डिजिटाइजेसनको सहकारी अभियानमा सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ 

रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव एवम् अर्थविद्

अहिले सहकारी अभियानको प्राथमिक मुद्दा भनेको डिजिटाइजेसन हो । अब सहकारीले शसक्त ढंगले डिजिटल ऐजमा प्रवेश गर्न सकेन भने प्रतिस्पर्धी स्थान हासिल गर्न कठिन हुन्छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको मुख्य कारोबार नै पैसा हो । अहिले पैसाको भौतिक कारोबार ज्यादै न्यून छ । नगदको भौतिक कारोबारको आकार संसारभर घट्दै गइरहेको छ । नेपालकै तथ्याङक हेर्ने हो भनेपनि गएको १२ महिनाको अवधिमा एटीएम कारोबारको ग्रोथ स्टेबल छ तर इपेमेन्टको ग्रोथ द्रुत छ । मानिसहरु गोजीमा नगद राखेर हिड्दैनन् । धेरैले एटीएम कार्ड र त्यो भन्दा पनि बढी मोबाइलमै आफ्नो सम्पत्ति राखेर हिड्छन् । अब सहकारीहरु त्यो सुविधा प्रदान गर्ने दिशामा जान सकेनन् भने बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार गर्न कठिन हुन्छ । किनभने विद्युतीय भुक्तानी माध्यको प्रयोगबाट बैंकिङ व्यवसायको लागत एकदमै घट्छ र यस्तो भएपनि कम लागतमा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु गाउँगाउँमा सहकारीहरुकै सदस्यहरुबीच प्रभावकारी रुपमा पुग्नसक्छन् ।

सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो संस्था मात्र भनेर बस्दैनन । यदि उनीहरु अन्यत्रबाट सहज, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्छन् भने ‘सहकारी मेरो हो’ वा ‘म सहकारीको सदस्य हो’ भनेर मात्र बस्दैनन् आजको समयमा । यो हामीले विगतमा देख्दै भोग्दै आएको वास्तविकता हो । सहकारीमा पाइने वस्तु र सेवा महंगो भयो वा अगतिलो भयो भने निजी क्षेत्रतिर झुकाब भैहाल्छ । विगतमा हाम्रा सहकारीहरुले किसान वा सदस्यहरुबाट धान गहुँ किन्थे, कृषि उपजको व्यवसाय गर्दथे कालान्तरमा त्यो व्यवसायबाट धेरै सहकारीहरुले हात झिके आज कमै सहकारीहरुले त्यस्तो काम गर्छन । 

यसका लागि पनि अब हामीले डिजिटल माध्यमलाई प्रयोग गर्न सकेनौं भने अहिलेसम्म कायम सहकारीहरुको प्रतिस्पर्धी लाभ कायम गर्न मुस्किल हुन्छ । खासगरी बचत ऋणको कारोबारमा वा अभियानमा अहिलेसम्म कायम स्थान डिजिटल कारोबारमा शीघ्र जोडिन सकेनौं भने मा असर पर्न सक्छ । त्यसैले नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा सहकारी आबद्ध हुने यसको पेमेन्ट मेकानिजमलाई पनि स्वीकार गरिने, यो पनि त्यो गेटवेको एउटा पात्र हुने र यो आफैले पनि बैंकहरुभन्दा उत्कृष्ट डिजिटल पेमेन्टको सर्भिस दिने आदि कुराहरुका लागि आगामी दिनमा सरकारबाट कस्तो सहयोग लिनुपर्ने हो, सरकारले डेटा सेन्टरको सर्भिस उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हो किनकि त्यस्तो ब्याकबोन सहकारीलाई दिनुपर्ने हो भन्नेतर्फ साझा अवधारणासँगै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । सहकारीको लागि मात्र डेटा सेन्टरको लागि रकम विनियोजन गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? कुनै दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन । सरकारले खडा गरिदिने हो डेटा सेन्टर जहाँ सहकारीले सबै कारोबारको डिजिटल भन्डारण त्यहाँ हुन्छ । नेपालभरका सहकारी संस्थाहरुको वा नेफ्स्कूनका सबै सदस्यहको एउटा साझा डेटा सेन्टर छैन । 

