सुशासन र अपेक्षित विकासका लागि लक्ष्य, कानुन, संयन्त्र र व्यवहारमा सामञ्जस्यता

डा.विजयकुमार पौडेल
अर्थविद् 
एवम् अध्यक्ष, जनता टेलिभिजन

नेपालका आजसम्मका कुनै पनि सरकारले सहकारीको महत्वलाई गंभीरतापूर्वक लिएकै छैनन् भन्ने स्पष्ट छ । विगतको पञ्चायती काल होस् वा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयताका विभिन्न सरकारहरुको कार्यकाल होस्, सहकारी क्षेत्र उपेक्षित रहँदै आएको छ । नेपालका सरकारहरुले सहकारी क्षेत्रलाई विदेशीलाई देखाउने उद्धेश्यले मात्रै दर्ता हुन दिएको देखिन्छ । सहकारीलाई कहिले कृषि मन्त्रालय त कहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । संविधानले नै तीन खम्बे अर्थनीतिलाई विशेष महत्व दिएपछि बलियो पोर्टफोलियो सहित छुट्टै सहकारी मन्त्रालय हुनु पर्ने हो । यसबारेमा पर्याप्त आवाज उठ्दा पनि सहकारीलाई अन्य कुनै मन्त्रालयको मातहतमा राखिनु वा कम महत्व दिनुका पछाडि सरकारको नेतृत्व नै यसलाई उपेक्षित गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो किन भैरहेको छ त ? सहकारी जनस्तरबाटै उठ्ने आर्थिक क्षेत्र हो । यसैले सहकारीलाई विश्वभरी नै आन्दोलन वा अभियान भनेर स्विकार गरिएको छ । सरकारको काम सहकारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण दिनु हो । त्यस्तो वातावरणका लागि सर्वप्रथमतः त सहकारी मैत्री कानुन चाहिन्छ । अहिले त कानुन नै प्रतिगामी छ, यसलाई तत्काल बदल्न आवश्यक छ ।  सरकारद्वारा नियन्त्रित सहकारी अभियान (गाइडेड कोअपरेटिभ मुभमेन्ट) चल्न सक्दैन तर यस अभियानलाई सरकारले नजिकबाट सहयोग गर्नु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रले सरकारमाथि कुनै समस्या या बोझ थप्दैन । यस क्षेत्रको शुसासनका लागि सही कानुन र अनुगमनकारी संयन्त्र भयो भने सहकारी आफैं अगाडि बढ्छ । 

१. भूमिकाः देश लामो समयसम्म अस्थिर सरकारहरु व्यहोर्न बाध्य भएको विगत सबैको जानकारीमै छ । अविकास, सुशासनको अभाव, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, बेरोजगारी, युवाशक्तिको विदेश पलायन लगायतका समस्याहरुको जडी कारण सरकार अस्थिर हुनु नै हो भन्ने आम बुझाइ थियो । देशका तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडि सारेको साझा घोषणापत्रका धेरै नै आशालाग्दा लिखित सपनाहरु देखेर जनताले दुईतिहाईको नजिक–नजिक हुनेगरी कम्युनिष्ट पार्टीबाट उठेका उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाइदिएको तथ्यलाई यतिखेर सम्झनै पर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एकल, बलियो र स्थिर सरकार हेर्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । यस्तो सरकार बनेको पनि साढेदुई वर्ष पूरा भएका छन् । यो सरकार आफूले गरेका वाचा¬–बन्धन पूरा गर्न सक्दा देशले साँच्चिकै नयाँ युगको यात्रा शुरु गर्नेछ भने असफल हुँदा नेपाली जनतामा घोर निराशा व्याप्त हुनेछ । नेपाली जनताले राजतन्त्रको एकछत्र बलियो सरकार पनि देखे, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कहिले दुईतिहाई त कहिले सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार पनि देखे । लामो समयदेखि संघर्ष गरेर आएको कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकार अहिले देखे । अब जनता सरकारबाट निराश हुनुहुँदैन । योजनावद्ध कामद्वारा जनतामा पुनः नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनु पर्दछ ।  

यो सरकारले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने आम जनताको मन¬मस्तिष्कमा “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्ने छाप पर्ने छ । यदि जनताको आशा र भरोसा देशका मूलधारका पार्टीहरुबाट हट्यो भने जनमत नयाँ विकल्पतिर लाग्ने छ । नयाँ विकल्प सदैव सुखद हुँदैन भन्ने पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ । जब क्रान्तिकारी शक्तिबाट जनता दिक्क हुन्छन् तब धेरै डरलाग्दो निराशा र लामो कालखण्डको प्रतिगमन शुरु हुन सक्छ । पूर्व समाजवादी सोभियत रुस, पूर्वी एशियाका राष्ट्रहरुः इरान, कम्बोडिया लगायतका देशहरूको राजनीतिक इतिहासलाई यस प्रसंगमा दृष्टान्तको रुपमा लिन सकिन्छ । 
नेपाली जनता सानासाना भए पनि प्रत्यक्ष देखिने सकारात्मक सुधारबाट खुसी हुन्छन् । छिट्टै दुःख बिर्सने, क्षमाशील र दयालु स्वभाव छ नेपाली जनताको । यसैगरी साना साना कुरामा पनि छिट्टै रिसाउने र उत्तेजित हुने स्वभाव पनि नेपाली जनमानसको छ । यो कुरालाई ख्याल गरेर नै हाम्रा विकास–निर्माणका तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेको छ । अर्को संसदीय चुनाव आउन अब दुई वर्ष र केही महिना बाँकी छन् । यस समयावधिमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने सुधार र परिवर्तनका साना–साना कामदेखि ठूलाठूला दीर्घकालीन योजनाका काम पनि शुरु हुनु पर्दछ । 

