रञ्जनमणि पौड्याल
हाल केन्द्रले सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुको क्षमता विकाससम्बन्धी १५ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । व्यवसाय प्रवर्धन तालिम र व्यवस्थापन परामर्श तालिम पनि सञ्चालरत छ । सहकारी संस्थालाई 'रोल मोडल' बनाउने गरी तालिम भन्दा पृथक, अनवरत चल्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौं जसमा सञ्चालक, सदस्यहरुलाई तालिम उपलब्ध गराउने, बजारीकरण, बजार श्रृङ्खामा जोड्न गैरवित्तीय सहयोग गर्ने आदि सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यो सँगै कोपोमिसको तालिम पनि छ । यी हाम्रा नियमित तालिम हुन् । सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत गरेको संख्यामा स्वीकृत बजेट भित्र रहेर हामी तालिमहरु सञ्चालन गर्छौ । केन्द्रको अहिलेको जोड स्थानीय तहका सहकारी नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा छ । हामीले उहाँहरुलाई तालिम उपलब्ध गराएर आ–आफ्नो तहमा उहाँहरु तालिम उपलब्ध गराउन सक्षम बनाउने उद्देश्य हाम्रो हो ।
भर्चुअल तालिम आयोजना गर्न पुग्ने स्रोत छ तर भौतिक तालिम चलाउने हो भने स्रोत एकदमै कठिन छ । गत वर्ष भन्दा ५० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । बजेट बन्ने प्रक्रिया भनेको ‘इनक्रिमेन्टल बेसिस’ हो । १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै लाने हो । अब वृद्धि गर्दै लाँदा पनि पोहोरको वर्षको बजेट जति पुग्न केन्द्रलाई धेरै वर्ष लाग्छ । यसको अर्थ हामीले भौतिक तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने सहभागीहरुको आवतजावत खर्च बढेको छ, अन्य खर्चहरु पनि बढेको छ जसले गर्दा त्यो संख्या ‘मिट’ गर्न कठिन छ । भौतिक तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रो जनशक्ति, संरचनाको पनि ‘फुल युटिलाइज’ हुन सक्तैन । महासंघले पनि तालिमहरु सञ्चालन गरेको छ । केही बजेट त्यता पनि गएको हुनसक्छ । यद्यपि, यसले गर्दा मोड्युलमा एकरुपता भएन । कति प्रशिक्षण दिइएको छ भन्ने पनि एकरुपता भएन । राज्य संयन्त्रलाई साघुर्याउँदै लग्यौं । चाहे हिजोका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुको कुरा गरौं । ६ सय बढी दरबन्दी रहेको विभाग अहिले ३८ वटा दरबन्दीमा सारियो । अनि के चाहिँ गर्न सकिन्छ ?
विगतमा प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गत ५ प्रदेशमा प्रशिक्षालयहरु थिए । संघीय संरचनामा गईसकेपछि ती सबै प्रदेशमा हस्तान्तरण भए । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा मात्र होइन अहिले अरु संरचनाहरुमा पनि संघीय र प्रादेशिक संरचनाबीच ‘फङ्शनल लिङ्केज’ छैन । संस्थागत ‘मेमोरी’ पनि हस्तान्तरण भएको छैन । हिजोको तालिमको मोड्युलहरु कस्तो थियो, आज कस्तो छ, अब कसरी जाने भन्ने विषयमा एक खालको स्पष्ट खाका तयार नभइसकेको अवस्था छ । गत वर्ष हामीले केही मोड्युलहरु ‘अपडेट’ र ‘अपग्रेड’ गर्यौं तर प्रदेशमा लान सकिएको अवस्था छैन । त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । कार्यक्रम राख्दा हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने द्धिविधामा राज्यका संरचनाहरु छन् । यो समस्या सहकारी क्षेत्रमा मात्र होइन सबैमा छ ।
