आईतबार, चैत्र २९
०१:०७

८ मार्च र नेपाली महिलाको अवस्था

सोमबार, फागुन २४
saccosaawaj

   गोमा नेपाल
सञ्चालक एवम् 
महिला सशक्तिकरण उपसमिति संयोजक, नेफ्स्कून      

अमेरिकामा ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ र रुसमा ‘खाना र शान्ति’ (ब्रेड एन्ड पीस) माग गर्दै महिलाहरुले संगठित आन्दोलन आरम्भ गरेको १ शताब्दी बढी भएको छ । सन् १९०८ मा  १५ हजार भन्दा बढी महिलाहरुले पुरुष सरह ज्याला पाउनु पर्ने माग गर्दै न्युयोर्क शहरमा शान्तिपूर्ण तर सशक्त विरोध प्रदर्शन गरे ।  पुरुष सरह ज्याला मात्रै होइन निर्वाचनमा उमेद्वार बन्ने र मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरका लागि पनि महिलाहरुले संगठित आवाज उठाए । सन् १९१७ मा आन्दोलनका क्रममा अमेरिकी चिर प्रतिद्धन्दी रुसमा महिलाहरुले ’ब्रेड एण्ड पिस’ अर्थात खाना र शान्तिको माग सहित प्रदर्शन गरेका थिए । अमेरिकी आन्दोलनको एक बर्षपछि अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले ८ मार्चलाई महिला दिवस घोषणा ग¥यो भने रुसी अभियानको आगो बिस्तारै युरोपतिर पनि सल्किन सुरु भयो । यी संयुक्त प्रयासको जोडबलमा ८ मार्च अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पर्याय बनेको पाइन्छ । 

८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मान्यता दिलाउन अधिकारकर्मीहरुले लामो लडाइँ लडेको पाइन्छ ।  सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा क्लारा जेट्किनले एक महिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिला दिवस मनाउने सुझाव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा सहभागी १७ देशका सय महिला सबैले उक्त सुझावको समर्थन गरेका थिए । यसको पहिलो बर्ष १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विट्जरल्याण्डमा महिला दिवस मनाइएको थियो । महिलाहरुको हड्तालले सम्राट निकोलसले पद नै छोड्नु परेको थियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार दियो ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । त्यस बर्षदेखी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई बार्षिक हिसाबले विभिन्न नाराका साथ मनाउन थालिएको हो । 

सशक्तीकरणको प्रयास

समान अधिकारका लागि महिलाहरुले गरेको संघर्षको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसक्दा पनि विभेद विद्यमान छ । फरक यत्ति हो कि कुनै मुलकमा विभेद कम छ , कुनै मुलुकमा बढी छ ।  महिला माथि सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्ने कानून प्राय जसो देशले तर्जुमा गरेका छन्, तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।  सदीयौ देखि हरेक क्षेत्रमा पछाडी पारिएका कारण कानुन निर्माणले मात्रै खासै अर्थ राखेको देखिन्न । कानूनमा भएको अधिकार उपयोग गर्ने हैसियतमा सबै महिलालाई पु¥याउनु मुख्य चुनौती भएको छ यसका लागि सर्बप्रथम महिलालाई सक्षम बनाउनु पर्छ । सक्षम बनाउने प्रक्रियालाई आधुनिक शैलीमा सशक्तिकरण भन्ने गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सशक्तिकरण सम्भव भएमात्र  कानून र संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोगको वातावरण सुनिश्चित बन्न सक्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि समेत राज्यले कानुनी रुपमा विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आइरहेको छ ।  तर प्रयासहरुले पर्याप्तताको शिखरारोहण गरिसकेका छैनन् । 
सामान्य अर्थमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलता पुर्वक निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको  विकास नै  सशिक्तकरण हो । यो हिसावले हेर्ने हो भने  सृष्टिको आरम्भ देखि नै महिलाहरुले आफुले पाएको जिम्मेवारी अत्यन्त कुशलता पूर्वक निर्वाह गरेको पाइन्छ । सन्तान जन्माउने, हुर्काउने गुण महिलाको सर्वोत्तम प्रकृति प्रदत्त भूमिका हो । यस बाहेक घरेलु काममा  पुरुषको तुलनामा महिलाहरु निकै सशक्त छन् । पुस्ता हस्तान्तरणका कतिपय सामाजिक संस्कारहरु महिलाले मात्रै धान्दै आएका छन् । तर घर बाहिरको काममा भने महिलाहरु पछि छन् ।  मान्यता स्थापित गराउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।  
 
