शुक्रबार, कात्तिक ७
०५:४६

राष्ट्र बैंकको निर्देशनः बैंकिङ्ग सुरक्षा र सहकारी क्षेत्रमा अन्योलता

आईतबार, साउन ३२
saccosaawaj

केशवप्रसाद पोखरेल

 

प्रारम्भः                

प्रत्येक विशिष्ट परिस्थिति र आर्थिक वर्षको आरम्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशनहरु र मौद्रिक नीति मार्फत मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासन, सुरक्षा र परिचालन गर्ने प्रणाली यसले स्थापित गर्दछ । राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन परिपालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य शर्त हुन्छ । पालना भयो वा भएन भनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी दण्ड तथा सजाय दिने समेत काम गर्दछ । यसले गर्दा बैंङ्किङ क्षेत्रको सुरक्षा र जोखिमबाट बच्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । उही वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई भने राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु अनिवार्य छैनन् ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाको परिभाषा भित्र वित्तीय सहकारीहरु पर्दैनन् र आफ्नो अनुगमनको दायराभित्र सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले लिएको छैन । यद्यपि, सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद–१७ को दफा ९५ को उपदफा २ मा “नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत सहकारी बैंक वा तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब किताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न/गराउन सक्नेछ” भनिएको छ । सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ नियम ७१ मा ५० करोड भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब किताब जाँच गर्न /गराउन सक्ने अधिकार दिएता पनि राष्ट्र बैंकले सो प्रावधानलाई आफ्नो नीतिभित्र आन्तरिकीकरण गरिसकेको पाइदैंन । यसकारण कानुनीरुपमा राज्यको तर्फबाट सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको रुपमा रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई नै तोकिएको पाइन्छ । त्यसकारण पनि यसको प्रमुख कार्यालयको रुपमा हरेक वर्ष वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि सहकारी विभागले वित्तीय व्यवस्थापनका तमाम क्षेत्र सम्बन्धी वित्तीय बजारको स्थिति हेरी राष्ट्र बैंकको सहयोगमा निर्देशनहरु जारी गर्नु आवश्यक छ । किनकि हरेक परिस्थितिमा एउटा स्थिर मापदण्डले मात्र वित्तीय क्षेत्रलाई सम्हाल्न सक्दैन ।

विशेष परिस्थितिमा जोखिमबाट जोगिन र जोगाउन सामान्य नियमलाई उल्लंघन गरेर भएपनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अधिकार राज्यले सहकारीहरुलाई दिन आवश्यक छ । अन्यथा यसको अधिकार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा केन्द्रीय संघहरुलाई प्रदान गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले नै २०७६ फागुन मसान्तमा सहकारी क्षेत्र भित्र रु ३५० अर्ब ५८ करोड बचत परिचालन र रु ३४१ अर्ब ७१ करोड ऋण प्रवाह भएको स्वीकारेको छ । यति ठूलो धनराशी तल माथि भएमा यसको जवाफदेहीता कसले लिने ?

२. कोभिड–१९ र राष्ट्र बैंकको निर्देशनः

कोभिड–१९ को कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले १९ बुँदे निर्देशन जारी ग¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिमबाट बचाउन बेलैमा उसले सजग गरायो । अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेपको २ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा हुँदा ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर कम्तिमा २ प्रतिशतमा चैत महिनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी असार मसान्तसम्ममा गर्नुपर्ने, सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको व्याज, जरिवाना तथा अन्य शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था ग¥यो । चैतमा ऋण तिर्न चाहनेले व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्याज छुट दिँदा आधार दर भन्दा क गर्न नपाइने व्यवस्था ग¥यो । २०७६ चैत महिनामा भुक्तानी अवधि तोकिएको सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरु भुक्तानी अवधि ६० दिन सम्म थप गर्न सकिने, २०७६ पुसमा व्याज साँवा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्रलाई ५ दिन भित्र कर्जा प्रवाह गर्ने सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्र बैंकबाट व्याज पुँजीकरण स्वीकृत ऋणको २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि व्याज पुँजीकरण गर्न सकिने, कोरोना कोषमा योगदान गरेको रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा गणना गरिने आदि ।

