट उत्पादित बस्तुको मूल्य श्रृंखला विकास तथा मूल्य अभिबृद्धिको काम सहकारी संघहरुले गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८० को उपनियम (३) बमोजिम अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालनमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्थाको अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण व्यवस्था मिलाउने गरी एकिकृत योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सहभागी संस्थाहरुको बैठकले अन्तरसहकारी कारोबारमा नेतृत्व गर्न अग्रणी संस्था तोक्नु पर्नेछ । अग्र्रणी संस्थाले अन्तर सहकारी कारोबारमा नेतृत्व गर्दै सहभागी संघसंस्थाको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । उपनियम (३) को प्रावधान अनुसार कुनै पनि तहको सहकारी संघले अन्तर सहकारी कारोवारमा संयोजन नगरेको अवस्थामा पनि आवद्ध संस्थाहरुले आपसी सरसल्लाहमा अग्रणी संस्था मार्फत यस किसिमको कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८० को उपनियम (४) बमोजिम अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न विद्युतीय प्रणाली मार्फत नेपालभरको कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्नेछन् । विद्युतीय प्रणाली मार्फत अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने संस्थाहरुले आआफ्नो विनियममा व्यवस्था गरेर नियामकबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति गरेको हुनुपर्नेछ ।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८० को उपनियम (१) देखि (४) सम्मका प्रावधानहरु बचत तथा ऋण बाहेकका संस्था विशेषगरी उत्पादन र बजारीकरण कार्यसँग सम्वन्धित सहकारी संस्थामा लागू हुने देखिन्छ । उपनियम (५) अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन गर्नको लागि सम्वन्धित मन्त्रालयबाट जारी मापदण्डको सिमा भित्र रहनु पर्नेछ । हालसम्म मन्त्रालयबाट अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड जारी भएको अवस्था छैन । उक्त मापदण्डमा सम्वन्धित विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको भूमिका निर्दिष्ट गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार वित्तीय सहकारी संस्थाहरुले अन्तर सहकारी कारोबार सञ्चालन गर्दा ती निकायबाट अनिवार्य रुपमा वित्तीय मध्यस्थता हुनुपर्नेे भन्ने बुझिन्छ । जहासम्म अन्तर सहकारी वित्तीय कारोबारको सवाल छ, त्यसको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयबाट कार्यविधि जारी हुनुपर्नेछ । यस कार्यविधिमा Clearing House को भूमिका खेल्ने निकाय स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्तर सहकारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुने संस्थाहरुले वित्तीय मध्यस्थताको लागि सम्वन्धित विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको सदस्यता अनिवार्य रुपमा लिएको र बचत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्दछ ।
राज्यको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहकारीको भूमिका स्थापित गर्ने हो भने सहकारी कारोबारलाई व्यावसायिक बनाउनै पर्छ । व्यावसायिक कारोबार सञ्चालनको लागि प्रयाप्त साधनश्रोत र पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । अर्कोतर्फ व्यावसायिक कारोबारमा हुने प्रतिस्पर्धाको लागि पनि अन्तर सहकारी सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । अन्तर सहकारी कारोबारबाट ससाना सहकारी संस्थाहरुबीच ऐक्यबद्धता कायम गर्न, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न, आर्थिक कारोबार बृद्धि गर्न र बस्तु तथा सेवाको व्यावसायिक उत्पादन, वितरण र उपभोग गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा स्थापित सहकारी संस्थाहरु मध्ये संख्या र कारोवारको हिसावले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सवै भन्दा उच्चस्थानमा रहेकोले अन्तर सहकारी वित्तीय कारोवारलाई ब्यवस्थित गर्न मन्त्रालयवाट शिघ्रातिशिघ्र कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसवाट अन्तर सहकारी वित्तीय कारोवार सञ्चालनमा सहजीकरण हुने र आवश्यकता अनुसार पुँजीको प्रवाह भई तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले उपयुक्त मात्रा, समय र स्थानमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अन्तमा सहकारीको छैंटो सिद्धान्त “अन्तर सहकारी सहयोग (Cooperation among the Cooperatives)” को सफल कार्यान्वयन तर्फ सम्वन्धित सवैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