घर बाहिरको भूमिकामा महिलाहरुको अनुभव पुस्तौनी होइन, जबकी पुरुषको पुस्तौनी हो । त्यसैले घर बाहिरको भूमिकामा महिलालाई पुरुष सरह बनाउन सशक्तिकरण जरुरी छ । सशक्तिकरणका दुई सारथी  शिक्षा र रोजागरी हुन् । शिक्षामा महिलाहरुको पहुँच र सहभागिता संकुचनमा छ जुन निकै नै दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिशेषतः नेपाल जस्तो गरिब र बिकासोन्मुख देशमा हालसम्म पनि महिला शिक्षा प्राथमिकताको परिधिभित्र नपर्नु सशक्तिकरणको प्रमुख अवरोधक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । शिक्षाले चेतना वृद्धि गर्नुका साथै सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ । जब महिलाहरू शिक्षा प्रक्रियाको स्वःस्वामित्व प्राप्त गर्दछन्, सन्तान शिक्षामा उनीहरु सकारात्मक योगदान दिन सक्छन् ।  छोराछोरीलाई समान भने पनि अझै हाम्रो गाउँ समाजमा समान व्यवहार गराउन सकेको छैन छोरी भनेको अरुको घरमा जाने जात त होनी भनेर स्तरीय शिक्षाबाट विभेद गराउने प्रचलन अझै पनि छ ।  छोरा समान छोरी पनि घरको उत्तराधिकारी हो भन्ने विचारमा बिर्को लागेको छ ।

महिलाले आफ्ना समस्याहरु आफै समाधान गर्ने सक्षमता विकास गर्नु सशक्तिकरण हो । आर्थिक सशक्तिकरण गरिबी हटाउन, आघात सामना गर्न र तिनीहरूको कल्याण सुधार गर्न महिलाको क्षमताको केन्द्रबिन्दु हो । संसदमा  महिलालाई  राजनीतिमा ३३  प्रतिशत  आरक्षण दिइएको छ । स्थानीय तहमा अझ बढी ४० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मध्ये एक जना , सभामुख या  उपसभामुख मध्ये एक जना , पालिकाको प्रम’ेख र उपप्रम्खमध्ये एक जना  महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यो पनि महिला शसक्तिकरण को लागि सहयोग मिल्छ ।   प्राप्त  जिम्मेवारीमा पुरुषको भन्दा राम्रो भूमिका महिलाहरुले निर्वाह गर्न सक्नुलाई नै बास्तवमा सशक्तिकरण मान्न सकिन्छ । 

   राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्यो तर नेतृत्वमा न्यून छन् ।  नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए, सभामुखदेखि, प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रपति जस्तो देशको  गरिमामय पदमा पुग्ने मौकासम्म पाए । यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो । तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहोरिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषदमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न । 

