नेफ्स्कूनद्वारा मौद्रिक नीतिमा सुझावः राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँचको माग

काठमाडौं । नेफ्स्कूनले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई प्रविधिमैत्री एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बचत तथा ऋण सहकारीहरुको भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँचको माग गरेको छ । यसैगरी, वित्तीय सहकारी सञ्जालको छुट्टै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक PSO र भुक्तानी सेवा प्रदायक PSP वित्तीय सहकारीहरुको एक मात्र केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनमार्फत हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग भएको सहकारी अभियानको भर्चुअल छलफलका क्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले वित्तिय सहकारी सञ्चालनका लागि छुट्टै पिएसओ र पिएसपी सञ्चालनको विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने जोडदार माग गर्नुभएको हो ।

 नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक हाल त्यसमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरुका बारेमा विभिन्न क्षेत्रहरुसँग राय सुझाव संकलनको क्रममा रहेको छ । सोही क्रममा आज गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसहितको बैंक टोलीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत अभियानका अध्यक्ष, सञ्चालक पदाधिकारीहरु एवम् व्यवस्थापन प्रमुखहरुसँगको भर्चुअल छलफल मार्फत सहकारी क्षेत्रको सुझाव संकलनको काम गरेको हो । उक्त छलफलमा नेफ्स्कूनले स्टार्ट अफ फण्डको प्रभावकारी परिचालनको लागि वित्तिय सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, भूमि बैंक सञ्चालनको लागि स्थानीय बचत तथा ऋण सहकारीहरुसँग वित्तिय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको छ । 

त्यसैगरी संघले वित्तिय सहकारी संस्थामा सञ्चालित खातामा भुक्तानी भएको बिप्रेषण कारोबारमा बैक सरहको सुविधा प्रदान गर्न, स्थानीय सरकार र गैरनाफामुलक संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा तथा उनीहरुको आयोजनाका खाताहरु कार्यक्षेत्र रहेका वित्तिय सहकारीहरुमा खाता सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सहितका कारोबार सञ्चालनका लागि सहकारीलाई बैंक सरह औपचारिक क्षेत्रको मान्यता प्रदान गनुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको छ । 

युवा, विद्यार्थी र विपन्न वर्ग लक्षित सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गका वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्याउन कर्जा लगानीमा वित्तिय सहकारीको सञ्जाल मार्फत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, कृषि तथा पशु बीमा प्रियियम संकलन र क्षतिपूर्ति वितरणमा स्थानीय वित्तिय सहकारी प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।  सहकारीको स्वायत्तता सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ५० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने संघ संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको विषयगत केन्द्रीय संघको वित्तिय जोखिम अनुगमनको प्रणाली विकास गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

 goAML प्रणालीमा सहकारी संस्थाको आवद्धताको लागि सहजीकरण गरी ५० करोड भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका सहकारीहरुलाई आबद्ध गराउनु पर्ने जसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गरेका सुलभ ऋण सुविधाहरु वित्तिय सहकारीहरु मार्फत परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७४ ले समेत आत्मसाथ गरेको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय गरिनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको समीक्षा तथा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु राष्ट्र बैंकको नियमित प्रकाशनमा समावेश गराउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी नेफ्स्कूनका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले नै महत्व दिएको भन्दै बैंकले पनि प्राप्त सुझावहरुलाई मनन गरी मौद्रिक नीतिमा उचित स्थान दिने वचन दिनुभएको बताउनुभयो । सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक मान्यताका कारण कतिपय विषय सम्बोधनका लागि कानुनी जटिलता रहेपनि बैंकले सहकारीको महत्वलाई आत्मसात् गरेको गभर्नरले उल्लेख गर्नुभएको जानकारी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले गराउनुभयो । साथै यस प्रकारको छलफललाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा पनि गर्भनरले राख्नुभएको थियो ।