शुक्रबार, चैत्र १६
१०:२९

लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी अभियानलाई उत्पादनमा जोड्ने यात्रा ः UHT दुग्ध प्रशोधन उद्योग 

सोमबार, फागुन १०
saccosaawaj


डा.खगराज शर्मा
अध्यक्ष 
लुम्बिनी विशिष्टिकृत सहकारी संघ लि. 
लुुम्बिनी प्रदेश, तिलोत्तमा, रुपन्देही 

सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्वे अर्थनीति अंगिकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेको छ । संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने उल्लेख भएकाले उदार अर्थव्यवस्थामा जोड दिएको मुलुकको नयाँ संविधानको धारा २०६ को उपधारा १ को अधिकारलाई प्रयोग गरी सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थालाई नियमावलीमा स्पष्ट एवं विस्तृत रूपमा प्रष्ट्याइएको छ । विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालन, विशिष्टिकृत सहकारी संघ गठनको शर्त तथा सोको सञ्चालन, बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताको मापदण्ड, सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र, संघको वर्गीकरण, विषय परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी बैंकको गठन सम्बन्धी व्यवस्था आदी बारे उल्लेख गरिएको छ  । त्यसैगरी, नियमावलीमा कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका आधार, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रकृया र आधारलाई पनि केही हद सम्म व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ  । 

विशिष्टिकृत सहकारीको व्यवस्थाले नयाँ अवसरको सृजना गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुको व्यावसायिकतामा आवश्यक सुधार ल्याउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि विशिष्टिकृत सहकारी संघ एउटा राम्रो नमुना हुनसक्दछ । 

व्यावसायिक सहकारीताको संस्थागत इतिहास हेर्दा बेलायतको रोचडेल शहरवाट सन् १८४४ मा २८ जना रोचडेली मिलेर स्थापना गरिएकोे उपभोक्ता सहकारी नै सहकारी क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण इतिहास हो । नेपालको सहकारी अभियानले पनि थुप्रै चुनौतीका बाबजुध सफलताहरु हासिल गर्ने तर्फ उन्मुख बनिरहेको छ । राज्य नियन्त्रित सहकारी अभियान आलोचना योग्य हुँदा–हुँदै पनि वि.स.२०१८ मा लागु गरिएकोे साझा कार्यक्रमको इतिहास हेर्दा यातायात, स्वास्थ्य, उपभोक्ता भण्डार र प्रकाशन जस्ता अत्यावश्यक सेवा व्यवसायहरूले लोकप्रियता हासिल गरेका उदाहरण हामीसंग कायमै छन् । यस्ता ऐतिहासिक घटना क्रमसँगै अन्य थुप्रै व्यवसायिक कर्महरु समेत सहकारी अभियान मार्फत संचालन गरिदै आएका छन् । तर पनि बचत तथा ऋणको कारोवारका क्षेत्रमा देखिए अनुरुपको सफलता उत्पादन, प्रशोधन एवं वजारिकरण लगायतका क्षेत्रमा हुन नसकेको यथार्थता भने हामी विच लुकेको छैन । जसका निम्ति पनि विशिष्टिकृत सहकारीको व्यवस्थाले नयाँ अवसरको सृजना गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायीकतामा आवश्यक सुधार ल्याउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि विशिष्टिकृत सहकारी संघ एउटा राम्रो नमुना हुनसक्दछ । 

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, बीमा, पर्यटन, सञ्चार जस्ता उत्पादन तथा सेवाका उद्योग व्यवसायमा सहकारी संघ, संस्थाको लगानी र व्यवस्थापनलाई उत्पे्ररित गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा सवल स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्न उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीहरूलाई उपयुक्त वित्तिय तथा गैर वित्तिय सुविधा उपलब्ध गराई प्रबद्र्धनात्मक काम सञ्चालन गर्न सबै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । निजी क्षेत्र सरह सबै आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रवेश दिइनु पर्दछ भन्ने मागलाई केही हदसम्म विशिष्टिकृत सहकारीको व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न खोजे पनि अझ धेरै सुधार आवस्यक देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरुले सहकारीका सदस्यहरूको निर्णय माथिको स्वामित्वलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तहमा बाह््य पंूजी परिचालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको सहकारी नीति आवश्यक रहेको सुुझाउँछन् जुुन विद्यमान नीतिभित्र देखिदैन । सहकारी उद्योग व्यवसायलाई वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक पूर्वाधारको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्य समेत राज्यको हुनुपर्दछ । सहकारी उद्योग व्यवसायलाई केवल नाफामुलक नभै सदस्य र समुदायको सेवाप्रति केन्द्रित बनाउन र सहकारीको व्यवस्थापनलाई सिद्धान्तनिष्ट बनाउन उपयुक्त र सहज कर प्रणालीको विकास पनि आवश्यक छ । उत्पादनमुखी सेवालाई बजारोन्मुख सेवासँग र बजारोन्मुख सेवालाई बचत परिचालन सेवासँग एकीकृत गरियो भने मात्र गरिबीको मारमा परेका सदस्यहरूको जीवनमा सघन र शीघ्र प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने मूल मर्म विशिष्टिकृत सहकारीको हकमा समेत लागू हुन्छ । सहकारी संस्था उत्कृष्ट रूपमा चल्दाचल्दै पनि सदस्यहरूको जीवन निर्वाहको स्तरमा भनेजस्तो परिवर्तन आउन नसक्नुमा प्रायः सहकारी सेवाको खण्डीकरण र अनुत्पादक लगानी नै प्रमुख कारक रहेको पाइन्छ । यसलाई समाधान गर्न पनि विशिष्टिकृत सहकारिको आवश्यकता र सान्दर्भिकता रहेको छ । जसमा राज्यका निकायहरु असल मनसायवाट सहयोगी वन्नुु पर्दछ ।