 कमजोर आर्थिक पाटो

 आर्थिक गतिबिधिमा महिलाको पहुँच प्रभावहिन छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण महिलाहरुको जिवनस्तर अत्यन्तै कष्टप्रद रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्णयको अधिकार, शैक्षिक गतिबिधिमा संलग्नता , राजनैतिक क्षेत्रमा पहुँच, घुमफिरको स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरु सिमित मात्रामा शहर केन्द्रित रहेको पाईन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु यि सुबिधाहरुवाट पूर्ण रुपमा बंचितिकरणमा परेका छन् । विगतमा महिलाहरुले उद्यम गर्नुपर्छ वा आथिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरिएको थिएन । महिलाले व्यवसाय किन गर्नुप¥यो ? भन्ने मान्यता समाजमा थियो । अझै सम्पन्न परिवारका महिला छन् भने बुवाको सम्पत्ति छ वा लोग्नेको कमाई छ, किन दुःख गर्नुप¥यो ? वा छोरीलाई आयआर्जनको आवश्यकता नै छैन भन्ने चलन थियो ।सदियौ देखि महिलाहरु घरायसि काममा मात्र सिमित भएको हुँदा उत्पादनमुखि  आर्थिक कृयाकलापमा पुरुष बर्चश्व रहदै आएको छ । दैनिक रुपमा महिलाले गर्ने कार्यबोझलाई आर्थिक कृयाकलापमा रुपान्तरण गर्ने हो भने घरेलु महिला पनि रोजगार छन् भन्न सकिन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बिभिन्न सुबिधाहरु बाट बञ्चित रहेका हुनाले आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको हुन्छ । न्यून संख्यामा रोजगारीमा रहेका महिलाले कमाएको पारिश्रमीक माथि पनि घरमूली अथवा पुरुषको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुन्छ ।  सामाजिक शशक्तिकरणको मुख्य पाटो आर्थिक सवलिकरण भएकोले जवसम्म महिलाहरुको आर्थिक उन्नती हुन सक्दैन तव सम्म आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन समेत धौ धौ हुने आम्दानी नभई बचत तथा सञ्चय गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा महिलाको स्तरोन्नति  हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

महिलालाई निर्णय गर्ने क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराई महिला सशक्तिकरणको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ । उद्यमशीलताले महिलालाई आर्थिक लाभ उठाउन र उनीहरुको सामाजिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्छ । महिलाले उद्यमीको विकास प्राप्त गरी सक्षम बनेपछि समाजले उनीहरूको क्षमता बुझी सराहना गर्छ । यसले समाजमा महिलाको उपस्थिति बढाउँछ । साथै, राष्ट्र निर्माण र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याई महिला एकीकरणको नेतृत्वको भावना पैदा गर्दछ । साथै, महिलाहरुमा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिसमेत प्रदान गर्दछ जसबाट उनीहरुको समाजमा बढेको पहिचान, सिर्जनसिलता र उपलब्धिहरुको गहिरो भावनासँग अनुशासन, मेहनत र जागरूकताको भावना पैदा गराई नयाँ ढँगले इच्छाशक्तिको उजागर गर्दछ भन्ने विश्वास महिलाहरूमा पैदा हुनेछ ।

आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक शक्ति समाजको एक मनोवैज्ञानिक शक्तिको आधार मानिन्छ । यसैले, निम्न वर्गीय महिलाहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दोस्रो पक्षबाट अपहेलित भएको महसुस गर्छन् । कालान्तरमा निर्भरता र निर्णय गर्ने शक्तिको कमी हुने वातावरण बलियो भएर जान्छ । त्यसैले, यदि महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु छ भने चेतना र शिक्षाको दियो बाल्न एकदमै जरुरी छ । महिलाहरूले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन ठूलो योगदान गरेका छन् । अर्थ व्यवस्था नै समाजमा वर्ग विभाजन र लैंगिक विभेद गर्ने यसको मुख्य कारण हो । त्यसैले  महिला सशक्तीकरणको निम्ति आर्थिक अवस्था एकदमै मजबुत हुनुपर्छ । परिवारमा धेरै समय खर्च गर्ने पनि महिला हुन्छ । सम्पूर्ण परिवारको जिम्मेवारको अभिभारा उनैमाथि थोपरिएको हुन्छ । जब महिलाको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ तब समाज, क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण राष्ट्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दछ । जरुरी छ महिला सशक्तीकरणमा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन । आज राष्ट्रले मात्रै होइन कि विश्व मानकमा रुपमा रहेको विश्वव्यापीकरणको एक सिद्धान्तअनु्सार महिला सशक्तीकरणलाई एक अभियानको रूपमा लिनुपर्छ ।

