स्थिरीकरण कोष साकोस अभियानको रक्षा कवच

शिब कुमार अधिकारी
 अधिवक्ता

स्थिरीकरण कोष (Stabilization Fund) लाई सहकारी अभियानको स्थायित्वका लागि विश्वासिलो सुरक्षा कवच एवं संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र साख सिर्जनाको लागि भरपर्दो आधार मानिन्छ । यसलाई समग्र अभियानको जगेडा कोष समेत भन्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विगत लामो समयदेखि यस प्रकृतिका कोष खडा गरी सहकारी अभियानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास भएको पाइन्छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिकामा स्थिरीकरण कोषलाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । सहकारी संस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने संकटमा वित्तीय सहयोग जुटाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सवल संस्थाहरु एकआपसमा मिली कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोे छ । यस व्यवस्थाबाट सहकारी संस्थाहरुको सामुहिक ऐक्यबद्धतामा एक वा केही संस्थालाई टाट उल्टनवाट जोगाउन सकिन्छ । यसले हामी सामुहिक रुपमा मिलेर सहकारी पद्धतीको संरक्षण गर्न सक्दछौ  भन्ने भावको विकास गर्न सक्दछ ।

वित्तीय कारोवार आफैमा जोखिममा आधारित हुन्छ, संस्थामा हरबखत खतराको घण्टी झुण्डिरहेको हुन्छ ।  वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक रहेको संस्थामा पनि आकस्मिक रुपमा संकट आइपर्न सक्दछ । बिभिन्न प्राकृतिक तथा दैवी विपत्ति, महामारी, दुर्घटना एवं राजनीतिक परिवर्तनजस्ता आकस्मिक परिघटनाहरु र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन र वित्तीय कारोवारमा हुने असन्तुलन एवं अनियमितताका कारण संस्थामा घडी पला नहेरी हठात वित्तीय समस्या सिर्जना हुन सक्दछ । संस्थाको विनियम तथा नीतिगत व्यवस्था बमोजिम सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न, संस्थाको गतिविधि सञ्चालन गर्न र सदस्यलाई ऋण सापटी प्रदान गर्न कुनै संस्था असमर्थ भयो भने त्यसलाई संस्थामा वित्तीय संकट उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट संस्थालाई जोगाउनका लागि स्थिरीकरण कोषको आवश्यकता छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थायित्व र सवलीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत तरलता व्यवस्थापनका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा तथा पूनरकर्जा सूबिधा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुका अलावा संकटग्रस्त वित्तीय संस्थालाई बिभिन्न उपचार विधि मार्फत त्यस्ता संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यलाई अनूकुल बनाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सहकारी ऐन, २०७४ लागु हुनु पूर्व सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट आएको अवस्थामा त्यसबाट जोगाउने कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसैको निराकरणका लागि हाल स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको छ । यसको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएमा नेपालको सहकारी आन्दोलनको सवलीरकणका लागि यो एक कोषेढुंगा सावित हुन सक्दछ । 

सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७५ र स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ले स्थिरीकरण कोषका सम्बन्धमा गरेका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुबारे तल चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोषको स्थापना 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने छन् । कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघमा सदस्य रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघहरुको योगदान रहन सक्नेछ । स्थिरीकरण कोष बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय संघ (नेफस्कून)मा रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय विषयगत संघ (नेफस्कून) को संयोजकत्वमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको, तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गिकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यबस्था गरेको, कुल सम्पतिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको (कोष सञ्चालन समितिले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दामाथि संस्थागत पुँजी भएका संस्थालाई समेत तीन वर्षभित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउने शर्तमा सदस्यता दिन सक्ने), अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मानदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहीमा सूचीकृत नभएको  र विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका कम्तिमा तीस वटा संस्थाहरूको प्रारम्भिक भेला गरी कोष स्थापनाको निर्णय गर्नुपर्नेछ । 

