डा.रमेश चौलागाईं
सहायक निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समग्र वित्तीय कारोबारको करिब ८५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यसैगरी, देशमा बाँकी करिब १५ प्रतिशत अंश बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारी क्षेत्र लगायतले ओगटेको छ । सहकारीहरू पनि वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटने एउटा क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको कारोबार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा कम तर अन्य वर्गका वित्तीय संस्था (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) हरूको भन्दा बढी रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ वमोजिम प्रचलित कानुन अनुसार स्थापना भएका बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्ने ईजाजत प्रदान गर्नुका साथै यी संस्थाहरूको नियमित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । तुलनात्मक रूपमा, देशका अन्य नियामक निकायहरू भन्दा यस बैंकले सम्पन्न गर्ने नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रहेको छ ।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समग्र वित्तीय कारोबारको करिब ८५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यसैगरी, देशमा बाँकी करिब १५ प्रतिशत अंश बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारी क्षेत्र लगायतले ओगटेको छ । सहकारीहरू पनि वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटने एउटा क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको कारोबार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा कम तर अन्य वर्गका वित्तीय संस्था (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) हरूको भन्दा बढी रहेको छ ।
समग्रतामा केही सानो देखिए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न र वित्तीय पहूँच तथा समावेशिता अभिवृद्धि गर्न सहकारीहरू निकै प्रभावकारी देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालका सहकारीहरू सदस्यता विस्तार गर्न, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्न, आन्तरिक उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ती गर्न, रोजगारीमा टेवा दिन, सरकारी राजस्वमा योगदान गर्न, सामाजिक परिचालन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता ब्यवस्थापनमा निकै उपयोगी सावित भएका छन् ।
यद्यपी, पछिल्ला समयमा सहकारीहरूमा लामो समयदेखि सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोर स्थिति, विभिन्न चक्रिय धक्काहरू झेल्न सक्ने जोखिम ब्यवस्थानको अभाव, सबै प्रकारका जोखिम ब्यवस्थापनको चेतना र सकृयतामा कमी, पर्याप्त सदस्य र संस्थागत पूँजीको अभावमा निक्षेपमुखी वित्तीय गतिविधि सञ्चालनमा बढावा, आवश्यक कर्जा नोक्सानीको अभावले गर्दा बढ्दो वित्तीय अनुशासन हीनता, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बढ्दो अपारदर्शिता, सदस्यता निस्कृयता, प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अपर्याप्त कानुनी प्रावधानहरू, कर्जा सूचनाको अभाव, मौजूदा कानुनकै पनि कमजोर परिपालना, बढ्दो दण्डहीनता, कमजोर सदस्य संरक्षण प्रणाली, कमजोर लेखापरीक्षण प्रणाली, कमजोर सहकारी सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणाली, अधिकांश सदस्य, सञ्चालक र कर्मचारीमा कमजोर सहकारी शिक्षा र चेतना, सम्पत्ती शुद्धीकरणको बढ्दो सम्भावना, अध्ययन अनुसन्धान संस्कृतिको कमी, समस्याग्रस्त सहकारीको बढ्दो संख्या, शून्यप्रायः सुपरिवेक्षण संस्कृती, कमजोर छाता संघहरू, जस्ता समस्या तथा चूनौतिहरू थपिन थालेका छन् । साथै, यी समस्याहरूले सहकारी क्षेत्रको साख वृद्धिमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीहरूलाई स्वनियमनमा आधारित संस्था भनिए पनि उल्लेखित समस्याका कारणले सोको समाधानमा सम्बन्धीत सबै पक्षहरू सचेत र सकृय हुन आवश्यक छ । सहकारीमा देखिएका बिभिन्न विकृती र विश्रृँखलताको यथासमयमा पहिचान गर्न, आवश्यक सुधार