राज्यको परिपूरक बन्न सहकारीमा सम्बोधन हुनुपर्ने विविध विषयहरु 

कल्पना श्रेष्ठ
अध्यक्ष, जिल्ला बचत संघ मकवानपुर 

बजेट भषणको तेश्रो महिना

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । संसद् भंगभएको अवस्थाका कारण अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याईएको थियो । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अनुमानित अया व्यय प्रत्येक आ.व.को जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत बजेटमा सहकारी क्षेत्रको लागि ८ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सहकारी आफैंमा बृहद् विषय हो । यसले समाजको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक एवं वातावरणीय पक्षको उन्नयनको लागि समुदायको एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भई क्रियाशील हुने गर्दछ । यसैले यी सबै विषयसंग सम्बन्धित भएर आएका बजेटका पाटाहरु हाम्रा विषय हुन् भनेर सहकारीले ग्रहण गर्नुपर्छ । साथै सम्बन्धित तह र तप्काबाट सम्बन्धित स्थानिय तह, प्रदेश मन्त्रालयहरु एवं संघिय मन्त्रालयहरुमा समन्वय एवं निरन्तर पहलकदमी आवश्यक छ । बजेटमा समावेश नभएका तर अन्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर आउनु पर्ने विषय उपर समयमा नै अभियान भित्र निरन्तर सम्बाद चलाई यसको लागि पहल जारी राख्नु पर्ने हुन्छ । 

यसो भनीरहंदा धेरै क्षेत्रलाई तोकिएर बजेट बक्तव्यले सम्बोधन गरिरहंदा सहकारी अभियानले पनि यस क्षेत्रमा के कति र के कसरी सम्बोधन ग¥यो त भन्ने विषयले माने राख्छ । सहकारीलाई संविधानमा अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बाहरु मध्ये एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा । ७३ लाख प्लस मानिसहरु गोलबद्ध गराउन सक्ने निकायको रुपमा स्थापित भैरहंदा । २९ हजार प्लस संख्यामा देशको दुर दराजमा क्रियाशील भई राज्यको महत्व पूर्ण परिपूरकको रुपमा स्थापित भैरहंदा यसै क्षेत्रलाई तोकिएरै महत्वपूर्ण सम्बोधन होस् भन्ने हक पनि राख्छ सहकारी अभियानले ।

नेपाली सहकारी अभियानको श्रीर्षस्थ संघ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मार्फत् बजेटको लागि अभियानको तर्फबाट सुझाव पेश भएको थियो । सो सुझावमा समावेश भएका सबै विषय संबोधन नभए पनि अधिकांश विषयवस्तु समावेश भएको छ । जुन स्वागत योग्य छन् । तर सुझाव अनुसार सम्बोधन नभएका र सुझावमै छुटेका विषयहरु पनि टट्कारो रुपमा रहेका छन् । जुन विषयलाई राज्यका अन्य नीतिगत व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने विषय यसै वर्ष । बजेट बक्तब्य मार्फत नै आउनु पर्ने विषयहरुलाई आगामी वर्षहरुमा विशेष प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बजेट बक्तव्यमा आएका विषयहरुलाई कार्यन्वयनमा लानका लागि बजेट भाषणको आसपासमा मात्र नभई निरन्तर रुपमा अभियान भित्र छलफल र सरकारी पक्षमा निरन्त पहलकदमी सम्पर्क समन्वयको जरुरी हुन्छ । जुन सम्बन्धित सबैले आ आफ्नो तहबाट पहल गर्नु जरुरी छ ।

छुटेका कुराहरु

नीतिगत सम्बोधन:
सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायधिकरण, स्थिरिकरण कोषको स्थापना लगायतको विषयहरु जसले सहकारी अभियानको गुणस्तरियता बृद्धि गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो ती विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । 

प्रविधिमा सहकारी:
सहकारीको स्तर बृद्धि गर्दै गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । नेपाल राष्ट्रबैकका डेपुटी गभर्नरले सहकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने एटिएम लगायत अन्तर सहकारी भूक्तानी प्रणाली गैर कानुनी भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भैरहेको वर्तमान परिस्थितिमा प्रविधिमा सहकारी सम्बन्धि सम्बोधन हुनु जरुरी थियो । यद्यपी यस विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेर जाने आश्वासन राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई प्राप्त भएको रहेछ । यसको शिघ्राती शिघ्र नीतिगत व्यवस्थाको जरुरी छ ।