कोष खडा गर्ने निर्णय गर्दा कोषको प्रयोजन, कोषमा सहभागिताका शर्त बन्देज, कोषको रकमको उपयोग, लेखापालन, लेखापरीक्षण र कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक न्यूनतम प्रारम्भिक योगदान दश करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी इच्छुक सहकारी संस्था वा निकाय प्रत्येकका तर्फबाट जम्मा गर्ने गरी सहमति जनाइएको रकमको विवरणसहित त्यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने मिति र केन्द्रीय विषयगत संघले कोषमा प्रारम्भिक योगदानबापत प्राप्त हुने रकम कोषको खाता नखुल्दासम्मका लागि सो संघका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा ’क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा संघको नामको छुट्टै खातामा राखी कोष खडा गर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम नेफस्कूनको अगुवाई र संयोजनमा २०७६ माघ २७ गते काठमाडौंमा प्रारम्भिक भेला आयोजना गरी स्थिरीकरण कोष स्थापना गरि कोष सञ्चालनमा आइसकेको छ । 

सञ्चालन समितिको गठन 

कोषको सञ्चालन समितिमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून) का अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख क्रमशः समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव रहने, समितिको सदस्यमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिका साथै सहभागी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मध्येबाट कोष सञ्चालन समितिले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना  सदस्य रहने व्यवस्था छ ।  सो व्यवस्था बमोजिम कोष संचालन समिति गठन भई कार्य संचालन समेत प्रारम्भ भैसकेको छ । 

सञ्चालन समितिले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कोष सञ्चालनका लागि अन्य आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउने, कोषको स्रोत परिचालन योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, कोषको कार्यविशेषमा उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन लिने तथा निर्देशन दिने, कोषका सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य तथा समन्वय गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका त्रुटी सुधार एवं बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, गराउने, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समान उद्देश्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय वा वैदेशिक निकाय वा विकास साझेदारहरूसँग अनुभव आदानप्रदान एवं सहयोग प्रवर्धन गर्ने, विभागबाट स्वीकृत प्रमाणीकरण प्रणालीसमेतका आधारमा सहभागी संस्थाहरूको वित्तीय जोखिमावस्थाको निरन्तर जानकारी राखी तदनुसार सम्भावित समस्या टार्न सम्बन्धित सहभागी संस्था सँगको परामर्शमा तय भएबमोजिम तरलता सापटी व्यवस्था लगायतका निरोधात्मक उपायहरू अपनाउन पहल लिने, कोषमा सहभागी नभएका संस्थाहरूलाई सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने गरी प्रवर्धनात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने, उपसमिति, अध्यक्ष वा कोष प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने जस्ता समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु परिभाषित गरिएको छ ।   

कोषको स्रोत

(क) सहभागी संस्थाहरूले प्रारम्भिक योगदानबापत जम्मा गरेको  रकम, 
(ख) कोषमा सहभागी संस्थाहरूबाट वार्षिक योगदानबापत प्राप्त हुने रकम, 
(ग)  सहकारी संस्था र निकायको योगदानबापत प्राप्त हुने रकम,
(घ)  नेपाल सरकारले मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने रकम, 
(ङ) कोषको सापटी शुल्क, बैङ्क खाताको ब्याजलगायतको आम्दानीको रकम,
(च) कोषको सापटी फिर्ता वा खर्च शोधभर्नाबापत प्राप्त हुने रकम  र
(छ) कोष परिचालनका क्रममा प्राप्त हुने अन्य कुनै रकम ।

कोषमा रकम संकलन 

स्थिरीकरण कोष खडा गर्दा न्यूनतम दश करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले कुनै वर्षको खुद बचत रकमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले स्थिरीकरण कोषमा छुट्याउनु पर्नेछ ।कोष खडा गर्दा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदान बापतको रकमले मात्र न्यूनतम आवश्यक मौज्दात रकम नपुग्ने भएमा नेपाल सरकारले नपुग भएजति रकम मन्त्रालयको तर्फबाट थप योगदान बापत दिन सक्ने र यसरी नेपाल सरकारले दिएको रकम कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाका साथै अन्य निकायको योगदानबापतको रकम परिपूर्ति हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सहभागी संस्थाले प्रत्येक वर्ष साधारण सभा सम्पन्न भएको ६० दिनभित्र वार्षिक योगदान वापतको रकम  कोषको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने साथै प्रारम्भिक योगदानबापत जम्मा गरेको रकमबाट सहभागी संस्थाले वार्षिक योगदानवापत जम्मा गर्नुपर्ने रकममा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कोषको उपयोग तथा परिचालन