गर्न र आवश्यकता अनुसारको नियन्त्रणात्मक कारवाहीको सुरूवात अझै हुन सकेको छैन । यसका बारेमा धेरै सहकारीकर्मी तथा शुभचिन्तकहरू चिन्तित छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा, सहकारी क्षेत्रलाई किन नेपाल राष्ट्र बैंक वा यत्तिनै प्रभावकारी नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायको स्थापना गरी सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्न आवश्यक छ । के कस्तो अवस्था श्रृजना भएमा सहकारी क्षेत्र पनि थप सुपरिवेक्षकीय दृष्टिकोणले विश्वासिलो हुनसक्ला भन्ने बारेमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा हो वा होईन, सहकारीहरू वित्तीय संस्था हुन् की होईनन्, संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले ब्यवस्था गरे वमोजिम सहकारी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रभावकारी सुपरिवेक्षण कार्यको सुनिश्चितता कसरी होला भन्ने बारेमा पनि आम जिज्ञासा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा भित्रिएका र भित्रिन सक्ने बिभिन्न प्रकारका अनुशासनहीनता नियन्त्रण होस् भन्ने चाहना राख्ने आम जनता र यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्न असहयोग गर्ने दुवै प्रकारका चाहना पटक पटक सतहमा आईनै रहेका छन् । यस लेखमा लामो समयदेखि उठाईएका उल्लेखित बिषयमा विश्लेषण गर्ने कोशिस गरिनेछ ।
परिचय:
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे झैं मुलुकको अवको आर्थिक यात्रा समाजवादको बाटो हुँदै आर्थिक सम्वृद्धि तर्फ जानुपर्ने आवश्यकता चौतर्फी रूपमा महशुस भएको छ । समाजवादको मार्गको एक वलियो आधारस्तम्भका रूपमा नेपालको संबिधानले सहकारीलाई मानेको छ । संविधानले प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा मान्यता दिए तापनि गुणात्मक विकासका दृष्टिकोणबाट नेपालको सहकारी क्षेत्र सबै तहबाट ब्यवहारीक रूपमा आवश्यक ध्यान दिन बाँकी रहेको क्षेत्र पनि हो ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात सहकारी क्षेत्रमा मात्रात्मक परिवर्तन आए पनि गुणात्मक परिवर्तन भने अझै ओझेलमै परेको छ । नेपालको सहकारी क्षेत्र विभिन्न अध्येताहरूले धेरैपटक अध्ययन गरिएको क्षेत्र भएता पनि गहन अध्ययन र आलोचनात्मक बिश्लेषणको अभाव सदैव रहेको क्षेत्र पनि हो । कतिपय सहकारी विज्ञहरूले नेपालको सहकारी केही हदसम्म अझै पनि अन्धाहरूले हात्ती छामे झै रहेको विचार पनि ब्यक्त गरेका छन् ।
करिब ६५ लाख जनताको पाँच खर्व भन्दा बढी रकमको वित्तीय कारोवार रहेको विश्वास गरिएको यो क्षेत्रलाई लामो समय देखिको कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षणका कारण छायाँ बंैकिङका रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ । विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेणक्षको दायराभन्दा बाहिर रहेका कारणले यस क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ गतिविधिका रूपमा र सम्पत्ती शुद्धीकरणको सम्भावित उर्वर क्षेत्रका रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ । यद्यपी, यी दुवै टिप्पणी र शङ्काको घेराबाट सहकारी क्षेत्रलाई अलग राख्नेतर्फ भने पर्याप्त प्रयासहरू हुन सकेको देखिँदैन । हालसम्म पनि यो बिषयलाई सहकारी क्षेत्रले हलुका बिषयका रुपमा लिएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारीलाई संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको साझा सूचीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यो सूचिकरणले सहकारी क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा चासोको विषय हो भन्ने देखिन्छ । यद्यपी, यस ब्यवस्थाबाट सहकारीहरूको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिबेक्षणमा अन्योलताको वातावरण समेत उत्पन्न हुनसक्ने देखाउँछ । 
२०७७ असार मसान्तसम्म, करिब १४,००० वटा बचत तथा ऋण सहकारी समेत झण्डै ३५,००० सहकारीहरू कार्यरत यस क्षेत्रले करिब ६५ लाख सदस्यहरूकोे शेयरपूँजी र बचत गरी करिब रू.५०० अर्वको आर्थिक श्रोत परिचालन गरेको अनुमानका आधारमा यस क्षेत्रको विश्वासिलो र दिगो सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने काम चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
