आईतबार, वैशाख २३
०८:२६

सहकारी एकीकरणबारे लुम्बिनी प्रदेशका साकोसहरुबीच अन्तरक्रिया, निष्कर्षका रुपमा मननयोग्य सुझावहरु

आईतबार, वैशाख ९
साकोसआवाज प्रतिनिधि
saccosaawaj

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका बचत तथा ऋण सहकारीहरुबीच सहकारी एकीकरणका मूलभूत विषयवस्तुमा आज अत्यन्त सान्दर्भिक अन्तरक्रिया भएको छ । दुई दर्जन बढी सहकारीकर्मीहरुबीचको सघन अन्तरक्रियाले एकीकरणसँगै सहकारीका समसामयिक बिषयमा मननयोग्य सुझावहरु समेत निकर्षका रुपमा सुझाएको छ ।

अन्तरक्रियामा सहकारी एकीकरणका आवश्यकता तथा एकीकरणका असल अभ्यासहरुसँगै सहकारीका समसामयिक विषयवस्तुबारे छलफल भएको हो । लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बुटवलको आयोजना तथा नेफ्स्कूनको समन्वयमा आज बुटलमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकरणको विषयमा घनीभूत मन्थन भएको हो । उक्त अन्तरक्रियामा सहकारी र साकोस अभियानका सामयिक विषयमा पनि विचार आदान प्रदान भएको थियो ।

लुम्बिनी साकोसका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठको अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी एकीकरणको औचित्य, आवश्यकता चुनौतीका विषयमा अन्यन्त आवश्यक, सान्दर्भिक र अनुपम छलफल भएको भन्दै प्राप्त सुझावहरु वास्तवमै मननयोग्य भएको धारणा राख्नुभयो । साथै उहाँले नेफ्स्कूनको पहलमा भैरहेका बहसपैरवीहरुबारे जानकारी गराउँदै भावी योजना तथा रणनीतिहरुबारे पनि सहभागीहरुलाई स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कून सञ्चालक ज्ञानु पौड्याल र लुम्बिनी प्रोस्कूनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल विशिष्ट अतिथि रहनुभएको थियो । कार्यक्रमका अतिथिहरुमा जिल्ला बचत संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष बसन्त ढकाल तथा जिल्ला बचत संघ, नवलपरासीका अध्यक्ष राजन कुमार आचार्य रहनुभएको थियो । नेफ्स्कून सञ्चालक पौड्यालले शुभकामना मन्तव्यमार्फत कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्य बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रोस्कून लुम्बिनीका अध्यक्ष नेपालले एकीकरणका क्रममा सहकारीमा देखिने तथा देखिएका बिषय बस्तुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा उहाँले  नेफ्स्कूनका कार्यक्रम, व्यवसाय, नेपालमा सहकारीहरुको अवस्था, एकीकरण भएका संस्थाहरुमा देखिएका समस्या, एकीकरणका फाइदा, कमजोरी अनुगमन तथा नियमन प्रणाली बारे अत्यन्त सान्दर्भिक चर्चा गर्नुभएको थियो । 
अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षहरुः 

एकीकरण गर्दा संस्थाको नाम, सञ्चालहरुको जिम्मेवारी र पोर्टफोलियो, संस्थागत सम्पत्ति, कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय र नेतृत्वको साझा बुझाई हुनुपर्ने ।

राज्यले सहकारी ऐन २०७४को दफा ३२.१ म भएको व्यवस्था अनुसार १ व्यक्ति १ सहकारी भन्ने कुरालाई लागू गर्न सके संस्थाहरु आफै एकीकरणमा जानेछन् ।

एकीकरण गर्दा राज्यले एकीकरण गरी बनेको संस्थालाई कर छुट लगायत अन्य कुनै खालको सहुलियत दिएमा एकीकरणलाई मद्दत पुग्दछ ।

एकीकरणपछि संस्था सञ्चालनमा केही असहज हुने हुँदा केन्द्रिय संघ तथा बिभागले एक वर्ष सम्म कर्मचारीहरुलाई कार्य व्यवस्था शैली र सञ्चालकहरुलाई सहकारी प्रतीको साझा बुझाइका लागी निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्दा एकीकरण प्रभावकारी रहने ।

एकीकरणका लागी अभियान आवश्यक कुरा हो तर सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय मार्फत पनि एकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा एकीकरण हुने सहकारी संस्थाहरुको राम्ररी जाँच गरी छिटो र सहज रुपमा कार्य सम्पादन गर्दा एकीकरण गर्न सहज हुने ।

एकीकरण प्रश्चात सदस्यले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरेको अनुभूति, व्यवस्थापनमा निखारता र सफल अभ्यासको दस्तावेज तयार पारी पालिकाहरुले एकीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने । 