कोषको रकम उपयोग गर्दा न्यूनतम मौज्दात रकम (दश करोड रुपैयाँ) कोषमा कायम राख्ने गरी छ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोषको प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाघ्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमासम्म कोषको व्यवस्थापन खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ । समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको खर्च र त्यस्तो संस्थाको संचालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएको अवस्थामा संस्थाको दायित्व भुक्तानीमा कोषको रकम खर्च भएकोमा सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । कोषको रकम मुख्यतयाः देहायबमोजिम उपयोग तथा परिचालन  गर्ने व्यवस्था गरिएको छः

१.तरलता सापटी 

सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको दश गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको दश प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको बीस प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको १०० प्रतिशत रकमको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म कोषबाट सापटी दिन सकिने । तरलता सापटी सहभागी संस्थाको नगद प्रवाहअनुसार छ महिनासम्मको लागि हुने तर, कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक देखेमा तरलता सापटीको अवधि अर्को तीन महिनासम्म थप गर्न सक्नेछ ।

२. दायित्व भुक्तानी सापटी

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएमा महासङ्घलाई कोषबाट त्यस्तो सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको बीस गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको बीस प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको चालीस प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको एकसय प्रतिशतको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि सहभागी संस्थाको दायित्वको प्रकृतिअनुसार चार वर्षसम्मको हुने तर, कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक देखेमा दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि अर्को दुई वर्षसम्म थप गरिदिन सक्ने ।संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि महासङ्घले केन्द्रीय विषयगत सङ्घको सहयोग लिन सक्नेछ ।महासङ्घले दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधिभित्र कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको दायित्व भुक्तानी तथा पुनर्सञ्चालन प्रस्तावमा निर्धारण गरिएबमोजिम दायित्व भुक्तानी सापटी फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम महासङ्घले समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचेको रकमले भ्याएसम्म सापटीको सम्पूर्ण रकम सहभागी संस्थाको जायजेथाबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । 

३. पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी

सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको खण्डमा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न व्यवस्थापन समितिलाई वा  राष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने सिलसिलामा लाग्ने प्रशासनिक खर्चबापत महासंघलाई कोषबाट सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको दुई गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको दुई प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको चार प्रतिशत वा निर्र्धािरत पुनर्सञ्चालन खर्च आवश्यकताको असी प्रतिशतको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म रकम सापटी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको अवधिभित्र व्यवस्थापन समितिले पेस गरेको समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको व्यवस्थापन प्रस्ताव वा महासंघले पेस गरेको दायित्व भुक्तानी तथा पुनर्सञ्चालन कार्ययोजनासहितको प्रस्तावमा निर्धारण गरिएबमोजिम व्यवस्थापन समिति वा महासंघको तर्फबाट शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन समिति वा महासंघले समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचेको रकमले भ्याएसम्म सापटीको सम्पूर्ण रकम सहभागी संस्थाको जायजेथाबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । 

कोषबाट प्रदान गरिएको दायित्व भुक्तानी सापटी वा पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको  खण्डमा कोष सञ्चालन समितिले मिन्हा दिन सक्नेछ । तर त्यसरी मिन्हा दिनुअघि त्यस्तो सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता, शोधभर्ना वा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहे, नरहेको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न उपसमिति गठन गरी सो उपसमितिबाट आधार प्रमाण सहितको प्रतिवेदन लिनुपर्नेछ ।  

४. कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च

कोषको कार्यालय केन्द्रीय विषयगत सङ्घ (नेफस्कून) मा रहने, कोष सञ्चालन समितिले कोषको कार्यसञ्चालनका लागि कोष प्रमुख र आवश्यक अन्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्ने , यसरी नियुक्ति नभएसम्म नेफस्कूनको कार्यकारी प्रमुखले नै कोष प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नेछ र कोषलाई आवश्यक अन्य कर्मचारीसमेत नेफस्कूनले नै  व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।कोषको आम्दानी नभएसम्म कोष सञ्चालन समितिको खर्चलगायत कोष सञ्चालन खर्च केन्द्रीय विषयगत सङ्घले बेहोर्ने र यसरी भएकोे खर्चमध्ये सो सङ्घको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कोष सञ्चालन समितिले प्रमाणित गरेसम्मको खर्च कोषको आम्दानीबाट तोकिएको सीमाको रकमबाट शोधभर्ना दिन सकिने व्यवस्था छ ।

५. कोषको रकमबाट नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको धितोपत्र खरिद गर्न सकिने