सहकारीका प्रमुख नियामकीय समस्याहरू :
कमजोर विवेकशील नियमनः
सैद्धान्तिक आधारमा भन्ने हो भने सहकारी संस्थाहरू सदस्यद्वारा नियन्त्रण हुने संस्था हुन् । यस्ता संस्थाको स्वनियमन र सुपरिबेक्षण सम्बन्धी विबिध मापदण्ड तथा आधारहरू तीनको बार्षिक साधारण सभाबाट निर्धारण हुनुपर्दछ । तर, गैर सदस्यबाट समेत गरी अर्बौं रूपैया निक्षेप संकलन गरिरहेका सहकारीहरूले स्वनियमनको दायरा पालना नगरेको हालको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी ऐन र नियमावलीका माध्यमबाट यी संस्थाहरूमा बाह्य नियमन समेतको ब्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सहकारीहरूको नियामक निकाय भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू भएकाले यिनले समय समयमा जारी गर्ने ऐन, नियम, बिभिन्न निर्देशन, मापदण्ड र परिपत्र नै नियमनका प्रमुख आधार हुन् । सहकारीहरू नियमनका लागि बिभिन्न तहका सरकारहरूबाट सहकारी ऐन र नियमावली बन्ने क्रम पनि जारी छ ।
फितलो सहकारी सुपरिवेक्षण संस्कृती ः
सहकारीहरूको सुपरिवेक्षणलाई स्थलगत र गैरस्थलगतमा बिभाजन गरी हरेक संस्थाको नियमित सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक छ । प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लक्ष्य सदस्यहरूको संरक्षण र संस्था सुधार नै हो । यसका लागि बलियो सुपरिवेक्षकीय संस्था, आवश्यक कानूनी संरचना, सहयोगी सहकारीहरू, सचेत सदस्यहरू, आदिको आवश्यकता पर्दछ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ र ९७ ले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोवार गर्ने सहकारीहरूको हिसाब किताब र वित्तीय कारोवारको निरीक्षण वा जाँच गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७१ र ७२ ले रू.५० करोड कारोवारको सीमा तोकेको छ । यद्यपी, ऐन र नियमावलीको उक्त ब्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने काममा संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरहकारी विभाग, सहकारीहरू, छाता सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवलाहरू बीचमा उच्च स्तरको समन्वयात्मक उत्साह र सकृयता देखिन सकेको छैन ।
स्थिर कार्यान्वयनको अवस्थाः
सहकारीको सुपरिवेक्षणको चक्र अन्तर्गत कार्यान्वयनको चरण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन विना सुपरिवेक्षण कार्य औचित्यहीन हुन्छ । विबेकशील नियमन विना सुपरिवेक्षणको महत्व रहँदैन । यसर्थमा, सहकारीमा पनि नियमित नियमन, सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयन अनिवार्य तत्व हुन् । नियमित नियमन, सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयन एउटा निरन्तर चक्र हो । कार्यान्वयनलाई नियमन र सुपरिवेक्षणले प्रभाव पार्ने हुँदा फितलो सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयनको अवस्थामा सहकारीको गुणस्तरीय विकास कमजोर रहन्छ ।
सहकारी र छायाँ बैंकिङ
छायाँ बैंकिङ नेपाली समकालीन अर्थतन्त्रमा मुद्रा वजारको नयाँ र महत्वपूर्ण बिषय बनेको छ । यद्यपी, छायाँ बैंकिङ एक परिवर्तशील, स्थान बिशेष र समय सापेक्ष बिषय हो । नेपाल जस्तो खुल्ला तथा वजारमुखि र उदार अर्थतन्त्रमा यस प्रकारका बैंकिङ कृयाकलापको सम्भावना रहन्छ । नेपालमा छायाँ बैंकिङलाई अझै सम्पूर्ण रूपमा पहिचान, परिभाषित र ब्यवस्थित गर्न बाँकी छ । वित्तीय प्रणालीमा ठूलो हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छायाँ बैंकिङले बढ्दो वित्तीय पहूँच र समावेशिता संगै समावेशि आर्थिक विकासमा चूनौति थप्दै गएको छ । छायाँ बैंकिङ गतिविधिहरू अपारदर्शि, सुशासनको दायराबाट बाहिर, वित्तीय सेवाग्राहीहरूप्रति अनुत्तरदायि, कानूनी रूपमा कमजोर हुने हुँदा यस्ता वित्तीय गतिविधिहरू जोखिमपूर्ण हुन्छन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रलाई अर्ध औपचारिक वित्तीय संस्थाका रूपमा लिई यो क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङका