सहकारी अभियानद्वारा सहकारी संघ संस्थामा उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न अपिल

काठमाडौं । सहकारी अभियानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैंक, वित्तीय संस्था एवम् सहकारी संघ संस्थाहरुमा तरलता अभावको प्रभाव बढ्दो देखिँदै गएकोले सहकारी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रण गरी सकेसम्म उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न अपिल गरेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघ, बागमती प्रदेश सहकारी संघ, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ र काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रे जिल्लाका विषयगत संघहरुले आज राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् ।

अभियानलाई असजिलो परेको बेला सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सदस्यहरुको भएकाले आफू आवद्ध संस्थालाई दिगो, विश्वसनीय र सक्षम बनाउन सबै सदस्यलाई अभियानद्वारा आह्वान गरिएको छ ।
ऐच्छिक साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भूक्तानी गर्दा सदस्यहरूलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरेको छ ।

सदस्यहरूले राखेको बचत सबै सदस्यहरूले एकैपटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रकृयामा असन्तुलन हुन जाने भएको भन्दै आफ्नो संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पुग्ने कुरालाई संस्थाका सदस्यहरूले विशेष ध्यान दिन समेत अपिल गरेको छ ।

संस्थामा सदस्यहरूले शेयरको रूपमा लगानी गरेका शेयर पूँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भूक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकमहरू अवधि समाप्त हुनु अगावै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अपिल गरेको छ ।

तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेलसम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्चहरू नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग हुने शिक्षा तालिममा व्यववस्थापन एवं समिति, उपसमितिहरू र सदस्यहरूलाई सहभागी गराउन अपिल गरेको छ ।

सदस्यहरूसँगको परामर्शमा नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने वित्तिय मापदण्ड (पर्ल्स) लागु गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले सञ्चालन गरेका स्तरीकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागी गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्न पनि अलिप गरेको छ ।

सहकारी अभियानले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सहकारीलाई सुशासनमा राख्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी अपिलमा केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म हाललाई नगरक्षेत्रमा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवाकेन्द्र शखा विस्तारमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि अभियानले नियामक निकायहरूलाई सहकारी अभियानमा देखिएका केही अव्यवस्था समस्याहरूको पृष्ठपोषण विद्यमान सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू पनि भएकाले सो को अविलम्ब संशोधन एवं सुधार गर्न अपिल गरेको छ ।

सन्दर्भ व्याजदरको नाममा व्याजदरमा लगाईएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको यथार्थलाई ध्यान दिई सो को समयसापेक्ष संशोधन वा खूला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा समय सापेक्ष स्वचालित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी सुशासनका खातिर कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असूली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्धन कोष लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
 

सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सहकारी अभियानद्वारा जारी संयुक्त अपिल

सरकार र निजी क्षेत्रको परिपुरकको रूपमा रहेको सहकारी अभियान मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा विगत ६ दशकदेखि क्रियाशिल रहदै आएको सर्वविदितै छ । संविधानमा मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्वाको रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गर्नले समग्र आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय श्रम र सीपको प्रवर्द्धन, गरिबी  निवारण लगायतका क्षेत्रमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। विगत केही वर्षदेखि कोभिड १९ महामारी, रूस युक्रेन युद्ध, डरलाग्दो व्यापार घाटा, वस्तु र आकाश छुने महंगी लगायतका कारणले वैक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर परे जस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको असर विस्तारै देखिनु स्वाभाविक हो ।

उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कलकारखना, पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले सहकारी संस्थाका सांवा व्याज असुलीमा कठिनाई भई तरलतामा कमी देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूद्धारा लगानीमा गरेको नियन्त्रणको दबाव समेत यस क्षेत्रमा परेको छ । विशेष गरी हाल वित्तीय कारोवार गर्ने केही सहकारी संस्थामा देखिएको तरलता समस्यालाई गहन विश्लेषण गरी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि., राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि., नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून), नेपाल वहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि., नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. वागमती प्रदेश सहकारी संघ लि., वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि., काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला तथा विषयगत सहकारी संघहरू सम्मिलित सहकारी सहजीकरण संयन्त्र वनाई उक्त संयन्त्रले गरेको निर्णय अनुसार सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न सहकारी अभियानको तर्फबाट संयुक्त रूपमा यो अपिल जारी गर्दछौं। वित्तिय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूमा तरलता समस्या छैन । संस्था सदस्यहरू मिलेर निर्माण गर्ने हो । संस्थालाई असजिलो परेको बेला सहयोग गर्ने सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले नै हो । “एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने सहकारीको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी संस्थालाई दीगो, विश्वसनिय र सक्षम बनाउन सबै एकजुट होऔं ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियम, निर्देशन, विनियम, कार्यविधि अनुसार विधिवत रूपमा संचालित केहि सहकारी संस्थाहरूमा समेत तरलता अभावको प्रभाव पर्न थालेको सन्दर्भमा त्यस्ता संस्थाहरूले निम्न बमोजिमका काम गर्ने ।

१) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैक, वित्तिय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या विशेष किसिमको हो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रणमा राखि सकेसम्म उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्ने,

२) वित्तिय कारोबार (सदस्यहरूबाट बचत÷निक्षेप लिने र सदस्यहरूलाई ऋण दिने) गर्ने सहकारी संस्थामा सामान्यतया कूल बचत रकमको ८० प्रतिशत सम्म रकम सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरिन्छ । विद्यमान ऐन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कूल बचत निक्षेपको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत रकम तरलतामा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । २० प्रतिशत तरलताले एकैपटक सबै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैन । अतः सदस्यहरूलाई लगानी गरेको ऋण असूलीबाट क्रमशः बचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्ने किनभने सहकारी संस्था संचालकहरूको मात्रै नभई सबै सदस्यहरूको सामूहिक स्वामित्व भएको संस्था हो ।

