रञ्जनमणि पौड्याल
बाल्यावस्था कस्तो रह्यो ?
अन्यन्त पीडादायक थियो । सानैमा बाबुआमा छोड्नुपर्यो । करिब अढाई वर्ष हुँदा पिताजीको देहान्त भयो भने आमालाई पनि म करिब ११ वर्ष हुँदा गुमाएँ । दाजुको अभिभावकत्वमा बसियो ।
शिक्षा के कसरी प्राप्त गर्नुभयो ?
१८ वर्षको उमेरमा औपचारिक पढाइ थालेँ । रोचक कुरा के छ भने १७ महिनामा एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ । साक्षर गाउँमै भएँ । १८ वर्षमा कक्षा सातमा नाम लेखाएँ, फिदिम हाइस्कुलमा । १७ महिनामा एसएलसी पास गरेँ । बैशाखमा नाम लेखाएँ, सात पास गरेँ, ८ नपढी ९ मा भर्ना भएँ, ३ महिना त्यहाँ पढेँ र फर्केर गाउँमा विद्यालयल खोल्ने काममा जोडिए, त्यति बेलै । पछि इलामको मंगलबारेमा १० मा नाम लेखाएँ र पास गरेँ ।
त्यसपछिको जीवन कसरी अघि बढ्यो ?
२०२६ सालमा कामको सिलसिलामा काठमाडौं आएको थिएँ । इलाम कलेजमा २०२५ सालमा भर्ना आइए भएँ, २०२७ मा जाँच रद्द भयो, फेरि २०२८ सालमै सेन्टर पारेर उत्तीर्ण गरेँ । स्थायी रुपमा काठमाडौं बसिनँ, पञ्चायतकाल भर आउने जाने भैरहन्थ्यो ।
सहकारी क्षेत्रमा झुकाव कसरी जन्मियो ?
२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा प्रजातन्त्र पक्षधरहरुको पराजयपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला २०३९ सालमा युरोप भ्रमणसकेर फर्केपछि झापामा रामबाबु प्रसाईको घरमा बैठक भएको थियो । त्यहाँ उहाँले एउटा रोचक घटना सुनाउनुभयो । युरोप भ्रमणको अन्त्यमा जर्मनीमा कोइरालाको भेट तत्कालीन चान्सलर विली ब्रान्टसँग भयो । त्यो भेटमा उहाँले कोइरालाई भन्नुभयो,‘ देयर आर ओन्ली टु वेज् टु रिर्टन टु पावर, इदर वाइ बुलेट अर बाई ब्यालेट । यु ह्याभ लेफ्ट बुलेट इन इन्डिया एण्ड यु लस्ट ब्यालेट इन नेपाल । नाउ हाउ विल यु गो टु पावर ? भन्दा कोइराला अल्मलिनुभयो । अनि उहाँले ‘हामी नेपालीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?’ भन्दा चान्सलर ब्रान्टले, ‘नाउ यु ह्याभ अ लास्ट रिसोट, एन्ड द्याट इज इन्क्रिज योर एक्सेस टु स्पेसल्ली रुरल पिपल थ्रु सोसल डिभेलपमेन्ट वर्क । त्यो सुझाव सहकारीप्रति कोइरालाको विश्वास जगाउने वचन मात्र भएन राजनीतिमा लागेको मलाई पनि रामवाण भयो अनि फर्केर मैले सहकारी प्रारुपमा कञ्चनजंघा टी स्टेट, वाटर टर्वाइन, हाते कागज कारखाना डेरी खोले । तीमध्ये २ वटा अहिले पनि मेरो स्वामित्वमा छन् बाँकी ३ वटा स्थानीयहरुलाई हस्तान्तरण गरेँ र हाल पनि सञ्चालनमा छन् ।
बोर्ड प्रवेश कसरी भयो ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा जेल गइयो । बहुदल आएपछि चुनावको टिकट पाएँ तर थोरै मतले पराजित भएँ र गाउँमै फर्केर कृषि र उद्यम सञ्चालन गरी विकासको काममा रमाएर बसिरहेको थिएँ । केही समयपछि काठमाडौं आएँ र कोइरालाई भेट्न जाँदा उहाँले मलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा बसेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । विभागीय मन्त्री शैलजा आचार्यले बोर्ड गठनको प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसै दिन क्याबिनेटमा जाँदै रहेछ प्रस्ताब । शैलजाले मन्त्री अध्यक्ष हुने गरी बोर्डको सदस्यमा प्रस्ताव गर्नुभयो । मैले नाइँ भनिन् । मलाई अन्यत्रको पनि अफर थियो तर मैले कार्यकारी भूमिकामा बसेर काम गर्दिन भनेँ ।
