गोमा नेपाल सापकोटा
सञ्चालक सदस्य, नेफ्स्कून
नेपालको संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तीन खम्वा मध्येको एउटा खम्बाको रुपमा स्थापित गरेको छ । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह र सिमान्तकृत बर्गका लागि सहकारी स्थापना गरिने कुरा उल्लेख भएको छ । एउटै समुदायमा बस्ने समान उद्देश्य र सामुहिक भावना भएका व्यक्तिहरू स्वेच्छिक एवम् स्वस्फूर्त रुपमा आपसमा संगठित हुँदै सामुहिक नेतृत्व र प्रजातान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो । समुदायका जुनसुकै बर्ग, धर्म, जाति र सम्प्रदायका मानिसहरु समान हैसियतमा एकै छानामुनी अटाउन सक्नु यसको बिशेषता हो । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको गतिलो माध्यमको रुपमा सहकारीको अभ्यास गरेका मुलुकहरुले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सफल भएका उदाहरण धेरै छन् ।
बिषय प्रवेश
समाज रुपान्तरणका लागि आर्थिक सबलीकरण पहिलो एवम् महत्वपूर्ण शर्त भएको देखिन्छ । व्यक्तिका असिमित आवश्यकता एवं चाहनाका वावजुद आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति पछि मात्र अन्य बिषयले प्राथमिकता पाउने हुन्छ । अविकसित मुलुकको विकासको बाधकको रुपमा रहेको गरिबी हटाउन राज्यले समय समयमा योजनाबद्ध विकास अवधारणा ल्यायो, बिभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि विकासका बिभिन्न क्षेत्रमा प्रयास एवम् अभ्यास नभएका होइनन् तर पनि सहभागितात्मक विकास अवधारणाको एक मोडलको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले बिशेष गरि २०४८ सालपछि उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक सामाजिक एवं साँस्कृतिक रुपान्तरणमा भुमिका खेल्न सकेको देखिन्छ । आर्थिक कृयाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागिता, राज्यका अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहकारीका प्रारम्भिक संस्था लगायत छाता संघहरुमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा पुरुषहरु सँगसँगै महिलाको पनि सहभागिता रहन थालेको छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको क्रममा राज्यका अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै सहकारीमा पनि लैंङ्गिक सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो ।
महिला अधिकारको कानुनी व्यबस्था
संविधानमा उल्लेख भएका दुई वटा मौलिक हकका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) भाग–३ को धारा १८ मा समानताको हकका बुँदा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ । समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । (४) समान कामका लागि लैंङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
महिलाको हकः (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । (३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । लैंङ्गिक मुद्धाहरुमा र अवसरको वितरणमा लैंङ्गिक भूमिका, लैंङ्गिक समता, लैंङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, लैंङ्गिक बजेट, महिला सशक्तीकरण, सकारात्मक विभेद इत्यादि पर्दछन् । समाजमा महिला र पुरुषको समान अधिकार, अवसर, पहुँच, नियन्त्रण र अस्तित्व एवं पहिचान हुने अवस्था नै लैंङ्गिक समानता हो । त्यस्तै महिला र पुरुषबीच सबै क्षेत्र र तहमा समानता भएको आदर्श अवस्थालाई लैंङ्गिक समानता भनिन्छ ।
स्वरोजगारको सवाल
नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको छ । राज्यको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको राज्यका हरेक निकाय तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुमा न्यून सहभागितामा छ । आर्थिक गतिबिधिमा महिलाको पहुँच प्रभावहिन छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण महिलाहरुको जिवनस्तर अत्यन्तै कष्टप्रद रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्णयको अधिकार, शैक्षिक गतिबिधिमा संलग्नता, राजनैतिक क्षेत्रमा पहुँच, घुमफिरको स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरु सिमित मात्रामा शहर केन्द्रित रहेको पाईन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु यि सुबिधाहरुवाट पूर्ण रुपमा बंचितिकरणमा परेका छन् ।