सहकारी उद्योग व्यवसायलाई केवल नाफामुलक नभै सदस्य र समुदायको सेवाप्रति केन्द्रित बनाउन र सहकारीको व्यवस्थापनलाई सिद्धान्तनिष्ट बनाउन उपयुक्त र सहज कर प्रणालीको विकास पनि आवश्यक छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकमा ३० हजार ६ सय २५ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् जसको ७८ अर्व २४ करोड शेयर पूँजी रहेको देखिन्छ । जुन क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् भने यस क्षेत्रलाई थप उचाईमा पुर्याउनका निम्ति अझ गतिशिल वन्नु र वनाउनु पर्ने नै देखिन्छ । व्यवसायिक अभियानमा निजि क्षेत्र जसरी अगाडी वढीरहेको छ तदनुरुप सहकारी क्षेत्रलाई पनि अगाडी वढाउने कार्यमा लाग्नु वर्तमानको आवस्यकता हो । जसवाट मात्रै निजि क्षेत्रको एकाधिकार तोडिनुका साथै उत्पादक र उपभोक्ताको हितमा वढि ध्यान पुग्दछ भने साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुनुका साथै वृहत स्तरको रोजगारी सृजनामा समेत योगदान पुग्न सक्दछ । सहकारी क्षेत्रको गतिशिलताको एक महत्वपुर्ण प्रयासका रुपमा यस लुम्विनी प्रदेशको सहकारी अभियानका तर्फवाट ग्ज्त् दुग्ध प्रशोधन उद्योगको स्थापना र संचालनको आरम्भ गरिएकोछ ।  

लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा विशेष महत्व वोकेको क्षेत्र हो । पशुपंछी तथा मत्स्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुशार यस प्रदेशमा दुध उत्पादनका संस्थागत संरचना हेर्दा गाई फार्म ३८१, भैसी फार्म ३३२ भन्दा वढी रहेका छन् भने व्यक्तिगतरुपमा पनि प्रसस्त मात्रामा किसानहरुले दुध उत्पादन गरि वजारमा ल्याउने गरेको अवस्था छ । यस प्रदेशमा दैनिक उत्पादन हुने दुध ८ लाख लिटर भन्दा वढी रहेकोछ । यसरी उत्पादित दुधको विक्रीका निम्ति साना ठुला गरि १०३ वटा भन्दा वढी डेरीहरु रहेका छन् किसान तथा व्यक्तिगत रुपमा व्यापारीहरुले पनि घरघर डुलाएर पनि प्रयाप्त मात्रामा विक्रि गर्ने गरेको देखिन्छ । तर पनि करिव २ लाख लिटर दुधले वजार पाउन सकेको देखिदैन । त्यसै गरि पर्यटकिय हिसावबाट पनि यो प्रदेश त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रदेशका रुपमा रहेको छ । यस क्षेत्रमा भएका उत्पादनमा मुल्य अभिवृद्धि (Value Addition) गर्ने, स्थानीय उपभोक्ता एवं यस क्षेत्रमा विभिन्न उद्देश्यले आउने पर्यटकका लागि गुणस्तरीय उपभोगको सुनिश्चितता कायम गर्नु समेत एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिन्छ । जुन सरकारको समेत जिम्मेवारी हो । त्यसै गरी उपयुक्त र सुनिश्चित वजार, न्यायोचित एवं वजार योग्य मुल्य जस्ता विषयको संवोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसै गरि विदेशिने युवाहरुलाई स्वदेशमा अवसरको सिर्जना गरि रोजगारीको प्रत्याभूति दिनुका साथै विविध रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र अभिवृद्धि गर्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यि विविध अवस्था र अवसर सृजना गर्ने गरि लुम्विनी प्रदेश अन्तर्गतका बिभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु मिलेर लुम्विनी प्रदेश कृषि भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयवाट बिशिष्टिकृत सहकारी संघ लिमिटेड दर्ता गरि सोही संघको लगानीमा विभिन्न उत्पादनशिल व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्य मुताविक पहिलो परियोजना स्वरुप यो परियोजना अगाडी वढाईएको छ । 