सहकारीहरुले निजी क्षेत्रका अलग अलग सर्भरहरुमा आफ्नो डेटाहरु राखेका छन् र कतिपय सहकारीहरुलाई त आफ्नो डेटा कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ । त्यही भएर सहकारीहरुको एउटा राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको आवश्यकता देख्छु ।  यसले विद्युतीय प्रणालीमा हुने ह्याक आदिबाट जोगाउन पनि सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रमुख एजेण्डा यो बन्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्न सक्छ । सहकारीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र सदस्यहरुलाई ‘मेरो सहकारीले अन्य बैंकहरु भन्दा राम्रो सेवा दिएको छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि डिजिटाइजेसनमा जानै पर्छ । सरकारले यस अभियानमा सहयोग गर्नैपर्छ । 

सहकारीलाई अर्थतन्त्रका अन्य दुई क्षेत्रसँगै प्रतिस्पर्धी स्थान कायम गर्न पनि अब डिजिटाइजेसनमा नगई धर नै छैन । संविधानमा मान्यता दिने, सरकारले भाषणमा सहकारी महत्वपूर्ण हिस्सा हो भन्ने तर अबको प्रविधिको युगमा यो क्षेत्रलाई जोड्न सकारात्मक कानूनी र नीतिगत सहजीकरण नगर्ने हो भने बोलेको र संविधानमा लेखेको कुराबीच तादात्म्य रहँदैन । सहकारीलाई माया गर्नुपर्छ भनेर सरकारका व्यक्तिहरुले भनेर मात्र सदस्यहरुले माया गर्दैनन् त्यसका लागि समयको प्रवाह अनुसार डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिको सहकारी अभियानमा सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले सहकारीलाई डिजिटल ऐजमा समयमै र सशक्त ढंगले प्रवेश गर्न सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ ।

समष्टिगत रुपमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सहकारीलाई केही गर्न खोजेको भान हुन्छ । २५ ठाउँमा सहकारीको बारेमा बजेटले बोलेको छ । यद्यपि, बजेट बक्तव्यमा आउनु र खर्चहरुको विनियोजन गरिएको सरकारको रोतो किताब वा विनियोजन किताब र त्यसपछिको आर्थिक ऐनले जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन, बजेटमा लेखिएका कुराहरु अन्तर्गत सबैमा आवश्यक खर्चको विनियोजन भएको छ कि छैन भन्ने विषयहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यान्वयनको प्रबल सम्भावना खर्चहरुको बाँडफाँड र त्यसको मात्रामा पनि भर पर्छ ।

जुन बेला म सहकारीमा सक्रिय थिएँ, त्यो समय धान, गहुँ, कोदो, मकै आदिको अधिकांश कारोबार सहकारीबाट हुन्थ्यो । तर अहिले बजार हिस्साको कुरा गर्ने हो भने कृषि उपजको थोक बजारमा सहकारी संस्थाको उपस्थिति न्यून छ । चालु आवको बजेटमा यो विषयलाई अत्यन्त उत्साहित गराउने प्रयत्न गरियो तर अहिले चैत मसान्तको प्रतिवेदनले खासै आशा लाग्ने दृश्य देखाएको छैन ।

कर प्रस्तावतर्फ हेर्दा बजेट बक्तव्यको दफा ४८५ मा सहकारी संस्थाहरुले अन्तर सहकारी, सहकारी बैंक वा माथिल्लो संघबाट ऋण सापटी लिदा ब्याजमा अग्रीम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने थियो त्यो अब नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषय आर्थिक ऐनमा पनि लेखिएको छ र त्यसमा लेखिसकेपछि आयकर ऐनमा त्यो पर्छ । किनभने आर्थिक ऐनमा आयकर ऐनको दफा ८८ लाई संशोधन गरेर माथिको विषय प्रष्ट पारिएको छ । यसको अर्थ एउटा सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थालाई ऋण दिएको छ र उसले ब्याज भुक्तानी गर्दा त्यसमा अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्दैन । यद्यपि, बाहिर बाणिज्य बैंक वा अन्य वित्तीय निकायबाट ऋण लिएको रहेछ भने त्यसको ब्याज बुझाउँदा अझै पनि अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने छ । हामीले माग गरेको अन्तरसहकारी नै थियो क्यार, त्यो अनुसार माग सम्बोधन भएको देखिन्छ ।