रूपमा समेत यदाकदा ब्याख्या गर्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा सहकारीहरूले छायाँ बैंकिङ गतिविधिलाई बढावा दिएकाले यस्ता गतिविधिको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले भने नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई बैंकिङ, बीमा, पूँजीवजार, गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । अपारदर्शि वित्तीय गतिविधिहरू हुने संस्थाहरू वित्तीय प्रणालीमा तरलता सङ्कट र ब्याजदर उतारचढावको कारक हुनुका साथै यस्ता संस्थाहरू मार्फत गैर–कानुनी रूपमा सम्पत्ती शुद्धीकरणका प्रयासहरू समेत हुनसक्छन् ।
नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय दृष्टिमा कमजोर अवस्था रहे पनि कानूनी रूपमा सहकारी ऐन र नियमावली वमोजिम सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि हो । यसर्थमा, सहकारी क्षेत्र केही न केही कानुनी संरचना बनेको तर सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको क्षेत्र हो । नियामक र सुपरिवेक्षकीय निकायको कमजोरीका कारणले श्रृजित समस्याहरूका आधारमा मात्र सहकारी क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ प्रणालीका परिभाषामा राख्न मिल्ने देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पनि सहकारी क्षेत्रलाई सदस्यहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा र समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण र प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा अङ्गिकार गरेको छ । सहकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगीकै रूपमा भूमिका खेलेका छन् । 
नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ देखि २०६९ सालसम्म सहकारी बिभागमा रही नेपालका ठूला सहकारीहरूलाई सुपरिवेक्षणमा सघाउने र सहकारीहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई वस्तुपरक ढंगले मूल्याङ्कन समेत गर्ने उद्देश्यका लागि केही ठूला सहकारीहरूको स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू खटाएको थियो । यो कार्यले सहकारी क्षेत्रमा रहेका बिभिन्न चूनौतिहरू समेटी सोको सामाधानका लागि आधारभूत खाका बनाउन भूमिका खेलेको थियो । यसले सहकारी क्षेत्रमा सदस्य र आम मानिसको विश्वास जगाएको पनि थियो । यद्यपी, ठूला शहरी क्षेत्रमा रहेका केही सहकारीमा गरिएको यो निरीक्षण कार्यलाई कतीपय सहकारी कर्मीहरूले त्यति रूचाएनन् । सो कार्यले निरन्तरता पाउन पनि सकेन ।
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा रू.पचास करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न गराउन सक्ने ब्यवस्था गरेकोमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सहकारीकर्मीहरू समेत लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपी, सहकारी नियमावलीमा रू.पचास करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने सहकारीको सघन अनुगमन सहकारी विभागबाट समेत गर्न सकिने भनी गरिएको व्यवस्थाले केही द्विविधा उत्पन्न भएको छ । सहकारी क्षेत्रको मात्रात्मक विकाससँगै कतिपय शहरीया र शहरोन्मुख क्षेत्रका सहकारीका लागि समेत ब्यवसायिक निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण कार्य चिन्ताको विषय बन्नुको सट्टा स्वस्थ सहकारी क्षेत्रको बिकास गर्ने वातावरण श्रृजना हुनु वाञ्छनीय छ ।
सहकारीहरूको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिबेक्षणका लागि संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी वित्तीय कारोवारको वर्ग अनुसार नियमनको व्यवस्थाहरू र निरीक्षणकारी निकायको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । साथै, सुपरिवेक्षण भनेको पटके नभई नियमित प्रकृया भएकाले सहकारी क्षेत्रमा समेत स्थलगत, गैरस्थलगत निरीक्षण र सोको नियमित कार्यान्वयनको संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अलग संरचनात्मक ब्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१९ मा, करिब ९ करोड जनताको साँढे पाँच लाख करोड भारतीय रूपैयाँको निक्षेप कारोवार