यस परियोजना बाट कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लागेका किसानको आर्थिक अवस्था सवल र सक्षम बनाउनमा महत्वपूर्ण योगदान हुनुका साथै गुणस्तरिय दुध तथा दुग्ध पदार्थको आपूर्तिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सोच रहेकोछ । सामान्यतया लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, बाँके, वर्दिया लगायतका जिल्लामा रहेको दुध उत्पादनको प्रचुरतालाई उपयोग गर्दै बढि भन्दा बढि किसानहरुलाई सहभागि बनाई उत्पादन गरिएको दुधमा मुल्य श्रृङ्खला ( Value Chain ) को विकास गर्दै प्रयाप्त बजार सिर्जना गर्ने तथा कृषि उत्पादनको समेत मूल्य अभिबृद्धि ( Value Add ) गरी आम्दानीमा बृद्धि मार्फत राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सोच समेत यसमा राखिएको छ । यस परियोजनाको संचालन सँगै यसका लागि पुरक परियोजनाहरु पशु फार्महरु, पशुदाना उद्योग, पशु औषधी तथा यन्त्र उपकरण उद्योग, वायो ग्यास प्लाण्ट एवं उत्पादनको विक्रिका लागि विक्रि केन्द्र वा सपिंग कम्प्लेक्सहरु आदी तर्फ समेत विस्तार गरेर मुलुककै एउटा सहकारी मोडेलको ठूलो परियोजना बनाउने दिर्घकालिन लक्ष्य समेत राखिएको छ । 

सोचको विकास ः

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे मुताविक अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढ्नुपर्छ, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनु पर्दछ भनेर सर्वत्र छलफल चर्चा परिचर्चा एवं ऐन कानुन निर्माणमा समेत पहल कदमी गरे संगै सहकारी ऐन २०४८ लाई विस्थापन गरी सहकारी ऐन २०७४ आए पछि सहकारी क्षेत्रवाट पनि ठुलो लगानी गरेर जान सकिने सम्भावनाको ढोका खुल्यो । विभिन्न वहस र छलफलहरु संगै यस्ता बहसहरु लुम्विनी प्रदेशको सदरमुकाम बुटवलमा समेत निरन्तर चलिरहयो । रासायनिक मल कारखाना, ठुलाठुला खाद्य प्रशोधन उद्योग, चिनी उद्योग, धागो तथा कपडा उद्योग, दुध प्रशोधन उद्योग, सपिङ कम्प्लेक्सहरु आदी थुप्रै परियोजनाका सम्वन्धमा चर्चा परिचर्चा हुँदाहुँदै पछिल्लो विषय सपिङ कम्प्लेक्सहरु संचालन गर्ने तर्फ केन्द्रित रही लुम्विनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नै आवस्यक संख्यामा कम्प्लेक्सहरु स्थापना गर्ने र प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा उत्पादनको बजारीकरणका निम्ति समेत आवश्यक संयन्त्र बनाएर कम्प्लेक्हरुमा नियमित बिक्रिका लागी पठाउने गरी बजारीकरण रणनिति तयार गर्नुपर्ने विषयका सम्वन्धमा गोष्ठि, छलफल तथा अवलोकन भ्रमणहरु समेत प्रदेश स्तरमा आयोजना गरिए तर पनि संचालन नै गरिहाल्ने विषय पर्ख र हेर जस्तै भै रहेको थियो ।

यस किसिमका योजना सफल पार्ने कार्यका निम्ति संस्थागत संरचना निर्माणको पनि आवश्यकता रहयो । जुन सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुशार विशिष्टिकृत सहकारी संघको गठन नै हो । तर पनि संघ लुम्विनी प्रदेशमा दर्ता गर्नु पर्ने भएका कारण पनि यस प्रदेशको सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रतिक्षामा दर्ता प्रकृयाका निम्ति केही ढिला गरि वि.सं.२०७६ सालको भाद्र अन्तिममा यस क्षेत्रका सहकारीहरुको भेलाबाट एउटा तदर्थ समिति समेत गठन गरियो । वि.सं.२०७६ मा नै लुम्विनी प्रदेशको सहकारी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७६ आए पछि लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी अभियानका तर्फबाट यस प्रदेशका १० जिल्लाहरु नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, बाँके, बर्दिया र प्युठान जिल्लाहरु कार्यक्षेत्रका रुपमा रहने गरि भुमिब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशमा मिति २०७७ आषाढ ५ गते दर्ता भै बिधिवत रुपवाट लुम्बिनी बिशिष्टिकृत सहकारी संघ लि.को स्थापना गरिएको छ । हामीले स्थापना गरेको यो संघ लुम्विनी प्रदेशको पहिलो र नेपालको दोस्रो विशिष्टिकृत सहकारी संघ हो । दर्ता प्रकृयामा ५१ वटा प्रारम्भिक सहकारीहरु संलग्न रहेका थिए । २०७७ कार्तिक २८ मा सम्पन्न संघको प्रारम्भिक साधारण सभा सम्म आईपुग्दा विभिन्न जिल्लाका ७४ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु संघमा आवद्ध भैसकोका छन् भने आवद्ध हुने क्रमको निरन्तरता जारी रहेको छ । यि संस्थाहरुमा आवद्ध व्यक्तिहरुको कुल संख्या १,३५,८७७ जना भन्दा वढी रहेको छ । जसले गर्दा ठुलो समुदाय यो संघमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आवद्ध भै सकेकोछ ।  