विगतमा महिलाहरुले उद्यम गर्नुपर्छ वा आथिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरिएको थिएन । महिलाले व्यवसाय किन गर्नुपर्यो ? भन्ने मान्यता समाजमा थियो । अझै सम्पन्न परिवारका महिला छन् भने बुवाको सम्पत्ति छ वा लोग्नेको कमाई छ, किन दुःख गर्नुपर्यो ? वा छोरीलाई आयआर्जनको आवश्यकता नै छैन भन्ने चलन थियो । सदियौ देखि महिलाहरु घरायसी काममा मात्र सिमित भएको हुँदा उत्पादनमुखी आर्थिक कृयाकलापमा पुरुष बर्चश्व रहदै आएको छ । दैनिक रुपमा महिलाले गर्ने कार्यबोझलाई आर्थिक कृयाकलापमा रुपान्तरण गर्ने हो भने घरेलु महिला पनि रोजगार छन् भन्न सकिन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बिभिन्न सुबिधाहरु बाट बञ्चित रहेका हुनाले आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको हुन्छ । न्यून संख्यामा रोजगारीमा रहेका महिलाले कमाएको पारिश्रमीक माथि पनि घरमूली अथवा पुरुषको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुन्छ । सामाजिक शसक्तिकरणको मुख्य पाटो आर्थिक सवलिकरण भएकोले जवसम्म महिलाहरुको आर्थिक उन्नती हुन सक्दैन तव सम्म आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन समेत धौ धौ हुने, आम्दानी नभई बचत तथा सञ्चय गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा महिलाको स्तर उन्नती हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
अहिले यो सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ । अहिले समाजमा महिलाहरु पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सीमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रुपमा कार्यरत थिए । हस्तकला, घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशिलता विकास हुँदै आएको हो । पछि यसलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ । बैंक वित्तिय, सहकारी संस्था र पर्यटन जस्ता सेवा क्षेत्रमा महिला थोरै थिए । अहिले उद्यम तिरपनि महिलाहरुको संख्या बढ्दैछ । अवसर पाए सबै क्षेत्रमा महिलाले सफलता हासिल गरेको देखिएको छ । इच्छा र आवश्यकता अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सिप, सूचना, प्रविधि र लगानी गर्न सकियो भने आर्थिक रुपमा उनीहरु पनि आत्मनिर्भर हुन सक्दा रहेछन् । महिलाहरु सहकारी मार्फत बचत ऋण लगानी गर्दै सामाजिक कार्यमा पनि धेरै नै कार्य गरिरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा सञ्चारमा, होटेल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रमा धेरै महिला उद्यमीहरु छन् । केही महिलाले व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा माछापालन, सामुहिक कुखुरापालन, पशुपालन र खुद्रा व्यापार, बुटिकमा राम्रो आम्दानी गरेको छन् । महिलाहरुमा प्रगतिशिल सोच आइसकेको हुनाले विगतको जस्तो स्थिति रहेन र समय विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो ।
नेतृत्वको सवाल
नेपालको राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै मुलुकमा पनि महिला अधिकारका लागि बिभिन्न परिवर्तनहरु भएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिताका लागि ३३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ । कानुनतः अधिकार प्राप्त भएतापनि व्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझ बाँकी नै छ । कानुनमा व्यबस्था भए अनुसार सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या उहि रहेको छ । केहि प्रतिशत आरक्षण गरेको सिटमा महिला रहँदा रहँदै पनि निर्णायक बिन्दुमा आइपुग्दा महिलाको धारणा वा बिचार गौण बन्ने गरेको छ । भाषण र बोलिमा महिला मैत्रि भएपनि महिला महिलामा र अन्य राजनैतिक सहकर्मीका बीच व्यापक भेदभाव र हिंसा भएको पाइन्छ । जब सम्म राजनैतिक भेदभाव र हिंसा अन्त हुँदैन तब सम्म मुलुकमा चाहेर पनि समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन ।
