रञ्जनमणि पौड्याल
२० घार मौरीको बाकसबाट व्यवसाय
२०५९ सालतिर प्युठानबाट काठमाडौं आएपछि, जागिर मात्र होइन उद्यमशिलतामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । अर्थशास्त्र पढेकाले पनि त्यस्तो सोच आयो । कृषि व्यवसायमध्ये ‘के गरौं ?’ भन्ने सोच बनाइरहँदा नवलपरासीका मित्र गंगा पाण्डेको सम्बन्धले मौरीको सोच पलायो । केही स्थलगत भ्रमणले पनि मौरीमा सम्भावना देखायो । २०६० सालमा नवलपरासी बर्दघाटनजिकको साथीकहाँ बाट २० घार मौरी किनेर कपिलवस्तु लगेँ । हाल बसोबासरत बाडगंगा नपा १ मा घर भाडा लिएर पालन गरेँ । २ वर्षपछि त्यही घर किनेँ । हाल त्यही घरमा छु । एमए सकेको व्यक्ति २० घार (बाकस) मौरी लिएर व्यवसायमा होमिएँ ।
त्यसबेला हरेक गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ), घरेलु, महिला विकासका कर्मचारीहरु लगायत उपलब्ध भएका सबैजसो संयन्त्रहरुमा पुग्ने, भेट्ने र मौरीपालनका विषयमा कुराहरु राख्ने काम गरेँ । निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्थे र सरकारी निकायहरुबाट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा केही सहयोग मिल्थ्यो । ३ वर्षभित्रमा डेढ सय किसानहरुलाई मौरीपालन तालिम दिने, करिब ७ सय मौरीको घार वितरण गर्नेकाम सँगै आफ्नो पनि मौरी र घार बढाउँदै लगेँ । कपिलवस्तु जिल्लामा मौरीको सुरुवात गर्ने व्यक्तिमा पर्छु ।
२०६४ सालबाट सहकारी
२०६४ साल भदौं ५ गते १४ जिल्लाका २७ प्रारम्भिक मौरीपालक सहकारी संस्थाहरु आबद्ध गराई नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ दर्ता गर्यौ । त्यसबेला कार्यालय चितवनमा थियो । ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिको संस्थापक अध्यक्ष गणेश बहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । जिल्लामा उत्पादित मह मौरीपालक महासंघमार्फत सहकारी अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने साथीभाईहरुले ठान्यौं । मौरीपालक केन्द्रीय सहकारी संघमा पनि केन्द्रीय लेखा समिति संयोजक र त्यसअघि मौरीपालक महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ । कपिलवस्तु जिल्लाबाट मौरीपालक महासंघको पहिलो अध्यक्ष पनि भएँ ।
उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष
प्रारम्भिक साधारण सभापछि उपाध्यक्ष निर्वाचित भएँ । २ कार्यकाल सोही पदमा काम गरेँ । २०७२ सालमा अध्यक्ष निर्वाचित भएँ । त्यसबेला धेरै समस्या देखापर्यो । अदालतमा निर्वाचन रोक्न ‘स्टे अर्डर’ माग गर्दै मुद्दा हाल्ने काम पनि भयो । तर अदालतले चुनावको पक्षमा निर्णय गर्यो । दोस्रो कार्यकाल भने सहज भयो । साथीहरुले ‘तपाईले नै निरन्तरता दिनुपर्छ’ भन्नुभयो र निर्वाचनमा ८५ प्रतिशत मत सहित विजयी भएँ ।
१ सय २ सदस्य, १ जिल्ला संघ
संघ र संस्था गरेर हाल केन्द्रीय संघमा १ सय २ सदस्य छन् । मौरी पाल्न कठिन काम हो, त्यसमाथि सहकारीमा जोडिन र निरन्तरता दिन झनै गाहे भएकाले संख्यात्मक रुपमा बढी संघ संस्था छैनन् । स्याङ्जामा मात्र जिल्ला संघ छ । संघीयता अनुरुप नयाँ खालका संरचनाहरु केही बनेका छैनन । भएकाहरुलाई नै मर्ज गर्ने र सक्षम बनाउने योजना हो । हाल हामीसँग ३८ जिल्ला ‘कभरेज’ छ ।
