‘आउनुहोस्, विषयकेन्द्रित छलफल गरौं र ठोस नतिजा निकालौं’

झलकराम अधिकारी
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

करिब एक साताबाट विभागमा रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि सहकारीलाई नजिकबाट हेरेको छु । विभागमा परिचय गर्ने सन्दर्भमा नेफ्स्कूनको बारेमा, यसले के कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी स्वनियमनका कस्ता मापदण्डहरु विकास गरेको छ, अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन के कस्ता तयारी गरेको छ भन्ने विषयमा पुरा ‘डकुमेन्ट’ मलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सरसर्ती ती ‘डकुमेन्ट’ हरु हेरिसकेँ, सायद आजपनि केही दोहोर्याउनुभएको छ । फेरि पनि अझै गहिराईमा हेर्नुपर्छ भनेर आज पनि उपलब्ध गराउनुभएको होला ।

सबैले धेरै कुराहरु राख्नुभएको छ । प्रदेशका रजिष्ट्रारज्यूहरुले आफ्ना क्षेत्रका कुराहरु राखिसक्नुभएको छ । म प्रवेश कहाँ बाट गर्न चाहन्छु भने हामीले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्ने हो । यो कहिल्यै बिर्सन हुन्न । संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्ने सम्बन्धमा हामीले संविधानको धारा २३० लाई ध्यान दिनुपर्छ । संघीय संरचना भएको हो, भूमिकामा परिवर्तन भएको हो तर नियामक निकायको भूमिकामा थोरै परिवर्तन भयो भन्दैमा संघले सहयोग गरेन, कानुन बनाएन, यस्तो गरेर, उस्तो गरेन भनेर आलोचना गर्यौ भने ४ वटा औला आफैतिर फर्कन्छ । यो समानान्तर सरकारको अभ्यास होइन, परिपूरक सरकारको अभ्यास हो ।

प्रदेशमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरु खुलेको छ तर प्रदेशलाई संघको कानुन प्रतिकुल हुने गरी कुनै कानुन अथवा संरचना बनाउने अधिकार छैन भन्ने कुरा प्रस्टै छ । यो कानुनी धरातल (लिगल ग्राउन्ड) मा टेकेर काम गर्नुपर्छ ।  दोस्रो विषय, नियमन गर्ने कुरा सरकारको ‘सोल राइट’ हो । यो कुरा बिर्सन हुँदैन । यहाँहरुले नियमन गर्ने विषय भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । यो क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरुलाई समयमै कसरी पहिचान गर्ने मुख्य कुरा हो । यहाँहरुलाई डण्डा चलाउने अधिकार छैन । किन सरकारले जहिले पनि कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी ३ तर्क गर्छौ । पहिलो एकरुपता कायम गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्छ । दोस्रो दण्डात्मक अधिकार सरकारले बाहेक अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैन र तेस्रो कानुनको परिपालना गराउने काम सरकारको हो ।

यहाँहरुले ‘हामी आफ्नो क्षेत्रका संस्थाहरुलाई आन्तरिक नियन्त्रणले कन्ट्रोल गर्छौ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्छौ र सदस्यहरुलाई आउट अफ ट्रयाक नजान दिन हाम्रोतर्फबाट लबिङ गर्छौ, यसको बारेमा हामी सेन्सिटाइज गर्छौ, एड्भोकेसी गर्छौ र हामी यो आन्दोलनमा गुणात्मक ढंगले संलग्न गराउँछौं’ भनेर बहस गर्दा कति राम्रो हुन्थ्यो होला । यहाँहरुको भूमिका भनेको आन्दोलनको पक्षमा वकालत गर्ने हो । यो आन्दोलनलाई ‘सोसियल डाइलग’मा तपाईहरुले लाने हो । यो आन्दोलनलाई जनताको बीचमा लाने हो, इस्युहरुलाई जनताको बीचमा लाने हो, त्यसले सरकारी निकायलाई ‘पोलिसी’ मा रुपान्तरण गनुपर्छ, यो सामाजिक बहसको विषय भैसक्यो, यसलाई नीति बाट, ‘स्ट्रक्चर’ बाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सरकारले लिन्छ । यहाँहरुले आफ्नो तर्फबाट दबाब सृजना गर्नुस, सरकारले त्यसलाई नीतिमा कहाँ कहाँ ‘ट्रान्सलेट’ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लबिङ हामी गर्छौ, भनेपछि त यो पनि एउटा सहकार्य हो नि । सहकारी आन्दोलनको मर्म भनेको सहकारिता हो । अनि हामी सहकार्य गर्न छोडेर आफुलाई शीर्ष देखाउने होडबाजीमा लाग्यौ भने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ होला त ? सक्दैनौ । त्यसैले म पहिलो आग्रह गर्न चाहन्छु लामोसमयदेखि यहाँहरु यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्देश्य यो आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