गतिलो र भरपर्दो परिणाममुखी काममा सरकार अग्रसर हुने हो भने वर्तमान परिस्थितिको यथार्थ, ठोस र निर्मम समीक्षा गर्नु पर्दछ । वास्तवमै के–के राम्रा काम भए र कहाँ कहाँ कमजोरी भैरहेका छन् भन्ने कुराको धारिलो समीक्षा हुनै पर्दछ । ‘जे भएको छ सबै ठीक भएको छ, कहिँ–कतै कमजोरी भएकै छैन, कमजोरी देखाउने जति सबै हाम्रा विरोधी हुन्’ भन्ने सोँचाई राखियो भने प्रगतिको बाटो अवरुद्ध हुने छ । यसैगरी ‘केही पनि सकारात्मक काम भएकै छैन, कुनै प्रगति भएको छैन” भन्ने खालको सोचाइ राखियो भने काम गर्ने उत्साह मरेर जान्छ । यसैले सन्तुलित तर निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । तथ्यगत समीक्षाका लागि सरकार र सत्ताधारी पार्टीको उच्च स्तरको नेतृत्वका बीचमा गहन छलफल हुन आवश्यक छ । यसैगरी पार्टीका आधारभूत तहका कमिटीहरुबाट पनि वर्तमान सरकारका हालसम्मका कामको समीक्षा र आगामी कामका बारेमा सुझाव माग्नु उपयुक्त हुने छ किन भने सत्ताधारी पार्टीले पहल नगरेसम्म सरकारका कामको वास्तविक समीक्षा हुन सक्दैन । बाहिरबाट गरिने समीक्षाले यो सरकारलाई प्रभाव पार्दैन भन्ने देखिएको छ ।  

देशले चाहेको सुशासन र विकासको अपेक्षित गतिका लागि स्पष्ट लक्ष्यको किटान, लक्ष्यमा पुग्नका लागि चाहिने आवश्यक कानुनी तयारी, लक्ष्यअनुसार बनेका कानुन लागु गर्न दृढप्रतिज्ञ प्रशासनिक संयन्त्र जरुरत पर्दछ । देशमा रहेको अत्यधिक बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले दीर्घकालीन विकासको जग बसाल्नु, विकासका क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्नु, दीगोढंगले जनअपेक्षा पूरा गर्नु र जनविश्वास जित्नु अत्यावश्यक छ । यसो हुनका लागि के/कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा यो कार्यपत्र केन्द्रित छ । 

२. कार्यपत्रको सीमा

यो कार्यपत्र देशको अर्थ¬राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको छ । यसर्थ यसमा अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणकै प्रधानता रहनेछ । यो कार्यपत्र परियोजनापत्र होइन, न त बजेट विश्लेषण वा बजेट पूर्वानुमान नै हो । यसर्थ यसमा गणितीय तथ्यांकलाई उपयोगमा ल्याइएको छैन ।

३. देश विकासका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका नीतिहरुको दृढ पालना आवश्यक

संविधानले समाजवाद उन्मूख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दिशानिर्देश गरेको छ । यसका लागि सरकारी (सार्वजनिक), सहकारी र निजी गरी तीनवटा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बा भनेर स्वीकार गरिएको छ तर राजनीतिक पार्टी र तिनका अधिकांश नेता¬–कार्यकर्ताहरुमा यसबारे ज्यादै ठूलो अस्पष्टता देखिन्छ । एकातिर सरकारी लगानीका उद्योग¬धन्धाहरु धराशायी भएका छन्, तिनलाई उठाउन कुनै चासो, छलफल र चर्चासमेत भएको छैन भने अर्कातिर कतिपय कम्युनिष्ट नेता–कार्यकताहरुमा निजीक्षेत्रप्रति निरपेक्षरुपमा घृणाभाव देखिन्छ, खासगरी निजी लगानीका शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरुका बारेमा । सरकारी लगानीका शैक्षिक संस्था, अस्पताल र विभिन्न कम्पनीहरुलाई उत्कृष्ट तरिकाले सञ्चालन गर्नु र निजी लगानीका कम्पनीहरुलाई कानुनको दायराभित्र रहेर निर्वाधरुपमा काम गर्न दिनु नै अहिलेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मूख हुनु हो ।

सहकारीलाई संविधानले विशेष महत्व दिए पनि व्यवहारमा यस क्षेत्रलाई सीमित बनाउँदै लगिएको छ । सहकारीक्षेत्र निजी क्षेत्र नै हो भन्ने भ्रम कतिपय नीति निर्माणको तहमै रहेका मानिसहरुमा देखिन्छ । भौतिक सम्पत्तिमा नियन्त्रणको हिसाबले कुनै पनि संस्था निजी वा सार्वजनिक वा सहकारी हुन्छ । कम्पनीमा शेयर लगानीको हिसाबले नियन्त्रण कायम हुन्छ भने सहकारीमा एक व्यक्ति एक भोट हुन्छ । यस हिसाबले यो समाजवादको नजिक छ । अर्कातर्फ लाभांश वितरण भने शेयरकै अनुपातमा हुन्छ, यसैले यो निजी क्षेत्रको पनि नजिक छ । सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको पूलको रुपमा लिनु पर्दछ । 

सरकारी लगानीका क्षेत्रले जनहितलाई प्राथमिकता दिन्छ भने निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता विकास र साधन¬–स्रोतको अधिकत्तम परिचालनमा ध्यान दिन्छ । जवसम्म निजी क्षेत्रको विकास हुँदैन, तबसम्म देशमा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । उद्यमशीलताको विकासबिना समाजवादी अवयवहरु लादियो भने दुर्घटना हुनु निश्चित छ । पूर्व सोभियत संघको पतनका कारणहरु खोज्ने क्रममा हाल त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले निकालेको निष्कर्ष छ¬ स्टालिनको नेतृत्वमा तयारी पूरा नहुँदै समाजवादी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने काम भयो । यसैगरी वर्तमान चीनको समृद्धिका पछाडि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सन्तुलित विकास नै मुख्य कारक रहेको देखिन्छ । 