४५ सय सहकारी किसान मौरीपालनमा
नेपालमा उत्पादित मह खपत हुने अवस्था अहिले छ यद्यपि, केन्द्रीय संघसँग बेच्ने संरचना छैन वा मह खरिदबिक्रीको काम गर्दैन । प्रारम्भिक संस्थाहरुले भने गर्छन् । पहिला संघले गथ्र्यो । सहकारीका सदस्य किसानबाट बार्षिक २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भने ४५ सय किसानहरु मौरीपालनमा आबद्ध छन् जसमध्ये २० प्रतिशत व्यवसायीहरु छन् । महको उत्पादन र बिक्रीमा किसानहरु लागेका छन् । मह बिक्री त भएको छ तर विदेशी ब्रान्डले सस्तोमा बिक्री गरेको कारण बाध्यताले कम मुल्यमा दिनुपर्ने अवस्था समेत आएको छ । मह नबिक्ने समस्या भने छैन ।
केन्द्रीय संघले काम गरेको छ
केन्द्रीय संघले बहस पैरवीको काम गर्दै आएको छ । संघको पहलमा मौरीको बिमा गराउने कामको लागि नीतिगत सहजीकरण भएको छ । चोरीबाहेक अन्य सबै अवस्थामा मौरीको बिमा हुन्छ । प्रिमियम किस्ताको २५ प्रतिशत किसानले र बाँकी सरकारबाट भुक्तानी हुन्छ ।
अर्को, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा मौरीको ब्लक, पकेट र जोनहरुको लागि एउटा ‘क्राइटेरिया’ तोकिएको थियो । पकेटको लागि कम्तिमा १ हजार गोला, ब्लकको लागि कम्तिमा ५ हजार गोला, जोनको लागि यति भनेर कडा कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यस कारण कुनै पनि जिल्लामा कुनै पनि पकेट, ब्लक सञ्चालनको अवस्था थिएन । हाम्रो पहलमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर कार्यविधि संशोधन गराइ मौरीको पकेट सञ्चालनलाई १ सय घार, ब्लक सञ्चालनका लागि १ हजार घार हुनुपर्छ भन्ने राख्यौं । पछि संशोधन गरेर पकेटका लागि ३ सय घार र ब्लकको लागि २ हजार घार भनेर राखिएको रहेछ । त्यसलाई पनि घटाएर १ हजार नै कायम गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।
अर्को, मौरीको ‘माइग्रेसन ट्रली’ का विषयमा काम भएको छ । प्रायः १ घारबाट प्रति वर्ष २० देखि ३० किलोसम्म ५–६ चोटी मह काढ्ने गरिन्छ । त्यो मात्रा बढाएर वर्षैभरी मौरीलाई चराउन डुलाउन सक्यौं भने डेढ सयदेखि २ सय किलो सम्म मौरी निकाल्न सकिने रहेछ । युरोपतिरको अभ्यासले त्यही देखाउँछ । हामीले त्यो पनि सुरु गरेका छौं । हाल महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यसमा काम गरिरहेको छ, संघले त्यसमा सहजीकरण र समन्वयको काम गरेको छ ।
असल मौरीपालन अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गराउन सफल
महको गुणस्तरका विषयमा हामी चिन्तित छौं । बजारमा नक्कली मह ल्याउने, भारतको महले बजार लिने काम भएपनि सरकार मौन छ । संघको सक्रियतामा नेपाल सरकारबाट ‘असल मौरीपालन अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४’ जारी गराउन सफल भयौं । जुन हाल कार्यान्वयनमा छ । किसानले उत्पादन गर्ने महको गुणस्तर, व्यावसायिक आचरण, कस्तो घारमा मह काढ्ने, कस्तो मह निकाल्दा गुणस्तर घट्दैन, आदि विषयमा नेपाल सरकारबाट असल अभ्यास पारित गराउन संघ सफल भएको छ ।
