जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूउपयोग नियमावली— २०७९, अनुरुप तत्काल जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक राखेर ऋण लिन खुला भएको छ ।