४. तीब्र विकास र जनसेवा (डेलिभरी) का लागि राज्यका निकायमा समन्वय

नेपालका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा आवश्यक नीतिगत समन्वय देखिन्न । शक्ति पृथकीकरणको नीति पालन गर्नु भनेको एकले अर्कालाई असहयोग गर्नु होइन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बीचमा केही समन्वय देखिए पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा सन्तुलित समन्वय देखिन्न । एकातिर न्याय प्रणाली पारदर्शी नभएको, पैसामा न्याय बिकेको जस्ता गम्भीर गुनासा सुनिन्छन् भने अर्कातिर देश विकासका विषयमा न्यायपालिका असहयोगी जस्तो बनेको आभास हुन्छ । उदाहरणका लागि बहुसंख्यक जनताको हितका लागि कुनै विकास आयोजना शुरु गर्न खोजिएको छ र त्यस योजनाको विरोमा रहेका सीमित मानिसहरुले मुद्दा हाल्छन् भने अदालतले आयोजनाको गम्भीरतालाई नबुझी काम रोकिदिने गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि राज्यका निकायहरुका बीचमा नीतिगत समन्वय के–कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा गम्भीर विमर्श हुन जरुरी छ । खासगरी अदालतले आफूलाई नेपाली राज्य र नेपाली जनताको हितभन्दा पृथक राख्नु   हुँदैन । 

कार्यपालिकाका निकायहरुका बीचमा समेत समन्वय देखिन्न । एक मन्त्रालयको योजनामा अर्को मन्त्रालयले असहयोग गर्ने जस्तो विकृति नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दैनन् । यस्तो स्थिति ठोस नीति बनाई तत्काल हल गर्न आवश्यक छ ।  

 ५. विकासको पूर्वाधार ः राष्ट्रिय पूँजी निर्माण

उत्पादनको प्रचूरताले नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । उत्पादन र पूँजी निर्माण एक सिक्काका दुई पाटा हुन् तर पनि पूँजी निर्माण नै पहिलो हो । बिना लगानी केही गर्न सकिन्न । अर्थतन्त्रको समन्वयात्मक विकास गर्दै समाजवादउन्मूख अर्थतन्त्रको निर्माण र विकासका लागि संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको यो प्रावधानका विरुद्ध कानुनहरु पारित गरिएका छन् । कतै कानुन ठीक भए पनि कार्यविधि अत्यन्त जटिल बनाइएको छ ।

समग्र विश्व नै आर्थिक मन्दीको दिशातिर धकेलिँदै गरेको अवस्था छ । यसै अवस्थामा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी आक्रमण भएको छ । मानवीय जीवनको क्षतिको तुलनामा यसले पारेका नकारात्मक मनोविज्ञान धेरै खतरनाक छ । आम मानिसका बीचमा फैलिएको यो आक्रान्त मनोविज्ञानले विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नका लागि आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका बारेमा धेरै नै गम्भीर परामर्शको आवश्यकता छ ।

यहाँ नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याको रुपमा रहेका विषयहरुलाई बुँदागतरुपमा, समाधानको प्रस्तावसहित प्रस्तुत गरिएको छ¬

५.१. सहकारी ऐनमा सुधार गरी लगानीका अवसरको वृद्धि

विद्यमान सहकारी ऐन–२०७४ (पछिल्लो संशोधन)ले सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याएको छ । हालको ऐनले सहकारीलाई कम्पनीमा लगानी गर्न रोकेको छ । कुनै पनि कम्पनी सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न पाउँदैन । यसले गर्दा कम्पनीबाट सहकारीमा र सहकारीबाट कम्पनीमा लगानीको प्रवाह रोकिएको छ । सहकारी ऐनलाई द्रुत प्रक्रियाबाट संशोधन गरी कुनै पनि कृत्रिम वा कानुनी व्यक्ति (कम्पनी)ले सहकारीको सदस्य बन्न, सहकारीमा लगानी गर्न र सहकारी संस्थाले पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसो गर्नु न त सहकारीका आधारभूूत सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ, न कम्पनी प्रणालीमा नै कुनै समस्या सिर्जना हुन्छ ।

सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधन संविधानको मूल मर्म कै विपरित देखिन्छ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्ने हो भने यो संविधानको बर्खिलापमा छ, यसले संविधान मिचेको छ । त्यति मात्रै होइन, सहकारी ऐनको पछिल्लो संशोधनले आम आर्थिक सिद्धान्तको समेत उलंघन गरेको छ । समान प्रकृतिका संस्थाहरु आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, मिल्न सक्छन् वा एकीकरण हुन सक्छन् तर यसो गर्नका लागि बाध्य पार्नु हुँदैन । सहकारी ऐनले आर्थिक सिद्धान्त विपरितका अनेक प्रावधान सिर्जना गरेको छ । एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एक मात्र विषयगत सहकारीको सदस्य हुन पाउने प्रावधानले नागरिकको मौलिक हकको समेत उलंघन गरेको छ । आफ्नो रुची अनुसारको संस्था गठन गर्न पाउनु वा रुची मिल्ने संस्थामा सदस्य बन्न पाउनु नेपाली नागरिकको मौलिक हकको कुरा हो । 

संविधानले उच्च महत्व दिएको सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने, कमजोर बनाउने, सहकारी मार्फत् पूँजी परिचालन गर्न हतोत्साहित गर्ने र समग्रतामा भन्नुपर्दा सहकारी अभियानलाई नै समाप्त पार्ने खालका कानुन र नीति नियम किन बनाइन्छ भन्ने बारेमा गंभीर भएर सोँच्नु तथा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । 