अर्को तर्फ रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित तिलोत्तमा नगरपालिकाले २०७६ आश्विन ९ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडी बढाई विभिन्न परियोजनाहरु प्रर्दशन (Showcase) गरिरहेको थियो । जस मध्य एउटा परियोजना UHT दुग्ध प्रशोधन परियोजना समेत राखिएको थियो । दुध उत्पादनका निम्ति ठूलो संख्यामा किसानहरु जोडिने तथा किसानलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरुबाट सहयोग पनि भईरहने तर दुधको व्यवस्थित बजार नहुँदा किसानहरुमा समस्या पर्ने गरेको यथार्थतालाई मध्यनजर गरीे किसान स्वयं मालिक बन्ने गरी नै सहकारी मार्फत उक्त UHT दुग्ध प्रशोधन परियोजना संचालन गर्न सके उपयुक्त हुने थियो भन्ने त्यस क्षेत्रका दुग्ध उत्पादक किसान देखि स्थानिय निकाय समेतको चाहना रहेको थियो । भने आर्का तर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्य र गुणस्तरिय उपभोगका दृष्टिले पनि यसरी प्रशोधित दुध र दुग्ध पदार्थको नै वजारमा तिव्र माग वढिरहेको, सहकारी अभियानको व्यवसायिकताका निम्ति पनि पहिलो प्रयास भएका कारण राज्यको समेत प्राथमिकतामा परि ध्यान केन्द्रित गर्ने स्तरको परियोजना छनौट गर्नु आवश्यक र दवाव समेत भईरहेको अवस्थामा दुबै तर्फको तादाम्यता मिल्न गई यस लुम्विनी बिशिष्टिकृत सहकारी संघ लि.ले नै उक्त UHT दुग्ध प्रशोधन परियोजना संचालन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि पुनः दुईपक्षिय बैठक बसी न.पा.ले नै तयार गरेको परियोजना सम्वन्धि अवधारणा एवं लागत स्टिमेट सम्वन्धमा छलफल र सहमति पश्चात करिव ६०/७० करोड लागतको उक्त परियोजना सहकारीहरुको संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने गरि पूर्व प्रधानमंत्री, संघिय अर्थमंत्री, २ नं., वाग्मती र लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमंत्रीहरु एवं अधिकांश प्रदेशका अर्थमंत्रीहरु, लुम्विनी प्रदेशका मंत्रीहरु, रुपन्देहीका संघिय तथा प्रदेशका सांसदहरु एवं विभिन्न पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमी व्यवसायीहरु, पत्रकारहरु सहित विभिन्न क्षेत्र र तहको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त लगानी सम्मेलनका दिनमा तिलोत्तमा न.पा.सँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरियो । यसरी यो परियोजना संचालन गर्ने सम्वन्धमा सहकारी अभियानको सोच अगाडी वढ्यो ।

परियोजनाका सम्वन्धमा 

यस संघकोे लगानीमा संचालन गरिने पहिलो परियोजना वृहत स्तरको UHT दुग्ध प्रशोधन परियोजना नै हो । दुध अति सम्वेदनशील एवं अत्यधिक पोषणयुक्त पेय पदार्थ हो जसलाई सुरक्षित तवरवाट संकलन, ढुवानी, भण्डारण, प्याकेजिङ् तथा बिक्रि बितरण आवस्यक हुन्छ । मानव स्वास्थ्यलाई जीवाणु (Bacteria) को प्रभाववाट कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपारी सेवनगर्न सकियोस भन्नका  लागि यसलाई तताउने गरिन्छ । संसारभरि पाश्चराईजेशन (Pasteurization) विधिवाट दुधलाई जीवाणु मुक्त वनाईन्छ जस्मा दुधलाई १५ सेकेण्ड सम्ममा न्यूनतम ७२ डिग्री सेण्टिग्रेड सम्मको ताापक्रममा तताइन्छ । यो तापक्रमवाट प्रायः धेरैजसो मानव प्रतिकुल एवं दुधलाई बिगार्ने जीवाणुहरु नष्ट हुन्छन् । तर पनि केही जिवाणुहरु रहन गै प्रशोधन र प्याकिङ्ग पश्चात् पनि भण्डारणको समयमा अभिवृद्घि हुन सक्छन् । यस्तो अभिवृद्घि न्युन तापक्रममा सुस्त हुन्छ भने वढी तापक्रममा वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा दुधलाई सदा चिस्याएर भण्डारण गर्नु पर्छ । यसरी चिस्याएर भण्डारण गरिए पनि पाश्चराईज दुधलाई वढिमा दुई हप्ता सम्म मात्र भण्डारण गरि प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुधको आयुलाई बढाई दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उपभोगको अवसर प्रदान गर्न, प्रसस्त उत्पादन हुने समयमा संचित एवं भण्डारण गरि न्युन उत्पादनको समयमा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनका लागि पनि एउटा मात्र उपाय भनेको यसलाई उच्चतापक्रममा तताउने नै हो जसका लागि दुधलाई २ देखि ५ सेकेण्ड भित्रमा १३८–१४० डिग्री से.ग्रेड तापक्रममा तताएर सम्पूर्ण रुपवाट व्याक्टेरीया फ्रि वनाए पछि केही सेकेण्डमा नै चिसो वनाएर प्याकेजिङ गर्नु पर्दछ । यसरी गरिने प्रशोधन नै UHT दुग्ध प्रशोधन विधि हो । यसरी प्रशोधित दुधलाई वजारको आवश्यकता अनुसारको आकार  मा टेटाप्याक Tetra Pack मा प्याकेजिङ गरिन्छ । जुन दुध प्याकेजिङ गरेको छ देखि आठ महिना सम्म शुद्ध र पिउन योग्य हुन्छ । यसरी तयार गरिने दुध वजार माग अनुरुप विभिन्न फेलेवरमा पनि तयार गर्न सकिन्छ । साथै तुरुन्त उपभोग गर्नका निम्ति भने टे«टाप्याक आवश्यक नपर्ने हुँदा प्रचलित प्याकेटहरुमा नै दुध प्याकेजिङ  गर्न सकिन्छ । साथै तरल दुधका अलावा प्राप्त दुधको करीब ४०/५० प्रतिशत जति अन्य उत्पादनहरु जस्तै पनिर, घ्यु, वटर, कन्डेसनल दुध (बाक्लो दुध), कुराउनी, खुवा, चकलेटहरु, आईसक्रीम, पिजाका लागी प्रयोग हुने मोझरेला चिज, दही, मोही, लसी, नौनी, साल्टेड नौनी, पाउडर दुध, विभिन्न स्वादका मिठाईहरु आदी वजार माग अनुसार उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । जसकोे स्रोतव्यवस्थापन एवं व्यापक सहभागिता सहितको अपनत्वका लागि संघले यस लुम्विनी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा रहेका कमसेकम पाँचसय सहकारी संस्थाहरुलाई आवद्ध गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । यस किसिमबाट विविध उत्पादन गरिने उक्त परियोजना तिलोत्तमा न.पा.रुपन्देहीको वडा नं. ६, पश्चिम पहुनी भन्ने स्थानमा रहेको २ विगाहा १० कट्ठा जमिनमा स्थापना गरिनेछ । जुन जमीन नगरपालीकाद्धारा यस परियोजनालाई लिजमा उपलव्ध गराएकोछ ।

