राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानूनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको प्रत्याभूति
एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको सुुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ ले कार्यान्वयनमा आएको छ यसले निम्न दश विषयहरुलाई सुशासनका प्राथमिक कार्यक्षेत्र बनाउनु पर्ने कुराहरुमा जोड दिएको छ:
सहभागितामूलक विकास र समुदायमा आधारित विकासलाई सार्थकता प्रदान गर्ने व्यवहारिक अभ्यासमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । स्थानीय रुपमा छरिएर रहेका पुँजीको परिचालन द्वारा स्थानीय साधन स्रोत र प्रविधिको परिचालन गरि स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सहकारी क्षेत्रको सदा सर्वदा महत्वपूर्ण योगदान रहदै आएको छ । करिब ७६ लाख सेयर सदस्य देशका कुनाकुनामा छरिएर स्वनियमका आधारमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् ।
यसले मुलुकको उत्पादकत्वमा र रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रले ४०० अर्ब भन्दा बढी बचत, ४०० अर्ब भन्दा बढी ऋण लगानी र ९४ अर्ब सेयर रकमबाट मुलुकमा आर्थिक कारोबार गरेर मुलुकलाई योगदान गरिरहेको छ । नेपालमा सबै प्रकारका ३० हजारभन्दा धेरै सहकारी रहेका छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी भने करिब १४ हजार रहेका छन् । देशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सहकारी विस्तार भएका ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको छ । मानव विकास सूचांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व विकासमा समेत टेवा पुर्याएको छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलतामा समेत विशेष योगदान पुगेको छ । सहकारीको माध्ययबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आयात कम गराउन पनि सहकारीले भूमिका खेलेको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा र सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र सामजिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्ने र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने सामथ्र्र्य राख्ने बलियो संयन्त्र पनि हो । यसर्थ यो सामाजिक सौहार्दतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संयन्त्र पनि हो । सहकारी क्षेत्रले विकासका नवीनतम अवधारणा विशेष गरि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र यसको स्थानीयकरण तथा आन्तरिकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने सामर्थ्य राख्दछ ।
देशका सवै भूभाग र क्षेत्रमा व्यापक सञ्जाल भएको सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि सहकारी सुशासन अहिले बढी सान्दर्भिक बनेको छ ।
सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्नको लागि भएका केही व्यवस्थाहरुः
सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरु
सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुद्धता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुद्धताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुद्धताको परीक्षण कानूनी संरचना, तोकिएका सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलतावाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्रि तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठीन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरु सकारात्मक हुदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका सम्भावनाहरुमा वृद्धि हुदै जानु हो । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भएका नीतिगत व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवाट भएका आन्तरिकीकरणका प्रयासहरु यसै परिवेशमा संघीय सुशासनको अभिवृद्धि र दिगोपनाका सवल सम्वाहक बन्न सक्नु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रको सुशासन पनि यिनै परिवेशमा रहनु आवश्यक हुन्छ ।
सन्दर्भ सामग्री
रेग्मी, दामोदर (२०७५), संघीय शासन प्रणाली, सुशासन र विकास, काठमाडौः ऐश्वर्य प्रकाशन
रेग्मी, दामोदर (२०७५), नेपालमा संघीयताका अवसर र चुनौतीहरु, काठमाडौः ऐश्वर्य प्रकाशन
रेग्मी, दामोदर (सन् २०२१), शासन प्रणाली र सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन, काठमाडौः अक्षरांक प्रकाशन
रेग्मी, डा. दामोदर (सन् २०२२), शासकीय प्रबन्धका नवीनतम आयामहरु, काठमाडौः अक्षरांक प्रकाशन
दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग पुष २०७७
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको साड्ढेतीकरण स्रोत पुस्तिका, २०७९ नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
नेपालको सहकारी अभियानको लागि दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी मार्गदर्शन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल
वातावरणमैरी स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार
(डा.दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद, लेखक एवम् गीतकार हुनुहुन्छ ।)
नेपालमा हाल १९ वटा सिस्टर सोसाईटी छन् । आज भन्दा ३ वर्ष अघि सन् २०१७ को जुलाई ४ मा गठन भएको नेफ्स्कून च्याप्टर पहिलो सिस्टर सोसाईटी हो भने २०२० अगष्ट मा थप ६ सँगै नेपालमा सिस्टर सोसाईटीहरुको संख्या १९ पुगेको हो ।
सहकारीकर्मीहरुले राष्ट्रकविको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै राष्ट्रले अमुल्य निधि गुमाएको धारणा राख्नुभएको छ । सहकारी र साहित्य दुवै समाजको उन्नयनसँग जोडिएको भन्दै उहाँहरुले नेपाली साहित्य त्यसमा पनि विशेषतः काव्य र गीति जगतले एक सिद्धहस्त शिल्पी गुमाएको भन्दै श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुभएको छ ।