नेपालको संविधानले लिएको समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिका विरुद्ध सहकारी ऐन बनेको छ । कुनै पनि पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्दा वा समान प्रकृतिका विभिन्न ऐनहरुको एकीकरण गर्दा विगतमा देखिएका कमी–कमजोरीहरुलाई सुधार्ने हुनु पर्दछ । कानुनले नै संवन्धित क्षेत्रलाई सहजतापूर्वक काम गर्न सक्ने बाटो दिने हो । तर वर्तमान सहकारी ऐन उल्टो वा प्रतिगामी बाटो हिँडेको छ । यो प्रतिगमनलाई सच्याउनु पर्दछ । 

५.२. छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको आवश्यकता

नेपालका आजसम्मका कुनै पनि सरकारले सहकारीको महत्वलाई गंभीरतापूर्वक लिएकै छैनन् भन्ने स्पष्ट छ । विगतको पञ्चायती काल होस् वा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयताका विभिन्न सरकारहरुको कार्यकाल होस्, सहकारी क्षेत्र उपेक्षित रहँदै आएको छ । नेपालका सरकारहरुले सहकारी क्षेत्रलाई विदेशीलाई देखाउने उद्धेश्यले मात्रै दर्ता हुन दिएको देखिन्छ । सहकारीलाई कहिले कृषि मन्त्रालय त कहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । संविधानले नै तीन खम्बे अर्थनीतिलाई विशेष महत्व दिएपछि बलियो पोर्टफोलियो सहित छुट्टै सहकारी मन्त्रालय हुनु पर्ने हो । यसबारेमा पर्याप्त आवाज उठ्दा पनि सहकारीलाई अन्य कुनै मन्त्रालयको मातहतमा राखिनु वा कम महत्व दिनुका पछाडि सरकारको नेतृत्व नै यसलाई उपेक्षित गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो किन भैरहेको छ त ? 

सहकारी जनस्तरबाटै उठ्ने आर्थिक क्षेत्र हो । यसैले सहकारीलाई विश्वभरी नै आन्दोलन वा अभियान भनेर स्विकार गरिएको छ । सरकारको काम सहकारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण दिनु हो । त्यस्तो वातावरणका लागि सर्वप्रथमतः त सहकारी मैत्री कानुन चाहिन्छ । अहिले त कानुन नै प्रतिगामी छ, यसलाई तत्काल बदल्न आवश्यक छ ।  
सरकारद्वारा नियन्त्रित सहकारी अभियान (गाइडेड कोअपरेटिभ मुभमेन्ट) चल्न सक्दैन तर यस अभियानलाई सरकारले नजिकबाट सहयोग गर्नु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रले सरकारमाथि कुनै समस्या या बोझ थप्दैन । यस क्षेत्रको शुसासनका लागि सही कानुन र अनुगमनकारी संयन्त्र भयो भने सहकारी आफैं अगाडि बढ्छ । 

सहकारीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, आइपर्ने बाधाहरु फुकाउन पहल गर्ने, यस क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान अगाडि बढाउने, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सहकारीसंग सरोकार राख्ने संस्थान, कम्पनी र संघ–संस्थाहरुका बीचमा समन्वयकारी भूमिका पुरा गरिदिनेजस्ता यावत कामका लागि छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको आवश्यकता पर्दछ । 

५.३. सहकारी अभियानका लागि सुदृढ सहकारी बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन तथा अनुगमन गरेर सुशासनमा राखेजस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अुनगमन गरी सुसाशन कायम गर्नका लागि सहकारी राष्ट्रिय बैंकको आवश्यकता छ । हालको सहकारी विकास बैंकलाई अत्यन्त सीमित भूमिका दिइएको   छ, यसलाई अरु बैंकसरह अधिकार पनि दिइएको छैन । यसरी सहकारी आन्दोलन विकसित हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अन्तर्गत रहेर अन्य काम स्वतन्त्रढंगले गर्न पाउने गरी यस बैंकको क्षेत्राधिकार हुनु पर्दछ । यस बैंकले वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुका साथै सबै खालका सहकारीहरुसंग वित्तीय कारोवार गर्ने क्षेत्राधिकार हुनु पर्दछ । मौद्रिक नीति र सुशासनका मामिलामा यो नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत हुने छ भने सहकारी क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रणका लागि यो अधिकार सम्पन्न हुने छ । 

५.४. विभिन्न भुक्तानीमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई मान्यता

नीति निर्माण र लागू गर्ने तहमा रहेका मानिसहरुको सहकारी विरोधी मानसिकताका कारणले गर्दा सहकारीले गर्ने भूगतानीको कारोवारलाई मान्यता दिइएको छैन । खासगरी विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक वा रोजगारीमा रहेका मानिसहरुलाई सम्बन्धित कम्पनी वा फर्मले तलब भुक्तानी गर्दा बैंक खाताबाट मात्रै गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गरिने तलब वा ज्याला भुक्तानीलाई मान्यता दिइएको छैन । शासक र कर्मचारीतन्त्रको सहकारी विरोधी मानसिकताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो यो । शासकहरुको दिमागमा सहकारीले बदमासी गर्दछन् भन्ने सोँच गहिरोगरी बसेको छ । यस्तो सोँचले सहकारीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । 
 
५.५. बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बचत परिचालनमा विशेष जोड

