सहकारीमा दोहोरो सदस्यता किन ?

रन्जीत अर्याल 

नेपाल सरकार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा सदस्य हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा लेखिएको “कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य हुन पाउने छैन, तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन बर्ष भित्र कुनै एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्ने छ ।”

यो ऐन आउनु भन्दा अघि पनि यो दोहोरो सदस्यताको कुरो नचलेको भने होईन कतिपय सहकारीका साथीहरू यो दफाको खरै बिरोधमा उत्रिनु भएको छ, भनौ पूर्ण रुपमै विपक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको कुरो यो दफा “बैकरहरूले ड्राफ्ट गर्देका हुन्” यो सहकारीलाई माथि उठ्न नदिने दफा हो भनेर भन्नुहुन्छ । यदी त्यसो हो भने उहाँहरूको कुरा “बैकमा पनि एउटामा भन्दा बढीमा खाता खोल्न नपाउने नियम ल्याउनुपर्यो”। के सहकारी र बैकको उद्देश्य, लक्ष्य र मर्म एउटै हो त ? मलाई सम्झना छ, “करिब १ बर्ष पहिले १ जना सहकारीका सञ्चालकले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो–अब हाम्रो सहकारी ठूलो हुदै छ ! अब के हुन्छ ? हाम्रो सहकारी फाईनान्स हुन्छ कि के हो ?” मलाई हाँसो लाग्यो र हाँस्दै भने तपाईँको नाम तपार्इँले पैसा ईज्जत कमाउँदैमा परिवर्तन हुन्छ र ! यो पनि त्यस्तै हो जति ठूलो भएपनि सहकारी सहकारी नै हुन्छ भनेर जवाफ दिएको मलाई सम्झना छ । सहकारीको उद्देश्य अरु वित्तीय संस्थाहरू भन्दा पृथक छ । सहकारी सबैलाई मालिक बनाउने अभियान हो । यहाँ सबैको हैसियत बराबर हुन्छ । अन्य वित्तीय संस्थामा ग्राहक हुन्छ, भने सहकारीमा सबै मालिक हुन्छन् । सायद यो सहकारीको अल्पज्ञान भनौ या सहकारी र बैक वित्तीय संस्थाको क्रियाकलापको समानता नै भनौ, किनकी आम सर्वसाधारण वा हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई बैक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था समान कार्यहरू गरीरहेका छन् त्यसैले यो एउटै हो जस्तो लागिरहेको छ । जस्तै बचत, ऋण, रेमिट्यान्स आदी भन्दा बाहिर हामीले पनि काम गर्न सकेका छैनांै । वास्तविक सहकारीको पहिचान हामीले पनि दिन सकिरहेका छैनौं जस्तो मलाई लाग्छ ।

कुनै पनि मानिस एक पटक दुइ वटा गाडीमा चढेर कुनै १ गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । एक गन्तव्यका लागि एकै गाडी काफी हुन्छ । प्रत्येक सहकारीका आफ्नै परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्य हुन्छन् । सहकारीहरूले सदस्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । वास्तवमा सहकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने पनि यही हो । सहकारी ऐनले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो बिषयमा अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले यो सहकारी ऐनमा दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको जस्तो मलाई लाग्छ । उदाहरणको लागि म एउटा किसान हुँ । म अब यस थाहा नगरपालिकामा रहेको १ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध भई आर्थिक कारोबार गर्नसक्छु । त्यसैगरी १ कृषि सहकारीमा आबद्ध भई मल, बिउ र कृषि सम्बन्धी कारोबार गर्नसक्छुु । त्यसैगरी १ शिक्षा सहकारी संस्थामा आबद्ध भई शिक्षाको काम गर्नसक्छुु । त्यसैगरी १ स्वास्थ्य सहकारीमा आबद्ध भई स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्नसक्छु । त्यसैगरी अन्य कामको लागि १ बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आबद्ध भई कारोबार गर्नसक्छु । हामी थाहा नगरपालिकालाई सहकारीमैत्री न.पा.बनाउने अभियानमा छौ । अब यसरी गर्दा सबै सहकारीहरूले आ–आफ्नै उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सहजता पनि आउँछ र सहकारीहरूको बिषय अनुसारको काम पनि हुन जान्छ । यति सबै प्रकृतिका सहकारीमा सदस्य भई सेवा लिन मिल्ने कुरा त कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । सहकारीका सदस्यलाई सेवा चित्त नबुझेको संस्थाको सदस्यता छोड्न र सेवा चित्त बुझेको संस्थामा सदस्यता लिन नेपालको संबिधान २०७२ को मौलिक हक सम्बन्धी धारा तथा सहकारीको पहिलो सिद्धान्तले पनि बाटो खोलिदिएको छ ।

अब यो बेतुकको बहस किन ? जो जहाँ सदस्य रहे पनि जुन सहकारी संस्थाले सदस्यहरू लाई राम्रो सेवा दिन सक्यो त्यस्तो सहकारी संस्था खोज्दै सदस्यहरू आउने कुरामा सायद कसैको दुई मत नहोला । हामी सहकारी सञ्चालनकर्ताहरूले हाम्रा सेवाको विविधिकरण गर्नु आवश्यक छ, ताकि सदस्यहरुले एकै प्रकृतिका संस्था रोज्दा अन्य संस्थाको सदस्यता त्याग गरी हाम्रो संस्थाको सदस्यता कायम राखुन । अनि यो अभियान अझ बलियो र मजबुत बन्नेछ । 

यही बीचमा मिति २०७७ असोज १९ मा अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल र शकुन्तला भुषाल ले सहकारी ऐनको दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी दफा नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ४ को निर्देशन सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को  खण्ड  (घ) “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” विपक्षमा यो दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी दफा रहेकोले सहकारी ऐन २०७४ को उक्त दफा खारेज गर्नुपर्ने भनि रिट दर्ता गरे । उक्त रिटको ईजलास असोज २८ गते लाई तोकिएकोमा पुन म्याद थप भई कार्तिक २१ गते लाई पेशि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यहाँ बाट के अन्तरिम आदेश आउला त्यो त सुन्न बाँकी नै छ ।

तर पनि यी यस्ता कुराहरु जे जे भईरहँदा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले यदी सदस्यहरूलाई मेरो सहकारी भन्ने अनुभूति र त्यही प्रकारको सेवा प्रदान गर्न सके सदस्यको समृद्धि, सन्तृष्टी र सहकारी अभियानले नै एउटा सार्थक रुप पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । जसका लागि एक सदस्य एक सहकारीको नीति अपरिहार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

लेखक थाहा नगरपालिका ६, बज्रवाराही, मकवानपुरस्थित श्री बज्रवाराही साकोसका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ । 

यस साकोस आवाजमा प्रकाशित धारणा लेखकको निजी धारणा हो ।