सहकारी र स्थानीय सरकारबीच हातेमालो आवश्यक छ

कमला देवी गिरी
सञ्चालक सदस्य, नेफ्स्कून

विश्वव्यापी रुपमै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको एक सम्वाहक का रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र नेपालमा पनि दिनप्रतिदिन लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । सदस्यहरुको सहकारीप्रतिको आकर्षण, राज्यको तीनखम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा र आर्थिक सामाजिक जीवन रुपान्तरणको अभियानमा सकारात्मक संकेत देखाउँदै अगाडि बढेको सहकारी क्षेत्रको भूमिकाले आज ६ दशक भन्दा बढि समय पार गरेको छ । 

वि.सं. २०१० सालमा योजना तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभाग स्थापना भएको हो । वि.स.२०१३ सालमा चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण सहकारी समितिको स्थापनाबाट नेपालमा सहकारीको शुरुवात भएको हो । विश्व सहकारी इतिहासको करिबन १ सय १२ बर्षपछि नेपालमा सहकारीको विजारोपण बखानबाट भएपनि आज नेपालको सहकारी इतिहास ६४औं बर्षमा पुगेको छ । 

वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली जारी भए । त्यसपश्चात नेपालमा सहकारी संस्थाहरु स्थापना हुने लहर चल्यो । आजको मितिमा आइपुग्दा संख्यात्मक रुपमा २९ हजार ८ सय ८६ सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । हिजो २०४८ को ऐन र ०४९ को नियमावलीबाट सञ्चालित सहकारीहरु हाल २०७४ को ऐन र २०७५ को नियमावली अनुसार सञ्चालित छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेसँगै मुलकमा तीन तहको राज्य संरचना निर्माण भयो । संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख सम्वाहकको रुपमा उल्लेख गर्यो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानत सहअस्तित्व प्रदान गरेसँगै सहकारीको संरचना पनि तीन तहमा विभाजित भयो । अहिले सहकारीहरु नेपलमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय ३ तहका सरकारको मातहतमा कार्यक्षेत्र निर्धारण र सम्बन्धित सरकारको ऐन र नियमावली अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीहरु स्थापना भएतापनि तिनीहरुको उद्देश्य आफ्ना सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने र सदस्यहरुलाई सक्षम बनाउने साझा उद्देश्य भित्र पर्दछन् । 

तीन तहको सरकार मध्य स्थानीय सरकार स्थाई र दीगो सरकार हो । जसले आफ्नो पालिका भित्र रहेका जनताहरुको जनचाहना अनुरुपको आवश्यकता पुरा गर्ने, शान्ति सुरक्षा, प्रशासकीय सुविधा दिने, छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गर्ने र त्यसको परिचालन गर्ने, स्थानीय स्रोत साधन र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने गर्दछन् । स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आर्थिक विषय सँग सम्बन्धित नीति नियम, सहकारी नीति तथा नियमावली निर्माण गर्न सक्छन् । सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय निकायले पनि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग पहिल्याउन सक्छ । सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा सामाजिक आर्थिक चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गर्ने, सहभागितामूलक प्रधिनिधित्व, नेतृत्व विकास र उद्यमशिलता लगायतको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।

स्थानीय सहकारले जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र जनतामा समृद्धि र विकास ल्याउने गरि कार्यसम्पादन गर्नु हो । यसको साथै हाल अधिकतम पालिकाहरुमा सहकारी शाखा पनि महत्वपूर्ण शाखाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसले सहकारी क्षेत्रको दर्ता खारेजी र प्रवर्द्धन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार पाएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरु पनि पालिका भित्रका समुदायमा स्थापना भएर तिनै समुदाय भित्रका जनताहरुलाई सदस्य बनाई तिनीहरुको सहभागिता र आवद्धतामा सञ्चालित भएका छन् । सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई सहकारी मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रोत्साहन गरेका छन् भने थुप्रै सदस्यहरु सहकारीको योगदान मार्फत उद्यमी बनेका, स्वरोजगार र आत्म निर्भर बनेका प्रर्याप्त उदाहरणहरु पनि छन् । सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्र भएका स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी सदस्यहरुलाई समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यसकारण सहकारी र सरकारले सेवा सुविधा दिने सदस्य तीनै हुन्, उद्देश्य पनि तिनै जनताको हितमा काम गर्नु हो । 

प्रविधिमार्फत विकास र समृद्धिका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र जनतालाई सक्षम क्षमतावान र सवल बनाउने उद्देश्य भएकोले स्थानीय सरकार र सहकारीका मिल्दा विषयहरुमा सहकार्य गरेर जाने हो भने कम लागतमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज बातावरण बन्ने हुँदा अब सहकारी र स्थानीय सरकार हातेमालो गरेर जानुको विकल्प छैन । आखिर देशमा विभिन्न विपद् र महामारी आउँदा सहकारीको अधिकतम सहयोग रहँदै आएको पनि छ । त्यसैले देश विकास गर्दा पनि स्थानीय स्तरबाट नै शुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र स्थानीय क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक छ । त्यसकारण देशको समृद्धी र विकास स्थानीय तहबाट नै हुनु जरुरी छ । सहकारी प्रणालीको माध्यमबाट सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक आवश्यकता पुरा गरी सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गराउन सहकारी र स्थानीय सरकार को अहम भूमिका रहन्छ । यसका लागि अब स्थानीय सरकार र सहकारी सँगसँगै सहकार्य गरेर हिड्नु अपरिहार्य छ ।