अस्तित्व नामेट हुने गरी एकीकरणमा जाँदैनौं
संघको केन्द्रीय कार्यालय हाल नयाँ बानेश्वरमा छ । एक जना पार्ट टाइम कर्मचारी राखेका छौं । चितवनको भरतपुर नगरपालिका वडा नं १० कल्याणपुरमा करिब साढे ११ धुर जग्गा छ । संघलाई व्यावसायिक रुपमा लान नसकिएपनि यसले काम भने गरेको छ । केन्द्रीय संघ मर्जको अहिले कुनै सोच छैन । कृषिसँग सम्बन्धित १२ वटै विषयगत केन्द्रीय संघ मर्ज भएर एउटा दरिलो निकाय बन्यो भने हो अन्यथा अस्तित्व गुमाएर मर्जमा जाने कुनै सोच छैन । हामी आफ्नो तरिकाले अपडेट भएर रहन्छौं तर अस्तित्व नामेट हुने गरी एकीकरणमा जाँदैनौं । मौरीपालन कृषिका अन्य काम भन्दा भन्दा पृथक पनि छ ।
‘एक्रिडिटेसन’ बोर्ड नेपालमा छैन
नेपालको प्रयोगशालाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छैन । हाम्रो मह विश्व बजारमा निर्यात गर्नुपर्यो भने त्यसको प्रयोगशाला परिक्षण नेपालमा हाल सम्भव छैन । प्रयोगशाला परिक्षण गराएको मह विश्व बजारमा मान्यता प्राप्त छ भन्ने प्रमाणपत्र चाहियो भने त्यो नेपालबाट सम्भव छैन वा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट दिएर हुँदैन । एक्रिडिटेसन बोर्ड आवश्यक हुन्छ, जुन नेपालमा छैन । हामीले कम्तिमा भारतमा लगेर एक्रिडिटेड ल्याबसँग टाइ अप गराइ गुणस्तर प्रमाणिकृत गराउँछौं ।
‘कोप हनी’ ब्रान्ड लिन कठिनाइ
केन्द्रीय संघको ‘कोप हनी’ छ । मेरो व्यक्तिगत ‘अर्जुनादि माउन्टेन हनी’ भन्ने पनि छ । म सहकारी मह र व्यक्तिगत कम्पनीको मह दुबै बेच्छु । मदनकृष्ण हरिवंश आचार्य पनि कोप हनीको प्रचार प्रसारमा जोडिनुभयो । तर स्थायी भएन । केन्द्रीय संघले व्यवसाय गर्न कठिन भयो । बरु प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सहयोग गर्यौं । कपिलवस्तुमा बाडगंगा मौरीपालन सहकारी छ । केन्द्रीय सहकारी संघले अनुमति दिएर कोप हनी नाममा उक्त सहकारीले अहिले मह बजारीकरण गरिरहेको छ । कोप नाम प्रारम्भिक संस्थाले प्रयोग गर्न चाहे केन्द्रीय संघले अनुमति दिन्छ । कोप हनीको लोगो डिजाइन गर्ने प्रक्रियामा पनि छौं । तर यसको प्रक्रिया अघि जटिल छ । कोप ब्रान्ड लिन सिधै सहकारीले नपाउने भएकाले घरेलु, उद्योगमा जानुपर्छ त्यहाँ पनि विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि यसमा लागिरहेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेको छ कोप ब्रान्ड लिन पाउने तर व्यावहारिक कठिनाई छ ।
जङ्गल नजिकका तराइमा राम्रो मौरीपालन
मौरीपालनका लागि चरन र वातावरणको उपयुक्तता चाहिन्छ । सुरक्षित पनि हुनुपर्यो । जङ्गली श्रोत पनि चाहियो । सँगै बजार, प्राविधिक सहयोग आदि धेरै कुराले मौरीपालनको व्यावायिकता निर्धारण गर्छ । धेरै गर्मी र धेरै जाडो हुनुहुँदैन । उच्च पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा गर्न गाहे हुन्छ । ३४ डिग्री तापक्रम मौरीको अन्डाहरुलाई ‘ह्याचिङ’ गरेर कोरल्न उपयुक्त मानिन्छ । ‘सेरेना’ प्रजातिको लागि २८ डिग्री तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ ।