कमभन्दा कम नगद कारोवार होस् तथा बढीभन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीबाट कारोवार होस् भन्ने सरकारको नीति ठीक छ । यस अन्तर्गत सहकरीको कारोवारलाई पनि मान्यता दिइनु पर्दछ । बैंकमा निक्षेप गरिएको रकम नगदै झिक्ने सन्दर्भमा सिलिङ तोक्नु ठीक छ तर रकम जम्मा गर्नका लागि सिलिङ तोक्नु बेठीक छ । बैंक वा  सहकारी संस्थामा रकम निक्षेप राख्ने मामिलामा कुनै सिलिङ तोकिनु हुँदैन । बैंक तथा सहकारी संस्थामा जति पनि नगद स्वघोषणाका आधारमा आउन दिनु पर्दछ । यसो गरियो भने बढीभन्दा बढी नगद बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको प्रणालीमा आउने छ । यदि स्वघोषणा गरिएको स्रोत वैध रहेनछ भने त्यो हेर्ने छुट्टै कानूनी–संवैधानिक निकायहरु छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा नोभेम्बर २०१६ मा पुराना नोट खारेज गरी नयाँ नोट जारी गरिएको थियो । भारतीय रिजर्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार तत्कालीन अवस्थामा १५.४ ट्रिलियन रुपैया सर्कुलेसनमा रहेकोमा पुराना नोटबन्दी पछि १५.३ ट्रिलियन रुपैया बैंकमा फिर्ता भयो, अर्थात् सर्कुलेशनमा रहेका कुल नोटहरुको ९९.३ प्रतिशत रकम बैंकमा दाखिला भै नयाँ नोट साटिएको देखिन्छ (च्भगतभचक, द्दढ ब्गनगकत, द्दण्ज्ञड) । पुराना नोटबन्दीपछि अकुत मात्रामा कालो धन रोकिने वा खारेज हुने जुन अनुमान गरिएको थियो, सो मिथ्या प्रमाणित भयो । जतिसुकै कडाई गरे पनि पूँजीवादी व्यवस्थामा धेरै धनीहरुले अनेक तरिकाले आफ्नो रकमलाई सुरक्षित गरेरै छाड्छन्, आम जनताले अनावश्यक दुःख पाउँछन् भन्ने बारेमा भारतको यो अनुभवबाट धेरै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।  

५.६. सम्पत्तिको स्वघोषणाको मौका दिइनुपर्ने

धेरै क्षेत्रबाट अनुमान गरिएअनुसार कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत कारोबार गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । यसलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिने र अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषय बाहेक सो धन वैध हुने कानूनी प्रावधानसहित यस प्रक्रियामा जानै पर्दछ । यसो गर्दा देशले भोगिरहेको गम्भीर आर्थिक संकटको असरलाई कम गर्न सकिने छ ।

 ५.७. सहकारी संस्था र बैंकहरूको बाध्यात्मक मर्जरमा रोक

सहकारी ऐनले एक स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्था हुन नहुने र भएमा मर्जर गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता थोपरेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परस्पर एकीकरण, गाभिने वा प्राप्तिको कुरालाई हाल बाध्यात्मक नभने पनि प्रकारान्तरले बाध्यात्मक बनाएको छ । अझ निकट भविष्यमा यो प्रक्रियालाई घोषित रुपमै बाध्यात्मक बनाउन लागिएको बुझिन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि सिण्डिकेटको परिस्थिति निम्त्याउने छ । सहकारी संस्था तथा बैंकहरुको बाध्यात्मक मर्जरको नीति तत्कालै रोक्नु आवश्यक छ । 

 ५.८. सहज र सरल रुपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 

देशलाई अहिले पूँजीको टड्कारो आवश्यकता छ । यसैले निम्नलिखित तीनवटा बुँदाको स्वघोषणाका आधारमा बिना झञ्झट जति पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ— 

वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने स्वघोषणाका बुँदाहरु–

(क) यो रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरिएको हो, मुद्रा निर्मलीकरण गरिएको हैन ।
(ख) यो रकम आतंककारी गतिविधिबाट आर्जन गरिएको हैन । 
(ग) यहाँ गरिएको स्वघोषणामा कुनै छलकपट गरिएको भए कानूनबमोजिम सहुँला–बुझाउँला ।”
देशभित्र लगानी भित्र्याइसकेपछि त्यो देशको सम्पत्ति हुन्छ । गलत स्रोतबाट आएको पत्ता लागेमा सरकारले जफत गर्न सक्नेछ । स्मरण रहोस्, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काम संसारका अरु कुनै पनि देशभन्दा जटिल र गाह«ो छ । 

५.९. बैंकहरुको कर्जा नीतिमा तत्काल सुधार

कोभिड–१९ नामको विश्वव्यापी महामारीका कारणले राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा केही लचिलोपन अवश्य ल्याएको छ तर यो अल्पकालका लागि लागू गरिएको छ । २०७७ साल पौषसम्मका लागि बैंकहरुले कर्जा नीतिलाई केही लचिलो बनाएका छन् तर आम रुपमा भन्ने हो भने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनबमोजिम बंैकहरुको कर्जा नीतिमा धेरै अव्यावहारिक तरिकाले कडाइ गरिएको छ । मुनाफा भएको कम्पनीले मात्रै कर्जा पाउन सक्ने, लगातार तीन वर्ष घाटामा गएको कम्पनीको कर्जाका लागि बैंकले प्रोभिजन गर्नुपर्ने, जस्ता धेरै अव्यावहारिक नीति लागू गरिएका कारणले कर्जा प्रवाहमा कमी आई लगानीको वातावरण खुम्चिएको छ । कुनै कम्पनी लामो समयसम्म सञ्चालन घाटामा जाने प्रकृतिकै हुन्छ । कुनै कम्पनीले लामो समयसम्मको प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)को आधारमा काम गरिरहेको हुनसक्छ । मूलकुरा सम्बन्धित ऋणीले ब्याज र सावाँ समयमा चुक्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने  हो । यसै गरी धितोले खामेसम्म ऋण दिँदा बैंकहरुको जोखिम न्यून नै हुन्छ । हामीकहाँ धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा निक्कै कम रकम ऋण दिइन्छ । साविक अवस्थामा पनि नेपालमा बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्नु ज्यादै महँगो रहँदै अएको थियो । नेपाली बैंकहरुको ब्याजदर संसारको सबैभन्दा महँगो रहेको सबैमा  विदितै छ । 