म सहकारी विभागको रजिष्ट्रारका रुपमा केही दिन बसेर काम गर्दा प्राप्त उजुरीको प्रकृति के हुँदो रहेछ, कुन क्षेत्रमा हुँदो रहेछ भनेर हेर्दा १ सय १७ उजुरीहरु हेर्दा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रबाट बढी उजुरी आएको देखियो । यो वास्तविकता हो, बहस यसतर्फ केन्द्रीत हुनु जरुरी छ ।  यहाँहरु ‘फेयर ट्रान्जेक्सन’ गरेर स्थापित हुँदै जानुभएको छ । तर हामीले उजुरी हेर्दा बचत ऋण सहकारीहरुको बढी छ । सहकारी क्षेत्रबाट यसलाई झिकिदिउँ त उजुरी केही हुँदोरहेनछ, भनेपछि त थोरै ‘डिपार्चर’ गरौं न त । ती उजुरीहरु ‘बचत फिर्ता माग्दा दिएनन, पैसा तिरीसक्दा पनि फेरि पैसा मागिरहेको छ, धितो लिलाम गरेको जानकारी पनि दिएको छैन, अनावश्यक रुपमा ऋण प्रवाह गरेको छ’ भन्ने प्रकृतिका छन् । 

यो आन्दोलनलाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने, यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने, यसको गुणस्तरीयता कायम गर्ने हो भने र स्थापित गर्ने हो भने यी विकृतिहरुलाई कसरी रोक्ने हो, यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, । आखिर एउटा संस्थाले खराबी गर्दा समष्टिगत दाग हामी सबैलाई लाग्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । समाजले बुझ्ने भाषा त एउटै हो नि, ‘सहकारी खत्तम छन्, यो बचत तथा ऋणले त एउटाले खाइदियो, यो खत्तम छ, यसले न सुरक्षा दियो न मर्यादित हो’ भनेर भन्छन् । त्यसलाई हामीले हाम्रो व्यवहारबाट चिर्नुपर्छ । बहस यहाँबाट सुरु गरौंन । हाम्रो उद्देश्य यहाँहरुको आन्दोलनको लागि सुदृढीकरण गर्ने, हाम्रो उद्देश्य बहसपैरवीलाई पोलिसीमा ‘ट्रान्सलेट’ गर्ने हो, हाम्रो उद्देश्य यहाँहरुको गुणात्मकता कायम गर्ने हो । हाम्रो उद्देश्य यहाँहरुलाई मर्यादित बनाउँदै दिगो रुपमा स्थापित गर्ने हो । यहाँहरुको उद्देश्य पनि त्यही हो, हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो । सहकार्य गरेर यो बिन्दूमा जाउ । उजुरीबाट प्रवेश गरौं । सँगसँगै बहस गरौं र त्यो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति मार्ग तय गरौं । सहकारी विभागले यसका लागि के कस्तो नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यसको निम्ति तयार छ । अझ सजिलो के छ भने लिला सरले सहकारी आन्दोलनलाई छोटै समयमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । हुनत एक जना सरले अघि भन्नुभयो ‘कर्मचारी आउँछन् पाहुना जस्तो सरुवा हुन्छन’् तर त्यस्तो होइन । त्यसरी अवमुल्यन नगरौं । तपाईहरु पनि सधै अध्यक्ष हुनुहुन्न नि ।

मुख्य कुरा के हो भने विषयवस्तुलाई कसरी प्रभावकारिता रुपमा प्रवेश गर्छ, कति जिज्ञासा राख्छ, विषयवस्तुलाई कति गहिराईमा बुझेको छ भन्ने आँखाबाट हेर्नुपर्छ । हामी तयार छौं । मैले त महासंघ, नेफ्स्कूलाई भनेको छु, आउनुहोस् सहकार्य गरौं । हाम्रो तर्फबाट खेलिनुपर्ने भूमिका के हो, तपाईहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो चिन्तन गरौं । यहाँहरुले कसरी यो आन्दोलनलाई विश्वसनीय ढंगबाट अगाडि बढाउने, समाजको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा  संविधानले परिकल्पना गरेको, कानुनले परिकल्पना गरेको त्यति महत्व दिएको त्यो मर्मलाई कसरी स्थापित गर्ने, तपाईहरु त्यो सिराबाट बहस गर्नुहोस् । हामी यसलाई शुद्धीकरण गर्न कहाँनेर ‘इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्छ, ‘पोलिसी’मा हामी कहाँनेर ‘इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्छ, अहिले हाम्रो कार्यसूचीमा कहाँनेर ‘इन्टरभेन्सन’ गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं । सँगै जाउँ, बाटो फरक भएपनि गन्तव्य एउटै हो । 