म केही समयअघि बुटवल गएर फर्के । रजिष्ट्रारले ‘कोपोमिसको तालिम भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन संरचना के कस्तो छ बुझेर आउनु’ भन्नुभएको थियो । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा सहकारी सचिव ४ महिना बस्नुभयो र फिर्ता जानुभयो । कारण उहाँलाई रुचि भएन । अरु पनि कर्मचारी खासै सहकारीमा बस्न नरुचाउने । केन्द्रको उपसचिव अर्थात् प्रदेशको सहसचिवले रेखदेख गरेको सहकारी महाशाखाभित्र २ जना कर्मचारी सातौं र आठौं तहका अधिकृत र सुब्बा ३ जना । उहाँहरुको बढी जसो समय सहकारीका उजुरी सुन्न र टिपोट गर्नमै बित्छ । सहरमा घर थियो, आफ्नै घरमा सहकारी थियो, आफ्नै छोरोछोरी आफन्त सञ्चालक कर्मचारी थिए, अनि बचत संकलन गर्यो र घर बेचेर पैसा अपचलन गरेर फरार भयो भन्ने खालका । यस्तो स्थिति छ । यसको सुरक्षित अवतरण भनेको कर्मचारीहरु सरुवा भएर आउना साथ संस्थागत ‘मेमेरी’ हस्तान्तरण गर्न पाएको भए, प्रशिक्षित गर्न पाएको भए, सहकारी अनुगमनको पाटोमा जनशक्ति तयार गर्न पाएको भए केही हुन्थ्यो । प्रदेशमा यस्तो अवस्था छ । प्रदेशले स्थानीय तहमा सम्बन्ध स्थापना गर्न पाएको छैन । आफै विश्वस्त, क्षमतावान नभएको अवस्थामा नयाँ दरबन्दीमा गएका सहकारी ज्ञान, तालिम, सूचना, जानकारी नभएका व्यक्तिहरु, जब उजुरीको सामना गर्छन् तब ‘पहिलो गाँसमा ढुङ्गा’ भनेझै उनीहरुमा सहकारीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जन्म हुन्छ ।
'सहकारी भनेकै नराम्रो', सहकारी नियमनमा बस्ने व्यक्तिको सोचाइ यस्तो भयो भने त्यसले सहकारीलाई राम्रो गर्दै गर्दैन । नियमनतिर मात्र नभएर जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ प्रदेशमा । पहिला प्रवर्धन जरुरी छ । सहकारीभित्र जसरी भएपनि आम्दानी गर्ने, माथि बढ्ने सोचाइ मात्र हुर्कियो । त्यो हुकाईलाई शिक्षा र नैतिकताले धान्नै सकेन । हाम्रो शिक्षालाई व्यापक बनाउनुपर्छ । सहकारी के हो के होइन भन्ने चेतना बिस्तार गर्न जरुरी छ । प्रशिक्षण केन्द्र र प्रदेश प्रशिक्षालयबीच बीच अन्तरक्रिया आवश्यक छ । फङ्सनल लिङ्केज कसरी कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहभागितामूलक छलफल गर्न ।
अब सहकरी ‘क्याडर बेस्ड’ मा पनि जानुपर्छ । म सहकारी सरुवा भएर आउँदा यो क्षेत्र बुझ्न करिब ६ महिना लाग्छ । हामी प्रशिक्ष ण केन्द्रमा जस्तो पढ्ने पढाउने काम हुँदा पनि ३ महिना जति लाग्छ सहकारी बुझ्न । सहकारीकै ‘क्याडर’ बनाउनुपर्छ स्थानीय तहदेखि संघसम्म । कर्मचारीको सरुवा हुने मोडेल के बनाउने त्यो एउटा कुरो हो । उदाहरणको लागि मालपोतको व्यक्ति सहकारीमा सरुवा हुँदा उसले कहिले कसरी बुझ्ने अर्को कुरा रुचि कति राख्ने भन्ने पनि हो । रुचि राख्यो भने सिक्न त सक्छ तर संस्थागत ‘मेमोरी’ भने हुन्न । कर्मचारीहरुको सरुवा ह्वार्र ल्याउने ह्वार्र लाने नभएर ५० प्रतिशत ‘रिटेन’ गरिराख्ने भएपनि संस्थागत ‘मेमोरी’ हस्तान्तरण हुन्थ्यो ।
कुल सहकारी संख्याको आधा जति बचत ऋण सहकारी छन् । बहुउद्देश्यीय समेत गरी करिब २५ हजार पुग्छन् । ५ हजार कृषि वा अरु नाममा छन् । बचत ऋण सहकारीमा हुने कारोबार बैंक सरह छ । सहकारीका मानिसहरुको इच्छा रेमिट चलाउन पाए हुन्थ्यो, बिमा चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । बैंकसँग प्रतिस्पर्धामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । सहकारीमार्फत स्थानीय स्रोत, साधन, पुँजी, सीपलाई परिचालन गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको काम हामीले कसरी कहाँ गर्न सक्यौं ? २५ हजार सहकारी त बैंकको कारोबारमा रहे ।
बचत ऋण सहकारीको सदस्यले लिएको ऋण जहाँसुकै चलाउ, मैले समयमै किस्ता बुझाउन सके भने सहकारीलाई पुग्यो । के यही हो त सहकारी ? सहकारीले ‘मैले के गर्दैछु, मैले गरेको व्यवसाय कस्तो छ,’ हेर्नुपर्दैन ? सहकारीले कार्यक्षेत्र भित्र आयातित वस्तु रोक्न कति सक्यो ? त्यो हेर्नुपर्दैन ? अनि स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मात्र कुरा गरेर हुन्छ ? कतै हामी स्वच्छन्द रुपमा त अघि बढेका छैनौं ?