५.१०. आयकरको दायरा बढाइनुपर्ने 

हाल आयकरको दायरा (१ प्रतिशत मात्रै टी.डी.एस. काट्ने गरी) वार्षिक चार लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । आयकर छुटको यो दायरा निक्कै कम हो । यसले पनि वैधानिकरुपमा पूँजी परिचालनमा अप्रत्यक्ष रुपमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसर्थ यसको दायरा बढाएर कम्तीमा पनि वार्षिक १२ लाखको सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

६. भौतिक निर्माणको क्षेत्र 

केही सीमित ठूला कम्पनीहरुको हितमा निर्माण सम्बन्धी योजनाहरुको प्याकेज तयार गर्ने, नीति पनि सोही अनुसार तय गर्ने काम पुनः शुरु भएको छ । सकेसम्म, परियोजनाको चरित्रले दिने सीमासम्म, साना प्याकेज बनाउँदा नै काम छिटो सम्पन्न हुनेहुँदा यसतर्फ तत्काल पाइला चाल्नु आवश्यक छ । 

भौतिक निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण ब्यवसायीहरुको दोष केही मात्रामा मात्रै हुन्छ, धेरै जिम्मा सरकारी निकाय र कर्मचारीले नै लिनु पर्दछ । निर्माण ब्यवसायीलाई मात्रै  एकोहोरोरुपमा दोष दिनु उपयुक्त छैन । रुग्ण निर्माण उद्योगीलाई विशेष ब्यवस्थाका साथ माथि उठाउने 
ब्यवस्था हुनु पर्दछ । 

७. शिक्षा क्षेत्र 

शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी दर्ता नै गर्न नपाइने र सहकारीक्षेत्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट पूर्णतः बन्देज गर्ने नीति लिएको छ । यी दुवै कुरा नितान्त गलत छन्, संविधानको तीन खम्बे अर्थनीतिको विरुद्धमा छन् । देशमा वैधानिक तरिकाले जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी  गर्न दिनु नै बुद्धिमानी र वैज्ञानिक हुन्छ । अहिले हामी कुनै पनि निजीक्षेत्रको लगानी वा पूँजी सरकारीकरण गरी जफत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यसैले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश रोक्नुका पछाडि कच्चा भावुकता बाहेक अरु कुनै कारण हुन सक्दैन । यसैगरी सहकारीलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट रोक्नुका पछाडि पनि कुनै जायज तर्क हुनै सक्दैन । निजी कम्पनीको प्रवेशलाई रोक्ने र सहकारी लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्ने कुरा परस्पर विरोधी प्रावधानहरु  हुन् । संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा व्याख्या गरिसकेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा सहकारी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै निजी कम्पनीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु सहकारी मोडलमा जान चाहेमा सहुलियत दिने नीति हुनुपर्ने देखिन्छ । 

७.१. जनशक्ति उत्पादनको नीति

वर्तमान सरकारले हालसम्म प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन् । कृषि, इन्जिनियरिङ, विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक विषय र चिकित्सा शास्त्रजस्ता वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयहरुको पठन–पाठनलाई जोड दिइए पनि विश्वविद्यालयहरु त्यसतर्फ उन्मूख भएको देखिन्न । वर्तमान सरकार आएपछि ‘अर्को सूचना नभएसम्मका लागि कुनै पनि संकायमा सम्बन्धन नदिनु’ भन्ने आदेश मन्त्रीपरिषद्बाटै जारी गरिएकोमा हालसम्म यो फुकुवा गरिएको छैन । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने हो भने यसको विस्तारलाई तीब्रता दिनु पर्दछ । 
 
७.२. मेडिकल कलेज स्थापनाबारे

देशमा थप मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ । बढी मेडिकल कलेज भएमा नै शुल्कमा प्रतिस्पर्धा भई शुल्क घटाउन सजिलो पनि हुनेछ । हाल मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विस्तृत मात्रामा सम्बन्धन दिन सकिने सामाजिक मनोविज्ञान छैन । यसैले हाल कायम रहेका “क्षेत्रीय” र “अञ्चल” अस्पतालहरुलाई सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा तत्काल घोषणा गरिनु उपयुक्त हुने छ । प्रयोगशाला र कक्षा कोठाको व्यवस्था गर्ने हो भने मेडिकल कलेज बनाउनका लागि नेपालका क्षेत्रीय र पहिलेका अञ्चल अस्पतालहरु उपयुक्त छन्, बिरामीको चाप प्रशस्त छ । 

८. कृषि क्षेत्र

कृषि हरेक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुने गर्दछ । यदि कुनै देश खाद्यान्नलगायतका आधारभूत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर छैन भने विभिन्न खाले संकटबाट देशलाई जोगाउन सकिन्न, जनताको जीउ–ज्यानको सुरक्षा गर्न सकिन्न । औद्योगीकरणका लागि पृष्ठभागको काम सबैभन्दा पहिले कृषिले नै उपलब्ध गराउँछ । अन्य उपभोगका सामान नभए पनि बाँच्न सकिन्छ तर अन्न–पानी बिना बाँच्न सकिन्न । मानव जीवनका लागि यति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र नेपालमा आज उपेक्षित छ, अपहेलित छ तथा अनाकर्षणको विषय बनेको छ । यो अवस्था सुधार्नका लागि निम्नलिखित काम गर्नु पर्दछ–