लोकल मौरीलाई ‘एसियन जातको ऐपिस सेरेना’ भनिन्छ । तराइमा पाउनेलाई ‘ऐपिस मेलिफेरा’ भनिन्छ जुन युरोपेली मुलुकहरुबाट आयातित हुन्छ । मेलिफेराको लागि दाङ र चितवनलाई अब्बल मानिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कैलाली, दाङ, चितवन, बर्दिया, बाँके कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, मोरङ, सुनसरी, झापा चितवनदेखि झापासम्म रामैै मानिन्छ । जङ्गल नजिक भएका तराइका प्रायः जिल्लाहरुमा मौरीपालनलाई राम्रो मानिन्छ । दक्षिणी तराइतिर सुरक्षाका हिसाबले मौरीपालनको प्रचलन खासै छैन । काठमाडौं र पोखरामामा पनि मेलिफेरा मौरीपालन गरिन्छ ।
बजारले सस्तो र नजम्ने मह खोज्छ
नेपाली महको लागत बढी छ । मौलिक नेपाली मह जम्छ । यो बिशेषता पनि हो । बजारले सस्तो नजम्ने मह खोज्छ । व्यापारीले पनि धेरै मार्जिन माग्छन् । चिनीको सिरप मह नेपालमा विभिन्न ब्रान्डमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसलाई सरकारले कसरी हुन्छ चेकजाँच गर्ने र कारबाही गर्ने हो भने मौलिक नेपाली मह प्रवर्धन हुन सक्थ्यो ।
सरकारले कसको ब्रान्ड ठीक हो होइन भनेर ‘र्यान्डम टेस्ट’ गर्ने हो र कारबाही गर्ने हो भने भारतबाट ल्याएर सुगर सिरपलाई बजारमा लैजानेहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सस्तो भनेर चिनीको मह बजारमा लाने गरिएको छ । नेपालमै उत्पादित भनेर ‘इमोसनल अट्याचमेन्ट’ का लागि कमसल मह बेच्ने चलन छ, यसका लागि कडा अनुगमन गर्ने, कुन किसानबाट किनेको हो पत्ता लगाउने र हरेक नमूना परिक्षण गर्ने, खाद्य अनुज्ञा कहाँबाट लिएको हो निक्र्यौल गर्न सक्यो भने बल्ल नियन्त्रण हुन्छ, नत्र चिनी वा सिरप महको बिगबिगी हुन्छ र विश्वसनीयता घट्छ ।
जम्ने मह भन्दैमा तर्सिन पर्दैन
उपभोक्तालाई मह चिन्न अलि कठिन नै छ । यद्यपि, गुणस्तर पत्ता लगाउने सबैभन्दा आधिकारिक उपाय भनेको प्रयोगशाला परिक्षण नै हो । उपभोक्ताले प्रमाणपत्र भए नभएको, दर्ता भए नभएको आदि कुराबाट मह चिन्न सक्दछन् भने पसलमा गएर मह किन्नुपर्दा ब्रान्ड, खाद्य अनुज्ञा पत्र लिएको छ छैन, प्रमाणीकृत हो होइन, टे«ड मार्क लिएको हो होइन आदि जानकारी लिनुपर्छ । अर्को भनेको, खाइरहेको व्यक्तिले स्वादबाट चिन्न सक्दछन् । मह जम्छ, जम्ने मह भन्दैमा तर्सिन हुन्न । मह चिन्न स्टीकर वा होलोग्रामको व्यवस्था गर्ने पहल भैरहेको छ जसले गर्दा उपभोक्तालाई राम्रो र गुणस्तरीय मह चिन्न सजिलो होस् ।
३० प्रतिशत मात्रै नेपाली मह
नेपालमा वार्षिक ४५ सय टनको हाराहारीमा मह उत्पादन हुन्छ जुन मागको करिब ३० प्रतिशत मात्रै हो । बजारको मागको ७० प्रतिशत बाहिरबाटै आउछ । समस्या के हो भने बाहिरबाट आउँदा पनि गुणस्तरीय आए त हुन्थ्यो, डाबरकै महमा पनि सुगर मिसिएको भनेर भारतमै कुरा उठ्यो । डाबरले नेपाली उत्पादकहरुसँग लिएको राम्रो र मंहगो मह युरोपेली बजारमा बेच्दछ ‘हाई हिमालयन हनी’ भनेर । जितपुरको फ्याक्ट्रीमा प्याकिङ गर्ने नेपालमा बेच्ने मह भने पुरै भारत र चीनबाट