दुई दिनपछि कोइरालालाई भेट्न जाँदा उहाँले म ढोकाबाट भित्र छिर्न नपाउँदै, ‘मैले बोर्डका अध्यक्षमा तिमीलाई राखेको छु, मन्त्री बस्न पर्दैन, तिमीलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पनि हुन्छ, अध्यक्ष भएर तिमीले फिदिमको टी मा जे गरेका छौं, त्यस्तो काम देशभर गर्नुपर्यो, त्यसका लागि सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गरेर ल्याउनु पर्छ’ भन्नुभयो । फिदिम चिया स्टेटको मेरो मोडल स्वीकृत भएको त्यो ऐतिहासिक क्षण्मा मैले ‘हुन्छ म काम गर्छु’ भनेँ । केही दिनपछि बोर्डको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त भएँ । त्यसपछि स्थायी रुपमा काठमाडौं बस्न थालेँ । पहिला साझा केन्द्र थियो, पछि त्यसलाई खारेज गरेर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड गठन गरेर त्यसको अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो (राज्यमन्त्री सरह सुविधासहित) ।
बोर्डमा रहँदा के उपलब्धि भए जस्तो लाग्छ ?
बोर्डमा नियुक्त हुँदा मेरो ३ वटा म्यान्डेट थियोः प्रजातान्त्रिक परिप्रेक्ष्यमा सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यसका लागि ऐन नियमावली, नीति तर्जुमा गरेर संसद पढाउने, गाउँदेखि केन्द्रसम्म सहकारी विस्तार गर्ने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म साझा केन्द्रले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम गर्ने । यी तीनै काम मैले २ वर्षमा पूर्ण गरेँ र राजीनमा दिएँ । 
महासंघ प्रवेश कसरी भयो ?
बोर्डको राज्यमन्त्री सरहको सुविधा छोडेर सहकारी अभियानको विकासका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठनमा जोडिएर संस्थापक अध्यक्ष भएँ । १८ वर्ष स्वयंसेवी भएर काम गरेँ ।
महासंघमा आफ्नो भूमिका बारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
मेरो कार्यकालमा सहकारी अभियानको जग बसाएँ भन्छु अरु धेरे भन्दिन । महासंघको भवन बनाउने काम भने केशब बडालजीको नेतृत्वले गर्यो । म अध्यक्ष हुँदा बोर्डसँग ५ रोपनी जगा माग गरेको थिएँ । २ रोपनी दिने बोर्डको सोच थियो । मेरो सोच ५ रोपनी जग्गाा अभियानको लागि लिने, ठूलो कम्प्लेक्स बनाउने त्यहाँ सबै केन्द्रीय संघहरुको अर्पाटमेन्ट रहने वा भनौं सहकारीको केन्द्रीय संघहरु खोज्न अन्त कतै जान नपर्ने गरी संरचना बनाउने थियो । सँगै भक्तपुरमा २ रोपनीबढी जग्गा पनि लिएको थिएँ । ललितपुरमा सम्भव भएन भने भक्तपुरमा बनाउने योजना थियो ।
महासंघको अहिलेको नेतृत्वका सम्बन्धमा यहाँको धारणा ?