थोक कर्जा सहकारी मार्फत
नेपालमा विद्यमान गरिबी निवारण तथा कमजोर वर्गको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहुलिएत कर्जाहरु हाल सम्म पनि दुर दराजमा सेवा प्रवाह गरिरहेका सहकारी संस्थाहरु मार्फत लगानी हुन मुस्किल अवस्था छ । जसले प्राथमिकता क्षेत्र सम्म नपुग्ने, परिचालन भैहाले पनि अन्य कोषहरुसंग घुमाउरो तरिकाबाट आउनु पर्दा समस्या परेका कुराहरु वकालत गर्न कठिनाई पर्ने । लगायत झन्झटहरु बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । तर सहकारी संघहरु तथा सहकारी बैक मार्फत यस्ता ऋण प्रवह हुने स्पष्ट नीति कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट सरकारले परिकल्पना गरेको क्षेत्र तथा वर्गमा पुग्न सफलता मिल्छ ।

बचतमा टिडियस व्यवस्था:
सहकारी संघहरुसंग ऋण कारोबार हुंदा लाग्ने टिडियस नलाग्ने व्यवस्था भयो । यो स्वागत योग्य छ । तर जसरी एक बैंक र अर्को बैंक बीच बचत कारोबार हुंदा टिडियस नलाग्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बैंक सरह सहकारीलाई पनि समान रुपमा हुनुपर्छ भन्ने अभियानको स्पष्ट माग हो । यहां बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रुपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई स्वीकार नगरिनु पनि अर्को समस्याको विषय हो । 

कर समायोजन:
बैंक वित्तिय संस्था एवं सहकारी संस्थाको व्याजमा लागेको कर आय कर समेत तिर्नुपर्ने भएकोले एउटै आम्दानीमा दोहोरो पर्न गएको कर दाबी गरी समायोजन गर्न पाईने कानुनी व्यवस्था छ । माथि उल्लेख भए अनुसार बैंक वित्तिय संस्थाको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई समेत स्वीकर गरियो भने त यसको धेरै हद सम्म समाधान हुने देखिन्छ । 

तर यो व्यवस्था नहुंदा । विशेष गरी अन्तरलगानी गर्ने संघहरु जसको तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून एवं बैकहरुमा राखेको बचतबाट प्राप्त व्याज र सदस्यलाई दिएको व्याजको कर दाबी गर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ । सो दाबी गरेको रकम, आयकरमा मात्र समायोजन हुने गर्दछ । जसले गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पाउनुपर्ने हिसाब बढ्दै गैरहेकोे छ । यसैले सो समायोजन व्यवस्था पारिश्रमिक कर घरभाडा कर तथा अन्य करहरुमा सेत समायोजन गर्न पाईने व्यवस्था भएमा वर्तमानमा संघहरुले भोगिरहेको समस्या समाधान हुनेछ ।

सहकारी तथ्यांक एवं अनुगमन:
सहकारीको योगदानको सही अध्ययन, अनुसन्धान हुनु पर्छ भन्ने सवाल उठिरहंदा जब राज्य पुनर संरचना भयो । यसपछि सहकारीको आधिकारिक तथ्यांक कोहीसंग छैन । कुन स्थानिय तहले कति सहकारी संस्था दार्ता गरे, कति खारेजी गरे । सरकारसंग एकमुष्ठ तथ्यांक छैन । यसको लागि कोपोमिस सफ्ट्वेर छ त भनिन्छ । तर त्यसको अनिवार्य प्रयोगमा ध्यान पुगेको देखिन्न । एकमुष्ठ तथ्यांक नहुंदा र अनुगमन प्रणालीको दिशानिर्देश एवं अभियानको माग अनुसार पनि सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको सहकारी क्षेत्र थप लथालिंग अवस्थामा पुग्नु हो ।

एकीकरण प्रोत्साहन:
सहकारी संस्थालाई एकीकरण गरी १५ हजारमा ल्याउने तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको लक्ष्य अघिल्लो वर्ष नै सार्वजनिक भैरहंदा, साथै जागरणको चरण पार गरेर संस्थागत सुदृढीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको र यसको एकीकरण संस्थागत सुदृढीकरण अभियानले महसुस गरिरहंदा एकीकरण प्रोत्साहन छुट्नु लक्ष्य संग नमिलेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता:
समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकिने प्रावधान कायम गर्न जरुरी छ । जसले समुदायमा स्थापित सहकारीहरुलाई आफ्ना सदस्य एवं सदस्य परिवारमा सरकार संगको सहज पहुंच स्थापना गर्ने पुलको रुपमा स्थापित हुन मद्दत पुग्छ । अभियानको माग भए पनि यो सम्बोधन हुन सकेन ।

