बागमती प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन पालना नगर्ने सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने 

बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सहकारी ऐन, नियमावली २०७६ तथा सहकारी संघ संस्था दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम कार्य नगर्ने वा समयमै सहकारी सम्बन्धी विवरण नबुझाउने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जरिवाना गरिने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको छ । 

बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश हेटौंडा मकवानपुरका सहकारी रजिष्ट्रार प्रकाश चापागाईंद्वारा हस्ताक्षरित १५ बुँदे जरिवाना सम्बन्धी सूचना कार्तिक २३ गते मंगलबार जारी भएको हो । सूचनामा सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा विषयगत जिल्ला संघको सदस्यता लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारी वेचविखन भएको पाइएमा रु. ५ लाख सम्मको जरिवान र ठगी बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिने, नयाँ दर्ता कायम भएका विशेष गरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एक बर्ष सञ्चालन अवधि पुरा नगरी एकीकरण प्रक्रियामा जान नपाउने लगायतका विषय सूचनामा उल्लेख छन् । 

सहकारीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पौष मसान्त भित्र सम्पन्न गरेको साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि आफ्नो जिल्ला विषयगत संघको सदस्यता तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रत्येक आ.व.को माघ मसान्तभित्र बुझाईसक्नुपर्ने, समयमा विवरण नवुझाउने सहकारीको हकमा प्रत्येक आ.व.को बढीमा ६ हजार र लेखा परीक्षण नै नगराउने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र नलिने सहकारीको हकमा १३ हजारको दरले जरिवाना गरिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । 

प्रचलित काुननको पालना नगर्ने सहकारीहरुका लागि चरणबद्ध रुपमा रु. ३ लाखसम्मको जरिवाना गरिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

दर्ता प्रमाणपत्र पाएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो विषयगत संघमा आबद्द नहुने सहकारी संस्थालाई रु. ५ हजार सम्मको जरिवान गरिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ  । त्यसैगरी सन्दर्भ व्याजदर (१४ दशमलव ७५ प्रतिशत) भन्दा बढी व्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा, व्याजलाई पुँजीकृत गरेमा, ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क १ प्रतिशत भन्दा बढी लिएमा, ऋणलाई नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा बढीमा ३ लाख सम्म जरिवाना गरिने खुलाएको छ । प्रदेश सहकारी मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिएका सहकारी संस्थाहरुले दर्ता हुँदाका बखत सहकारी अनुशिक्षण तालिम लिएका सदस्यहरु नै रहने गरी कम्तिमा पहिलो एक कार्यकालका लागि सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने अन्यथा सो समितिले मान्यता नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सदस्यले माग गरेको समयमा सदस्यहरुको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई यथाशीघ्र आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी समक्ष लेखी पठाउने उल्लेख छ । 

प्रदेश सहकारी मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुले ऋण प्रवाह हुँदा कुन कुन क्षेत्रमा के कति ऋण रकम (प्रतिशतमा समेत) र व्याजदरमा लगानी भएको छ उल्लेख गरी ३५ दिन भित्र वागमती प्रदेश सरकारी मन्त्रालयको प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखामा पठाउन सूचना मार्फत निर्देशित गरेको छ ।