मिनराजजी ग्रास रुट बाट सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको, नेफ्स्कूनको अध्यक्ष भैसकेको, एशियाली ऋण महासंघको उपाध्यक्ष समेत भइसक्नुभएको, धादिङमा संस्था स्थापना गरेर राम्रो काम गरेको व्यक्ति हो सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । मिनराजजीलाई सहकारी अभियानमा ल्याउन मेरो पनि केही योगदान छ । हि इज् द वेस्ट क्यान्डिटेट फर एनसीएफ । सहकारीमा भिजेको व्यक्ति हो उहाँ ।
म निवर्तमान भइसकेपछि बाँस्कोटालाई यहाँबाट बाहिर राख्न हुँदैन भनेर बुझ्नुभयो र सल्लाहकारको रुपमा पनि विगतदेखि नै रहिरहेको छु । यो मेरो लागि सम्मानको विषय हो ।
भर्खरै तपाईलाई राष्ट्रिय सहकारी पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने घोषणा महासंघले गरेको छ ? यस विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
व्यक्ति सम्मानको परम्परा सुरु गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पहिलो उपयुक्त व्यक्ति दिपक बाँस्कोटा हो भन्ने रेकग्नाइज महासंघले गर्यो, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । स्वाभाविक रुपमा खुसी छु ।
सहकारी अभियान अहिले कहाँ पाउनुहुन्छ ?
एकातिर चुनौतीहरु बढेका छन् भने सँगै अवसरहरु पनि थपिदै गएका छन् । चुनौतीहरुलाई एकभएर सामना गर्दै सहकारीलाई विकासको साझेदार बनाउन सके सरकारलाई धेरै ठूलो सहजीकरण हुन्थ्यो, यदि सरकारले विकास नै चाहेको हो भने, समाजवाद नै चाहेको हो भने । तर यदि कुरामा मात्रै चाहेको हो भने मेरो भन्नु केही छैन । तर त्यस दिशातर्फ सरकार अघि बढेको मैले देखेको छैन ।
सहकारीमा राजनीति हुनुहुँदैन भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको हुँ, त्यसका लागि मैले पनि रोक्न नसकेको हो । ‘सबै कुरा गरुम् तर सहकारीलाई राजनीतिकरण नगरौं’ भनेर सहकारी र महासंघको फोरमहरुमा भन्दै आएको छु ।
सहकारी ऐन २०७४ कस्तो आयो ?
सहकारी ऐनले केही विषय सम्बोधन गरेको छ, धेरै विषयहरु यसमा मिसिङ छ । ऐन आयो, मेरो इनपुट खोजी गरिएन, मेरा पनि केही धारणा र सुझावहरु थिए ।
पहिलो कुरा, सहकारी ऐन २०४८ खारेज गरेर यो ऐन आएको छ यसमा मेरो रिजर्भेसन हो, ०४८ को ऐनलाई संशोधन गर्नुपथ्र्यो । डे वन बाटै मेरो यसमा आपत्ति हो । मैले मन्त्री, सांसद सबैलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छु । किनभने आजको सहकारी अभियानको जग २०४८ सालको ऐन हो । त्यसलाई संशोधन गर्दा हुन्थ्यो ।
संसारको धेरै कम देशको संविधानले सहकारीलाई हाम्रो मुलुकमा जस्तो प्राथमिकता दिएको छ । संविधानमा लेखियो, सरकारका अधिकारीहरुले बारम्बार बोलिरहनुभएको छ, भलै अभ्यासमा ल्याउन बाँकी होला । हामीले लिन सकेका छैनौं होला, दिनेले दिन खोजेका छैनन होला । तर संविधानले बोलिसकेको कुरालाई हामीले भूमिका खेल्न सक्नुपर्यो । यत्रो अवसर पाएको बेला मुलुकको संविधानलाई ध्यान राखेर जुन रुपमा सहकारी ऐन आउनुपर्दथ्यो त्यो आएन ।
२०४८ को सहकारी ऐनले सहकारीलाई यो रुपमा विकसित हुने वातावरण बन्यो, अब यो २० औं वर्षको अनुभवले आगामी १ सय वर्षको कल्पना गर्न गरेर, हालसम्मको अनुभवलाई सँगालेर भिजनरी ऐनको रुपमा ल्याउनुथ्र्यो तर सकेनौं । कहाँ कहाँ दुलाहरु छन्, टाल्न खोजेजस्तो गरेर आएको छ । सहकारीलाई व्यस्थित बनाउने र स्पष्ट दिशाबोध गर्ने कुराहरु मिसिङ छन् । ऐनले संविधानले दिएको स्पिरिट बोकेन ।
