ऐन विपरित जारी निर्देशिका तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्ने सरोकारवालाको जोडदार मागः एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने महासंघको भनाइ

काठमाडौं । वागमती प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ, ५ जिल्लाका सहकारी संघ, बचत संघ र जिल्ला विषयगत संघका प्रतिनिधिहरुले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७” का अधिकांश प्रावधानहरुले सहकारी संस्थाहरुलाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । बागमती प्रदेश सहकारी संघ, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण संघ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर र काभ्रेस्थित जिल्ला सहकारी र जिल्ला बचत संघ तथा विषयगत संघका प्रतिनिधिहरुले आज उक्त संवेदनशील विषयमा नेफ्स्कून र महासंघको संयुक्त ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल संशोधनको जोडदार माग गरेका छन् ।

उनीहरुले १ सय २२ पृष्ठ लामो निर्देशिकाको खासगरी बुँदा नं २२ का सम्बन्धमा विशेष आपत्ति जनाउँदै जिल्ला संघहरुमा रहेको नगद मौज्दातलाई तरलताका रुपमा गणना गर्न नमिल्ने भनी उल्लेखित विषय सहकारी ऐन र नियमावलीको भावना विपरित रहेको भन्दै तत्काल संशोधनको जोडदार माग गरेका छन् । उनीहरुले त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लिनुपर्ने भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न महासंघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण गराएका छन् । यसैगरी, निर्देशिकामा प्राविधिक समितिमा प्रहरी समेत राख्ने विषयमा उनीहरुले घोर निन्दा जाहेर गरेका छन् । महासंघले यस विषयमा जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरुसहित चाँडै मन्त्री, सचिव, रजिष्ट्रारहरुसँग संयुक्त छलफल गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल एवम बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरुमा संघको कडा विमति रहेको बताउँदै संशोधनको एकीकृत पहल महासंघको अगुवाइमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष पौड्याल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले प्रदेश र जिल्ला संघहरु अभियानको महत्वपूर्ण अंग भएको दाबी गर्दै उनीहरुको भूमिका गौण हुने वा अस्तित्वमाथि नै संकट पार्ने हिसाबले हुने कुनै पनि गतिविधिमा नेफ्स्कूनको समर्थन नरहेने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरुले बेला बेलामा सहकारीलाई दुःख दिने हिसाबले मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने गरेको भन्दै त्यस प्रकारका क्रियाकलाप विरुद्ध अभियान एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरुले अभियानको नेतृत्वमा हुने कुनै पनि गतिविधिमा नेफ्स्कूनको ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो । उहाँहरुले महासंघ र नेफ्स्कूनलाई बेवास्ता गरेर सहकारीको भूमिका कमजोर बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभयो ।

नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष समेत रहनुभएका काठमाडौं जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष दिपक पनेरुले सहकारी ऐन नियम भन्दा विपरित निर्देशिका आएको भन्दै यस्तो निर्देशिका जारी किन र कसरी भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो । नेफ्स्कूनले कहिल्यै पनि २ तहको सहकारी संरचनाको कुरा नगरेको भन्दै अभियान भित्रको ऐक्यबद्धताका आधारमा महासंघले नेतृत्व गरेर तुरुन्त यसको संशोधनको पहल गरिनुपर्ने जोडदार माग गर्नुभयो । उहाँले निर्देशिका सहकारी मैत्री नभएको भन्दै अभियानको नेतृत्वदायी निकाय महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीतन्त्रले बारम्बार सहकारी माथि हमला गरेको भन्दै कास्कूनका अध्यक्ष पनेरुले यस प्रकारका गतिविधिविरुद्ध एकमत भएर विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले सहकारी ऐनमा जिल्ला संघलाई कुनै भेद नगरिएको तर निर्देशिकाले त्यसलाई लत्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ऐनमा प्रदेश र जिल्ला संघलाई पनि भूमिका रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै निर्देशिकामा माथिल्लो संघ राखिनुपर्नेमा केन्द्रीय संघ मात्र राखिएको भन्दै यसलाई सहकारी ऐनको मर्म विपरित भन्नुभयो । संशोधनको पहल तत्काल थाल्नुपर्ने अन्यथा कानूनी उपचारमा जानुपर्ने राय लाखाजुको थियो । 

वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्वव सापकोटा, ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाई, मकवानपुर जल्ला बचत संघकी  अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ, भक्तपुरका अध्यक्ष केदार भण्डारी, काभ्रे जिल्ला बचत संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व सञ्चालक माधव दुलाल लगायतले ऐन मिच्न ढंगले निर्देशिका आएको भन्दै त्यसलाई घोर निन्दनीय, आपत्तिजनक र अन्यायपूर्ण भनी संज्ञा दिनुभयो ।

महासंघका महाप्रबन्धक चित्रा थाम्सुहाङ्ग, बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र अध्यक्ष मिनराज कडेलेले निर्देशिकाका सम्बन्धमा महासंघले पठाएको १३ बुँदे सुझाव मध्ये २ वटा मात्र समेटिएको जानकारी गराउनुभयो । अभियानलाई मजबुत बनाउँदै संशोधनको पहलका लागि लाग्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले मन्त्रालयले अरु थुप्रै निर्देशिकाहरु प्नि पाइपलाइनमा रहेको भन्दै यसैगरी अयिभानको भावना विपरित जारी गर्ने सम्भावनाहरुप्रति बेलैमा सचेत हुनुपर्ने पनि उहाँहरुले बताउनुभयो । “सुझाव जहिले मागिन्छ तर आउने बेलामा जहिले विपरित आउँछ” महासंघको भनाई थियो । त्यसैले सिङ्गो अभियान ऐकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएकोमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीको पनि भनाइ थियो ।