अभियानका शीर्षस्थ निकायहरूमा भक्तपुर बचत संघले बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, साउन १६ । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले साउन १६ गते नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बचत संघ भक्तपुरका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु सहित संघका अन्य प्रतिनिधिमूलक समुहले नेफ्स्कून केन्द्रीय कार्यालयमा उपाध्यक्ष शान्ती अधिकारी, महासचिव दामोदर अधिकारी र कामु प्र्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल सहितको उपस्थितिमा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यसैदिन बचत संघ भक्तपुरले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेललाई पनि सो पत्र बुझाएको छ । 

कोभिड १९को महामारीको विषम परिस्थितिमा सहकारी संघ÷संस्थाले कसरी साधारणसभा गर्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन र नियामक निकायसँग सहजीकरण गर्न ज्ञापनपत्रमा अनुरोध गरिएकोछ ।  संघले ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधिमुलक साधारणसभा गर्न सक्ने व्यवस्था वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको औल्याएको छ । यो विषयमा तत्काल निक्र्यौल गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी २०७७÷०७८ को अध्यादेश अनुसार सहकारी संघ÷संस्थाको बार्षिक आयमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा सहकारी संघ÷संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखिएको रकमबाट पाउने ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले अग्रिम ब्याज कर कट्टी ५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम मात्र गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । 

यस्तै, सहकारी संस्थाहरुले संघहरुबाट लिएको ऋणको ब्याजमा पनि १५ पतिशत अग्रिम ब्याज कर कट्टा गर्ने प्रावधान अव्यवारिक भएकोले संशोधनका लागि माग गरिएको लाखाजुले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदाको उद्देश्य नं. ६ मा संघको ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख छ । जसमा जिल्ला विषयगत संघहरु प्रादेशिक विषयगत संघमा एकिकरण गर्ने भन्ने विषयमा संघको ध्यानआकृष्ट भएको भन्दै संविधानमा जिल्लाको अवधारण रहेकै हुनाले आत्मनिर्भर रुपमा संचालित विषयगत जिल्ला संघहरु एकिकरण नगर्न माग गरिएको छ । 

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले साधारणसभाको विषयमा सम्बन्धित, मन्त्रालय, विभाग र अभियानबीच छलफल भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले ब्याजमा अग्रिम कर कट्टीको विषयमा अर्थमन्त्री समक्ष जानकारी गराईसकिएको र मन्त्री स्वयंले संशोधनको विषयमा उचित पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मुलकमा संघीयताको वहश चलिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला संघ बैधानिक पहिचानको विषय के हुन सक्छ त्यस सन्दर्भमा अभियानसँगको विशेष छलफल आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।