३) यसअघि समस्याग्रस्त भएका, केहि सहकारी संस्थाहरूको नकारात्मक प्रभावले संस्थामा एथेष्ट रूपमा तरलताको व्यवस्था गर्न कठिनाई परिरहेको छ भने, संस्थामा सदस्यहरूले शेयरको रूपमा लगानी गरेका शेयर पूँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भूक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकमहरू अवधि समाप्त हुनु अगावै सकसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने । ऐच्छिक, सदस्यहरूलाइ साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा भक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भूक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसरी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सदस्यहरूले राखेको बचत सबै सदस्यहरूले एकैपटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रक्रियामामा हुन जान्छ । आफ्नो संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पुग्ने कुरालाई संस्थाका सदस्यहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने ।

४) वित्तिय कारोबार बाहेकका क्षेत्रमा समेत मन्दी देखिएको कारण सदस्यहरूले लिएका ऋण संस्थामा समयभित्रै फिर्ता नभई त्यस्ता ऋण क्रमशः भाखा नाघेका ऋणमा गणना भई तुलनात्मक रूपमा एकातिर भाखा नाघेको ऋण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर बचत फिर्ताको चाप बढीरहेको छ अतः विद्यमान सहकारी ऐन, नियममा भएका ऋण असूली सम्बन्धि व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन गरी भाखा नाघेको ऋणछिटो असूली गर्ने ।

५) तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेलसम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्चहरू नगरी जोखिमव्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग हुने शिक्षा, तालिममा व्यववस्थापन एवं समिति, उपसमितिहरू र सदस्यहरूलाई सहभागि गराउने ।

६) सदस्यहरूसँगको परामर्शमा नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तिय मापदण्ड (पर्ल्स) लागु गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघहरूले संचालन गरेकास्तरिकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागि गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकिकरण गर्ने ।

७) सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्ने अभियानको प्रचार प्रसार गर्ने, व्यवस्थापन चुस्त दुरूस्त र क्षमतावान व्यवसायिक बनाई राख्न शिक्षा तालिममा नियमित सहभागि गराईराख्ने ।

८) आफ्नो सहकारी संस्थाको हालको वित्तिय अवस्थाको अध्यावधिक विवरण (वासालात /नाफा नोक्सान खाता/नगद प्रवाह विवरण आदि) सम्बन्धित निकायहरू र सदस्यहरूले हेर्ने र बुझ्ने तरिकाबाट प्रकाशन गर्ने, प्रस्तुतिकरण गर्ने ।

सहकारी संस्थाको नाउँमा सहकारी ऐन, नियम, कानून अनुसार समयभित्र नै नियमित बार्षिक साधारण सभा नगर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षण समयभित्र नगर्ने, सहकारी अभियानको कुनैपनि निकायमा आवद्ध नहुने, समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रीत कारोबार नगरी संचालक एवं व्यक्ति केन्द्रीत कारोबार गर्ने, वित्तिय अनुसासनका न्युनतम् मापदण्ड समेत पालना नगर्ने, बचत निक्षेपमा अस्वभाविक व्याज दिई बचत संकलन गर्ने, नीति, विधि, प्रविधि लगायत सुशासनका कुनैपनि व्यवस्था नभएका सहकारी संस्थाहरू जो एकल व्यक्ति र परिवारबाट संचालित छन् त्यस्ता संस्थाहरूकै कारणले समग्र सहकारी क्षेत्रले नै अपजस् लिनुपरेको, भोग्नुपरेको सन्दर्भलाई गम्भिर रूपमा लिई ति र त्यस्ता संस्थालाई प्रचलित ऐन नियम र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनियमित गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारवाहि गरी र संस्थालाई नियमित रूपमा संचालन गरी सर्वसाधारण सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा प्रदान गर्न सम्बन्धित सरकारी नियामक निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो बिषयमा सहयोग र सहजिकरण गरिनेछ।

सहकारी अभियानका नियामक निकायहरूलाई आग्रह :

१) सहकारी अभियानमा देखिएका केहि अव्यवस्था समस्याहरूको पृष्ठपोषण विद्यमान सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरू पनि भएकाले सो को अविलम्ब संसोधन एवं सुधार गर्नुपर्ने ।

२) सन्दर्भ व्याजदरको नाउँमा व्याजदरमा लगाईएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको यथार्थलाई ध्यान दिई सोको समयसापेक्ष संसोधन वा खूला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा समय सापेक्ष स्वचालित बनाउनु पर्ने ।

३) सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी सुशासनका खातिर कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्धन कोष लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

४) नयाँ सहकारी संस्था दर्ता, पुराना सहकारी संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा गर्ने कार्यक्षेत्र विस्तार सेवाकेन्द्र शाखा विस्तारका कार्यक्षेत्र विस्तार, सवाकन्द्र शाखा विस्तारमा रोक लगाउनुपर्ने ।

५) सहकारी अभियानलाई सुशासनमामा राख्नका लागि दोस्रो तहको निकाय गठन गर्ने सरकारी कार्यक्रमको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

६) वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू संकटग्रस्त भैरहँदा विद्यमान ऐन, नियममा भएका व्यवस्था अनुरूप त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । संस्थालाई नियमित संचालन भैरहने व्यवस्था मिलाई सदस्यहरूको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी सम्बन्धित दोषी व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।

७) सहकारी अभियानमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरूको समाधानका लागि ७ वटै प्रदेशस्तरिय र सबै जिल्लास्तरिय संघहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सहजिकरण संयन्त्र बनाउने र सहजिकरण गर्ने ।