अहिलेको सरकार भनेको सहजीकरण गर्ने सरकार हो । सहकारी विभागमा झण्डै ७–८ महिना काम गरेर, धेरै कार्यविधिहरु बनाउनुभएको छ लिला सरले, की (महत्वपूर्ण) ठाउँ छोडेर जानुभएको छ, हामीलाई लबिङ गर्न पनि धेरै सजिलो छ । अर्थ मन्त्रालयको जानकारी पनि हामीसँग छ । हामी दुबै अर्थमा काम गरिसेका व्यक्ति हौं । त्यसैल विषय के हो भने, हामी गर्न सक्दैनौं भन्ने भन्दा पनि ‘इस्यू बेस्ड’ छलफल गरौं, सँगसँगै ‘एड्भोकेसी’ गरौं, सँगसँगै ‘पोलिसी’ लिएर जाउ र हामी बाध्य गराउन सक्छौं, होइन भने हामी अभिशप्त हुनुपर्छ । किनभने यो क्षेत्रलाई अब अर्थतन्त्रबाट हटाउनै सकिदैन ।६२ हजारको रोजगारी सृजना गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ तपाईहरुले, झण्डै १३ खर्ब बढी रकम परिचालन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारी अभियान महत्वपूर्ण ‘इकोनोमिक डायस्पोरा’ बनिसक्यो ।

अब यसलाई कसरी हुन्छ नियमन गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन । हामीले विभागको तर्फबाट हेर्दा, हामीले हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने भाषामा यहाँहरुले बुझिदिनुभएन । जाउँन त सँगै, विभागको तर्फबाट सघन अनुगमन गर्दा यदि कसैले अवाञ्छित लाभ लिन्छ भने त्यहाँ नेर दोषी त तपाई पनि त हो नी । त्यसै घुस खाने र दिने दुबै शत्रु हुन भनेर पृथ्वी नारायण शाहले भन्नुभएको होइन । यहाँहरुले फेयर ट्रान्जेक्सन गर्ने हो भने, के त्यस्तो गर्नुपर्ला र ? मलाई खबर गर्नुस, तत्काल कारबाही गर्न तयार छु । विषय के हो भने हामी फेयर भयौं कि भएनौं भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले शुद्ध कारोबार गर्दा केही पनि डराउनुपर्दैन । सबैका तर्फबाट सहकारी विभागको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, मलाई खुसी लाग्यो । विभागले सबै क्षेत्र असफल भयो भने सरकार अगाडि आउँछ, सरकार नै असफल भयो भने को आउँछ ? सुधार गर्ने बाहेक विकल्प छैन । हामी तयार छौं । 

सबैबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु आयो भने हामी तद्अनुरुप गर्न तयार छौं । कोपोमिसको उच्चारण कसैले गर्नुभएन । के यो अनावश्यक हो ? विभागले अहिले ७३४४ वटा सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आबद्ध छन् । यद्यपि, उहाँहरुले पूर्णता गरिसक्नुभएको छैन, हामी यसलाई बनाउँदैछौं, यसको बारेमा बहस गर्दा के सहकार्य तोडिन्छ ? अहिले प्रणालीमा के के समस्या छन्, आउनुहोस् न त छलफल गरौं । यो वर्ष त अझ कोपोमिसलाई अपडेट गर्ने हाम्रो कार्यक्रम नै छ । हामी तपाईहरुसँग छिट्टै बसेर छलफल गर्दैछौं । यस्ता कुराहरुमा किन तपाईहरु अग्रसरता लिनुहुन्न । खाली सहकारी विभागले गरेन, प्रभावकारी भएन, यस्तो गरेन भन्नुहुन्छ, ति कुराहरु भन्दा ‘मेजर’ कुरामा छलफल गरौं । कोपोमिसमा छलफल गरौं, बचत तथा ऋण सहकारीहरुले प्रयोग गर्ने ‘सफ्टवेयर’को ‘स्ट्यान्डडाइजेसन’ तोक्ने कुराहरु गरौं । 