ल्याएको सुगर सिरप हो । हामी दाबाका साथ भन्न सक्छौं डाबरले नेपालामा प्याकिङ गर्ने मह गुणस्तरीय छैन । पतञ्जलीको पनि त्यस्तै छ । उसले ४ सय २५ रुपैयाँ किलो एमआरपीमा मह बेच्छ जुन सम्भव छैन । हाम्रो मह अहिले ६ सय ५० देखि ८ सय ५० रुपैयाँ किलोको रेन्जमा छ । विदेशबाट आउने मह भारतबाट यता आउनै पाउँदैन । यहाँ राम्रो मह त युरोप र अन्य विकसित मुलुकमा जान्छ । किनकि त्यहाँ खरिदकर्ता र उपभोक्ताहरु ‘ट्रेसिबिलीटी’ र ‘क्वालिटी’ खोज्छन् ।
चिउरी र तोरीको मह उस्तै मुल्यमा बिक्री
गुणस्तरीय महको कुरा गर्दा हाम्रो चिउरी मह एकदमै उच्चगुणस्तरीय छ । पहाडी घना जङ्गलमा कसले ‘पेस्टिसाइड’ वा विषादी प्रयोग गरेको होला र ? त्यहाँ त पुरै प्राकृतिक मह संकलन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो मह काढ्ने र संकलन गरेर विदेश निर्यात गर्ने हो भने त्यसको मुल्य अहिलेको भन्दा ५ गुना बढी हुन्छ । त्यहाँ लैजान टेस्टिङ, क्वान्टिीटी, ग्रेडिङ का कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ जुन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । सँगै हामीसँग यस्तो गुणस्तरीय मह छ भनेर विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । चिउरीको मह र तोरीको मह उस्तै मुल्यमा बेचिरहेका छौं हामी । तोरीको मह जम्छ, तोरीमा केमिकल छरेको हुनाले त्यसको केही असर महमा पर्छ ।
न्युजील्याण्डको ‘मानुका हनी’ ले ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा राम्रो मुल्यमा बेच्छ । त्यसको एक किलो महको मुल्य ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी छ । तर त्यो भन्दा दश गुना राम्रो हाम्रो चिउरी मह हो । तर यसको ब्रान्डिङ हामीले गर्न सकेका छैनौं । राज्यले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । हाम्रो चिउरीको ब्रान्ड भारतले पहिले नै दर्ता गरिसकेको रहेछ । डाबरको महमा देखिने लोगो चिउरीको हो । ‘पेटेन्ट राइट’ भारतले लिइसकेको छ । हामीले वास्ता गरेनौं आफ्नै अमुल्य चीजको ।
मह फलाम हो, मौरी भित्रको सुन र हिरा त चिन्नै सकेका छैनौं
उप उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । देखिदा खेरी मह हो । हामीले बेच्ने वा उपभोग गर्ने मह फलाम मात्र हो, मौरी भित्रको सुन र हिरा त धेरैले चिन्न सकेका छैनौं । त्यो चिन्नु र चिनाउनुपर्छ । मौरीको मह ७ सय किलो पर्छ भने त्यसले बनाउने ‘पर्पोलिस’ वा चोप (खोटो) करिब १० हजार रुपैयाँ किलो पर्छ । त्यो ‘सुन’ हो । मौरीले प्राकृतिक रुपमा बिरुवाको मुना (आँकुरा) बाट ल्याउने राम्रो खालको चोप घारबाट संकलन गर्न सकिन्छ । मैले बिहानभरी संकलन गरे भने ५० घार भएको ‘एपीयरी’बाट डेढ दुई किलो ‘पर्पोलिस’ निकाल्न सक्छु । वर्षमा २÷३ महिनाबाहेक ‘हारभेस्ट’ गर्न मिल्छ । हाल त्यो काम हुन सकेको छैन । खासगरी प्रशोधन तथा प्रयोगशाला परिक्षण गरेर त्यसको गुणस्तर कायम गर्ने काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, पर्पोलिस किन्ने पार्टीहरुसँग सम्पर्क र सम्बद्ध गराउने काम पनि भएको छैन । भनौं भने यसको व्यावसायिकीकरण भएको छैन ।
