सहकारीको सम्भावना र चुनौती विषयमा बागमती साकोट समिटमा गहन छलफल 

भक्तपुर । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून) को आयोजनामा आजबाट बागमती प्रदेश साकोस समिट सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने समिटमा १३ जिल्लाका २ सय ७० सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको छ । ‘सहकारी सुदृढीकरणको आधारस् सहकार्य, एकता र विश्वास’ भन्ने नाराका साथ आयोजित समितको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारी अभियानको सुदृढीकरणका लागि सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  

उहाँले सहकारीको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर रहेका संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै समाधानका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले नियामकीय सक्रियताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले सहकारी आफैले सदस्यहरुको विश्वास जित्दै समस्याको समाधान गर्न केन्द्रित हुनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  

उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कूनका) अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सबै मिलेर सहकारीका विषयमा उत्पन्न भ्रमहरु चिर्नु पर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय सहकारीमा यथार्थभन्दा पनि बढी समस्याका कुरा मात्रै बाहिर आएको उहाँको भनाइ थियो । कतिपय अवस्थामा अतिरञ्जना भएको र त्यसले सदस्य र समुदायमा अनावश्यक भ्रम सृजना समेत गर्ने गरेको भन्दै समस्याहरुलाई क्रमिक सम्बोधन गर्दै सहकारीप्रतिको आम धारणा सकारात्मक बनाइराख्नुपर्ने अहम् विषय भएको तर्फ सचेत तुल्याउनुभयो । सजग र सर्तक हुने विषय वेग्लै भएपनि अनावश्यक भ्रम उत्पन्न गराउने विषयलाई भने चिर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । अभियानलाई सुदृढ पार्न सबै पक्षले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।  ‘बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई यो साकोस समिटले एक किसिमको सन्देश दिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, सहकारी महासंंघले सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै, नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले सदस्य धेरै बनाउने, वित्तीय विवरणलाई ठूलो बनाउने अभ्यास बढाउँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको धारणा राख्नुभयो । बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारीका सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई मात्रै जोड नदिई वित्तीय मापदण्डलाई समेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

बागमती प्रोस्कूनका सिईओ केशव प्रसाद दाहालको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै नेफ्स्कूनका प्रबक्ता समेत रहनुभएका अधिकारीले सहकारीको सुदृढीकरणका लागि सबै संघ संस्थाहरूले सहकार्य गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘सहकारीहरू सामाजिक मान्यतासँग जोडिएका छन्, सहकारीकर्मीबीच एकता र सहकार्य हुन नसक्दा एकअर्काबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्दा अभियान नै कमजोर बन्यो,’ उहाँले भनाइ राख्नुभयो । उहाँका अनुसार सहकारी संस्थाले सामाजिक र साँस्कृतिक कामलाई प्राथमिकता नदिएर वित्तीय कारोबारमा मात्रै ध्यान दिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । 

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीमा समस्या आउनुका कारण र समाधानका उपायहरू पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वर्तमान सहकारीको समस्या समाधानका लागि सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहकारीका नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा समेत छलफल गरी अभियान सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सहकारी सामुहिकताको विषय भए पनि सामुहिकतामा गरिएको काम किन असफल भइरहेको छ सो विषयको समीक्षा गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । सामुहिक व्यवसायमा व्यक्ति सफल हुने तर अभियानको विषयमा प्रश्न उठ्ने खालका टिकाटिप्पणी हुनु राम्रो विषय नभएको उहाँको भनाइ थियो । 

‘सहकारीले के कस्तो योगदान गरेको छ, त्यसको यर्थात विवरण नहुँदा पनि सहकारीमा समस्या भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो,  ‘यो विषयमा पनि अभियानले भूमिका खेल्नुपर्छ, वास्तविकता बाहिर ल्याउन सके अभियानको महत्व अझ बढ्नेछ र राज्यले समेत यसको महत्व थाहा पाउँछ ।’

समिटमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याहरूको समाधानमा यस्ता किसिमका समिटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न, दीगो सहकारी अभियान बनाउन, स्वनियमन र सुशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महासंघले नेतृत्व गर्ने दाबी गर्नुभयो । 

बागमती प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारी सस्थाहरुलाई सुशासित र मर्यादित बनाउनको लागि बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले साकोस समिट सहकारी क्षेत्रमा सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा गर्ने, देखिएका जोखिमलाई न्यूनीकरण विषयमा केन्द्रित हुने दाबी गर्नुभयो । सहकारी अभियानलाई नीति र विधि अनुसार लैजान संघ प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्र मजबुत बनाउन सबै निकायसँग मिलेर जानु पर्ने बताउनुभयो । 