८.१. कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने 

लाखौंको संख्यामा विदेशिएको युवा जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन, देशमा रहेको युवा जनशक्तिको मनबाट विदेश पलायनको मोह हटाउन र सहरका युवालाई गाउँगाउँमा गई कृषि उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्नका लागि सरकारले कृषि उत्पादन खरिद गरिदिने प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन बिक्री हुने प्रत्याभूति भएमा युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिने छ, तराईका गाउँहरु पुनः गुल्जार हुनेछन् र बिराना हुँदै गएका मध्यपहाडका गाउँहरुको रौनक फर्काउन सकिनेछ । यसबाट कृषियोग्य जमिन बाँझो छोडिने प्रक्रिया रोकिनेछ । बिक्रीको प्रत्याभूति हुने कारणले कृषि उत्पादनमा अभूतपूर्व प्रगति हुनेछ जसले गर्दा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापित भई व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी  आउनेछ । 
किसान वा कृषि उद्यमीले आफैंले खुला बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न चाहेमा बेच्न सक्ने र नबिक्ने अवस्थामा सरकारले किनिदिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सम्बन्धित संयन्त्रबाट कृषि उपज खरिद गर्न सक्छ । खरिद गरिएको कृषि उपज निम्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न  सकिनेछ–
(१) थोक मूल्यमा व्यापारीहरुलाई बिक्री गर्ने ।
(२) विदेश निर्यात  गर्ने ।
(३) थप प्रशोधन गरी बजारमा पु¥याउने । 
(४) उपभोक्ताहरुलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने ।
 
८.२. कृषिमा अनुदानका बारेमा

कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि नगद अनुदान दिइने गरेकोमा त्यसकोे दुरुपयोग भएका अनेक उदाहरण छन् । यसैले नगद अनुदान दिनुभन्दा सिँचाई, मल र कृषि औजारमा अनुदानका लागि लगानी बढाउनु र कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नु बढी उपलब्धीमूलक हुन्छ नै । अति विपन्न कृषक परिवारलाई सानो आकारमा दिइने नगद अनुदानलाई जारी राख्न सकिन्छ, त्यहाँ दुरुपयोगको संभावना ज्यादै कम हुन्छ । ठूलो आकारमा कृषि उद्यम गर्नेलाई सरल प्रक्रियाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनु नै औद्योगिक पूर्वाधार बसाल्नका लागि उपयुक्त हुनेछ । यस्तो काममा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्याज अनुदान दिन पनि  सकिन्छ । 

९. औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र धराशायीजस्तै बनेको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । यस क्षेत्रलाई उठाउन सरकारी लगानीका उद्योगहरुलाई पुनर्जीवित गर्नु, दुग्ध प्रसोधन, औषधिजस्ता अत्यावश्यक उपभोगका सामानहरु उत्पादन गर्ने थप उद्योगहरु स्थापित गर्नु र निजी लगानीका उद्योगहरुलाई देशको आवश्यकता अनुसार संरक्षित गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने छ । 
कृषि उत्पादनको  बिक्रीको प्रत्याभूति गर्नाले खाद्य र गैरखाद्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने छ । यसैले औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि कृषि र उद्योग जोड्ने कार्यक्रम हुनु पर्दछ । 

१०. सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सरकारले ब्यवहारमा लागू गरेको नयाँ कार्यक्रम हो । देशका श्रमिक संगठनहरु यो कार्यक्रमलाई कडाईपूर्वक लागू गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । अहिलेको सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था संचयकोषको कार्यालयबाट नै गर्न सकिन्छ । यसैले वार्षिक अरबौं रकम खर्च गर्ने गरी अर्को कार्यालय, भौतिक तथा मानवीय संरचनाको आवश्यकता पर्दैन । अर्कोतर्फ हालको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षाकोषले, सञ्चयकोषले जत्तिको पनि श्रमिकलाई सुविधा दिँदैन  । यसलाई सुधारिनु आवश्यक छ ।

सरकारका मन्त्रालयहरुबाटै दुईथरी आधारभूत ज्याला तोकिएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि अन्य सबै ब्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकहरुको आधारभूत तलबमान रु. १३,४००/(तेह«हजार चारसय) तोकिएको छ भने सञ्चार क्षेत्रमा न्युनत्तम मासिक ज्याला रु. २४,३७५/रहेको छ । यो अवस्थाले पनि कतिपय उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा गएका छैनन् । न्युनत्तम ज्यालादर एकैनासको बनाउने हो र सम्बन्धित ऐनमा सुधार गर्ने हो भने यो कार्यक्रमले श्रमिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।      

११. तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु

कोभिड–१९ को महामारीका कारणले भोक र रोगले ग्रसित आम जनतालाई राहत दिनका लागि र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्दछ । यसका लागि तत्काल निम्लिखित काम गर्नु उपयुक्त हुने छ–

११.१. भोक र रोगबाट तत्काल राहत कार्यक्रम
अन्य क्षेत्रबाट बजेट कटौति गरी आम मानिसको भोक र रोग निवारणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । महामारी देखिएको शुरुको चरणमा स्थानीय सरकारहरुले खाद्यान्न वितरण लगायतका राहतका काम अगाडि सारेका थिए । हाल कहिँ कतै आम जनताका लागि राहत वितरण गरिएको देखिन्न । कोभिड–१९ का काराण रोजगारी गुमाएका गरीब श्रमिकहरुले भोकै बस्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकारले नै विशेष योजना बनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई परिचालन गर्नका लागि विशेष पहल गर्नु पर्दछ । यस काममा प्रदेश सरकारलाई ठोस जिम्मेवारी तोकिनु पर्दछ । खाद्यान्न लगायतका राहत वितरण गर्दा एउटै व्यक्ति वा परिवारले धेरै ठाउँबाट राहत लिन नसकोस् भन्नका लागि विद्युतीय रेकर्डको प्रणाली शुरु गर्नु पर्दछ । सबैखालका सहकारी संस्थाहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा चिनेका हुन्छन् । यसैले समस्यामा परेका जनतालाई राहत पु¥याउने काममा सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । 
 