आफु सञ्चालक रही रहनका लागी आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा अर्को थोरै सदस्य र थोरै पूँजी भएको संस्था सँग एकीकरण गर्ने र नेतृत्वले कार्यकाल बढाउने गरेको हुन्छ, जसले गर्दा एकीकरणको मुल उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिदैन र जन मानसमा नेतृत्वका लागि एकीकरण गरिएको हो भन्ने आभास हुन्छ ।

एकीकरणको बाधक आम सेयर सदस्य नभएर नेतृत्व, राजनैतिक दल, आफ्नो अहम, सानैबाट हुर्काउदै आएको अर्को सँग कसरी मिसाउनु भन्नाले पनि एकीकरण गर्न अप्ठारो रहेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा धन्न एकीकरण गरिएछ नत्र त अहिले कठिन हुने रहेछ भनेर सञ्चालकहरु ढुक्क भएको पनि भेटिन्छ । तसर्थ एकीकरण पछि सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा, सुरक्षित ऋण लगानी, आवश्यक वित्तीय सेवा सहज रुपमा प्रदान गरिने छ भनी सदस्यहरुलाई जानकारी गराएमा एकीकरण पछीको फाइदा बारे सदस्यहरुले आफै वकालत गर्नेछन् । 

सहकारीहरुबीचको तीब्र प्रतिष्पर्धाको नाममा कार्य क्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र विस्तार गर्दा सहकारी प्रतिको चासोको विषयमा नकरात्मक हुदै गएकाले पनि समस्या देखा परिरहेको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारमा सरकारले ठोस कदम चालि सवै प्रकृतिका सहकारीहरुको विस्तार कार्य तत्काल रोक लगाउनु पर्नेछ भने सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइ कडाइ गर्नुका साथै नयाँ सेवा केन्द्र थपगर्न चाहने सहकारीहरुको लागि एकीकरण बाध्यकारी रुपमा अगाडी बढाउनु वर्तमान आवश्यकता हो ।

एकीकरण बाध्यता नभइ सामूहिक प्रक्रिया र सहकारी भित्रको मर्म हो । सहकारी एकीकरण स्वार्थमा केन्द्रित नभई व्यक्तिगत लाभ नभई साझा हितका लागि गरिने प्रक्रिया हो भन्ने धारणा सहित अगाडि बढ्न सके संख्यात्मक सहकारी कम भई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ ।

निति, विधि र प्रविधिलाई आत्म साथ गरि अगाडी बढ्न सकेमा वास्तविकतामा आधारित सहकारीका समग्र तथ्याङक प्राप्त हुने र सरकारद्धारा नियमनका सवालमा पहलकद्मी गर्न सहज समेत हुनेछ भने उद्देश्य अनुसार सहकारीहरु संचालनमा रहे नरहेको समेत जानकारी प्राप्त हुन सहज हुनेछ ।

कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत सदस्य नभएको क्षेत्रमा सेवा केन्द्र थप नगर्ने र सदस्य नभएका क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र हटाउनु पर्ने ।

सम्रगमा सहकारी एकीकरणको विषय रहर वा बाध्यता भन्दा पनि व्यवस्थित सहकारी र स्तरीय सेवाका लागि आवश्यक छ ।  


 

saccosaawaj media

नेफ्स्कून सम्मान तथा पुरस्कार घोषणा

आईतबार, साउन ३२

नेफ्स्कून सम्मान तथा पुरस्कार घोषणा

saccosaawaj media

रणनीतिक नेतृत्व विषयक अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सत्र हुँदै 

मंगलबार, भदौ २

नेपालमा हाल १९ वटा सिस्टर सोसाईटी छन् । आज भन्दा ३ वर्ष अघि सन् २०१७ को जुलाई ४ मा गठन भएको नेफ्स्कून च्याप्टर पहिलो सिस्टर सोसाईटी हो भने २०२० अगष्ट मा थप ६ सँगै नेपालमा सिस्टर सोसाईटीहरुको संख्या १९ पुगेको हो ।

saccosaawaj media

राष्ट्रकविप्रति सहकारीकर्मीहरुको शब्दसुमनः राष्ट्रले निधि गुमायो

बुधबार, भदौ ३

सहकारीकर्मीहरुले राष्ट्रकविको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै राष्ट्रले अमुल्य निधि गुमाएको धारणा राख्नुभएको छ । सहकारी र साहित्य दुवै समाजको उन्नयनसँग जोडिएको भन्दै उहाँहरुले नेपाली साहित्य त्यसमा पनि विशेषतः काव्य र गीति जगतले एक सिद्धहस्त शिल्पी गुमाएको भन्दै श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुभएको छ ।