नेपाली समाजको सामाजिक संरचना बर्षौदेखि चलिआएको सांस्कृतिक धार्मीक चालचलन, कामको वर्गीकरण जस्ता कारणले एक्काइसौँ शताब्दीको अन्त्य सम्म पनि महिला र पुरुष बीच असमान व्यवहार गर्ने गरिएको पाइन्छ । शैक्षिक, बौद्धिक लगायत हरेक पक्षमा सक्षम हँुदाहुँदै पनि सामाजिक दृष्टिकोणमा पुरुष वलियो एंव मर्यादित र महिला कमजोर एवं अपहेलित अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ । अशिक्षा, कुरिति, गरिवी, अनमेल विवाह, वालविवाह, दाइजोप्रथा, बोक्सीको आरोप जस्ता कुप्रथाबाट पुरुषहरु छिटपुट रुपमा मात्र पिडित तथा प्रभावित छन् भने अधिकांश रुपमा महिलाहरुनै यी प्रथा एंव हिंसाको शिकार हँुदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका केही विकृतीका कारण पारिवारिक विखण्डन बढ्न गई हिंसामा पर्ने पुरुषको तुलनामा महिलाहरु नै बढी पिडित र शोषणमा परेको पाइन्छ । यी यावत समस्याका कारण निर्णायक तहमा महिलाको पहँुच पुग्न नसकेको देखिन्छ । जसको कारण निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
सहकार्य बाट सहकारी बनेको हो । सहकारीको मर्म भनेकै समानता हो । सहकारीको आर्थिक पाटो जति महत्वपूर्ण छ त्यो भन्दा वढी महत्वपूर्ण सामाजिक पाटो छ । सहकारीको उद्देश्य भनेको महिला सशक्तिकरण पनि हो । हरेक ठाउँमा पुरुषको उपस्थिति देख्दा बुर्का र घुम्टोले मुन्टो छोपेर नबस्नु निर्धक्कसँग अन्तरक्रिया र कुराकानी गर्न सक्नु , शारीरिक हिंसाको त्रास बाट मुक्त हुनु, सुरक्षा महसुस गर्नु, श्रीमानको गलत बिचारलाई औंल्याउन सक्नु, बहुबिबाह गर्न रोक लगाउनु, अवस्था अनुसार सम्बन्ध बिछेदको पहल गर्न सक्नु, छोरीलाई उमेर पुगेपछि मात्र बिबाह गर्न लगाउनु, दाइजो प्रथाको विरुद्धमा बोल्न सक्नु, आफ्नो घरपरिवार को समस्या र उपलब्ध समाधानको विकल्पका बारेमा जानकारी राख्नु, भबिष्यको योजना निर्माण गर्नु, भबिष्यमा प्रतिफलका कार्यहरु गर्न सक्षम रहनु, सन्तानको लागि वा शरीरका लागि चाहिने पौष्टिकयुक्त खानेकुरा खुवाउनु, छोराछोरी लाई समान शिक्षा दिनु, ऐन नियमका बारेमा जानकारी राख्नु, आवश्यकतानुसार संघसंस्थासँग सरसहयोग लिन दिन सक्नु, विभिन्न संस्थाका बारेमा, कार्यक्रमका बारेमा जानकारी, सचेत र आवश्यक परेको खण्डमा अरुको मद्दत गर्न सक्ने गरी महिला सशक्त भए भने मात्रै सहकारीले गति लिन सक्छन् ।
विश्वब्यापीकरणको आजको युगमा महिलाका सर्वांङ्गिण पक्षको विकास जरुरी छ । उनीहरु माथि हुने नीतिगत र व्यवहारगत भेदभाव र हेयको पात्रको दृष्टिकोण हटाइनु पर्छ । त्यसका लागि महिला शिक्षा जरुरी छ । जुन विनाशर्त हरेक छोरीले प्रकृति प्रदत्त हकको रूपमा पाउनै पर्छ । तब मात्रै वास्तविकतामा महिला सशक्तिकरण प्राप्त हुने वा भएको मापन गर्न सकिनेछ । त्यो सबै काम सम्पन्न गर्न महिलाको सक्दो बढी राजनीतिक सहभागिता जरुरी छ ।
निम्न तहदेखि उच्च तहसम्म महिलाको पहुँच जरूरी छ । त्यो चाहे नीति निर्माण तहमा होस् वा शासन सत्ताको तप्कामा किन न होस्, महिला संख्या बढी भन्दा बढी हुनै पर्छ । हरेक महिलाहरूले निसञ्कोच घरबाहिरको कामहरुमा सम्लग्नता जनाउन सक्नु अर्थात अड्डा अदालत, बजार किनमेल, बैंकिङ कारोबार, तालिम तथा शिक्षा मा सहभागी हुने, घुमफिर गर्ने, सामाजिक कार्यमा सम्लग्न हुने, बिरोध जुलुस आदिमा भाग लिनसक्ने गतिशील एवम् दृढ़ बिश्वास हुनु, नेतृत्वको विकास ऐक्यवद्धता कायम गर्न, हरेक क्षेत्रमा पहुँच राख्न, सम्भावित उत्पिडन बाट बँच्न सक्ने क्षमताको बिकास गर्न सक्ने क्षमता सशक्तिकरणको सुचक का रुपमा लिन सकिन्छ । सहकारी भन्नु र सहभागिता भन्नु उस्तै उस्तै हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