परियोजना सञ्चालन मोडालिटी र संस्थागत संरचना ः

यस प्रदेश अन्र्तगतका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको लगानीमा विशिष्टकृत सहकारी संघ मार्फत “लुम्बिनी दुग्ध सहकारी उद्योग” को संचालन गरिनेछ । जसकोे सम्पुर्ण आवस्यक पुर्वाधार  सहित पहिलो ६ महिनाको कच्चापदार्थ एवं कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी जस्ता विषयमा ठुलो रकम खर्चहुने हुँदा हामीले परियोजनाको सम्पन्नताका लागि लाग्ने अनुमान गरिएको लागत करिव रु.६० देखी ७० करोड रहकोे छ । तर पनि परियोजनाको डि.पि.आर.तयार भएपछि नै कुल वास्तविक लागतको नजिक पुग्न सकिनेछ । कृषि क्षेत्रको विकाश र प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जना एवं गुणस्तरिय उपभोगको सुनिश्चितता जस्ता कार्यमा यस प्रदेशको सहकारी अभिया जुटेको हुँदा सहकारी क्षेत्रको यस प्रयासका निम्ति सरकारको त्यत्तिकै ठुलो साथ र हातको अपेक्षा पनि गरिएको छ । जसको सम्पन्नताका लागि ५० देखि ६० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरुबाट र ४० देखि ५० प्रतिशत संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारहरुको अनुदान सहयोगवाट हुनुपर्दछ भन्ने संघ सहित अभियानको अपेक्ष र लक्ष्य रहेकोछ । जसले गर्दा सवै तहका सरकारहरुलाई चालु आ.व.०७७।०७८ का अलावा आगामी आ.व. ०७८।०७९ को वजेटमा समेत रकम छुट्टाउने व्यवस्थाका निम्ति विभिन्न भेट र सभाहरु मार्फत अनुरोध समेत गरिरहेकाछौ । 

परियोजनाको व्यवस्थित सु–संचालन एवं व्यवस्थापनका लागि गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको नियमित आपुर्ति, दुधका बिभिन्न परिकारहरुको उत्पादन र उत्पादित बस्तुको बजारीकरणका लागि ३ वटा महत्वपुर्ण आयाम वा पक्षहरुको उचित ब्यवस्थापन हुनु पर्ने हाम्रो ठम्याई रहेकोछ ।

