स्थिरीकरण कोषका कानूनी जटिलताहरु यथाशीघ्र संशोधन गर्दै सबल र प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौं । बचत ऋण सहकारी सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषका विद्यमान कानूनी जटिलताहरु यथाशीघ्र संशोधनसहित आवद्धता वृद्धि गर्दै यसलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाइने भएको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावहरु एकीकृत गरी थप छलफलमार्फत संशोधनको पहलमा जतिसक्दो चाँडो लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । 

आज काठमाडौंमा आयोजित कोषको दोस्रो वार्षिक परामर्श बैठकमा सहकारी अभियान, सरोकारवाला तथा आवद्ध संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त सुझावहरु समेटी जतिसक्दो कानूनी तथा नीतिगत विषयहरु संशोधनमार्फत यसको व्यापकतालाई फराकिलो बनाइने नेफ्स्कूनको नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिले जनाएको छ । 

कोष सञ्चालन समितिका तर्फबाट अध्यक्ष एवम् नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कानून परिमार्जन र संशोधनका माध्यमबाट कोषको संरचनालाई चुस्त बनाउने, योगदान रकम कम गर्दै संघमा आवद्ध सदस्य संघसंस्थाहरुलाई अनिवार्य गर्ने, आवद्धता वृद्धि गर्ने र यसलाई अभियानको आफ्नै दरिलो कोष बनाउने गरी नेफ्स्कूनको सञ्चालक समितिले काम गर्ने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका संस्कृति, पयर्टन तथा सहकारी मन्त्री प्रमुख अतिथि रहनुभएको बैठकमा अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘यो परामर्श बैठकबाट प्राप्त सुझावहरु समेटी छिटो भन्दा छिटो कानून संशोधनका लागि हामी पहल गर्नेछौं । यसमा सरोकारवालाको साथ र सहयोग मिल्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौं । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन संशोधनमार्फत यसका कानूनी अड्चन फुकाउने पहल चाँडो गर्छौं ।  यो वर्षभित्र यसलाई हाइवेमा प्रवेश गराउन सकियो भने यसले द्रुत गति लिन्छ ।’ उहाँले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, महासंघ आदि कोषका विषयमा सकारात्मक बन्ने वातावरण तयार भएको भन्दै जसरी हुन्छ बचत ऋण सहकारी अभियानले ‘यो हाम्रो कोष हो’ भन्ने बनाउने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।

कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘यसलाई राम्रो बलियो र सबैको कोष बनाउने काममा हामी अघि बढ्छौं ।’नेफ्स्कून सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले सबै सञ्चालकहरुलाई कोषमा अनिवार्य आवद्ध र योगदानको विषयमा निर्णय गरेको जानकारीसमेत उहाँले गराउनुभयो ।

बैठकका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले कोष अन्यन्त जरुरी भएको भन्दै यसमा सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कोषका विषयमा कायम रहेका अन्योल र कानूनी अस्पष्टता हटाउँदै लानुपर्छ, ’प्रमुख अतिथि मन्त्री महर्जनले भन्नुभयो, ‘स्थिरीकरण कोष बचत ऋण सहकारीहरुका लागि अफ्ठ्यारो पर्दाको आधार हो । यसले ब्याकबोनको काम गर्छ । कोष धेरे बनाएको भए अहिले धेरै काम गथ्र्यो ।’ उहाँले तीनै तहका सरकारसँगको व्यापक छलफलका आधारमा कोषको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि काम गरिनुपर्ने भन्दै यसका लािग बागमती प्रदेश सरकार आवश्यक जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कोषका विषयमा विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधनसहित सबै समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कोषको आवश्यता रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरी कानूनी सहजताको वातावरण तयार गरिनुपर्दछ । यसको आवश्यकताको विषयमा सबैलाई बुझाइनुपर्छ ।’

यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कोषको आवश्यकताका बारेमा अब कुनै बहस आवश्यक नभएको भन्दै यसबारेका द्धिविधा र आशंकाहरुलाई क्लियर गर्दै सहभागिता वृद्धि गर्ने विषयमा सबैको पहल आवश्यक भएको बताउनुभयो । कोषले अभियानको छवि सुधारमा काम गर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले महासंघको तर्फबाट आवश्यक सहयोगको प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले नेफ्स्कूनको प्रयासमा कोषको अवधारणा नेपालमा आएको प्रसङ्ग जोड्दै कोष संघमै रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थिरीकरण कोष नेफ्स्कून भित्रकै अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित गर्न बहसपैरवीमा लाग्नुपर्छ ।’ 