   चुनौतिको अर्को  पाटो

नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु, सामाजिक संजालहरुमा हरेक दिन जसो बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा यौनदुव्र्यवहारका घटना प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेका छन् । हरेक दिनजसो सार्वजनिक हुने यस्ता घटनाले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रहार गरेको छ । नेपाल महिलाविरूद्ध हुनै सबै खालको भेदभावविरूद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धिले महिलाको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । यही महासन्धिको प्रावधान अनुरूप नेपालको संविधान तथा कानुनहरू महिलामैत्री छन् । अर्थात महिलाको हक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर, व्यवहारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहुञ्जेलसम्म यस्ता महासन्धि ऐन तथा कानुनी प्रावधान कुनै अर्थ हुँदैन ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ । दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । बलात्कारका घटना दर्ताको समयको सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसूरबाट पीडितलाई कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने चलन अझै छ । महिलाको तेजोबध गर्न बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध परम्परादेखि नै हुने गरेको विभिन्न ग्रन्थ तथा पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । अहमतावादी पुरूष सोच बलात्कारको एउटा कारण हो । यौन शिक्षाको अभाव, चेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नु हुन्न भन्ने चेतको अभाव, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउनु, न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, अपराधी कानुन दायरमा नआउनुजस्ता कारणले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।बलात्कारका घटनामा पीडितलाई नै दोष देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अझै पनि कायम छ । बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापनाको सवाल अझ टड्कारो रूपमा देखापर्छ । बलात्कारपछि समाजमा हुने विभेदका कारण पीडित बाँचुञ्जेल प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।  प्रहरी  प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही र घटना अनुसन्धनामा अपारदर्शी कार्य सम्पादन हुने गरेको यथार्थ कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गरेका छन्  । 

वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू लागु गर्न स्थानीय सरकार, सामजिक संघ सस्था, सहकारी संघ संंस्था लगायतले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री उजुरी प्रकृया, स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यमा महिला चिकित्सको व्यवस्था, उजुरी सुन्ने महिला प्रहरी, गोप्य तथा निष्पक्ष सुनवाइको व्यवस्था गर्न सके पीडित उजुरी गर्न तम्तयार हुने र न्यायप्रतिको आशा बढ्न सक्छ । यौनहिंसा, बलात्कार र हत्याका अनेक घटनामा पीडित हुनेहरू निमुखा तथा आर्थिकरूपले कमजोर वर्गका हुने गरेका छन् । न्याय निरूपण गर्ने निकायको सक्रियता हुन सकेन भने पीडितको न्याय प्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ । 

 न्याय प्राप्ति गर्न झञ्झटिलो प्रावधानका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको, राजनीतिक तथा सामाजिक दवावका कारण उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने, अदालतमा झुटो बयान दिनु पर्ने लगायतका समस्या पनि महिला तथा बालबालिकाले भोगेका छन् । कहिलेकाहीँ न्यायालयका फैसलासमेत पीडककै पक्षमा जाने गरेको छ भने लामो समयसम्म मुद्दाको फैसला नहुने अवस्था छ । यसमा सबैभन्दा ओझेलमा पारिएको पक्ष पीडितको न्यायको सवाल नै हो । कतिपय अवस्थामा बाहेक बलात्कार घटनामा प्रायजसो पीडकहरू कानुनी दायरमा आएका छन् तर घटनाका कारणले उत्पन्न परिस्थितिको क्षतिपूर्ति पीडितले कहिलै प्राप्त गर्न सक्दैन । समाजमा बलात्कार पीडितप्रति गरिने अवहेलनाका कारण आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको खाडल सिर्जना भएको हुन्छ त्यसको समाधान पीडक जेल जानुले मात्रै पूरा हुँदैन । बलात्कार पीडितको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु, हिंसामा परेका बालिका तथा महिला तथा पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्नु जस्ता कार्य गरेर बलात्कार विरोधी माहोल सिर्जना गर्न सकिन्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनु तथा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना पुरूष, समाज र राष्ट्रकै समस्या भनी स्वीकार नगरेसम्म यस्ता घटनाको अन्त्य हुन सक्दैन ।
 

saccosaawaj media

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

आईतबार, साउन २५

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

saccosaawaj media

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

सोमबार, साउन २६

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

saccosaawaj media

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ

मंगलबार, साउन २७

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