गरिरहेका १५४० वटा सहकारी बैंकहरूमा सदस्यहरूको निक्षेपको असुरक्षा बढ्दै गएपछि भारत सरकारले ती सहकारीहरूको ब्यवसायिकता अभिवृद्धि समेत गर्ने उद्देश्यले एक कानुन पारित गरी ती बैंकहरूमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समेत संस्थाहरूको नियमित स्थलगत निरीक्षण र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका साथै देखिएका कैफियत कार्यान्वयन र सुधारको नियमित कार्यान्वयनको संयन्त्र विकास नहुनाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव देखिएको हो । विबेकशील नियमनका लागि सङ्घीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथा प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ ।
वार्षिक रू.पचास करोड भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थाहरूलाई संघीय प्रारूप अन्तर्गत रही केन्द्रीय बैंक वा अधिकारप्राप्त छुट्टै निकाय स्थापना गरी, वार्षिक रू.पाँच करोडदेखि पचास करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई प्रदेश सरकारले र रू.पाँच करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीहरूलाई स्थानीय तहले स्थलगत निरिक्षण गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु उचित हुन्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक कारोबार ब्यक्तिगत र संस्थागत दुवै रूपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसंग जोडिने हुनाले सहकारी क्षेत्रको स्वस्थ विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आर्थिक बर्ष २०५९/६० मा बैंकले घोषणा गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरूरी रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यस्तो निकायको व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा हाल सञ्चालनमा रहेका वित्तीय सहकारी संस्थाहरू क्रमशः साना किसान विकास तथा सहकारी विकास बैंकहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने र नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई सीमित बैंकिङ्ग कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र नदिने उल्लेख भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०६१/६२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्थाहरू लगायतका संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षणको कार्य गर्न एउटा छुट्टै Second-tier Institution (STI) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने र सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरियो । यसरी STI स्थापना मार्फत सहकारी लगायतका संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा क्रमशः आर्थिक बर्ष २०६३/६४, २०६५/६६, २०६६/६७, २०६७/६८ का मौद्रिक नीतिमा लगातार उल्लेख भईरह्यो । STI का रूपमा सहकारी प्राधिकरणको स्थापना गर्न सकिने कुरा अझै पनि सान्दर्भिक देखिन्छ ।
सहकारीहरूको सुपरिवेक्षण कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई पहिलो पटक आर्थिक बर्ष २०७/०७१ को मौद्रिक नीतिबाट वार्षिक रू.५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई यस बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने भन्ने ब्यवस्था सहित शुरूवात भयो । यद्यपी, सुपरिवेक्षण गर्ने पहिलो चरणको कार्य २०६६ सालदेखि २०६९ सम्म सम्पन्न भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई बलियो सुपरिवेक्षकीय दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कामय गर्न सहकारीको नियामक निकायलाई सहयोग पु¥याईने कुरा उल्लेख गरियो । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारीका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सवल निकायको आश्यकता रहेकोले सोको स्थापनाका लागि ऐन मस्यौदा गरिने उल्लेख भएको थियो । तोकिएको सीमा भन्दा बढी रकमको कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नसक्ने ब्यवस्था सहित सहकारी ऐन, २०७४ पारित भए पश्चात आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा तर्जुमा भएको मौद्रिक नीतिमा यसअघि सिमिति बैंकिङ कारोवार गर्न यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेका १५ वटा सहकारीहरूलाई २०७५ श्रावण १ गतेदेखि यस बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गरियो ।
