रञ्जनमणि पौड्याल
सामाजिक सुरक्षा योजनाले मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उल्लंघन नगरी मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रणालीलाई बुझाउँदछ । सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा युरोपेली मुलुकहरु र त्यसमा पनि स्क्यान्डिनेभियन तथा नर्डिक मुलुकहरुको चर्चा गर्छौ वा ती बारे पढ्छौ र सुन्छौं किनकि यी मुलुकहरु विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छन् । सन् १८८० को दशकबाट सामाजिक सुरक्षाका विषयमा युरोपेली मुलुकहरु जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स आदिमा छलफल प्रारम्भ भए पनि १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर युरोपबाट अनिवार्य बिमामाफर्त सामाजिक सुरक्षाको योजना लागू भएको थियो । नर्डिक मुलुक स्वीडेनमा सन् १९३२ बाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका बिषयमा प्रभावकारी कामहरु सुरु भएका हुन् । अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति फ्रयाङ्कलिन डि रुजभेल्टले सामाजिक सुरक्षा ऐन सन् १९३५ अगष्टमा हस्ताक्षर गरेपछि लागू भएको थियो । २० औं शताब्दीमा भने यसले अन्यत्र पनि व्यापकता पाउँदै गएको हो ।
बलियो सामाजिक सुरक्षा नीतिले सहज र निर्धक्क जीवनयापनकको बाटो तय गर्दछ । यो नीतिले भोलिका सम्भावित दुर्घटना, संकट, भवितव्य वा स्वास्थ्य समस्याका बेलामा आर्थिक र सामाजिक सुनिश्चितता गर्दछ । कल्याणकारी लोकतन्त्रका लागि परिचित स्वीडेनको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि अब्बल मानिन्छ । त्यहाँ शिशु सुरक्षा भत्ता, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, अनिवार्य सामाजिक बिमा, बेरोजगारहरुको सुरक्षा, अशक्त, वृद्धहरुको सुरक्षाको विषय सामाजिक सुरक्षा भित्र अटाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा वा सामाजिक संरक्षणको विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) लगायतले आधारभूत मानव अधिकारको विषय मानेका छन् । राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा पत्रमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । आइएलओ कन्भेन्सनमा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई स्पष्ट व्याख्या समेत गरिएको छ । यद्यपि, विश्व जनसंख्याको आधाभन्दा कम हिस्सामात्रै यो सुविधा उपभोग गर्न सक्षम छ । आइएलओले सन् २०१७–२०१९ समेटेर सार्वजनिक गरेको World Social Protection Report (2017-2019) विश्व सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन अनुसार हाल करिब ४५ प्रतिशत विश्व जनसंख्या मात्रै कम्तिमा एउटा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश छ । यसको सोझो अर्थ ५५ प्रतिशत विश्व जनसंख्या हरतवरले असुरक्षित छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने विश्वको जम्मा २९ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै पूर्णरुपमा सामाजिक सुरक्षाका योजनामा समाहित छ । ७१ प्रतिशत जनसंख्या आंशिक रुपमा मात्र सामाजिक सुरक्षाका योजनासँग जोडिएका छन् । त्यस्तै, विश्वका ३५ प्रतिशत बालबालिका मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध छन् भने ४१. १ प्रतिशत सुत्केरी महिलाहरुले मात्र मातृसुरक्षा योजनाबाट लाभ पाएका छन् । बेरोजगारहरुका सम्बन्धमा विश्वका २१.८ प्रतिशतहरुले मात्र बेरोजगार सुविधा प्राप्त गरेका छन् भने २७.८ प्रतिशत अशक्तहरुले मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिएका छन् । आइएलओ प्रतिवेदनले खासगरी अफ्रिका, एसिया र अरबेली मुलुकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट धेरै बिमुख भएको देखाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषय दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । एडडीजीका १७ वटा लक्ष्यहरुसँग यसको सम्बन्ध छ । गरिबी निवारण वा यसको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण उपलब्ध गर्ने र दिगो कृषि प्रवर्धन, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चिित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्न, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरु प्रवर्धन गर्न, लैङगिक समानता हासिल गर्ने र बालबालिकालाई सशक्त बनाउने, सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न लगायत दिगो विकासका सबै लक्ष्यमा यसको सोझो सम्बन्ध जच्दछ । यसैगरी यो विषय सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, लोककल्याणकारी अवधारणाको समाज निर्माण जस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरुसँग अन्योन्याश्रित रुपमा जोडिन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बिमुख हुँदा गरिबी, असमानता, बालबालिका, महिला, अशक्त तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुमा विभेद र विभाजनका रेखाहरु स्पष्ट हुँदै जान्छन् जसले दिगो विकासको गन्तव्य झनै सुदूर पार्दछ । त्यही भएर राष्ट्रिय विकासका रणनीतिहरुमा यो विषयले प्रधानता पाउनुपर्ने जोड संयुक्त राष्ट्र संघको छ ।
सामाजिक सुरक्षाले रोजगारीमा संलग्न श्रमिकका साथै उसका सन्तान र परिवारका सदस्यहरुलाई प्राप्त हुने लाभको कुरा गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाले मुख्यतया वृद्धावस्था, स्वास्थ्य समस्या, अशक्ततासँगै बेरोजगारी, कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटना, प्रसुति तथा आम्दानी गर्ने मुख्य व्यक्ति गुमाएको अवस्थामा आश्रितहरुलाई उपलब्ध हुने योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई समेट्दछ ।
नेपालमा भने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन नियमावली २०६७ अन्तर्गत २०६७ साल चैत ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोष गठन भएको हो । सो कोष अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएपछि सो ऐन बमोजिक सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । सरकारले २०७६ साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको हो । जसअन्तर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने काम गर्दै आएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