सहकारी अनुगमनको पाटो कमजोर भयो भन्ने धेरै गुनासहरु आउँछन् । यहाँलाई के लाग्छ अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
अनुगमनको नाममा एक जना कर्मचारीलाई पठाएर हुँदैन । मुभमेन्ट बाट वा सरकारबाट १ जना गएर अनुगमन हुँदैन । साँच्चै अनुगमनबाट सुधार गर्ने हो भने जोइन्ट अनुगमन हुनुपर्छ– विभाग, बोर्ड र मुभमेन्टको । ३–४ जनाको संयुक्त टीमले सघन अनुगमन गर्ने बित्तिकै धेरै सुधार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
त्यसैगरी, सहकारी भनेको स्वनियमनकारी पद्धतिमा चल्ने सामाजिक उद्यम हो । यसको शिक्षा हामीले सही रुपमा व्यापक गर्न सकेका छैनौं । यो शिक्षा दिनुपर्छ र त्यस्तो शिक्षा पाएकाहरुलाई मात्र सहकारी संञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिले त जसले पायो त्यसले पहुँच र पैसाको भरमा पूर्णतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि सहकारी खोलेका छन् । जथाभावी सहकारी दर्ताको काम हुनुहुँदैन । धेरै सन्तान जन्माएपछि पालनपोषण कम हुन्छ, स्याहार सुसार कम हुन्छ, केही समस्या हुन्छ नै ।
सहकारीहरु स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण भएको छ, यसले कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
स्थानीय निकायलाई सहकारी हस्तानरण गरेपछि अवसर पनि थपिएको छ सँगै चुनौतीहरु पनि । सहकारीको आधारभूत ज्ञान तल्लो तहका सहकारीका अधिकारीहरुसँग कम छ । त्यसले समस्याहरु थपिएलान भन्ने पनि छ । तर यदि स्थानीय निकाय सहकारीका सम्बन्धमा दक्ष भयो भने त फेरि निक्कै राम्रो पनि हुनसक्छ । तर सहकारीमा ‘कन्ट्रोल’ सिस्टम भने हामी ‘अभोइड’ गर्छौ ।
सहकारीप्रति राज्यको कमिट्मेन्ट भयो भने, यो नै यस्तो टुल हो, सरकारले अरु कुनै निकायबाट गर्न नसक्ने प्रगति यसबाट हासिल गर्न सक्छ ।
सहकारीमा युवा र प्रविधि कसरी जोड्ने ?
प्रविधि भने अन्यत्रबाट ल्याउने हो । अहिलेको स्थितिमा हामीले धेरै ठूलो प्रविधि विकास गर्ने भन्दा अरुले विकास गरेको उन्नत चिज भित्र्याउने हो । यसका लागि युवाको भूमिका खोजिनुपर्छ । पढेलेखेको स्मार्ट युवाहरुलाई प्रविधि सहजीकरणसँगै सहकारी क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने प्रविधि र युवाको संयोजनले सहकारीले फड्को मार्न सक्छ । तर त्यो गराउन सक्नुपर्यो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । आज राज्यव्यवस्था ध्यान यसतर्फ गएको छैन, कहिले कहिले झसंङ्ग भएर भाषणमा कुरा आउँछ, नीति कार्यक्रम छैन, त्यसकारण अभियानको जोडबलले सहकारीलाई युवा र प्रविधि मैत्री क्षेत्र बनाउनुपर्छ ।
अहिले सहकारी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम ?
‘गभमेन्ट’ र ‘मुभमेन्ट’ बीच अभियान सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने ठोस कार्ययोजना बन्नुपर्छ । त्यससम्बन्धी सम्झौता (एमओयू) हुनुपर्छ । त्यो एमओयूलाई ऐन र नियमावलीले पनि साथ दिनुपर्छ । अहिलेको ऐन र नियमले मात्र पुग्दैन । आ–आफ्नो टेबलमा ऐन र नियम राखेर पत्राचार गरेर वा भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । के विषयका लागि सहकारीलाई सरकारले प्रवर्धन गर्ने, जस्तो आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्यो तर के मा ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले वातावरण मिलाउने, सहकारीले कार्यान्वयन गर्ने काम भयो भने मानिसहरुलाई खाडी पठाउनुपदैन । दैनिक यति जनाको शव आयो भन्ने समाचार हामीले किन सुन्नुपर्ने ?
