बुधबार, कात्तिक ३
०६:०६

साकोसको वित्तीय व्यवस्थापन: सुरक्षा र दिगोपनको आधार

बिहीबार, भदौ ३
साकोसआवाज प्रतिनिधि
saccosaawaj

बल्लभ तिमल्सिना
वरिष्ठ अधिृकत, नेफ्स्कून

विगत केही वर्ष र महिनाहरुमा हामीले विभिन्न नकारात्मक र समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समाचारहरु सुन्दै, पढ्दै र देख्दै आईरहेका छौं । वित्तीय सहकारीहरुको मूख्य कार्य वचतलाई अति सुरक्षित ढंगबाट ऋणमा परिचालन गर्नु हो । वित्तको व्यवस्थापन एउटा प्राविधिक विषय भएकोले यसको लागि विशेष ज्ञान, सीप र क्षमताको आवश्यकता पर्दछ । वित्तीय सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलन गरेको वचत र सेयरको रकमका साथै संस्थाका कोषहरुलाई होशियारीपूर्वक निश्चित मापदण्डको कडाईका साथ पालना गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने समस्या आउँदैन । वित्तीय स्रोतहरुको सहि र सुरक्षित ढंगबाट परिचालन गर्नु नै वित्तीय व्यवस्थापन हो । 

सहकारीहरुको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विश्व ऋण परिषदले पर्ल्स नामक औजारलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । यद्यपी यो औजारभित्र विभिन्न वित्तीय अनुपातहरुको विश्लेषण र विभिन्न मापदण्डहरुको आधारमा ती अनुपातहरुको मूल्यांकन समेत गरिन्छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने सहकारीहरुको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गरी आवश्यक रणनीति तय गर्न यो एक महत्वपूर्ण औजार सावित भएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण मापदण्डहरुः

यद्यपी यी मापदण्डहरु नियामकीय होइनन् तर वित्तीय व्यवस्थापनमा एउटा विधिलाई कडाईका साथ लागु गर्ने हो भने जतिसुकै धेरै स्रोत भएता पनि वित्तीय संकटको सामना गर्नु पर्दैन । यहाँ केही त्यस्ता मापदण्डहरुको चर्चा गरौं । 

क) जोखिम व्यवस्थापनका लागि वचत संकलन गर्दा कुल पुँजी कोषको (जगेडा कोष र शेयर पुँजीको जोड) पन्ध्र गुणासम्म मात्रै गर्ने । साथै कुल सम्पत्तिको कम्तिमा सत्तरी र बढिमा असी प्रतिशतसम्म सम्म मात्रै वचत संकलन गर्ने । 

ख) शेयर पुँजी कुल सम्पत्ति तथा जायजेथा (वासलातको कुल अंक) को कम्तिमा दश प्रतिशत संकलन गर्ने र बीस प्रतिशत भन्दा माथि संकलन नगर्ने । 

ग) कुल संस्थागत पुँजी (जगेडा कोष र घाटा पुर्ति कोषको जोड) कुल सम्पत्ति तथा जायजेथा (वासलातको कुल अंक) को कम्तिमा पाँच प्रतिशत रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने । 

घ) कुल ऋण लगानी सकेसम्म वचत संकलनकै अनुपातसँग बराबर हुने गरी गर्नुपर्छ । 

ङ) वित्तीय लगानी (शेयर, नियमित र मुद्दती वचत) गर्दा कुल वासलातको बढिमा दुई प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्नुपर्छ । 

च) तरलता कायम गर्दा कुल वचत निक्षेपको कम्तिमा पन्ध्र प्रतिशत सँधै कायम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समस्या देखिएका धेरै संस्थाहरुमा तरलताको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा कमीकमजोरीहरु देखिएका छन् । तरलता व्यवस्थापन गर्दा उच्च व्याजदर प्रदान गर्ने सहकारीका संघ तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एकै ठाउँमा सबै तरल रकम राख्ने भन्दा पनि विभिन्न ठाउँहरुमा छरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । 

छ) सकेसम्म नगदलाई एकदमै न्यून मात्रामा राख्नुपर्छ र राख्नै पर्ने भए कुल वासलातको अंकको बढिमा एक प्रतिशत सम्मको नगदलाई विमाद्धारा सुरक्षित गरेर मात्रै राख्नुपर्छ ।

ज) सञ्चालन खर्च कुल औषत सम्पत्ति (अघिल्लो आवको आषाढ मसान्तको कुल वासलातको रकम र चालु महिनाको मसान्तको कुल वासलातको कुल रकमलाई जोडेर दुईले भाग गर्ने) को बढिमा पाँच प्रतिशतसम्म कायम हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको प्रतिशत आर्थिक वर्षको शुरुका महिनाहरुबाट वृद्धि हुँदै गएर सोही आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तसम्मको टे«न्ड हेर्दा पाँच ननाघ्ने गरी गर्नुपर्छ । 

