सहकारीमा वैज्ञानिक ब्याजदर निर्धारण विधि

मनोज बुढाथोकी

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर निर्धारण आफ्नो आधार दरमा आधारित भएर गर्ने गरेता पनि सहकारी क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास हाल सम्म लागु हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बिशेष गरी नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशन बमोजिम  १४.७५ प्रतिशत (यही मिति २०७७ कार्तिक १५ देखि लागु हुने) भन्दा बढी नहुने गरी मात्र ऋण लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यसैगरी ऋणको भारित औसत प्रतिफल दर र बचतको भारित औसत लागत दरको फरकता (Spread)  ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह पूर्व ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्दछ । ब्याजदर निर्धारणको प्रमुख आधार आधार दर (Base Rate) हो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । आधार दर (Base Rate) कर्जा लगानीको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । 

बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कम दरमा ऋण प्रवाह गर्न पाउदैनन र आधार दरमा अधिकतम ५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम जोडेर पनि ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको आधार दरमा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, बैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, संचालन लागत प्रतिशत र सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशत जोडिएको हुन्छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल बचतको निश्चित प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दातको रुपमा र निश्चित प्रतिशत रकम बराबर बैधानिक तरलता ब्यवस्था स्वरुप सरकारी सुरक्षणपत्र लगायतमा रकम लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यसरी आफ्नो कोष लागत भन्दा कम दरमा यस्तो रकम केन्द्रीय बैंकमा ब्यवस्थापन गर्दा यस बाट हुने क्षतिलाई समेत आधार दरमा समावेश गरिएको हुन्छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर निर्धारण आफ्नो आधार दरमा आधारित भएर गर्ने गरेता पनि सहकारी क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास हाल सम्म लागु हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बिशेष गरी नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशन बमोजिम  १४.७५ प्रतिशत (यही मिति २०७७ कार्तिक  १५ देखि लागु हुने) भन्दा बढी नहुने गरी मात्र ऋण लगानी गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यसैगरी ऋणको भारित औसत प्रतिफल दर र बचतको भारित औसत लागत दरको फरकता (Spread)  ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था छ । यसको अर्थ कुनै सहकारी संस्थाले आफ्नो बचतको भारित औसत लागत दरमा अधिकतम ६ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछ तर ऋणको ब्याजदरमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा माथि जान मिल्दैन । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु र सहकारी क्षेत्रको ऋणको ब्याजदर निर्धारण परिपाटी तुलना गर्दा सहकारी क्षेत्रको ऋणको ब्याजदर निर्धारण परीपाटी अली अपूर्ण पाईन्छ । ब्याजदर निर्धारण प्राविधिक बिषय हो । बचतको भारित औसत लागत दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर मात्र ऋणको ब्याजदर कायम गर्दा यसले संस्थाको अन्य खर्चहरुलाई समाबेश गर्न सक्दैन । सहकारी संस्थाहरुले पनि पल्र्स अनुगमन प्रणाली (PEARLS Monitoring System) ले तोके बमोजिम रकम तरलता बापत राख्नु पर्दछ । यसरी ब्यवस्थापन गरेको रकमले बचतको लागत भन्दा कम दरमा प्रतिफल दिने गर्दछ । यसले पनि संस्थाहरुको वास्तविक फरकता दरमा क्षति पुग्न जान्छ । यस्तै संस्थाहरुको संचालन खर्च बापत पनि निश्चित प्रतिशत रकम खर्च हुने गर्दछ । यस्ता लागतहरुलाई समावेश नगरी बचतको भारित औसत लागत दरमा मात्र आधारित भएर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा अलि पुर्णता नहुन सक्दछ । 