प्रदेशहरुले फरक फरक सफ्टवेयर तोक्नुभएको छ, एउटा ‘स्ट्यान्डर्ड’ कायम गरौं न । हामीहरु ठोस कुराहरु अगाडि राखेर बसौं । आज जुन सम्मेलन तपाईहरुले आयोजना गर्नुभएको छ । म ढिलो आएपनि मैले के अनुमान गरेको छु भने तपाईहरुले पर्याप्त छलफल गर्नुभएको छ । घोषणा पत्र मेरो अगाडि छ । यो घोषणा पत्र ‘डुइङ डकुमेन्ट’ बनोस् ‘सोइङ डकुमेन्ट’ नबनोस् । यो घोषणा पत्र हाम्रो लागि ‘फिडब्याक’ हो । हामी छिट्टै तिहारपछि यहाँहरु सबै प्रदेशका रजिष्ट्रारज्यूहरु सबैलाई राखेर 'इन्टेन्सिभ' कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौं । त्यसपूर्वका काम हामी तयारी गर्दैछौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायत यहाँहरु सबैसँग बसेर हामी कार्यसूची तयार गर्छौ । 

आउनुहोस् विषयकेन्द्रीत छलफल गरौं र ठोस नतिजा निकालौं । अमूर्त योजना बनाएर कुनै फाइदा छैन । राम्रो गर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ । कसरी राम्रो गर्ने भन्ने 'आइडिया' धेरै कम मिल्छ । कसरी राम्रो गर्ने, अहिलेका 'ग्याप'हरु के हुन् , कहाँनेर नयाँ 'इन्टरभेन्सन' आवश्यक छ, ‘वन टु थ्री फोर’ गरेर छलफल गरौं । त्यो 'डकुमेन्ट' मेरो लागि पनि महत्वपूर्ण बनोस्, यहाँहरुको लागि पनि साझा 'डकुमेन्ट' बनोस् । साझा आवाजका साथ सँगसँगै जान सकियो भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । दोषारोपणको कुनै अर्थ छैन । अधिकार माग्दै गर्दा दायित्व बिर्सियो भने त्यो पनि अभिशप्त हुन्छ । अधिकार असाध्यै माग्छौं, भएका अधिकार पनि प्रयोग नगर्ने अनि फेरि अधिकार चाहियो भन्ने अनि दायित्व बिर्सिने काम गरियो भने हामीलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। अधिकार माग्दै गर्दा दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने पाटोबाट पनि हेर्नपाए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि ?

सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेफ्स्कूनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बचत ऋण सहकारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने सहकारीको भूमिका स्थापित थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसले समग्र सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा असर गर्छ । यो क्षेत्रलाई कसरी शुद्धीकरण गर्ने होला, कसरी नियमनको दायरामा ल्याउने होला, अहिले देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै कसरी विश्वास जित्ने बनाउने होला, जबसम्म ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स विकास हुँदैन, तबसम्म काम गर्न सहज हुँदैन । एउटा संस्थाको बारेमा नकारात्मक सूचना प्रकाशित भयो भने भोलिपल्टबाट त्यो संस्थाले काम नै गर्न सक्दैन । यो एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो । यति संवेदनशील क्षेत्रलाई हामीले बलियो अनुगमन गर्न सकेनौं भने अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । हामी पनि त्यसको हिस्सेदार बन्नुपर्छ । हामी अभिशप्त हुन्छौं । हामी तयार छौं । यो संवदेनशीलता सहकारी विभागले बुझेको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा हामी तयार छौं । आउनुहोस् हाम्रा अनुभवहरु आदानप्रदान गरौं । साझा थलोको रुपमा विकास गरौं । प्रदेशका रजिष्ट्रारहरुले पनि आफ्नो सरकारको आलोचना गर्न आवश्यक छैन । एक त कर्मचारीलाई त्यो अधिकार पनि छैन । त्यसले गर्दा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक दिशाबाट अघि बढौं । यसलाई शुद्धीकरण गर्दै र गुणस्तरीय रुपमा विकास गर्नेतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण भूमिका केन्द्रीत रहनेछ । पूरापूर सहयोग रहनेछ । अब नयाँ सुरुवात गरौं ।

(नेफ्स्कूनको आयोजनामा ललितपुरको गोदाबरीमा २०७८ साल कार्तिक १५ गते 'स्वनियमन सुदृढिकरणका लागि बचत तथा ऋण सहकारी नियामक सम्मेलन–२०७८' मा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)