झ) नकमाउने स्थिर सम्पत्तिहरुको खरिद गर्दा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने खालका वस्तुहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा मात्रै खरिद र प्राप्ति गर्नुपर्छ । संस्थाले नथेग्ने गरी अनावश्यक रुपमा घर जग्गा तथा विभिन्न उपकरण तथा गाडीहरुको खरिद गर्नुहुँदैन । यस्ता स्थिर सम्पत्तिहरु आवश्यक मात्रामा खरिद गर्नुपर्छ र कुल वासलातको अंकको पाँच प्रतिशत भन्दा माथि हुनु हुँदैन र कुल संस्थागत पुँजीको पचास प्रतिशत भन्दा पनि माथि हुनु हुँदैन ।

ञ) कुल सम्पत्ति (वासलात) को वृद्धिदर वार्षिक कम्तिमा मुद्रास्फितीमा दश प्रतिशत जोडेर आउने अंक बराबर हुनुपर्छ । 

ट) जोखिमको आधारमा ऋणहरुको वर्गिकरण गरी आवश्यक सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ र ऋणको सुरक्षाको लागि ऋण नीतिलाई कडाईका साथ पालना गर्नु नै अन्तिम विकल्प हो ।  

ठ) एक सदस्य वा एकाघरमा कुल पुँजीकोषको बढिमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र एउटा ऋण चुक्ता नबुझाई अर्को ऋण थप गर्नु हुँदैन । यद्यपी यसरी थप गरिने ऋणमा केहि लचकताका साथ प्रक्रियामा लान सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा सोही दिन ऋण चुक्ता गर्ने र सोही दिन ऋण लगानी गर्ने गरेको पाईन्छ जुन तत्कालको लागि उचित देखिएता पनि त्यसले ऋणको जोखिमलाई झनै बढाईदिन्छ । 

ड) वचत र ऋणको व्याजदरहरु सञ्चालक समितिले तोक्न सक्ने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । तर यसरी व्याजदरहरु तोक्दा हाल बजारमा चलिरहेको बजार दर र नियामकिय प्रावधानलाई विशेष ध्यान दिई प्रत्येक तिन तिन महिनामा व्याजदरको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसोधन गर्दै लानुपर्छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत मापदण्डहरुः

क) वित्तीय सहकारीहरुले कम्तिमा ऋण नीति, वचत नीति, आर्थिक प्रशासन नीति, कर्मचारी व्यवस्थापन नीति र सुशासन नीतिको निर्माण गरी सोही अनुसार कार्यसञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार नीतिहरु थप हुँदै र परिमार्जन हुँदै जान्छन् । आवश्यकता अनुसार नीतिहरु अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ र वार्षिक कम्तिमा एक पटक नीति कार्यविधिहरुको समिक्षा गर्नुपर्छ । 

ख) वार्षिक बजेट निर्माण एउटा प्राविधिक कार्य हो । चालु आवको बैशाखबाटै अघिल्लो कम्तिमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा कम भए सो वर्षहरुको ट्रेन्ड हेरेर आउने आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको थालनी गर्नुपर्छ र आषाढभित्र सञ्चालक समितिले छलफल गरी बजेट पारित गर्नुपर्छ । 

ग) वित्तीय स्रोतहरुको (वचत, शेयर र वाह्य ऋण) प्राप्ति र व्यवस्थापनको लागि निश्चित मापदण्डको कडाईका साथ पालना हुने गरी संस्थाका नितिहरुमा सो को व्यवस्था हुनुपर्छ ।

घ) सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक कम्तिमा तिन दिनको सकेसम्म आवासीय तालिम लिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारको वर्षको कम्तिमा एउटा तालिम लिन सक्ने गरी नीतिका साथै बजेटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

ङ) आन्तरिक लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई पर्याप्त तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिनुपर्छ र आवश्यकता अनुसार वाह्य विज्ञको सेवा लिएर भएपनि आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई महत्वका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ । 

च) वर्षको एकपटक श्रम, सुशासन र सुचना प्रविधिको लेखापरिक्षण गरी सुधार गर्दै लानुपर्छ । सबै कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुसार विज्ञको सेवा लिन तयार हुनुपर्छ ।

छ) संस्थाको साधारणसभामा धेरै भन्दा धेरै सदस्यहरुको उपस्थिति हुने गरी स्थान, मिति र समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सदस्यको आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा र सुझाव लिनको लागि विभिन्न संयन्त्रहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन यतिमा मात्रै सिमित हुँदैन । यसभित्रका धेरै आयामहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्त वा पैसाको स्रोत अति नै संवेदनशील हुन्छ । सामान्य हल्ला र समस्याको भरमा ठूलो संकटहरु आउन सक्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ । त्यसैले अत्यन्तै धेरै अनुशासन र नीतिमा कडाई गरेर मात्रै संस्थालाई सहि दिशा दिन सकिन्छ र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । 
 

saccosaawaj media

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

आईतबार, साउन २५

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

saccosaawaj media

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

सोमबार, साउन २६

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

saccosaawaj media

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ

मंगलबार, साउन २७

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