यसैगरी, ‘हिरा’ भनेको शाही खुराक (रोयल जेली) हो । मौरीको शीर ग्रन्थीबाट रसाउने मौरीको दुध भनिन्छ । ६ देखि १२ दिन उमेरको मौरीको शीरबाट एक खालको दुध वा तर जस्तो पदार्थ रसाउछ, त्यो दुध मौरीले आफ्नो बच्चालाई खुवाउँछ, रानी मौरीलाई खुवाउँछ । त्यो २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । क्याप्सुलमा हाल्यो भने ५ लाख र सिधैँ बेच्यो भने कम्तिमा २ लाख रुपैयाँसम्म बिक्छ । त्यो चीज हामीले अझै निकाल्न सकिरहेका छैनौं । एकआधले थोरै निकाल्नुभएको छ तर व्यावसायिक रुपमा भएको छैन । त्यसको हारभेस्ट गर्ने तरिका, स्टोर गर्ने तरिका, प्रशोधन र प्याकिङ आदि गरेर बजारीकरण गर्ने कुरा भएको छैन । यसैगरी, ‘पोलन’ वा ‘कुट’ भन्छ । मौरीले आफ्नो बच्चालाई खुवाउने कुट हुन्छ त्यो पनि हामीले २ देखि ४ हजार रुपैयाँ किलो सम्म बिक्री हुन्छ । अर्को, मौरीको विष भन्छ । मौरीले चिलेर पोल्ने विषबाट धेरै खालका कस्मेटिक सामाग्री बन्छन्, चर्म तथा नशा रोग सम्बन्धी औषधि बन्छ । रिसाएको मौरीको कम्पनबाट निकाल्ने खीलबाट रस खसाउँदछ, त्यही संकलन गरेर मौरीको बी भेनम भनिन्छ, त्यो पनि एकदमै महंगो मुल्य पर्छ । त्यसतर्फ हाम्रो जोड हुनुपर्छ ।
नीतिगत व्यवस्था भएपनि व्यावहारिक कठिनाई
सहकारी ऐनले मौरीको ब्रान्डिङको कुरा गरेपनि अन्तरमन्त्रालय स्तरीय समन्वय गर्ने काम अघि बढेको छैन । महासंघलाई पनि धेरै पटक आग्रह पनि गर्यौं । उ पनि लागिरहेको छ तर काम हुन सकेको छैन । किसानमैत्री भनेर अनुदान, बीमा, प्रवर्धनका नीतिगत व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहमा मौरीको विषय ओझेलमा पर्छ । ‘मौरीलाई किरा हो’ भन्ने बुझाइ छ । यो मौरीपालकहरुले चिन्न नसकेको र हामी जस्ता यस क्षेत्रमा बर्षौ लागेकाले सरकारी, सरोकारवाला, राज्य संयन्त्रहरुलाई चिनाउन सकिरहेका छैनौं । प्रारम्भिक संस्थालाई ब्रान्ड दिने, होलोग्राम दिने अर्थात् क्वालिटी अस्युर गर्ने, प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई उप उत्पादनमा जोड्ने काम गर्न सकिएको छैन, यसका विविध कारण छन् ।
खाडी मुलुकमा निर्यातको पहल
किसानलाई बिमा गराइदिने, ऋणको लागि कृषि अनुदान ऋणको लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई केन्द्रीय संघले एकदम प्राथमिकतामा राखेका छौं भने खाडी मुलुकहरुमा हाम्रो उत्पादन कसरी लैजाने भनेर पहल भैरहेको छ । केन्द्रीय संघ र प्रारम्भिक संस्थाहरुले कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निर्यात गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं, यसमा धेरै काम अघि बढिसकेको छ ।
गरे सम्भव छ
सामान्यतयाः ५० देखि १ सय घार मौरी पाल्नेहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने, आफ्नै बुतामा मौरीपालन गरेरै घरबार जोडे, छोराहरु पढाएँ । अहिले मसँग १ सय ६४ घार मौरी छ यो वर्ष । मौरीको खाली घार वार्षिक १ हजारदेखि १५ सय घार उत्पादन गर्छु र बिक्री गर्छु । ८–१० जना कर्मचारी छन् । यो वर्ष आफ्नो र बाहिरी गरेर करिब २० टन मह बिक्री गरेँ ।
