शनिबार, मंसीर १७
०१:४९

बिशिष्टिकृत सहकारी संघ समृद्धि हासिल गर्ने ‘स्पेशल पर्पोज भेइकल’

मंगलबार, मंसीर ९
साकोसआवाज प्रतिनिधि
saccosaawaj

 काठमाडौं । सहकारीमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सहभागी भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोडिने  सैद्धान्तिक अवधारणा बिशिष्टीकृत सहकारी संघको भएपनि त्यस अनुसार सहकारी ऐनमा समेट्न नसकिएको धारणा सरोकारवालाहरुले राख्नुभएको छ । नेफ्स्कूनले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपालको सहयोगमा आज राजधानीमा आयोजना गरेको “बिशिष्टिकृत संघको मस्यौदा कार्यविधि सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग परामर्श कार्यशाला गोष्ठी” का वक्ताहरुले सहकारीहरुमा देखिएको अधिक तरलताको विषय सम्बोधन गर्न ठूलो लगानीमा पूर्णत व्यावसायिक निकायको रुपमा बिशिष्टिकृत सहकारी गठनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई उत्पादनमा जोडिने अवसरका रुपमा नौलो अभ्यासको रुपमा बिशिष्टिकृत सहकारी संघको अवधारणा आएपनि ऐनमा धेरै अस्पष्टताहरु रहेको उहाँहरुको भनाई थियो । कानूनी जटिलताका बाबजूद प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो ।

“सहकारी ऐन २०७४ मा बिशिष्टिकृत सहकारी संघका विषयमा कतिपय अस्पष्टताहरु छन् तर पनि हामी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लागि पर्नुको विकल्प छैन,” नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले भन्नुभयो, “जे जति विषयहरु समेटिएका छन् तिनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।” उहाँले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा बिशिष्टिकृत सहकारी संघको आवश्यकताको विषय पूर्व अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी संसदको अर्थ समिति संयोजक हुँदा उठेको र तत्कालै उहाँले यसलाई एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएको स्मरण गर्नुभयो ।बिशिष्टिकृत सहकारी संघको विषयलाई संस्थागत ढंगले लान अधिकारीले अभियानलाई प्रेरित गरेको बताउँदै अध्यक्ष पौड्यालले समृद्धिको यात्राको संवाहक बिशिष्टिकृत संघ हुने कुरामा धेरै अगाडि नै सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्य श्रृङ्खला सृजना, धन आर्जन गर्ने, संस्थाको अतिरिक्त पुँजीलाई लगानी गर्ने माध्यम बिशिष्टिकृत संघ बन्न सक्ने भएकाले यसलाई अधिकारीले “स्पेशल पर्पोज भेइकल” भनेको विषय अध्यक्ष पौड्यालले स्मरण गर्नुभयो ।ऐनमा आएको विषय दफावार छलफलमा बसेर नियमावलीमा परिभाषित गरेर पठाएपनि आउँदा फरक ढंगले नियमावलीमा आएको तर पनि अब टार्गेट बेष्ड इन्डस्ट्रिजमा जानुपर्ने समयमा पनि बिशिष्टिकृत सहकारीको आवश्यकता भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

 प्रमुख अतिथि गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराईले बिशिष्टीकृत सहकारी संघका सम्बन्धमा भएका कानुनी जटिलताहरु फुकाउदै लानुपर्ने भएपनिसहकारीलाई उत्पादनमा जोड्ने यसको अवधारणा अत्यन्त राम्रो भएको बताउनुभयो । नेफ्स्कूनसँग रणनीतिक सहकार्यमा रहेको गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष भट्टराईले सहकार्य बाट सहकारी र सहकारीबाट समृद्धि सम्भव भएको धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक टेक प्रसाद चौलागाईँले बिशिष्टीकृत संघका सम्बन्धमा सहकारी ऐन र नियमावलीका कमजोरीहरुसँगै संघीय ऐन र स्थानीय ऐनहरुको बेमेलका कारण समस्या देखिएको प्रदेश नं १ र लुम्बिनी प्रदेशको बिशिष्टिकृत संघको उदाहरणले देखाएको बताउनुभयो । खासगरी बचत ऋण सहकारीहरुलाई उत्पादनमा जोडिने र उद्योग सञ्चालनको अवसर बिशिष्टिकृत संघ मार्फत मिलेको महासंघका सञ्चालक चौलागाईँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“केही अफ्ठ्यारा छन् तर तिनलाई मिलाउँदै जानुपर्छ । कार्यविधिमा सबै विषयहरु समेटेर लानुपर्छ । राज्य र सहकारीहरुबीच नै बिशिष्टिकृत सहकारीका सम्बन्धमा अन्योल छ, ”उहाँले भन्नुभयो, “ तर सबै विषयहरु समयक्रममा समेट्दै, मिलाउँदै जानुपर्छ ।” नेफ्स्कूनले मार्गचित्र तयार गरेको छ र कार्यविधिभित्र समावेश गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, समस्यासँगै अवसर पनि छन् र यसलाई परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा भएको पुँजीलाई संघमार्फत उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकिने बाटो खुलेको महासंघका संचालक चौलागाईँले दाबी गर्नुभयो ।