गैरकानुनी कृयाकलाप र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीलाई कानुनी वा वैध गराउने प्रकृयालाई सम्पत्ती शुद्धीकरण भनिन्छ । यसरी शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ती कानुनी श्रोतबाट आर्जित गरे सरह मान्यता प्राप्त हुनजान्छ । खासगरी, आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचविखन तथा तस्करी, मानव अपहरण एवं फिरौती असुली, अवैध हातहतियार कारोवार, भ्रष्टाचार, चोरी तथा डकैती, राजस्व छली र अन्य कुनै प्रकारको गैरकानुनी कृयाकलापबाट प्राप्त नगद वा जिन्सी सम्पत्तीलाई अवैध वा गैरकानुनी भनी बुझिन्छ । यसरी आर्जित अवैध नगद शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरू हुन सक्छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको कमजोर सुशासन र वित्तीय कारोवारमा रहेको अपारदर्सिताले सहकारीहरू सम्पत्ती शुद्धीकरणको माध्यम हुनसक्ने देखिएको छ । यो अवस्था आउन नदिन सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ र कार्यविधि, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सोको अनुगमन हुन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुन वमोजिम सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र यस बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछ । यसरी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने एकल अधिकार बैंकलाई रहेकाले यसमा दोहोरो र विबादास्पद मापदण्ड लागु हुनसक्ने कुनै पनि गुञ्जायस देखिँदैन । सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गर्ने क्रममा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक नियामकीय ब्यवस्थाहरू जारी गर्ने गर्दछ भने नियमित प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दछ । निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने निर्देशनहरू उल्लेख हुन्छन् । यी निर्देशनहरू समयसापेक्ष रूपमा संशोधन हुन्छन् । यसको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जरिवाना गर्ने लगायतका अन्य कारवाही हुने गर्दछ । कुन निर्देशन उल्लंघन गरे वापत के कारवाही र कति जरिवाना हुने भन्ने बारेमा पनि प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । यस आधारमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन वमोजिम सुपरिवेक्षण र कैफियत कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त, प्रष्ट र समयसापेक्ष कानुनी अधिकार भएमा मात्र कुनै नियामक र सुपरिवेक्षक निकायले स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पन्न गर्नसक्छ ।
सहकारीका सम्बन्धमा यसप्रकारको विस्तृत कानुनी ब्यवस्था हुन बाँकी छ । सहकारी सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ (१) ले सहकारी बिभागको रजिष्ट्रारलाई, दफा ९५ (२) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई र दफा ९८ ले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समेत सुपरिवेक्षकीय जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै, सहकारीमा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभाव पार्ने अत्यावश्यक विस्तृत निर्देशनहरूको पनि अभाव देखिन्छ । विस्तृत निर्देशन मापदण्डको अभावमा विगतमा सम्पन्न भएका ब्यवसायिक अनुगमनका कैफियत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था पनि यथावत छ ।
सहकारीहरूलाई विबेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्न र क्रमिक सुधारका लागि सहकारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी अभियानबीच समन्वयको पनि अभाव देखिएको छ । यस कार्यमा, खासगरी सहकारी अभियानले सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्दछ । उल्लेखित सरोकारवालाहरूको समन्वयमा यस क्षेत्रमा सहकारीको मापदण्ड अद्यावधिक गरी सुपरिवेक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिन, स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण र यसक्रममा देखिने कैफियत सुधारका लागि अत्यावश्यक रूपमा रहेको कैफियत कार्यान्वयनको संस्कृति र संरचना दुवै बन्न आवश्यक छ ।
