सहकारी राजनीतिक दाउपेचबाट टाढा राख्नुपर्छः अभियानका अग्रजको अभिव्यक्ति

स्व. भोजराज घिमिरे
संस्थापक अध्यक्ष, नेफ्स्कून

ऐन नभएपनि संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्ने योजना बनायौं । दर्ता प्रक्रियाका लागि छलफल चलाइरहने र संघलाई संस्थागत रुपमा विकसित गर्दै पनि लैजाने भन्ने हाम्रो निर्णय थियो । यो कस्तो संस्था हो भनेर खोजीनीति पनि भयो । हामीसँग न विधान थियो न त कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अनुभव नै ।

हामीले नेफ्स्कून स्थापना गर्दा अहिलेको जस्तो अवस्थामा आइपुग्ला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौं । त्यतिवेला हामीले वचत तथा ऋणको काम गर्ने समूहहरुलाई बटुलेर संघ गठन गरेका थियौं । कृषि विकास बैंक, महिला विभाग लगायतले ससाना रुपमा समूह गठन गरेका थिए । साझा केन्द्रमा रहेको समूहहित ती समूहहरुको पहिचान गरेर हामीले संघको रुप दिएका थियौं । 

अमेरिका, थाइल्याण्डका सहकारी अभियन्ताहरु आएर मलाई भेट्थे । संघ गठनका लागि घचघच्याइरहन्थे । म साझा केन्द्रको अध्यक्ष भएकाले पनि म प्रति उनीहरुको विश्वास थियो । त्यसैगरी संघ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर मलाई राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर हरिदेव पन्त, विष्णु श्रेष्ठले मनोबल बढाइदिन्थे । उनीहरुले नेफ्स्कून स्थापनाका लागि खुब मिहिनेत पनि गरे । मलाई यस्तो संघ स्थापना गर्दा नेपालजस्तो मुलुकमा सहकारी अभियान मार्फत् जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । तर पञ्चायती व्यवस्था भएकोले आफू खुसी यस्ता संघ स्थापना गर्न गाह्रो थियो । त्यतिवेला साझा केन्द्रमा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, गभर्नर, योजना आयोगका प्रतिनिधिलाई पदाधिकारीमा राख्थ्यो । गभर्नर गणेशबहादुर थापासँग पनि सल्लाह गरेँ । त्यसपछि सहकारी विभागसँग पनि सल्लाह लिएँ तर विभागले मलाई त्यति राम्रो कोअपरेट गरेन । तैपनि हामीले संघ खोल्ने अठोट गरेर समूहहरुको एउटा भेला गर्यौं । प्रारम्भिक छलफलमै एउटा तदर्थ समिति बनाएर जाने भन्ने समूहको म्यानडेट अनुसार मेरो अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भयो । 

ऐन नभएपनि संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्ने योजना बनायौं । दर्ता प्रक्रियाका लागि छलफल चलाइरहने र संघलाई संस्थागत रुपमा विकसित गर्दै पनि लैजाने भन्ने हाम्रो निर्णय थियो । यो कस्तो संस्था हो भनेर खोजीनीति पनि भयो । हामीसँग न विधान थियो न त कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अनुभव नै । त्यस्तो अवस्थामा आकुका प्रबन्धक सोमचित, श्रीलंकाका क्रिवन्दनीया र नेपालका मोहनमान सैंजु लगायतले निकै सहयोग गरे । उनीहरुको सहयोग पाएर नै हामीले पाइला चालेका थियौं भन्दा पनि फरक नपार्ला । एक्सन एडका श्रीराम श्रेष्ठ लगायतले नाङ्लेभारेतिर वचत समूहहरु बनाउनुभएको रहेछ । तिनीहरुलाई गोलबद्ध गर्ने काम गरियो । यसलाई कानुनी रुपमा कसरी दर्ता गरेर चल्ने भनेर व्यापक छलफल भने निरन्तर चलिरहन्थ्यो । यसका लागि राष्ट्र बैंकका विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ निकै छलफल गर्नुहुन्थ्यो । 

दर्ता नभए पनि हामीले यसलाई करिब ६ वर्ष निरन्तर चलायौं । त्यतिबेला म पञ्चायतको नजिकको मान्छे थिएँ । त्यसैले संघ दर्ता नभए पनि संघलाई बचाइराख्न गाह्रो भने भएन । दरबारसँग पहुँच नभइकन साझा केन्द्रको अध्यक्षमा मनोनित हुने कुरै आउँदैनथ्यो । त्यसैले गर्दा पनि मलाई त्यतिबेला दरबारसँग सम्बन्ध राम्रो भएको र पृष्ठभूमि पनि राम्रो भएको मान्छेको रुपमा चिन्थे । मैले संघ गठन भएको विषयमा दरबारमा जानकारी पनि चढाएको थिएँ । त्यतिवेला दरबारलाई थाहा नदिइ संघ गठन गर्न सकिने अवस्था थिएन । त्यहाँबाट नकारात्मक कुरा नआएपछि मैले नैतिक समर्थन पाएको आभाष गरेको थिएँ ।
 
नेफ्स्कूनले छरिएर रहेको संस्थालाई समेट्नुपर्छ । संघ अझ बलियो बनाउनका लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्न पहल गर्नुपर्छ । संस्थाहरुमा नियमन अनुगमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सहकारीहरुले बचत गरिरहेका छन् त्यसलाई कसरी सुरक्षित लगानी गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ । सरकारले सहकारीलाई सरकारीकरण गर्न खोजेको मलाई आभाष भएको छ । यो स्वायत्त संस्था हो यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुन दिनुँहुँदैन । सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेफ्स्कूनलाई मेरो यही शुभकामना छ । 