पहिलो दुध उत्पादनका निम्ति प्रमुख भुमिका संघमा आवद्ध संस्थाहरु र ति संस्थाका शेयर सदस्यहरु मार्फत निजी फार्म वा सामुहिक फार्महरुबाट हुनेछ । उत्पादित दुधलाई संकलन केन्द्रसम्म पुर्याउने तथा उक्त केन्द्रकोे उचित सुरक्षा, संरक्षण एवं संचालन तथा गुणस्तरिय दुध आपुर्ति सुनिश्चितताको जिम्मेवारी उत्पादक सहकारी र कृषकहरु एवं कुनै प्रकृयामा संघको समेत हुनेछ । संकलन केन्द्रहरुको स्थापनामा सहजिकरण एवं सोको संचालन साझेदारी,ं संकलित दुध उद्योग सम्म ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने काम संघ स्वयंको व्यवस्थापनमा हुनेछ । त्यति मात्र नभई गुणस्तरिय दुग्ध पदार्थ उत्पादन सहजिकरण एवं सहयोगका निम्ति स्थानिय पालिका वा प्रदेश सरकारलाई प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम  संचालन गर्न र त्यस्ता कार्यक्रममा दुग्ध उत्पादक सहकारी तथा सदस्य लाई जोडनका निम्ति संघको प्रवद्र्धन युनिटले सहजकर्ताको काम गर्नेछ । कमसेकम ग्ज्त् का लागि चाहिने उच्च गुणस्तरको दुध उत्पादन गर्ने किसान समुहहरु निर्माण गर्ने, तिनको आर्थिक तथा प्राबिधिक आवश्यकता पुरा गर्ने कार्यमा समेत संघ निरन्तर सहयोगी एवं सहजकर्ता बनेर लाग्नेछ । 

दोस्रो प्राप्त दुधलाई बजारको आवश्यकता अनुरुप बिबिध उत्पादन तयार गर्ने काम गरिन्छ । जुन काम उद्योगमा रहेको प्राबिधिक सहितको उच्च ब्यवस्थापनबाट नै गरिने छ । जसले बजारको नियमित अध्ययन गर्ने, नयाँ नयाँ मागहरु सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्ने र बजार माग अनुरुप उच्च गुणस्तरका बस्तुहरु आवस्यक आकारमा उत्पादन गरी बजारमा पठाउने काम गर्दछ ।

तेस्रो जसले उत्पादित बस्तुको बजारीकरण गर्दछ जुन संघको बजारीकरण युनिट बाट हुनेछ । यसका निम्ति योग्य र क्षमतावान ब्यक्तिहरुको मार्केटिङ्ग युनिट हुनेछ । यो युनिटले सम्भावित स्थानहरुको खोजी गर्ने नयाँ नयाँ बस्तुहरुवाट उपभोक्ताको रुची बढाउने एवं उपभोगमा बानी पार्ने लगायतका काम गर्दै लुम्विनी प्रदेशका मुख्य स्थानहरुका अलावा देशका प्रमुख शहरहरु एवं विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा समेत उत्पादनको बिक्रि प्रबन्ध मिलाईनेछ । सामान्यतया स्थानिय स्तरमा हाल जे जति दुध र दुग्ध पदार्थ बेचबिखन हु्ने गरेका डेरी वा डिपोहरु छन् ति सबै स्थान तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानका पसलहरुमा वा संघ स्वयंले समेत बिक्री डिपो संचालन प्रबन्ध मिलाएर पनि उत्पादन वजारिकरणको योजना बनाईनेछ  । वास्तवमा उत्पादनको बजारका रुपमा आम दुग्ध पदार्थका पारखी नागरिकहरुका अलावा, बिद्यालय वा कलेजका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु, हस्पिटलहरु, होस्टेलहरु, सेना प्रहरीका तालिम केन्द्र वा ब्यारेकहरु, आन्तरिक तथा वाह्य वायुसेवाहरु, यातायात सेवाहरु, होटलहरु आदी आन्तरिक वजारका स्रोतहरु हुन सक्दछन् ।

यसरी ३ किसिमका संरचनाहरु बिकास गरी कच्चा पदार्थको उपलब्धता, दुग्धजन्य बस्तुको प्रशोधन तथा उत्पादन बिबिधिकरण एवं बजारीकरण जस्ता कार्यहरु अति ब्यवस्थित र उच्च दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्थापकिय नेतृत्व सहित आवश्यक हरेक शाखा र बिभागहरु बनाई काम गरिने छ । परियोजनाले व्यवस्थित आकार लिई संचालनमा नआउँदा सम्म संचालक समितिका तर्फवाट तोकिएका व्यक्तिले कार्यकारीको भुमिका निर्वाह गर्दै आवस्यक नीति नियमहरु निर्माण एवं अनुगमनको काम गरिनेछ । भने परियोजनाले व्यवस्थित आकार लिई संचालनमा आए पछि संचालक समितिका तर्फवाट आवस्यक नीति नियमहरु निर्माण एवं अनुगमनको  काम गरिनेछ भने परियाजना पुर्ण रुपमा कर्मचारीहरुको कार्यकारी टिमबाट नै संचालनमा ल्याईनेछ । जहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य आवश्यक अधिकृतहरु, प्राबिधिकहरु सहितको टिमले काम गर्ने अवस्था रहन्छ । 

