काठमाडौ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले साकोस ऐन आवश्यक भइसकेको बताउनुभएको छ । देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको एकमात्र केन्द्रीय छाता संघ नेफ्स्कूनले उठाउँदै आएको छुट्टै साकोस ऐनप्रति नियामक निकायको सकारात्मक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो । नेफ्स्कूनले सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएदेखि नै साकोस ऐन निर्माणका लागि बहसपैरवी गर्दै आएको छ । सहकारी अखबारसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा रजिस्ट्रार अधिकारीले भन्नुभयो ‘बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक छैन भन्नै मिल्दैन । अहिलेको सहकारी ऐनले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई समेट्न सकेको छैन ।’
देशभर २९ हजार भन्दा बढी सहकारी छन् । तीमध्ये १४ हजार ४ सय बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । ‘अहिलेको सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको जोखिमलाई पुरै सम्बोधन गर्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बचत तथा ऋण सहकारीलाई अझै बलियो रूपमा नियमन गर्न साकोस ऐनले सघाउ पुग्ने छ ।’ सहकारी विभागका अनुसार सबभन्दा धेरै राम्रो कारोबार र सबैभन्दा बढी समस्या दुबै बचत तथा ऋण सहकारीहरुमै छ । ‘कस्तो ऐन बनाउने भन्ने छलफलको विषय हो ।’ रजिस्ट्रार अधिकारीले भन्नभुयो ,‘ छुट्टै ऐन आवश्यक भइसकेको छ ।’
उपलब्धिमूलक कारोबारका साथै सबैभन्दा जोखिम पनि बचत ऋण सहकारीहरुमै भएकाले यिनीहरुको विषय छुट्टै सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो । वित्तीय कारोबार गर्ने भएकाले सुशासनका समस्या पनि बचत ऋण सहकारीमै भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको सहकारी ऐनले भन्दा छुट्टै बचत ऐनले सहज हुने अधिकारीको धारणा छ । ‘नियमन गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नहुन सक्छ’उहाँले भन्नुभयो ।
बचत बाहेकका सहकारी पनि बचत तथा ऋणकै काम गर्दै आएका छन् । कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि बचतमै केन्द्रित हुने गरेकाले सञ्चालनमा रहेका ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी बचतमै केन्द्रित छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कडेलले पनि बचत सहकारीमा वित्तीय सुशासन ल्याउन छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सबै बचत सहकारी केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध हुने, नयाँ दर्ता हुँदा पनि स्वीकृति लिने प्रावधान छ’ उहाँले भन्नुभयो , 'ऐनले यहाँ पनि सहकारी व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याउँछ ।’ सहकारी ऐनले समग्र सहकारी समेट्ने भन्दै महासङ्घ अध्यक्ष कडेलले बचत ऐनले नेफ्स्कूनभित्र रहेर वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेट्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच, नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रबक्ता चन्द्र प्रसाद ढकालले छुट्टै साकोस ऐनको आवश्यकता विषयमा रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाइको स्वागत गर्दै यसले नेपालको बचत ऋण सहकारीको अभियानको दायरालाई फराकिलो, थप विश्वसनिय, सदस्यमैत्री र सुशासित बनाउने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, रजिष्ट्रार वा भनौं सहकारी विभागको तर्फबाट आएको पछिल्लो भनाइले सहकारी ऐन कार्यान्वयन र बचत ऋण अभियानलाई फराकिलो बनाउने रजिस्ट्रारको स्पष्ट दृष्टिकोणले सहकारी अभियानले अभिभावकको अनुभूति गर्न पाएको महशुस हुन थालेको छ । नेफ्स्कूनका प्रबक्ता ढकालले अब यस विषयलाई थप प्राथमिकतका साथ नेफ्स्कूनले अघि बढाउँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो ।
अध्ययन भन्छः सहकारीमा बचत, तरलता र सम्पत्ती बढ्यो, लगानी २ प्रतिशतले घट्यो
तीन जिल्लामा साकोस अभियानको छवी संक्षरण र विकासमा संघको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
अभियानका शीर्षस्थ निकायहरूमा भक्तपुर बचत संघले बुझायो ज्ञापनपत्र