यस समय सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रीय संघहरुले मार्गदर्शन जारी गरेतापनि सो कानुनी र अनिवार्य सर्त नुहने, संस्थाहरुले पाकेको व्याजमा १० प्रतिशत सम्म छुटको प्रावधान र अल्पकालीन प्रकारका ऋणहरुमात्र प्रवाह गरेको पाइन्छ । सबै क्षेत्रबाट आवाज उठेपछि सहकारी विभागले २०७७/४/९ मा सहकारी संस्थाका लागि मार्गदर्शन एवम् निर्देशन जारी ग¥यो । जसमा खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने, सहुलियत पूर्ण कर्जा/पुनरकर्जामा प्राथमिकता, आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को असुली हुन बाँकी व्याज रकमलाई श्रावण महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न सकिने, २०७६ पुस मसान्तमा गरेको कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्थालाई नै असार मसान्तसम्म मान्न सकिने, कोभिड–१९ को महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा व्याज भुक्तानी म्याद थप गर्दा व्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना नलिने, २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ६ महिना र नियामक निकायको पूर्व स्वीकृतिमा १ वर्षसम्म सार्न सकिने आदि । यी निर्देशन ढिलो भएपनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रयास हो भन्ने हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।

३. मौद्रिक नीतिको निर्देशनहरुः

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा कृषि कर्जा कुल कर्जाको कम्तिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसाय, रोजगार गुम्नेहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कोभिड–१९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई ध्यान दिई कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिने, अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाहरुको २०७७ पुस मसान्तसम्मको लागि नवीकरण गर्न सकिने, कोभिडबाट कम प्रभावित पेसा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने, मध्यम रुपमा प्रभावित क्षेत्रको २०७७ चैत मसान्तसम्म भक्तानी गर्न सकिने, अति प्रभावित क्षेत्रको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७६ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने, २०७७ पुस मसान्त भित्र १० प्रतिशत व्याज असुल उपर गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने, २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेका लघुवित्त संस्थाबाट प्रभावित कर्जाको किस्ता ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने, जस्ता ग्राहक सेवा सम्बन्धी निर्देशनहरु जारी गरेको छ जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोही अनुरुप कार्य गर्नुपर्दछ । तर सहकारी क्षेत्रको निर्देशन सो अनुरुप भएको पाइदैंन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता सुदृढ गर्न थप सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात १ प्रतिशत छुट

 संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमा १० प्रतिशत थप

प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत थप

कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ८५ प्रतिशत

२०७६/७७ को लाभांश वितरण २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत व्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी वितरण

कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम वितरण योग्य खुद मुनाफा भएमा संस्थाको नगद लाभांशमा रोक, ९० दिन सम्म प्राप्त व्याज रकमलाई २०७६÷७७ सम्म आम्दानी बाँध्न सकिने, २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेको कर्जालाई २०७७ असार मसान्त सम्म असल कर्जा मै गणना गर्न सकिने, २०७७ असार मसान्त सम्म असुल नभएको कर्जाको लागि २०७६÷७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने, कोभिड–१९ को कारण मितव्ययिता कायम गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरिने, सेवा शुल्कमा वाणिज्य बैंकको ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकको १ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको १.२५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने, लघुवित्तको १.५० प्रतिशत मात्र लिन पाउने, कोभिडको कारण साँवा वा व्याज भुक्तानीमा म्याद थप गरेबापत हर्जाना लिन नपाउने, आदि निर्देशनहरु जारी गरेर ग्राहकहरुको संरक्षण, बैंकहरुको सुरक्षा र सहुलियतको व्यवस्थाले सुदृढ गर्न खोजेको पाइन्छ तर सहकारी क्षेत्रको सुरक्षा, सदस्यहरुको संरक्षणको लागि खासै निर्देशनहरु प्राप्त नहुँदा सहकारीहरु निरीह र अन्योलतामा रुमल्लिनु परेको छ । यसको लागि सम्बन्धित निकायमा छुट्टै संरचनाको व्यवस्था गरी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ र समय समयमा नीति निर्देशन दिन आवश्यक छ । यी नीति निर्देशनहरु विशिष्ट परिस्थितिमा महत्वपूर्ण हुनेछन् । अन्यथा सहकारी क्षेत्रको पुँजी परिचालन, सहकारी संस्थाहरु र सदस्यहरु अन्यौलताको भुँवरीमा पर्दछन् ।

 

लेखकः नेफ्स्कूनका पूर्व कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

 

 

 

 

saccosaawaj media

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

आईतबार, साउन २५

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

saccosaawaj media

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

सोमबार, साउन २६

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

saccosaawaj media

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ

मंगलबार, साउन २७

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