नेफ्स्कूनद्धारा आइएलओ नेपालको वित्तीय सहयोगमा परामर्शदाता मार्फत सघन छलफलपछि तयार पारिएको “बिशिष्टिकृत सहकारी संघ गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ का मस्यौदाकार एवम् कानूनी तथा सहकारी विज्ञ शिव अधिकारीले मस्यौदामा समाविष्ट मूलभूत विषयहरुसहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो भने त्यसमा सहभागीहरुबाट सुझावहरु समेत प्राप्त भएका थिए । “बिशिष्टिकृत संघको अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकका सहकारीहरुमा समेत मैले खोज्दा पाइनँ, त्यसैले यो हाम्रा लागि मात्र होइन सबैका लागि नयाँ अभ्यास हो,” अधिकारीले भन्नुभयो,“ नयाँ विषय भएपनि सहकारी ऐन र नियमावलीमा जुन रुपमा स्पष्ट सँग बिस्तारित रुपमा आउनुपर्दथ्यो त्यो आएको छैन तर अब अभियानले नै समय क्रममा बढी समृद्ध बनाउने छ ।”

सहकारीहरु मिलेर काम गर्ने, साझा आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको परिपूर्तिका लागि, अभियानको पुँजी परिचालन गर्न, मेगा परियोजनामा अभियान समाविष्ट हुन बिशिष्टिकृत संघको अवधारणा सहकारी ऐनमा आएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीले पनि मेगा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता अनुरुप विशिष्टिकृत सहकारी संघको व्यवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४ बमोजिम गठित हुने बिशिष्टीकृत सहकारी संघको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा  प्रभावकारी व्यवस्था गर्न ऐनको दफा १ सय ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी मन्त्रालयले बनाउने कार्यविधिको मस्यौदा नेफ्स्कूनले तयार पारेको हो । उक्त मस्यौदामा देशभरका सहकारीकर्मीहरुको भावना समेट्न नेफ्स्कूनले गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने क्रममा आज काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश बिशिष्टीकृत सहकारी संघका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा अभौतिक रुपमा जोडिएर संघको औचित्य, उद्देश्य तथा दर्ता गर्दाका समयमा भोगिएका कानूनी जटिलताहरुका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । संघीय कानूनमा अमिल्दा स्थानीय कानूनका कारण बिशिष्टिकृत सहकारी दर्ता गर्दा निक्कै कठिनाई भोग्नुपरेको उहाँले बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी महासंघका सचिव खेम सुवेदीले पनि सहकारीमा प्रमुख समस्या भनेकै अहिलेलाई ऐन भएको बताउनुभयो । उहाँले पनि ऐनमा भएका गाँठाहरु फुकाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका सञ्चालक सदस्य न्हुछे नारायण श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने सञ्चालक रिना आचार्य र मन्दरा मिश्र सहभागी हुनुुहुन्थ्यो भने संघका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल सहित उच्च व्यवस्थापनसहितका कर्मचारीहरुको पनि सहभागिता थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेफ्स्कूनका प्राचार्य गणेश प्रसाद तिमिल्सनाले गर्नुभएको थियो ।

saccosaawaj media

अध्ययन भन्छः सहकारीमा बचत, तरलता र सम्पत्ती बढ्यो, लगानी २...

सोमबार, साउन ५

अध्ययन भन्छः सहकारीमा बचत, तरलता र सम्पत्ती बढ्यो, लगानी २ प्रतिशतले घट्यो

saccosaawaj media

तीन जिल्लामा साकोस अभियानको छवी संक्षरण र विकासमा संघको भूमिका...

आईतबार, साउन २५

तीन जिल्लामा साकोस अभियानको छवी संक्षरण र विकासमा संघको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया

saccosaawaj media

अभियानका शीर्षस्थ निकायहरूमा भक्तपुर बचत संघले बुझायो ज्ञापनपत्र

आईतबार, साउन २५

अभियानका शीर्षस्थ निकायहरूमा भक्तपुर बचत संघले बुझायो ज्ञापनपत्र