सहकारीलाई साँच्चिकै अर्थतन्त्रको एक खम्बा मान्ने हो भने (जुन संविधानले मानेको देखिन्छ र सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नीतिमा पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ) यसलाई अन्य दुई खम्बाहरु सरह प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोगी नीति तथा कार्यक्रमहरु आवश्यक छ । सहकारीलाई ज्यादै पक्षपोषण आवश्यक छैन तर पनि सरकारी र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी भएर असल कामको निमित्त, आम नागरिकको जीवन सहज गराउन र उनीहरुलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान जुन भूमिका सहकारीले खेल्न सक्छ, त्यसका लागि सरकारको टेवा वा टेको लिने कुरामा बजेटमा उल्लेख भएका र नभएका कुराहरु समेत लिनका लागि समग्र सहकारी अभियानले अझै ठोस र सशक्त प्रयास जारी राख्नुपर्छ । यसतर्फ सबै सहकारीकर्मी र अभियन्ताहरुको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

यस्तै, आगामी बजेटमा सहकारीका विभिन्न निकायहरुले प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरु र कच्चापदार्थ खरिदमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यी विषयमा पनि मैले भन्सारको दरबन्दी र द्रष्टव्यमा जाँच गरेर हेर्दा पनि छुटको कुरा समावेश भएको पाएँ । यसको अर्थ करका प्रस्तावहरुतर्फ अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएको हो । यसको सकारात्मक लाभ हामीले कुन हदसम्म लिन सक्छौं भन्ने कुरा हामी आफैमा भर पर्छ । हामीले त्यो अवसर उपयोग गर्दै बढी कारोबार गर्यौं, हाम्रो व्यवसायको लागत घट्यो, निजी क्षेत्रसँग बढी प्रतिस्पर्धी हुनसक्यौं र समाजलाई बढी सेवा दिनसक्यौं भने त्यो राम्रो हो ।
बजेटका सहकारीसम्बन्धी २५ बुँदाहरुमध्ये अधिकांश यो क्षेत्र सबलीकरण र सुदृढीकरणका लागि विभिन्न किसिमका खर्चका नीतिका माध्यमबाट सहयोग गर्ने कुरा समावेश छन् । तर त्यही कुरालाई विनियोजन गरेको रातो किताबमा बजेट कति राखियो त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रशोधन गर्ने उपकरण खरिदका निम्ति सहकारी संस्थाहरुलाई ५० देखि ३० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान भनेर उल्लेख छ तर त्यसका लागि बजेटको प्रबन्ध एकदम कम छ । रातो किताबको बजेट निराशाजन्य नै छ । अंकहरु ज्यादै कम छन् । सहकारी क्षेत्रलाई बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरिएको कुल रकम नै ९ करोड ७२ लाख छ जुन चालु आबको भन्दा कम छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डका लागि आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छैन । सहकारी अभियानलाई समग्रमा सरकारको सहयोग भनेको तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, विकास, शिक्षातर्फ हुनुपर्ने हो । यसका लागि दिनुपर्ने वित्तीय सहयोग थियो, त्यो बजेटबाट हराउँदै गएको जस्तो लाग्छ । सहकारी क्षेत्रलाई गरिएको विनियोजनको आकार ज्यादै कम छ ।

(आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा नेफ्स्कून सूचना तथा प्रकाशन उपसमितिले गत जेठ १६ गते आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर संवाद कार्यक्रममा खनालले राख्नुभएको धारणा)