काठमाडौं । नेपाल सरकारका अर्थसचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले नेपालको बचत तथा ऋण सहकारीको विषयमा आफु गम्भिर रहेको र दोस्रो तहको नियामकीय संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले आज अर्थ मन्त्रालयमा सचिव पोखरेलसँग संक्षिप्त भेटका क्रममा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको आयकरको दरमा भएको वृद्धि विद्यमान असहज परिस्थितिमा सकारात्मक कदम नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरि सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्थाका विषयमा अध्यक्ष पौड्यालले सचिवको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा सचिव पोखरेलले बजेट पास भएपछि मात्र सहकारीको आयकर वृद्धिको विषयमा वहश गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयो । त्यसैगरि कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषयमा पनि भएकै व्यवस्थालाई दायरा विस्तार गरेर जान सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । संस्थै पिच्छे अर्को व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोच मन्त्रालयको रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निस्कृय कर्जा असुली गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापित ऋण असुली न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा छ ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष पौडेल र संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले आयकरको दरमा भएको वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै सचिव पोखरेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाउनुभएको थियो । संघले आइतबार सहकारी मन्त्री र सहकारी रजिष्ट्रारलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने अर्थ मन्त्रीको कार्यालयमा पनि निवेदन पेश गरेको थियो ।
अध्ययन भन्छः सहकारीमा बचत, तरलता र सम्पत्ती बढ्यो, लगानी २ प्रतिशतले घट्यो
तीन जिल्लामा साकोस अभियानको छवी संक्षरण र विकासमा संघको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
अभियानका शीर्षस्थ निकायहरूमा भक्तपुर बचत संघले बुझायो ज्ञापनपत्र