सहभागी संस्थाको सापटी मागको क्रम हेरी कोषको तरलता बढी रहेको,  कोषमा न्यूनतम मौज्दात (दश करोड रुपैयां) कायम रहेको र नेपाल सरकारलाई रकम फिर्ता गर्न बांकी नभएको
अवस्थामा कोष सञ्चालन समितिले निर्णय गरेको अनुपात ननाघ्ने गरी कोषको रकमबाट नेपाल सरकारको बचतपत्र, विकास ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ट्रेजरी बिललगायतको धितोपत्र खरिद गर्न सकिने छ । 

स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारिताका लागि ध्यान दिनुपर्ने केही सवालहरुः

स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी केही सैद्दान्तिक प्रस्थापना र कानुनी प्राबधान सम्बन्धमा माथि चर्चा गरियो । सहकारी अभियानमा कोषको आवश्यकता विगतदेखि हुंदै आएको भएपनि नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ प्रयोग हो । कोषको आवश्यकता र महत्वका बारे अभियानमा आवद्द ठूलो पङ्तीमा जानकारीको अभाव देखिन्छ, कोषका बारेमा व्यापक सचेतना अभियान संचालन गर्नु आवश्यक छ । कोषमा रकम जति धेरै संकलन गरि कोषलाई व्यापक र मजवुत बनाउन सकियो त्यतिनै बढि सहभागि संस्थाहरुलाई लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । हाल कायम गरिएको कोषको न्यूनतम मौज्दात (दश करोड रुपैयां) अत्यन्त न्युन भएको भएको हुँदा त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्नु पर्ने साथै कोषमा सहभागिता सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डमा थप लचकता अपनाई बढीभन्दा बढी संस्थालाई कोषमा सहभागी गराई मजवुत कोष निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

कोषको स्थापना, प्रारम्भिक व्यवस्थापन र संचालन एवं परिचालनको सम्पूर्ण प्रकृयामा नेफस्कूनको नेतृत्वदायी भुमिका रहने व्यवस्था गरिएको मात्र नभई प्रारम्भिक खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापन समेत नेफस्कूनले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्थामा कोषको दायित्व र जिम्मेवारी दिइएको भएतापनि कोष परिचालनमा नेफस्कूनको भूमिकालाई सिमित गरिएको देखिन्छ । जबकी,नेफस्कूनले कोष व्यवस्थापन गर्दा त्यस वापतको प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषय र कोष परिचालनमा नेफस्कूनको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अलावा कोषले निश्चित लाभ आर्जन गर्ने गरी नेफस्कूनको माध्यमबाट कोषको निश्चित रकम अभियानमा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैगरी, कोषको संचालन समितिमा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी अन्य कतिपय निकायहरुको सहभागिताबारे पुनरावलोकन गरी कोषमा योगदान गर्ने संस्था र निकायलाई संचालन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७४ मा कोषमा सहभागी सहकारी संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा नियम २७ बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्ने भनी स्वेच्छिक अधिकार प्रदान गरेको छ, जुन विषय सैद्दान्तिक रुपमा नै त्रुटीपूर्ण रहेको छ । कुनै संस्था कोषमा सहभागी भइसकेपछि नियम २७ बमोजिमको रकम कोषमा तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयसीमा भित्र तोकिएको रकम जम्मा नगरेमा निश्चित समयसम्म हर्जाना सहित रकम जम्मा गर्ने र सो पश्चात कोषको सदस्य नरहने  व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । 

कोषको रकम अपचलन भएमा त्यसका जिम्मेवारहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही र क्षतिपुर्तीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

सहभागी संस्थाले कोषबाट उपयोग गर्ने सापटी वा खर्च रकममा लाग्ने व्याज तथा सेवाशुल्क बारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुका सार्थै तोकिएको समयावधिभित्र फिर्ता नगरेमा त्यस्तो रकम फिर्ता गराउने विधिबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, अनुदान र मिनाह सम्बन्धी व्यवस्थाबारे समेत स्पष्ट परिभाषित हुनु पर्ने देखिन्छ । 

सहभागी संस्थाले स्थिरीकरण कोषमा गर्ने योगदान रकममा कर छुटको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

उल्लेखित विषयहरुमा यथोचित सुधार एवं परिमार्जन गरि सवल तथा प्रभावकारी कोषको निर्माण गर्नुका साथै यसका माध्यमबाट समग्र अभियानको सुरक्षा कवचको रुपमा स्थिरीकरण कोषलाई स्थापित गर्न सकिने छ ।