जापानको कृषि प्रविधिलाई हामीले रेप्लिकेट गर्नुपर्छ । जापानको कृषि सहकारीले सबै किसानलाई ज्वाईलाई भन्दा राम्रो पालेको छ । जापानको कृषिमा यस्तो प्रविधि र प्रक्रियाहरु प्रयोग भएका छन् जसले गर्दा कृषकहरुको आकर्षण बढ्दो छ । कृषि छोडेर नजाओस् भनेर सरकारले कृषकहरुलाई यो गर्नुपर्छ भन्ने त छा्ड्नुहोस्, के गरेको छैन ? भन्ने अवस्था छ । तर त्यहाँ सबै वातावरण सरकारले मिलाएको छ भने कृषि सहकारीले कार्यरुप दिएको छ ।
जापानमा किसानले बाली लगाउनु अघि नै उसको आम्दानी लगभग सुनिश्चित हुन्छ । त्यसमा भवितव्य वा तलमाथि भयो भने सरकारले सहयोग गर्छ । सपोर्ट के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयहरु लिखित रुपमा किसानको घरमा पुग्छ, बाली काटेको दिन, गाडी खेतमा आइपुग्छ, बिक्री भएपछि पैसा बैंकमा जम्मा भएको प्रमाण घरमा आउँछ । त्यो किसानले घरखेत छोडेर बाहिर जानै पर्दैन । हाम्रो मुलुकको सहकारीपनि त्यसैतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय तपाई सहकारी अभियानबाट आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मोडिनुभएको हो ?
म आध्यात्मिक अभियानमा छु । खासमा २०४६ सालमा जेल परेर निस्केपछि म अध्यात्मवादी भएर निस्केँ । अध्यात्म भनेको यस्तो दर्शन हो जसको ज्ञान भएन भने तपाईको कुनै पनि कर्म (उद्योग, पत्रकारिता, कृषि, सहकारी, आदि) पुरा हुन सक्दैन । कुनै पनि कामको लागि ज्ञान, नैतिकता मुल्य मान्यता, क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि, लगाव चाहिन्छ, जुन अध्यात्मबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । अध्यात्मको ज्ञानबाट राजनीति र सहकारी क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
सहकारी क्षेत्रमा पनि ध्यानी, ज्ञानी, क्षमतावान साधक बनाउने, सकारात्मक सोचले युक्त र इमान्दार बनाउने अभियानको गहिराईमा म लागेको हुँ । जसरी मैले सहकारीमा एकदम बलियो जग हाल्ने काम गरेँ, जसले गर्दा केही गर्दा पनि अभियान हल्लिदैन । केही खराब आचरण भएकाहरुले सहकारीमा बद्मासी गरेका होलान्, केहीले नजानेर बाटो बिराएका होलान् तर यो अभियान अविच्छिन्न अघि बढ्छ । त्यसैगरी, अब म अध्यात्म मार्फत सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो बलियो जग हाल्न गइरहेको छु, जसले ज्ञानी, ध्यानी र सक्षम मानिसको हातमा सबै सहकारीहरु पुग्ने छ र सफल पनि हुने छ । म त्यो महाभियानमा जोडिएको छु, सहकारीबाट टाढिएको छैन ।
सहकारीमार्फत समृद्धि सम्भव छ ?
सत प्रतिशत सम्भव छ । सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
भावी योजना के छ ?
थालेका कामहरुलाई पूर्णता दिने योजना बाहेक अरु केही छैन । नेपाललाई आध्यात्मिक राष्ट्र बनाउने र आध्यात्मिक चिन्तकहरुको सरकार र सहकारी क्षेत्र बनाउने इच्छा छ र त्यसैको लागि काम गर्दैछु ।
डा. टोकराज पाण्डे रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