सुपरिवेक्षण कार्यलाई स्तरीकरण गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अभियान सङ्गठनहरूबीच कस्तो समन्वय, सहयोग र जिम्मेवारी रहने भन्ने बारेमा पनि कानुनमै ब्यवस्था हुन नसके भविष्यमा समस्या थपिन सक्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
देशको वित्तीय प्रणालीमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको साथै निक्षेप र कर्जाका हिसाबले सहकारी क्षेत्र नेपालको क वर्गका बैंकहरू पछिको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यो क्षेत्र अझै पनि प्रभावकारी नियमनको दायरामा नसमेटिँदा यो क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ क्षेत्रका रूपमा ब्याख्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दैछ भने यो क्षेत्र सम्पत्ती शुद्धीकरणको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा पनि विकास हुनसक्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको अपारदर्सिता र कमजोर सुशासनका कारणले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयन र मौद्रिक ब्यवस्थापनमा पनि यसले चुनौति थपिएको छ । यस आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा समेटन आवश्यक छ ।
नियामक र सुपरिवेक्षकीय निकायको कमजोरीका कारणले श्रृजित समस्याहरूका आधारमा मात्र सहकारी क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ प्रणालीको परिभाषामा राख्न मिल्ने देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पनि सहकारी क्षेत्रलाई सदस्यहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा र समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण र प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा अङ्गिकार गरेको हुँदा पनि सहकारी क्षेत्रलाई छायाँ बैंकिङ प्रणालीमा परिभाषित गर्न मिल्ने देखिँदैन । सैद्धान्तिक रुपमा सहकारीहरू स्वनियमनमा सञ्चालित हुने मानिए तापनि नेपालका धेरैजसो सहकारीहरू स्वनियमनमा सञ्चालित छैनन् । तसर्थ, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण मार्फत सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा दिगो रूपले सञ्चालन गर्न नियमन, सुपरिवेक्षण र कैफियत कार्यान्वयनको यथेष्ट अधिकार दोहोरो, अस्पष्ट वा सङ्कुचित नहुने गरी निश्चित निकायलाई तोकेर प्रदान गर्न आवश्यक छ । यस्तो निकायलाई कारोबार सञ्चालन इजाजत प्रदान गर्ने, नियमित निर्देशनहरू जारी गर्ने, निर्देशन पालना नभएमा आकर्षित हुने स्पष्ट र पर्याप्त तथा समसामयिक कानुनी अधिकार पनि प्रदान गर्न आवश्यक छ । यस आधारमा, यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन ईजाजत, नियमित निर्देशन, कार्यान्वयनको संरचना बिकास, सुपरिवेक्षण कार्यविधि, स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण, सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र जस्ता प्रकृयाहरूमा प्रष्टता भएमा यो चक्र प्रभावकारी र दिगो हुन्छ । उल्लेखित सबै कार्यलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउन कानुन वमोजिम एउटा सहकारी प्राधिकरण पनि गठन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा सहकारी नियमावली, २०७५ को ब्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने काममा संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी बिभाग, सहकारीहरू, छाता सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालाहरू उत्साहपूर्वक र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । साथै, नेपालमा सहकारीहरूको संख्या करिब ३५ हजार पुगिसकेकाले सबैलाई संघीय प्रारूपमा सुपरिवेक्षण गर्न पनि सम्भव देखिँदैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र मुख्य कारोवारको सवाल
युवा पुस्ता आकर्षित गर्न प्रविधिमैत्री सहकारी सेवामा जोड दिऊँ