यसले सामान्यतया कच्चा पदार्थको गुणस्तर परिक्षण तथा आपुर्ति युनिट, समन्वय सहकार्य अभिबृद्धि युनिट, उत्पादन गुणस्तर मापन युनिट, बजार प्रबद्र्धन तथा बिकास युनिट, स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन युनिट, मानव संसाधन ब्यवस्थापन युनिट, अनुगमन तथा निरिक्षण युनिट, शिक्षा,सुचना एवं प्रकाशन युनिट, निति, विधि व्यवस्थापन एवं अनुगमन युनिट लगायत आवश्यकता अनुसार संचालक समिति वा शेयर सदस्य वा प्रमुख कार्यकारी वा अन्य अधिकृतकोे मातहतमा रहने गरि युनिट वा विभागहरु बनाई कार्यहरु अगाडी बढाउनेछ । भारत लगाएत बिश्वका अन्य मुलुकहरुमा गुणस्तरीय  दुधको आपुर्ति गर्न प्रयोग गरिएको ग्ज्त् प्रशोधन बिधि नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रले अगाडी सारेको पहिलो परियोजना हो । जसले यो महत्वपुर्ण कार्य अगाडी बढाउँदा थुप्रै क्षेत्र र समुदाय संग समन्वय र सहकार्य गरेर जानुपर्ने नै हुन्छ । यसरी समन्वय गरेर जाने निकायहरुका रुपमा ३ तहका सरकारहरु एवं सरकारहरुसंँग सम्वन्धित अन्य सरकारी निकायहरु, बिभिन्न बिषय र क्षेत्रसंग सम्बन्धित सहकारी संघ/संस्थाहरु, सहकारी बैंक एवं बिभिन्न तहका संघहरु, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्थाहरु, बित्तिय संस्थाहरु, स्वदेशी तथा बिदेशी बिभिन्न निकायहरु, सरोकार राख्ने अन्य उत्पादक संघ/संस्थाहरु समेत यसका सम्पर्क समन्वयका क्षेत्रहरु रहनेछन् ।

परियोजनाबाट सृजना हुने अवसर तथा देखिन सक्ने चुनौतीहरू ः

सहकारी क्षेत्रबाट संचालन गरिने नेपालकै पहिलो र ठूलो प्रस्तावित परियोजना प्रति सर्वत्र चासो र निगरानी हुनु स्वभाबिकै हो तर पनि हाल सम्म सञ्चालनमा रहेका सहकारी उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी कामहरुमा केही सफलता र धेरैमा असफलता हात लागेका उदाहरण हामी माझ रहेका कारण पनि यो व्यवसाय प्रति प्रश्न आउनु तथा सुझावहरु दिईनु स्वभाविक हो । तथापि हामीले हेर्दा र बुझ्दा यसमा देखिएका अवसर तथा चुनौतिहरुलाई तपशिल वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छन् । 

अवसरका रुपमा उल्लेख गर्दा प्राबिधिक तथा अप्राबिधिक जनशक्तिको आवश्यकता रहने हँुदा नयाँ रोजगारीको सृजना, परियोजना संचालनको प्रमुख कच्चा पदार्थ दुध उत्पादनका क्रममा ठुलो रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुने । उत्पादित दुधको वजारको समस्या हल गर्दै जान सकिने हुँदा वेरोजगार युवाहरुको पशुपालनमा आकर्षण वढ्ने, पशुको सन्तुलित आहारको आपुुर्ति, यस क्षेत्रमा आधुनिकिकरण भएर जाँदा नयाँपन र परिवेश निर्माण गर्न सकिने, किसानको दुधको ख्बगिभ बमम हँुदा आम्दानी बढ्ने तथा जिवनस्तर सुदृढ भएर जाने, उच्च गुणस्तरको उत्पादन दिन सक्दा बजार राम्ररी लिन सकिने भएका कारण पनि नाफाको दर उच्च हुने,  उपभोक्तालाई दुग्ध जन्य गुणस्तरिय तथा बहुआयामिक उत्पादनहरु दिन सकिने, दुध तथा दुग्ध पदार्थको उपभोग बढदो भएका कारण पनि बजारमा सहज पहुँच बढाउन सकिने, पोषण युक्त आहार दुधको सवै नागरिकमा पहुुँच वृद्धि हुनगै समग्र समुदायको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव रहन जान्छ । यि अवसरका अवाला पशुआहार उद्योग, पशु फार्म सञ्चालन, दुग्ध संकलन केन्द्र, पशु प्रजनन केन्द्र (सिमेन बैंक) लगाएतका अतिरिक्त तथा  पुरक ब्यवसायहरु सञ्चालन गरी थप आय र रोजगारीका अवसरहरु समेत सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसले सहकारी क्षेत्रको एउटा बृहत र बहुआयामिक काम देखिन्छ । 