यसैबीच, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीमा तरलता अभाव भन्दा पनि विश्वासको अभाव भएको बताउनुभयो । समिटमा ‘कानुन कार्यान्वयन र अभियान शुद्धिकरणका लागिः सहकारी एकीकरण र वर्गिकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले  ‘संस्थामा तरलता होइन विश्वास आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । 

उहाँले ३१ हजार सहकारीको संख्या नै मुख्य समस्या भएको हुँदा एकीकरणबाट संस्थाहरुको संख्या घटाउने हो भने दाहोरो सदस्यता समेत कम हुने बताउनुभयो । सहकारीमा वित्तीय सूचर्काक, संस्थागत सुशासन र जवाफदेहीतालाई आधार मानेर एकीकरण गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।  पूर्व सचिव मैनालीले सहकारीको काम साझेदारी गर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको भन्दै ४७ वटा कानुनले सहकारीलाई नचिनेको बताउनुभयो । एकीकरणमार्फत जोखिम व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने भन्दै सरकारले २०६२ सालबाट नै एकीकरण कायक्रम सुरु गरको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । एकीकरणले संस्थाको छवि सुधार, व्यवसायको विस्तार र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै कमजोर स्वनियमन, संस्था भित्र सदस्य केन्द्रियताको अभाव र नियमकीय अलमल सहकारीको समस्या भएको मैनालीको भनाइ थियो । 

कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीमा दुई बर्षदेखि समस्या आएपनि राज्यबाट कुनैपनि संस्थाको प्रभावकारी नियमन नभएको बताउनुभयो । सहकारीमा नियमन कमजोर रहेको र ३१ हजार सहकारी संस्थाको कसरी नियमन गर्ने भन्ने पद्धति अभाव रहेको उहाँले जीकिर गर्नुभयो । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । सहकारीमा एकीकरणसँगै विभाजन पनि सुरु भएको भन्दै उहाँले विभाजन किन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । 

बागमती प्रोस्कूनका सीईओ दाहालले  एउटा सहकारीमा समस्या उत्पन्न हुँदा छिमेकी सहकारीमा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले निजी व्यवसाय सरह एकाघरका सदस्यहरू, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारी बन्दा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।  पल्र्स अनुगमन प्रणालीलाई अंगिकार गर्न, सदस्यको बचतलाई गैर सहकारी क्रियाकलापमा लगानी गर्दा, संस्थाहरू अन्धाधुन्ध दर्ता हुँदा र कमजोर नियमन प्रणाली हुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सहकारीमा बाह्य कारणले पनि प्रभाव पारेको छ, राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाउँदा पनि केही समस्या देखियो, गलत गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा र  गलत गर्नेलाई समयमै कारबाही नहुँदा समस्या बल्झिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो । 

‘सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणः भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ती सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पति शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाइ रहेपनि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताउनुभयो ।

सम्पति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्धारा जारी निर्देशन पालन गर्नेतर्फ संस्थाहरुको सक्रियता बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ८ सय ७७ वटा संस्थाहरु गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई रिपोटिङ गरिरहेको सापकोटाले जानकारी  गराउनुभया ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एक वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोटिङ गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । विश्वमा आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सम्पति शुद्धिकरण निवारणको विषय आएको र नेपालले पनि यसमा प्रतिवद्धता जनाएकाले सूचक संस्थाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहकारीहरुको पनि कर्तव्य रहेको सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
अहिले देशको सम्पति शुद्धिकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे रिभ्यु हुँदै गरेको जानकारी दिदै उहाँले देश कालो सूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने भन्दै  त्यो अवस्था नआउनका लागि सहकारीकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनुभयो ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७४ को प्रावधान अनुुसार सहकारीहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी रिपोटिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरुको पहिचाहन गरी जोखिमका आधारमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार भएपनि शंकास्पद लागेमा रिपोटिङ गर्नुपर्छ । संस्थाहरुले सिमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको तीन दिनभित्र रिपोटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरुलाई लिखित सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहाल सहकारी विग्रीए, सकिए भनेर प्रचार भएपनि अझै आशाको किरणहरु बाँकी रहेको बताउनुभयो । सहकारीको नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिएको उहाँले जीकिर गर्नुभयो । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका डिएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताउनुभयो । बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला सहकारी संस्थाहरुमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोटिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख  गर्नुभयो । यस्तै, डिजिटल ऐज नेपालकी महाप्रबन्धक दिब्येश्वरी दली सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारीहरुलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।