प्युठानबाट कपिलवस्तु
प्युठान जिल्लाको ओखरकोट गाविस २ बाँसखोलामा २०२८ साल मंसिर १५ गते मेरो जन्म भएको हो । पिता शिवलाल पोखरेल (स्वर्गीय) का दुई परिवामध्ये जेठी तुलसादेवी पोखरेलका ३ सन्तानमध्येको माहिलो हुँ । जम्मा परिवारमा मेरो १ दिदी १ बहिनी, १ दाइ १ भाइ छन् ।
जेठो आविष्कार, कान्छो अनुसन्धान
हाल जेठो छोरा आविष्कार, कान्छो अनुसन्धान पोखरेल र पत्नी शान्ता भण्डारी पोखरेलसहितको लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लास्थित बाडगंगा नगरपालिका–१ जितपुरमा स्थायी बसोबासरत छौं । ठूलो कम्प्यटुर इन्जिनियर अध्ययनरत छ हैदरावादमा भने कान्छो कक्षा ११ कक्षा अध्ययनरत छ ।
सानैदेखि जिम्मेवारी लिएँ
मध्यम परिवार हो हाम्रो । दुई परिवार भएका कारण सम्भावनाहरुको खोजीका लागि तराई बसाइसराइ गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा बुबुा हुनुहुन्थ्यो । पछि कपिलवस्तु झर्यौं । सानैदेखि मैले जिम्मेवारी लिदैं गएँ । दुध, दही आदि बेचेर आफुलाई पढ्न खर्च आफै जुटाउथेँ ।
अंग्रजी र हिसाब कठिन लाग्थ्यो
निमाविसम्म घर नजिकै पढेँ । ७ कक्षाको परिक्षा जिल्लास्तरीय थियो । विद्यालयभन्दा पर परिक्षा केन्द्र थियो । करिब ४० जना विद्यार्थीमध्ये उत्तीर्ण हुने केवल ३ जनामा म पनि थिएँ । प्युठानको ओखरकोटस्थित बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयबाट २०४५ सालमा एसएसलसी पास गरेँ । पढाइ मध्यमस्तरको थियो । अंग्रेजी र हिसाब कठिन लाग्थ्यो ।
पहिलो तलब २ सय ८५ रुपैयाँ
एसएलसी उत्तीर्ण भएलगत्तै जागिर खानुपर्छ भनेर झिम्रुक जलविद्युत आयोजनामा काम सुरु गरेँ । पहिलो पटक पाक्षिक तलब २ सय ८५ रुपैयाँ बुझेँ । दङ्ग परेँ । पैसा कमाउन लागेपछि पढ्न रोकियो ।
मन अमिलो भयो, इखले फेरि पढेँ
कार्यालयमा स्टोर इन्चार्जको रुपमा काम गर्थे । एक जना साथी आइए पास हुनुहुन्थ्यो, म त्यसबेला मात्र एसएलसी । म भन्दा ६ महिनापछि नियुक्त भएको र मैले काम सिकाएको व्यक्तिले १ सय बढी तलब पाएपछि कारण सोधेँ । उत्तर शैक्षिक योग्यता भनियो । मनमा कताकता अमिलो भएपछि तत्कालै स्वर्गद्वारी क्याम्पस प्युठानमा नाम लेखाएँ । उक्त क्याम्पसबाट त्यो वर्ष २ सय ७२ जनाले पहिलो वर्षको परिक्षा दिएका थिए । उत्तीर्ण हुने केवल ४ जनामध्ये म पनि परेँ । जबकि जागिर र घरायसी कामका कारण क्याम्पस २–४ दिन मात्र गएको थिएँ ।
अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेँ
जागिर खाँदै २०५० मा आइए, बीए पनि गरेँ र पछि काठमाडौं आएर एमए गरेँ अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा । काठमाडौं आएपछि ट्रेड युनियन महासंघमा काम गरेँ । रेडक्रसमा नाम निस्केपछि २०५३ सालबाट जागिर खान थालेँ । २०५५ साल माघ २० गते मागी विवाह गरेँ ।
अधिकाशं तराई घुमेको छु
तराईका अधिकांश जिल्ला गएको छु । पहाड र हिमाली भेगका धेरै जिल्ला जान बाँकी छ । विदेशमा भारत, बङ्गलादेश, चीन, इजरायल गएँ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