त्यसै गरि यसको स्थापना र संचालनका क्रममा केही चुनौति तथा समस्या पनि देखिन्छन् जसतर्फ फर्केर हेर्दा, गुणस्तरीय उच्च प्रशासनिक क्षमता सहितको परियोजनाको ब्यवस्थापन, दुग्ध उत्पादक सहकारी तथा किसानबाट गुणस्तरीय दुधको उपलव्धता, नाफा कमाएर दिन सक्षम कर्मचारीहरुको छनौट, उच्च बजारीकरण कौशलता तथा बाहय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रसंगको प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न सक्ने आँट र क्षमता, हरेक क्षेत्र र प्रकृयामा टेण्डर गरेर जानुपर्ने  कानुनद्धारा सिर्जित बाध्यताका कारण गुणस्तरीय सामान र निर्माता प्राप्त गर्नमा कठिनाई, उच्च गुणस्तरका सामान ९ःबतभचष्ब०ि बाट बनेका मेसिन एवं अन्य यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता, ब्यवसाय सञ्चालका क्रममा घाटामा गैहाल्यो भने त्यसलाई निश्चित समय सहन गर्न सक्ने क्षमता र धैर्यता, प्रयाप्त चालुपुँजी राख्न सक्ने क्षमता, दुग्ध उत्पादक किसानको ३६५ दिनकै दुध खरिद गर्न सक्ने क्षमताको बिकास, पुर्णकालिन भएर काम गर्न सक्षम र तत्पर सहयोगी टिम, बचत तथा ऋणको कारोबारबाट छिटो प्रतिफलको आदत परेका सदस्यहरुमा यसमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त नगरुन्जेलको धैर्यता, राजनीति र अतिराजनीतिकरणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने हस्तक्षेपकारी र असहयोगको समस्या, आवश्यकता अनुसारका निति विधिहरु सहज नहुनु, प्रशोधन बिनाको दुध उपभोग गर्न अस्वस्थकर हुने बिषयमा आम नागरिकमा भएको न्युन चेतना स्तर, सहकारी ऐन २०७४को बिशिष्टिकृत सहकारी संघ स्थापना र यसले संचालन गर्ने व्यवसायको भार, संचालक टिमले गर्नुपर्ने योगदान र तिनको पारिश्रमिक, व्यवसाय संचालन मोडालिटी, मुनाफा बितरण तथा कोषहरुको बाँडफाँड, प्रारम्भिक सहकारीको लगानीको आधार र क्षेत्र एवं त्यसको सुनिश्चितता जस्ता विषयको अस्पष्टता रहनुु निकै चुनौति पुर्ण मानिन्छ । 
यी र यस्तै प्रकारका अवसर र चुनौतीका बीचमा सबैबाट सिकेर अगाडि वड्दै जाने हाम्रो यात्रा तय भै सकेको छ ।
 
निष्कर्ष
 ः

आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको बाहकका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्र नेपालको संबिधानमा प्रस्तुत गरिएको ‘समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भन्ने बिषयसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । जसका निम्ति आम सहकारीकर्मी संघ संस्था र अन्य सरोकार पक्षको ध्यान स्पष्टसंग जानु जरुरी रहन्छ । यदि हाम्रो अर्थतन्त्र समाजबाद उन्मुख बनाउदै जाने हो भने यहाँका हरेक आयामहरुमा सहकारीको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक छ । जसका लागि कानुनी सहजताका अलावा राज्यका तर्फबाट सहुलियत तथा आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग समेत एउटा तहसम्म आवश्यक रहन्छ अर्थतन्त्रमा निश्चित तहको आर्थिक योगदान सहकारी क्षेत्रबाट पनि पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । 

यही सोच र अभिलाषाबाट प्रेरित भएर लुम्विनी प्रदेशमा सहकारी अभियान मार्फत दुुग्ध क्षेत्रको बजारीकरण, उत्पादनलाई उचित मूल्य तथा उपभोक्तालाई बजार मूल्यमा गुणस्तरिय उत्पादन उपलब्ध गराउने गरी वृहत स्तरको ग्ज्त् दुग्ध प्रशोधन परियोजना स्थापना गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौ रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । जसलाई अवको करिव एक बर्षमा संचालन नै गर्ने गरी आवश्यक संरचना तयार गरेर अगाडी बढिरहेको स्थिती छ । जसले स्वदेशी उपभोक्ताका अलावा लुम्विनी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भ्रमणका लागि आउने पर्यटकहरुलाई समेत गुणस्तरिय दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने छ । पशु आहारका लागि घाँस तथा दाना उत्पादन तथा सो को कच्चा पदार्थ, गुणस्तरिय दुध जन्य कच्चा पदार्थका लागि ठूला ठुला र व्यवस्थित पशु फार्महरु समेत संचालन गरी थुप्रै पुरक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन् । सदस्य संस्थाका शेयर सदस्य सहित यस प्रकृयामा सहभागी हुने लाखौ व्यक्तिहरु अन्य आवश्यकतासँग जोडेर समेत थुप्रै अन्य उत्पादनशिल उद्योगहरु संचालन गर्नका निम्ति सहकारी क्षेत्रलाई वाटो खुल्ने छ । यि सबै अवस्थाले लुुम्विनी प्रदेश मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्र सवल बनाउनमा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारीता बढ्नेछ भने अन्य प्रदेशहरुमा समेत यस किसिमका कार्यको नमुनालाई अनुशरण गरी नयाँ नयाँ कार्यहरु गर्न सहकारी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा प्राप्त हुनेछ । 
 

saccosaawaj media

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

आईतबार, साउन २५

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल

saccosaawaj media

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

सोमबार, साउन २६

सहकारी एकीकरण — अवसर र चुनौतिहरु

saccosaawaj media

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ

मंगलबार, साउन २७

युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