११.२. कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि विशेष राहत प्याकेज

आफ्नै प्रणालीगत समस्याका कारणले कोभिड–१९ अगाडि पनि पूँजीवादी प्रणाली विश्वस्तरमै समस्याग्रस्त हुँदै थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका अतिविकसित पूँजीवादी देशहरुले कोभिड–१९ शुरु हुनु अगावै आर्थिक संकटको सामना गर्न थालिसकेका थिए । वर्तमान विश्वब्याधिले पूँजीवादी प्रणालीलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाइदिएको छ । खासगरी पूँजीवादी ब्यवस्थाको जनस्वास्थ्य प्रणाली पूर्णरुपमा नाकाम प्रमाणित भएको छ । अतिविकसित पूँजीवादी देशहरु आफैंले शुरु गरेको विश्वव्यापीकरणबाट ब्यवहारतः पछाडि हटेका छन् । विश्वब्यापार संगठनका नियमहरुको धज्जी उडाउने काममा अतिविकसित पूँजीवादी देशहरु नै अग्रस्थानमा रहेका छन् । अब पुनः संरक्षणवादको युग शुरु हुनसक्छ भन्ने  देखिएको छ । हिजोका दिनमाजस्तो विश्वव्यापार संगठनको मनपरीतन्त्रमा कमि आउने संभावना छ । यस्तो अवस्थामा कम विकसित देशहरुले आफ्नो कृषि र उद्योगको संरक्षण गर्न सक्छन् । 

युवा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएका कारणले नेपालका गाउँहरुमा कृषिकार्यका लागि श्रमशक्तिको अभाव रहिआएको तथ्य जगजाहेर छ । अहिले विश्वब्याधिका कारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुम्चिने अवस्था तयार भएको छ र ठूलो संख्यामा युवाहरु स्वदेश फर्किएका छन् । नेपाली कृषिलाई पुनः गौरवान्वित गर्नका लागि वर्तमान संकटले सही मौका दिएको छ । यस मौकाको प्रयोग हुनु पर्दछ । 

१२. निश्कर्ष ः

देशको आर्थिक प्रगतिका लागि संविधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम तीनखम्बे अर्थनीति उपयुक्त  छ । सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने हो, सार्वजनिक लगानीलाई बढाउँदै लैजाने हो । निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता विकसित गर्ने हो र कानुनको दायराभित्र रहेर निर्वाधरुपमा काम गर्ने हो । सहकारी क्षेत्रले सानो–सानो पुँजी एकीकृत गरी सानादेखि विशाल परियोजनाहरुसमेत सञ्चालन गर्ने हो । यसो गरेमा नै देशको अर्थतन्त्रको तीब्र विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि विकासका स्पष्ट लक्ष्य तोकिनु पर्दछ–स्रोत र कर्तासहित । अर्थात् सरकार, निजी र सहकारी गरी तीनवटै क्षेत्रले सजिलोगरी काम गर्न पाउने कार्यक्षेत्रको ब्यवस्था हुनु पर्दछ । संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको ब्यवस्था गरिएको भएता पनि सहकारी क्षेत्रलाई खुम्च्याउँदै लैजाने, सहकारी अभियानलाई हतोत्साहित गर्ने, सहकारीलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः सहकारी अभियानलाई नै समाप्त पार्ने काम भैरहेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक संशोधन गरी संसदबाट पारित गरिएको सहकारी ऐन सहकारी विरोधी छ । यो ऐन त ‘सहकारी ऐन–२०४८’ जत्तिको पनि प्रगतिशील छैन । यति मात्रै हैन, शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधन पनि सहकारी विरोधी छ । सहकारी अभियानको घाँटी निमोठ्न तयार गरिएको सहकारी ऐन र यससम्बन्धी नियम–नियमावलीहरुलाई खारेज वा संशोधन गरी सहकारी मैत्री नबनाएसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सकिन्न । 

लगानीका हिसाबले सरकारी क्षेत्र दिशाबिहिन देखिन्छ । सीमित साधन–स्रोत कहाँ खर्च गर्ने, के कुरामा प्राथमिकता दिने, आर्थिक संकटको वास्तविक निकास के हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले गंभीरतासाथ छलफल गरेको देखिन्न । यसले गर्दा एकातिर विकास–निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने र भएको खर्चले पनि अपेक्षित प्रतिफल नदिने अवस्था वर्षौंदेखि यथावत छ । यो योजनाबिहिन निरन्तरता तोडिनु पर्दछ । 

उद्यमशीलता विकसित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई विस्तारित गर्ने काममा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । नियम–कानुनको दायराभित्र रहेर निजी क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा काम गर्न दिनु पर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान चरणले निजी उद्यमलाई सरकारीकरण गर्ने अनुमति दिँदैन, अहिले त्यो संभव र आवश्यक दुबै छैन । 

सरकारलाई कुनै व्यावसायिक खतरा (रिस्क) नहुने, आम जनताको स्वेच्छिक सहभागिता हुने, ब्यवसायमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुने, समुदायसंग प्रत्यक्षरुपमा जोडिने इत्यादि कारणले सहकारी ब्यवसाय नै सबैभन्दा पारदर्शी, लागत प्रभावी (कस्ट इफेक्टिभ) हुन्छ । कम लगानीमा बढीभन्दा बढी उपलब्धि सहकारीले नै दिन सक्छ भन्ने कुरा नेपाललगायत समग्र विश्वमा प्रमाणित भैसकेको छ । 

विकासका स्पष्ट लक्ष्य तोकिनु पर्यो, सोही अनुसार कानुन बन्नु पर्यो र सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रका बीचमा आवश्यक सामञ्जस्य कायम हुनु पर्यो।