सहकारीको उद्देश्य समुदायका सदस्यहरुलाई सक्षम बनाउने, समुदायलाई 'भाइब्रेन्ट' बनाउने हो, समूहमै उत्पादन बढाउने हो, सदस्यहरु एक अर्कामा भएका विचारहरु आदानप्रदान गर्ने हो तर व्यावहारिक रुपमा सोचेजस्तो भएको छैन । त्यसो भए, उपाय के त ? पहिलो उपाय बचनवद्धता हो । सहकारी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले देशभरका सहकारीहरुको लागि रणनीति बनाउनुपर्यो, बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुको नेतृत्व गरिहेको नेफ्स्कूनले बचत ऋण कारोबार गरिरहेका सहकारीहरुका लागि रणनीति बनाउनै पर्छ । आफ्ना करिब ५ हजार सदस्यलाई नमूना सहकारी बनाउनुपर्छ । ‘बेस्ट’ बनाउनुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट गरियो भने सहकारी विकास हुन्छ ।
योजना काममा उत्रिनुपर्छ, कागजमा बनाएर मात्र हुँदैन । त्यस्तै विषगत केन्द्रीय संघहरुले पनि योजना बनाउनुपर्यो । जो जसले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ सबै अग्रसर हुनुपर्यो । सरकारी निकायहरु पनि जुट्नुपर्यो । सबैको एकमत चाहियो–सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यतामा सहकारी चलाउने विषयमा । त्यो कागजमा होइन व्यवहारमा आवश्यक छ । अनुगमनमा जानेले पैसा उठाउन भएन । अनुगमन गर्न जानेले त्यहाँको खाना खाएर हिड्ने होइन ।
सहकारीको ‘भर्जिन एरिया’ ग्रामीण क्षेत्र हो । शहरी क्षेत्रभित्र ‘कमन बोन्ड’ कायम हुन कठिन छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । सहकारीको ‘स्पिरिट’ भनेकै ‘कमन बोन्ड’ हो । तपाई म बिहान बेलुका भेट्दैनौं, मलाई पैसा खाँचो हुँदा सापटी लिन तपाई चाहिँदैन, मेरो घरमा आगो निभ्दा तपाईको घरमा अगुल्टो लिन जानुपर्दैन भने कसरी कमन बन्ड स्थापित हुन्छ ?
सहरी क्षेत्रमा सहकारीको ‘कमन बोन्ड’ खुकुलो छ । सहरमा ओल्लो घरमा मान्छे मर्दा पल्लो घरका मानिस मलामी जाँदैनन्, त्यस्तो ठाउँमा सहकारी हुर्किन्छ त ? त्यसो भए विकल्प भनेको सहरी क्षेत्रका सहकारीहरुले उद्देश्य परिवर्तन गर्नुपर्छ । वस्तुको ‘प्रोसेसिङ’, ‘ग्रेडिङ’, ‘प्याकेजिङ’ मा, निर्यात आदिमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ । संरचनाहरु बलियो भएको सहरी क्षेत्रमा शीत भण्डारहरु चलाउन सकिन्छ । सहरमा उत्पादन गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा लिङ्क स्थापित गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको हकमा सहकारी शिक्षा नै पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई ‘भाइबे्रन्ट’ बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका सहकारी शाखाहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा आर्थिक, योजना, महिला, राजश्व, विकास आदि शाखा छ, अनि अन्तिममा लगेर सहकारी झुन्ड्याइदिएको छ । ८० प्रतिशत सहकारीहरु भएको स्थानीय तहलाई अब सबल बनाउनुपर्छ । त्यसले तालिम दिएर स्थानीय प्रशिक्षकहरु तयार गर्नुपर्छ । अब स्थानीय तहबाटै सहकारीहरु माथि उठ्नुपर्छ । ती ‘भर्जिन एरिया’ हुन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