राष्ट्र बैंकका विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ लगायतको कार्यदलले संघलाई कसरी चलाउने भनेर विनियम ड्राफ्ट गर्नुभयो । त्यसैमा टेकेर हामीले पहिलो साधारणसभा २०४८ सालमा गर्यौं । त्यतिवेला देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको थियो । हाम्रो कार्यकालमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री महेश आचार्य, कृषि मन्त्री रामचन्द्र पौडेलहरु पनि आउनुभएको थियो । त्यसपछि सहकारी ऐनमा पनि केही परिवर्तन भए । त्यसमा टेकेर यस्ता संस्था दर्ता गर्न सक्ने आधार फेला परेपछि दर्ता गर्न सफल भयौं । दर्ता अघि पनि हामीले निर्वाचन गरेका थियौं । जसमा मेरा प्रतिद्वन्दी शान्ताराम शर्मा हुनुहुन्थ्यो । मैले ४० मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएको थिएँ । यसरी २०५० साल भाद्र २९ गतेका दिन संघ विधिवत रुपमा दर्ता भयो । त्यतिवेला हामी खुसीले गद्गद् भएका थियौं । विभागमा ४७ वटा संस्था मात्र दर्ता थिए । नेपाल जस्तो राष्ट्रमा सहकारीको विकास र विस्तार हुन आवश्यक छ भन्ने सोचेर नै हामीले यो संघ खोलेका थियौं । उसो त मेरो राजनीतिक सुरुवातसँगै सहकारीमा आवद्धता रह्यो । म भूमिसुधार सहकायक मन्त्री हुँदा सो मन्त्रालयले नै सहकारीलाई हेर्थ्यो । 

दर्ता भएपछि फेरी तीन महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो । पुनः निर्वाचन भयो । दर्ता भएपछिको निर्वाचनबाट हामीले नै कैलाशभक्त प्रधानाङ्गलाई नेतृत्व दिने निर्णय गर्यौं । उनले भक्तपुरमा सहकारीको क्षेत्रमा राम्रो पनि गरेका थिए । उनी पहिला पनि लेखा तथा सुरपरिवेक्षण समितिमा थिए । सो समितिमा तात्कालिन नेफ्स्कूनका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे पनि थिए । घिमिरेले पनि मलाई सँधै हौसला प्रदान गरिरहन्थे । 

आफूले जन्माएको संघ फलोस् फुलोस् भन्ने इच्छा हुँदोरहेछ । त्यसका लागि त्याग गर्न पनि सकिने रहेछ । त्यतिवेला मैले कैलाशलाई अगाडि सार्नुको कारण के थियो भने म, अध्यक्ष भएँ भने पञ्चायतको पूर्वमन्त्री अध्यक्ष भएको भन्थे । म भूमिसुधार सहायक मन्त्री पनि भएको थिएँ । जसले गर्दा यो संस्था कुन्ठित हुन्छ । यसलाई राजनीतिक दाउपेचबाट टाढा राख्नुपर्छ । त्यसैले अहिले मैले त्याग गर्नुपरे पनि यदि आवश्यक परेपछि आउँला भनेर छाडेको थिएँ । हामीले परिकल्पना गरेर स्थापना गरेको नेफ्स्कूनको वर्तमान नेतृत्वले राम्रै गरेको पाएको छु । ७१ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ । अहिले देशभरी सहकारी त्यसमा पनि वचत तथा ऋण सहकारीको  लहर देख्दा मैले ठीक समयमा ठीक निर्णय गरेछु भन्ने लाग्छ । 
नेफ्स्कूनमा राजनीतिक तरङ्ग आउन दिनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यतालाई नयाँ नेतृत्वले आत्मसात गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ । सबै मान्छे कुनै न कुनै दलसँग सम्बन्धित हुन्छन् तर यसमा दलगत भागबन्डा नगरेर सक्षम नेतृत्व विकास गर्न सकेमा नेपालको मुहार फेर्ने संघका रुपमा नेफ्स्कूनले काम गर्न सक्ने मेरो विश्वास छ । उसो त यतिवेला राजनीतिक रुपमा कुनै पनि संस्था मुक्त रहन गाह्रो छ । अझ अहिलेत दलगत कोटा सिस्टममा चल्न थालेको छ । तर पनि विशुद्ध गैरराजनीतिक संघका रुपमा यसलाई चलाउँ भन्ने धारणा राखेर जसरी मैले त्याग गरें, त्यसैले भावी पुस्ताले पनि यसमा राजनीतिक तरङ्ग आउन नदिउँन् भन्ने लाग्छ । 

अर्को कुरा नेफ्स्कूनले छरिएर रहेको संस्थालाई समेट्नुपर्छ । संघ अझ बलियो बनाउनका लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्न पहल गर्नुपर्छ । संस्थाहरुमा नियमन अनुगमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सहकारीहरुले बचत गरिरहेका छन् त्यसलाई कसरी सुरक्षित लगानी गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ । सरकारले सहकारीलाई सरकारीकरण गर्न खोजेको मलाई आभाष भएको छ । यो स्वायत्त संस्था हो यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुन दिनुँहुँदैन । सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेफ्स्कूनलाई मेरो यही शुभकामना छ ।