त्यसका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो भने आवद्धता वृद्धिका लागि नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्यहरुको विश्वास जित्ने, उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले राख्नुभयो । नेफ्स्कूनमा आवद्ध सबै संस्थाहरु यसमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने र यसको सञ्जाल बाहिर रहेका बचत ऋण सहकारीहरुका हकमा मात्रै ऐच्छिक भएको नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएको कडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले यो कोष देशभरि एउटै मात्र रहने भन्दै संघीय संरचनाको आधार देखाउँदै तल्ला निकायहरुले कोष खडा गर्न नहुने बताउनुभयो । कडेलले भन्नुभयो, ‘देशभरमा एउटै मात्र स्थिरीकरण कोष हुन्छ । प्रदेश वा पालिकाले छुट्टै कोष बनाउने कुरा हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि कानून संशोधनसहित कोषलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बैंक र यसमा आवद्ध बचत ऋण सहकारीहरु पनि कोषमा आवद्ध हुने बताउँदै त्यसका लागि आफु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले पद पाएको बेलामा काम गर्ने हो भन्दै मौकालाई सुदपयोग गर्न नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले कोषमा कुल सम्पत्तिको आधारमा ०.०३ प्रतिशत अनिवार्य योगदानको विषयमा सुझाव दिएको भन्दै त्यसलाई नै आधार बनाएर बहसपैरवी गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेफ्स्कूनको मुख्य काम बहसपैरवी भएको भन्दै उहाँले सञ्चालन समितिलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै सबैको अपनत्व हुने गरी काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । यस्तै, नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष कैलाशभक्त प्रधानाङगले संघहरुले सदस्यहरुको भावना प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने भन्दै कोषसम्बन्धी कानूनी असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारीले कोष अहिले कलिलो अवस्थामा रहेको र यो परामर्श बैठकबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरु ग्रहण गरेर यसको प्रारुपलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । आजको कार्यक्रमको नामनै परामर्श बैठक भएकाले प्राप्त परामर्शहरुलाई गहनतापूर्वक मनन गरी बाधा अड्चनहरु फुकाउँदै लगिने विश्वास सहभागीहरुलाई दिलाउनुभयो । वित्तीय सहकारीहरुको दिगोपनाका लागि कोष आवश्यक भएको भन्दै राज्यले ऐनमा व्यवस्था गरेकामा अभियानका अग्रजहरुको प्रयासप्रति उहाँले कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्नुभयो । कोषको विश्वसनीयता र यसप्रति अभियानको अपनत्व बढाउने दिशामा अब कामहरु प्रभावकारी र नजितामुखी ढंगले अघि बढाइने समेत उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

कोषका सदस्य सचिव एवम् नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले कोषको उद्देश्य, अवधारणा, गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले क्यानेडियन कोअपरेटिभ एशोशिएसन (सीसीए) ले सन् २००८ मा दिएको सुझावका आधारमा नेफ्स्कूनले वित्तीय सहकारी ऐन र स्थिरीकरण कोषको आवश्यकताको विषयलाई बहसमा ल्याएको इतिहास स्मरण गराउनुभयो । अब यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि कानूनी र नीतिगत जटिलता हटाउने दिशामा काम गरिने बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सापकोटाले भन्नुभयो, ‘स्थिरीकरण कोष सहकारी क्षेत्रकै छवि संरक्षण गर्ने कोष हो । कोषले बचत भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रकै इमेज जोगाउँदछ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले कोष राम्रो सुरुवात भएको भन्दै कानूनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पैसाको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरुका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कोषमा जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा योगदानको बैज्ञानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कमीकमजोरीहरु परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कोषले रेप्युटेशन रिस्क कम गर्न सहयोग गर्छ ।’ उहाँले कोषका उपलब्धि, सम्पन्न कार्यत्रम, भावी नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे संक्षेपमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा कोष सञ्चालन समितिका सदस्य सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य राख्दै कोषको आवश्यका,औचित्य र वर्तमान कानूनी जटिलता र यसको समाधानका उपायबारे पनि संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रम कोष सञ्चालन समितिकी सदस्य, नेफ्स्कून सञ्चालक एवम् रुपन्देहीको जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. की अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले सञ्चालन गर्नुभएको थियो । बैठकमा कोष सञ्चालन समितिका सदस्यहरु, नेफ्स्कून सञ्चालक, निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, पूर्व अध्यक्ष एवम् महासंघका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डीबी बस्नेत, लगायत कोषमा योगदान गर्ने र सहभागिता जनाउने देशैभरिका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । नेफ्स्कूनको नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचित भएपछिको कोषको यो पहिलो बार्षिक परामर्श बैठक हो । २०७९ साल जेठ २७ गते आधिकारिक रुपमा खडा भएको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको सुरक्षा कवच स्थिरीकरण कोषमा गत आर्थिक वर्षसम्म योगदान गर्नेहरुको संख्या २८६ पुगेको छ भने कोषको कुल योगदान रकम १७ करोड ७३ लाख बढी रहेको छ ।