गरिबीनिवारण कोष खरेजी र समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण:
१९ अर्व पूंजीको लोभ देखाई संकटग्रस्थ अवस्थामा रहेका समूहहरु सहकारीमा रुपान्तरण हुने गरी खारेजी गरिएको छ । यो कुन मोडालिटीमा कसरी सहकारीहरुमा समावेश अथवा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने खास स्पष्टता देखिंदैन । यो पूंजी अभियानलाई खाउँ भने दिनभरीको सिकार, नखाउं भने कान्छाबाउको अनुहार भने झैं नहोस । यसको सही निकासको लागि सबै तहतप्काबाट उल्लेख्य भूमिका तय भई समयमै सही मोडालिटी तयार हुनेछ भन्ने विश्वास छ । 

साथै यसरी समस्यामा परेका विषय क्षेत्र सम्हाल्न पाउनु सहकारी क्षेत्रको लागि सरकारको परिपूरक प्रमाणित गर्ने एउटा अवसरको रुपमा पनि स्वीकार गर्नसकिन्छ । तर जसरी रोगीको स्याहार गर्न विशेष प्रकारका खर्चहरु आउंछन् । त्यस्तै संकट व्यवस्थापन कार्य कठिनाई पूर्ण हुनसक्छ । यसर्थ सो कठिनाई पार गर्न तथा आकर्षित तरिकाले कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारको इन्सेन्टिभ सहितको योजना आएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो ।

प्रतिश्पर्धी क्षमता बृद्धि:
सहकारीलाई बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न यसको स्तरियता विकासमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका जरुरी हुन्छ । प्रतिश्पर्धी निकायको रुपमा बिकास गर्न राज्यले यसको स्तर बृद्धिको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सहकारी महाशाखा तथा विभागहरुमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था, तालिम प्राप्त, एवं क्षमतावान कर्मचारी, अभियानको स्तर वृद्धिका कार्यक्रमहरु आजको आवश्यकता हो । 

यद्यपी ८ अर्ब २१ करोड सहकरी मन्त्रालयलाई छुट्टिएको बजेटले यसको सम्बोधन त गर्ला तर यसमा सबैको समयमा नै ध्यान जानु जरुरी छ । होइन भने कुनामा भांचिएको कुर्सीमा खान नपाएको अनुहार लिएर बसेको कर्मचारीबाट सहकारीको बहुआयामिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न । यसलाई प्रतिश्पर्धी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न कदापी संभावना हुँदैन ।

क्रस कटिङ सवालहरु कार्यन्वयनमा पहल:
समुदायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु जस्तैः स्टार्टप व्यवसायको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर रु २५ लाख सम्म १ प्रतिशतमा लगानी गर्ने योजना छ । यसलाई सहकारीको जिम्मा लगाईयोस । यसका लागि अभियानको दह्रो पहल कदमी जरुरी हुन्छ । ल्यापटप खरिद सहुलियत ऋण, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक एवं पर्यावरणीय सवालहरुमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतका बजेटहरु मार्फत् सहकारीका सदस्य तथा समुदायलाई लाभान्वित गर्ने कार्यक्रमहरु सहकारीले निरन्तर समन्वय, बहस गर्दै कार्यान्वयन गर्न सक्छ । यस्ता विषयमा संघहरुले सहकारीलाई सचेत गराउने, सरकार संग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्ने लगायतको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । साथै सहकारी संस्थाहरुले समेत यस्ता विषयको जानकारी एवं चासो राखेर क्रियाशील हुनु जरुरी छ । 

कार्यान्वयन जटिलता भएका पक्षहरु:
भनिन्छ सहकारी छरिएर रहेको छ । जसको कारणले राज्यलाई साझेदारी गर्न कठिनाईको अवस्था छ । तर सिक्काको एक्कै पाटोलाई मात्र हेरेर हुन्न । छरिएर रहेको छ र त यसले सबैको माझमा पुगेर काम गरेको छ । यसैलाई विशेषताको रुपमा ग्रहण गरेर । जटिलता समाधानको उपायहरु खोज्दै सहकारीलाई सरकारको हरेक पाटोमा समावेश गरेर जानु जरुरी हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सहकारीलाई तोकिएर भएका व्यवस्थाहरु र तोकिन नसकिएका विषयहरुमा निरन्तर बहस पैरवीको आवश्यकता रहेको छ । यस तर्फ सबै संघहरु महा संघ निरन्तर पहलमा रहन जरुरी छ ।