बिश्व बित्तीय बजारको अभ्यासहरुलाई बिश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर निर्धारण आधार दरमा आधारित भएर कायम गर्ने परिपाटि बिकास गर्न सकिएमा अझ बैज्ञानिक बन्न सक्छ । सहकारीमा आधार दर निर्धारणको लागी नियमनकारी निकायबाट स्पष्ट मापदण्ड जारी हुन जरुरी छ । आधार दरमा आधारित ऋणको ब्याजदर कायम गर्न सक्दा यो ब्यावहारिक एवम् दिगो समाधान हुन सक्दछ । सहकारीमा आधार दर कायम गर्न बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले गणना गर्ने सुत्रलाई आधार मान्दा निम्न बमोजिमको सुत्र ब्यवहारिक हुन्छ ।

आधार दर (Base Rate) = कोष लागत प्रतिशत (Cost Of Fund Percentage)+ तरलता रकमको लागत प्रतिशत (Cost Of Liquidity Percentage) + संचालन लागत प्रतिशत (Operating Cost Percentage)+ सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशत (Return On Assets Percentage) 

कोष लागत प्रतिशत (Cost Of Fund) = सदस्यहरुबाट संकलित बचत रकम र बाह्य ऋण रकमको भारित औसत लागत दर (Weighted Average Cost Of Deposit And External Loan)  
तरलता रकमको लागत प्रतिशत (Cost Of Liquidity) =  तरलता बापत राख्नु पर्ने रकम ८ (कोष लागत प्रतिशत —तरलता रकमले आम्दानी गर्ने भारित औसत प्रतिफल दर) / लगानी योग्य कोषको औसत रकम

लगानी योग्य कोषको औसत रकम = औसत कुल बचत + औसत बाह्य ऋण रकम —तरलता बापत राख्नु पर्ने रकम
संचालन लागत प्रतिशत = कुल संचालन खर्च/औसत कुल सम्पत्ति
                      
यसरी माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको सूत्रमा सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशत पनि जोडिएको छ । जुन बैंक तथा बित्तीय सस्थाहरुले ०.७५ प्रतिशत (नेपाल राष्ट्र बैकंको निर्देशन बमोजिम) जोड्ने हुदा सहकारी क्षेत्रमा पनि निश्चित दरको मापदण्ड यकिन हुनुपर्दछ । यसरी निकालिएको आधार दर (Base Rate) मा अधिकतम कति प्रतिशत प्रिमियम जोडेर सहकारी संस्थाले आफ्नो ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्ने बिषय नियमनकारी निकायले तोकि दिनुपर्दछ । 
 
यो सँगै सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुबाट बचत संकलन गर्दा कति प्रतिशत सम्म अधिकतम ब्याजदर प्रदान गर्ने, यदि उच्च दरमा बचत संकलन गर्दा संस्थाको कोष लागत दर उच्च हुन गई ऋणको ब्याजदर पनि सो सँगै उच्च हुने हुँदा ऋण लिने सदस्यलाई झन मर्का पर्न सक्छ भन्ने बिषयमा पनि प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक खडा हुन आउँछ,यसका लागि पर्ल्स अनुगमन प्रणालीले बचतको ब्याजदर मुद्रास्फीती दर भन्दा केही मात्रामा बढी हुनु पर्ने मापदण्ड राखेको हुदा संस्थाहरुले आफ्नो बचतको भारित औसत लागत मुद्रास्फिीती दर भन्दा सामान्य बढी कायम गर्ने गरी बचत संकलन गर्दै आधार दर (Base Rate) मा आधारित भएर ऋणको ब्याजदर कायम गर्दा समग्र सदस्यहरुको हित हुन्छ । अबका दिनका सहकारी क्षेत्रमा पनि आधार दरलाई आधार मानेर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटी बिकास गर्न सकिएमा  सन्दर्भ ब्याजदर सग सम्बन्धित कतिपय अस्पष्ट बिषयहरुको  निराकरण हुने हुँदा यसका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकाय र नियमनकारी निकाय बीच छलफल गरी निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागु हुँदा सहकारी संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर बैज्ञानिक र ब्यावहारिक हुन सक्दछ ।

लेखकः नेफ्स्कून केन्द्रीय कार्यालयका व्यवसाय (अन्तरलगानी) अधिकृत हुनुहुन्छ ।